आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने, बनाउने, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, किन बनाउने, प्रधानमन्त्रीको चुनावमा तटस्थ रहने या भोट हाल्नेजस्ता कुराहरूदेखि लिएर राज्यको संरचना, राष्ट्रप्रमुखको स्वरूपलगायतका कुराहरूको निर्धारणसम्ममा यो मुलुकमा वामपन्थीहरूको बिगबिगी रहेका बेला राजधानी काठमाडौ भने केही दिनदेखि काङ्ग्रेसमय भएको छ । पुतलीसडक क्षेत्र, प्रदर्शनीमार्ग, बागबजार, सुन्धारालगायतका स्थानहरूमा सधैं र्‍यालीझैं लाग्ने गरी मान्छेहरूको भीडभाड हेर्दा लाग्यो, ‘यो मुलुकमा वामपन्थीहरू पनि छन् र -‘ जताततै प्रजातन्त्रका हिमायतीहरूको माहोलले यो देशमा अझै केही वर्ष प्रजातन्त्रलाई कुनै पनि अधिनायकवादले खोस्न सक्दैन भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको थियो । लामो समयदेखि आ-आफ्नो गाउँ ठाउँमा लालआतङ्क सहेर बसेका काङ्ग्रेसजनहरूमध्ये धेरैले यसबीचमा काङ्ग्रेस हुनुको पीडा भोगेका छन्, झेलेका छन् । काङ्ग्रेस भएकै कारण कति मारिए, कति मानिस बेघरबार भए, कतिका हातखुट्टा भाँचिए र कतिले आफूले नबिराएको कुरामा पनि डर-त्रासका बीच जीवन धकेल्नुपर्‍यो । यो मुलुकमा माओवादी युद्ध सकिएर शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ भए पनि त्यो काङ्ग्रेसका निम्ति भने खासै शान्ति छाउने प्रकारको भएन । यसपटक राजधानीको माहोलले भने कम्तीमा विगतका ती तमाम पीडालाई भुल्न केही हदसम्म मद्दत गरेको आभाष धेरैलाई भएको छ । प्रदर्शनीमार्ग क्षेत्रमा जम्मा भएकाहरूको भनाइ थियो प्रजातन्त्रवादीहरूबीच जिल्ला-जिल्लामा पनि यसप्रकारको माहोल बनाउन पाए अन्य प्रकारका आतङ्कहरूबाट मुक्ति मिल्ने थियो । यसपटकको काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा वास्तवमा समावेशी माहोल थियो, तराई, पहाड, हिमाल, विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी सबै थरी नै । प्रतिनिधिहरूको सहभागितादेखि लिएर रमित हेर्न र आफ्नो पक्षलाई जिताउन विभिन्न स्थानबाट राजधानीमा भेला भएका प्रजातन्त्रवादीहरूको हुल हेर्दैखेरि समावेशी प्रकारको देखिए पनि विभिन्न पद र विशेषगरी केन्द्रीय सदस्यमा दिइएका उम्मेद्वारीहरूले भने अलिकति असहज महसुस गरायो ।
केही समयका लागि विभिन्न जाति, वर्ग र समुदायबाट राज्यका हरेक क्षेत्रमा निश्चित आरक्षणको व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले यसप्रकारको आरक्षणको मर्ममाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । नेपालको एक मात्र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले महिला, जनजाति, मधेसी र मुस्लिमका लागि ‘कोटा’ प्रणाली लागू गरेको छ । भौगोलिक तथा अन्य कारणले पिछडिएका विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिलाई पार्टीको नीतिनिर्माण तहमा पुर्‍याउने उद्देश्यले राखिएको यो प्रावधान मूलतः सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेका लागि हो । महिलाका सवालमा हेर्दा समग्रमा महिलाका तर्फबाट ६ जना, जनजाति र दलितभित्र पनि छुट्टाछुट्टै तीन-तीनजना महिलाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमै लिपिबद्ध गरिएका कारण कसैले चाहे पनि नचाहे पनि १२ जना महिला नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा आउनेछन् । दलित, मधेसी र जनजातिबाट समेत महिलाको छुट्टै ‘कोटा’ निर्धारण गरिए पनि मुस्लिमबाट भने महिलाको सिट आरक्षण गरिएको छैन । मुस्लिमबाट पनि महिलाको सिट छुट्याइएको भए महिलाको सङ्ख्या १४ हुने मात्र थिएन, मस्लिम समुदायबाट केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित हुने थियो ।
