-एस. शाह
प्रजातान्त्रिक मान्यताहरू संस्कार र संस्कृतिको रूपमा स्थापित भइसकेका राष्ट्रहरूमा नीतिका आधारमा नै नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । उम्मेदवारी चाहे पार्टी सङ्गठनको नेतृत्वका लागि दिइएको होस् वा राज्य-सरकारको नेतृत्वका लागि दिइएको होस् । तर, नेपालमा नेता र पार्टीको मूल्याङ्कन नीतिका आधारमा गर्ने परिपाटी र संस्कृति नहुनु नै प्रजातन्त्रको अस्तित्व केवल आत्मवञ्चक बुद्धिजीवीहरूले मात्र देख्न सक्ने ‘वादशाहको नयाँ पोसाक’जस्तो बन्न गएको टड्कारो उदाहरण हो । एउटा व्यक्तिको नीति र राजनीतिक कार्ययोजनालाई स्वीकार गरिसकेपछि नीति अस्वीकृत भएको व्यक्तिलाई नेता बनाउनु प्रजातन्त्रको उपहास हो । आफूलाई प्रजातन्त्रका प्रवल हिमायत भनिरहेका काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाका नेताहरू अहिले माओवादीको नीतिका आधारमा आफू नेता बन्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । माओवादीका नेता प्रचण्डको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरूले माओवादीद्वारा प्रस्तावित गरिएका सङ्घीयता, जातीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता कार्ययोजनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकेको हुनुपर्दथ्यो । तर, विचारलाई स्वीकार गरेर पनि विचारकलाई बहिष्कार गर्न खोज्ने यो कुन किसिमको नैतिकता हो – नेपालमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू र जनताको जनमतबाट अनुमोदित भइसकेका ‘सेना समायोजन’, ‘सङ्घीय संरचना’ र ‘संविधान निर्माण’जस्ता कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न पाउने पहिलो अधिकार माओवादीकै हो । सत्ताको नेतृत्वको हकदार बन्नका निम्ति र माओवादी नेता प्रचण्डको नीतिसङ्गत विकल्प बन्नका निम्ति काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले कमसेकम माओवाीको नेता मात्र असफल भएको हो कि नीति र कार्ययोजना नै असफल र गलत सावित भएको हो – भन्नेबारेमा संसद् र जनसमाजमा छलफल गराएर निष्कर्ष निकालिएको हुनुपर्दथ्यो, किनकि नेतृत्वको विकल्प खोज्नका निम्ति निरि्दष्ट गरिएको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र परम्परा पनि यही नै हो । माओवादीको नीति र कार्ययोजना असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्थामा माओवादीको एजेण्डाका पक्षमा उभिएका सम्पूर्ण नेता र पार्टीहरू नै असफल भएको मान्न सकिनेछ । अर्को अर्थमा यो असफलता सबैको सामूहिक असफलता ठहरिनेछ । माओवादीभन्दा आफू र आफ्नो पार्टीलाई राम्रो भन्न पाउने नैतिक अधिकार र हैसियत काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाजस्ता संसदीय कित्ताका नेताहरूले पहिले नै गुमाइसकेका छन् । किनकि यी नेता र पार्टीहरूले आफूलाई माओवादीको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउने नैतिक अधिकार प्राप्त गर्नका निम्ति वैकल्पिक नीति, सिद्धान्त र कार्ययोजना पनि जनतालाई देखाउन सकेको हुनुपर्छ ।
राजनीतिमा दलीय विकल्प भन्नु नै वैकल्पिक सिद्धान्त, वैकल्पिक नीति र वैकल्पिक कार्ययोजना हो । चिनी खान नहुने अर्थात् चिनी त्याग्न चाहने रोगीका निम्ति स्याकरिन बरु एउटा विकल्प बन्न सक्छ तर पच्चीसवटा फरक-फरक थैलामा राखिएको चिनी विकल्प बन्न सक्दैन । नेपालमा अहिले माओवादीबाहेकका अरू पार्टीहरूको सङ्ख्या जति धेरै भए पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा उनीहरूको पहिचान र अस्तित्व माओवादीको भन्दा भिन्न छैन । संविधानसभाको चुनावमा काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपासहितका अरू सबै पार्टीहरूले प्राप्त गरेको जनमत र र्समर्थन भिन्न सिद्धान्त, भिन्न नीति र भिन्न योजनाका आधारमा प्राप्त गरेको नभएर माओवादीको नीति, कार्ययोजना र नारालाई र्समर्थन गरेका कारणबाट मात्र प्राप्त हुन गएको मत हो । यर्सथमा माओवादीको भन्दा भिन्न मान्यता र भिन्न योजनाका आधारमा चुनाव लडेर अर्को जनादेशप्राप्त नगरेसम्म माओवादीद्वारा प्रस्तावित कार्ययोजनाको विरोध गर्ने र सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने अधिकार जनताले दिएको ठहरिन सक्दैन । माओवादीको नीति, सिद्धान्त र कार्ययोजनालाई त्याग्नयोग्य वा निषेधयोग्य भन्न सक्ने नैतिक साहस नभएका नेताहरूले माओवादीको बहुमत र जनादेशलाई निषेध गर्ने नैतिक र वैधानिक अधिकार कहाँबाट पाए – माओवादीको राजनीतिक कार्ययोजनालाई जायज ठहराएर योजनाकारलाई अनुपयोगी देख्नेहरू कि त बुझपचाएका निर्लज्ज मानिस हुन सक्छन् कि त होस् ठेगानमा नभएका हुस्सु र पागल मात्र हुन सक्दछन् । नेपालका अधिसङ्ख्यक राजनीतिक पार्टी र बहुसङ्ख्यक जनताले स्वीकार गरिसकेको माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्व दिन नमिल्ने राष्ट्रिय महत्त्वको राजनीतिक मुद्दा र अपराध नै नदेखाएर अप्रजातान्त्रिक तरिकाबाट बहिष्कार र तिरस्कार गर्न खोज्नु भनेको जिम्मेवार राजनीतिक नेताको भूमिका नभएर मालिकको प्रोत्साहनमा खेद्ने सिकारी-कुकुरको भूमिका मात्र हो ।
माओवादीको नारा र कार्ययोजनाका विरुद्धमा उभिन नसक्नेहरूले माओवादीको सत्ताका विरुद्धमा उभिनुको कुनै अर्थ छैन । विचारलाई जायज मानेर विचारकलाई नाजायज ठहराउने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले आफूलाई प्रजातान्त्रिक ठानिरहनु नै प्रजातन्त्रबारेको हास्यास्पद अध्ययन हो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले आफूलाई अब्बल श्रेणीका झर्र्रो प्रजातन्त्रवादी ठान्दै आएका भए पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको अनुशरण र अभ्यासको सवालमा कतै-कतै उरन्ठेउलो र कतैकतै स्वेच्छाचारी बन्दै आएका देखिन्छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नीतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेता मान्न नसकेको र नेताबाट प्रस्तावित नीतिलाई सिङ्गो पार्टीको नीतिका रूपमा स्वीकार नगरिएका उदाहरणहरू पर्याप्त भेटिन्छन् ।
माओवादी र गणतन्त्रलाई मित्रशक्तिको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने नरहरि आचार्यको विचारलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो सङ्गठनले बिनासङ्कोच स्वीकार गरेर पनि उहाँलाई नेता मान्न अस्वीकार गरेको थियो र अहिले पनि अस्वीकार गरिरहेकै छ ।
अर्कोतर्फ प्रजातन्त्र र राष्ट्रको अस्तित्वका निम्ति राजतन्त्रलाई मित्रशक्तिका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ भने स्वर्गीय बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको मान्यतालाई नेपाली काङ्ग्रेसले २०६३ सालमै अनुपयोगी र अनुत्पादक ठहर गरेर सिङ्गो पार्टी सङ्गठनद्वारा अस्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा महाधिवेशनका आयोजक प्रतिनिधिहरूले फेरि ती अस्वीकृत नेताहरूको तस्बिर देखाएर भोट प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । जसको वैचारिक मान्यतालाई पार्टीको बहुमतले अस्वीकृत र खारेज नै गरिसकेको छ त्यही व्यक्तिको तस्बिर बोकेर भोट माग्ने प्रचलन विश्वको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले अपनाएको उदाहरण पाउन सकिँदैन । स्वर्गीय बीपी कोइरालाको राजनीतिक मान्यतालाई आकर्षक मान्न अर्समथ भइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले बीपी र केपी भट्टर्राईको तस्बिर आकर्षक मान्नुको औचित्य के हो – कुनै नेतालाई राजनीतिक आदर्श र आकर्षणको विषय बनाउनका निम्ति उसको वैचारिक मान्यताप्रति पूर्ण विश्वस्त र निष्ठावान रहिरहन नपर्ने हो भने वेश्यालयले स्वामी रामकृष्ण परम्हंशको तस्बिर राख्दा पनि असान्दरि्भक हुनेछैन । बीपी कोइरालाको राजनीतिक दृष्टिकोणलाई गलत ठहर्याएर उहाँलाई अतुलनीय नेता भन्नु र माओवादी नेता प्रचण्डको नीति र सिद्धान्तलाई जायज ठानेर उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा गलत ठहर्याउनु आफैंमा एउटा लाजलाग्दो र तुक नमिलेको राजनीतिक अज्ञानता हो । किनकि सैद्धान्तिक दृष्टिकोणका आधारमा अस्वीकार गरिएको बीपीलाई असल भन्नु र स्वीकार गरिएको नेता प्रचण्डलाई खराब भन्नु काङ्ग्रेसका नेताहरूको द्वैध चरित्र र द्वैध मनस्थितिको परिणाम हो । चुनावको बहुदलीय प्रस्तिस्पर्धामा आमजनताले पार्टीका उम्मेदवारहरूको जाति, वर्ग, धर्म र अनुहारका आधारमा भोट नदिएर राजनीतिक पार्टीहरूको नीति, सिद्धान्त र योजना-कार्यक्रमलाई हेरेर नै कुनै पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिने निर्णय गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा अझै नीति र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा गर्ने र जनताले नीतिका आधारमा नेताको छनोट गर्ने परम्परा बसिसकेको छैन । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रबल हिमायती भन्ने गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसले नै नीतिको प्रभावमा विश्वास नगरेर कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रभावमा विश्वास गरिरहेको छ । माओवादीको महाधिवेशनले काङ्ग्रेसलाई राजतन्त्रपछिको प्रमुख विरोधी घोषित गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीलाई मित्रशक्ति मान्ने कि उन्मूलन योग्यविरोधी शक्ति मान्ने – भन्ने सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोण र नीति निर्माण नगरीकनै देउवा र कोइराला गुटको चुनावी प्रतिस्पर्धा भइसकेकोे छ । तर, सार्वजनिक महत्त्वको राजनीतिक मुद्दा काङ्ग्रेसको राजनीति नीतिगत र सैद्धान्तिक महत्त्वका मुद्दामा आधारित भएको छैन । हुनसक्ने छैन भन्ने उदाहरणीय सङ्केत एउटा यो पनि हो । दुईवटा गुटको दुईवटा मान्यतामा आधारित मुद्दा र नारा जनताको जानकारीमा आएको वा ल्याइएको भए काङ्ग्रेसको राजनीति सिद्धान्त, नीति र दृष्टिकोणबाट निर्देशित छ भन्ने पुष्टयाइँ हुनसक्ने थियो ।
तर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाबिना नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र पदाधिकारीको चुनाव जनताका निम्ति चासोको विषय बन्न सकेन । पञ्चायतकालमा पञ्चहरूको नीति र सिद्धान्त फरक नभएका कारणबाट कमसेकम ‘उदारवादी’ र ‘अनुदारवादी’ को नामबाट प्रतिस्पर्धा गर्दथे र जनतालाई भिन्नता थाहा पाउन सजिलो हुन्थ्यो । शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाको चुनावी मुद्दाले नेपाली जनतालाई को ‘उदारवादी’ र को ‘अनुदारवादी’ भन्ने जानकारी पनि दिन सकेन । जनताले नेता र पार्टीको असन्तुष्टिको विषय थाहा पाउन नसक्नु नै सायद जनताका निम्ति गरिएको राजनीति होला । दलीय नीतिको प्रभावमा चुनाव नजितेर व्यक्तिको प्रभावमा चुनाव जित्दै आएका काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावनाजस्ता पार्टीहरूले माओवादीलाई प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्न सिकाउनु भनेको देखावटी पाखण्ड मात्र हो किनकि माओवादीले कुनै नेताको व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा चुनाव नजितेर पार्टीको नीति र सिद्धान्तको प्रभावमा चुनाव जितेको देखिन्छ । नत्रभने सभासद् वा सांसद बन्न सक्ला भन्ने कल्पना पनि कसैले गर्न नसकेका व्यक्तिहरू माओवादीको उम्मेदवार नबनेको भए चुनाव जित्न सक्ने थिएनन् ।
माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्व गर्न नदिनु भनेको उनीहरूलाई आफ्नो कार्ययोजनाको दुष्परिणाम र असफलतालाई स्वीकार गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु मात्र हो । नेपालको सत्तासीन पार्टी र नेता जनप्रिय बनेर अर्कोपटकको चुनाव जित्न सफल भएको उदाहरण एउटा पनि छैन । सत्तासीन नेता व्यक्तिगत रूपमा बलिया भए पनि सत्तासीन पार्टीको छवि दुब्लो र मैलो बन्दै जानेछ । सत्ताको नेतृत्व गर्न नदिएर बदनामी र असफलताको आरोपबाट जोगाइएको माओवादी जनताका नजरमा निर्दोष र दयनीय देखिनेछ । सर्वदलीय सहमतिको चाहना र आ-आफ्नो पार्टीको प्रभाव बढाउने चाहना एकैसाथ कायम राख्न सकिने कुरा होइन, राजनीतिक पार्टीहरूले कुनै एउटा चाहनालाई त्याग्न सक्नुपर्छ । दलीय स्वार्थ त्यागेर एकता गर्ने हो भने सबै पार्टीका नेताहरू पञ्चमा परिणत हुन्छन् भने दलीय प्रभावलाई स्थापित गर्नका निम्ति खुला प्रतिस्पर्धा र बहुमतीय प्रक्रिया नै एक मात्र विकल्प रहन जान्छ ।