राजनीतिमा आरक्षण या सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वकै विभिन्न मुलुकमा छलफल र अभ्यासहरू भएका छन् । आरक्षणको अवधारणा पछाडि परेका/पारिएका वर्गलाई अगाडि बढाउनु हो । महिला र पुरुषको हकमा पुरुषभन्दा महिला निकै पछाडि रहेका कारण उनीहरूलाई समान स्तरमा ल्याउनका लागि आरक्षणको अवधारणा लागू गरिएको हो, या लागू हुनुपर्छ भनेर आवाजहरू उठेका हुन् । खासमा महिला मात्रै भनेर पनि हुँदैन, कस्ता महिला भन्ने कुरा प्रमुख हुन आउँछ, अवसर पाएका/नपाएका, क्षमता भएका/नभएका, आर्थिक-सामाजिक रूपले कुन वर्गका, भौगोलिक रूपले कुन क्षेत्रका, पेसा, व्यवसायमा कुन हैसियत राख्नेजस्ता कुराहरूले आरक्षणको सवालमा महत्त्व राख्छ । तर, यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसका चर्चित नेत्रीहरूले समेत महिला कोटाबाट उम्मेदवारी दिएपछि आरक्षणको अवधारणा र भावनामा कुठाराघात हुन पुगेको छ । महिलाका सवालमा मात्र नभएर जनजाति, मधेसी र दलितका सवालमा समेत यही कुरा लागू हुन्छ । जनजातिको सिटमा चर्चित नेताहरूले उम्मेदवारी दिए भने दलितको सिटमा पनि त्यस्तै भयो । यद्यपि चर्चा भने बढी महिलाको भयो । उमाकान्त चौधरी, सुरेन्द्र चौधरीजस्ता पटक-पटक मन्त्री भइसकेका हस्तीहरू मधेसी कोटाबाट चुनावमा उठे, वास्तवमा अवधारणात्मक रूपले भने यो आरक्षण त्यसप्रकारको हैसियत राख्नेहरूका लागि होइन । अरू त अरू मीन विश्वकर्माजस्ता चर्चित युवानेताले समेत दलित सिट उम्मेदवारी दिए । २५ स्वतन्त्र सिटबाट उठ्ने धेरै युवानेताको भन्दा उनको योगदान र हैसियत पार्टीमा कम थिएन तर उम्मेदवारी भने दलित कोटाबाटै पर्‍यो । कमला पन्त, पुष्पा भुसाल, उमा रेग्मी अधिकारी, महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाजस्ता केन्द्रीय नेत्रीहरूका लागि आरक्षण सिट उपयोग हुँदा निश्चय नै सिन्धुपाल्चोककी कान्छी भण्डारीजस्ता जिल्लाका महिलालाई पार्टीले जति आरक्षण गरे पनि जे गरे पनि आखिर हाम्रो लागि त होइन रहेछ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । यसपटक काङ्ग्रेसको निर्वाचनमा देखिएको अर्को आर्श्चर्यलाग्दो पक्ष हो, अञ्चलका तर्फबाट दिइएको उम्मेदवारी, १४ वटा अञ्चलबाट एकजना पनि महिलाले उम्मेदवारी दिएनन् । यसको गलत सन्देश के हो भने महिलाले चुनाव लड्ने भनेको महिलाको सिटबाट हो, समग्रमा होइन । २५ जना स्वतन्त्रमा दुईजनाले भए पनि महिलाले उम्मेदवारी दिएर कम्तीमा यी सबै सिट महिलाका लागि पनि हुन है भन्ने सन्देशसम्म चाहिँ दिए, नत्र त्यति भन्ने ठाउँ पनि रहने थिएन ।
राजनीतिमा मात्रै होइन विभिन्न पेसा र व्यवसायका क्षेत्रमा पनि अहिले महिला, जनजाति, दलित, मधेसीलगायतका कोटाहरू छुट्याइएको छ । जुन आरक्षण सम्बन्धित स्थानमा पहुँच कम भएकाहरूका लागि हो न कि सबैका लागि । जस्तो महिला कोटा भनेर छुट्याइएपछि जुनसुकै महिला उठ्न त पाउँछन् तर सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा त्यसको मर्म जोसुकैका लागि भने होइन । पत्रकार महासङ्घदेखि उद्योग वाणिज्य सङ्घसम्ममा अहिले विभिन्न सिटमा आरक्षण गरिएको छ तर त्यो आरक्षण सीधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेहरूका लागि भने होइन । पत्रकार महासङ्घमा थर प्रधान भएकै कारणले जनजातिको कोटामा प्रतीक प्रधानले उम्मेदवारी दिन थाले भने के होला ? यद्यपि प्रतीकलाई यस्ता कुराहरूको मतलब छैन, उनी पेसा र व्यवसायमा व्यावसायिकता आवश्यक छ, आरक्षण होइन भन्ने मान्यता राख्छन्, त्यो अलग कुरा हो । विशेषगरी महिलाको सर्न्दर्भमा जनजाति, दलित, मधेसी, प्रादेशिक, खुल्ला प्रतिस्पर्धा कतैबाट पनि उम्मेदवारी नदिने र महिलाको सिटमा मात्रै सीमित हुने जुन ‘ट्रेन’ विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको छ त्यसले महिलाको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक दुवै सहभागिताका निम्ति त्यत्ति ठूलो सहयोग गर्दैन ।