-कुसुम भट्टराई
नेपाली काङ्ग्रेससँग यतिबेला बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर राणा, र्सूयप्रसाद उपाध्याय, गणेशमान सिंह, महेन्द्रनारायण निधि, बेनीबहादुर कार्की, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका स्थापनाकालका नेता कोही हुनुहुन्न । काङ्ग्रेसका तुल र ब्यानर अनि काङ्ग्रेसजनको हृदयमा कायमै रहे पनि स्वयम् कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्न । गिरिजाबाबुको अवसानसँगै नेपाली काङ्ग्रेसबाट पहिलो पुस्ताको लगभग अन्त्य भएको छ । र, काङ्ग्रेसको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै छ । ठीक यही सङ्क्रमणकालमा भइरहेको काङ्ग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनको ऐतिहासिक महत्त्व छ ।
काङ्ग्रेसको पहिलो पुस्ताका अधिकांश नेता-कार्यकर्ता आजीवन संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि लडे । पहिलो पुस्ताका अन्तिम हस्ती गिरिजाबाबुले भने आफू जीवितै छँदा काङ्ग्रेसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ बाटोमा हिँडाउनुभयो । काङ्ग्रेसको जीवनमा यो एउटा गुणात्मक छलाङ हो । काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको आफ्नो आदर्श छाडेर किन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो समात्यो त ? यो प्रश्नको तार्किक, दार्शनिक, सामाजिक, वस्तुगत र यथार्थगत हल खोज्नु नै जारी महाधिवेशनको मुख्य चुनौती हो । यो प्रश्नको उत्तरमै काङ्ग्रेसको अबको बाटो र कार्यदिशा निहित छ ।
काङ्ग्रेसले नेकपा -माओवादी) को एजेन्डा ‘गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता’लाई अङ्गालेको कतिपयको बुझाइ छ । काङ्ग्रेसभित्रको एउटा तप्काको पनि यस्तै बुझाइ छ । निश्चय नै यस्तो बुझाइ पूर्ण सत्य वा पूर्ण असत्य भने होइन । हामीले निकट अतीतका घटनाक्रम नियाल्यौँ भने स्पष्ट हुन्छ, नेपालमा ०४६ पछि गणतन्त्रको नारा घन्काउने शक्ति माओवादी नै हो । राजतन्त्रको अन्त्यकै लागि माओवादीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष थालेका हुन् । तर, नेपाली काङ्ग्रेस उदारवादी लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले ऊ हठात राजतन्त्र अन्त्य गर्ने बाटोको साटो जनतालाई शक्तिशाली र राजालाई कमजोर बनाउने अडानमा दृढ रह्यो । तत्कालीन परिस्थितिमा काङ्ग्रेसको यो अडान स्वाभाविक थियो ।
राजतन्त्र अन्त्यका पछाडि माओवादी विद्रोहको कति भूमिका छ, त्यसबारेमा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा इतिहासका विद्यार्थीलाई दिन चाहन्छु । यहाँ म आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्न चाहन्न । तर, राजतन्त्रको अन्त्य हुनुमा धेरै कारणमध्ये एक प्रमुख कारण दरबार हत्याकाण्ड पनि हो । त्यो हत्याकाण्डले राजतन्त्रको सांस्कृतिक, दैविक र सैनिक आधार डगमगायो । यद्यपि, दरबार हत्याकाण्डपछि पनि राजा र संसद्वादी दललाई मिलाएर संवैधानिक राजतन्त्रको आयु लम्ब्याउने कोसिस काङ्ग्रेस र एमालेबाट नभएको होइन । तर, स्वयम् राजा ज्ञानेन्द्रको मर्ूखताका कारण ‘राजा र संसद्वादी दललाई एक हुन नदिने’ माओवादी रणनीति सफल हुन गएको तथ्य अब पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले काङ्ग्रेसजनहरूले बुभ\mनुपर्ने कुरा के हो भने यो देशमा गणतन्त्र स्थापना हुनुमा एउटा होइन, धेरै कारण छन् । ‘काङ्ग्रेसले माओवादीको एजेन्डा बोकेकाले’ वा ‘माओवादीले सशस्त्र विद्रोह घनीभूत पारेकाले’ यो देशमा गणतन्त्र आएको हो भन्ने दुवै दलिल आफ्नो ठाउँमा छन् । खासमा माओवादी विद्रोह, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको मर्ूखता र जनआन्दोलन-२०६२/६३ को साझा परिणाम हो, गणतन्त्र स्थापना । त्यसैले काङ्ग्रेसले ‘हामीले माओवादीको एजेन्डा बोक्नुपर्‍यो’ भन्ने हीनताबोध पटक्कै नगरे हुन्छ ।
गणतन्त्र स्थापना नेपालको ऐतिहासिक परिणाम र परिस्थिति हो । यति कुरामा स्पष्ट भइसकेपछि अब काङ्ग्रेसले आफूलाई माओवादीभन्दा कमजोर ठान्नुपर्ने छैन । माओवादीले राज्यसत्ता कब्जा गरेर आफूहरूलाई किनारामा फाल्छ कि भन्ने हीनताबोध वा लघुताभास पनि पाल्नु आवश्यक छैन । बरु, भन्न सक्नुपर्छ, नेपालमा गणतन्त्र स्थापनामा माओवादीको मात्र होइन, काङ्ग्रेसको पनि हात छ । काङ्ग्रेसजनले यो पनि बुभ\mनु आवश्यक छ, नेपाली राजनीतिका आगामी दिनहरूमा स्पष्टतः दुई शक्तिहरू आमने-सामने हुनेछन् । ती हुन्, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस । देशको रिभोलुसनरी जनमत माओवादीतर्फ लाग्नेछ भने मध्यमार्गी अर्थात् उदारवादी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतामा विश्वास राख्ने जनमत काङ्ग्रेसमा गोलबन्द हुनेछ । जस्तोसुकै हावाहुरी चले पनि काङ्ग्रेसको रूख ढलिहाल्ने छैन । तर, एमालेको र्सर्ूय भने सेलाएर मंगल ग्रहजस्तो सुख्खा भूमिमा परिणत हुने सम्भावना छ । किनकि, एमालेले एकातिर रिभोलुसनरी जनमतलाई आकरि्षत गर्न सकेन, अर्कोतिर कम्युनिस्ट बिल्ला त्यागेर पूर्ण रूपमा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीमा आफूलाई रूपान्तरित गर्न पनि सकेन । माओवादी वा काङ्ग्रेसको बर्ुइ नचढी एमालेले सत्ताको स्वाद चाख्ने अवसर पाउने छैन । हर्ेर्नुस् त, यतिबेला एमाले कता-कता माओवादीको बर्ुइ चढ्ने दाउमा छ । यस्तो अवस्थामा अबको प्रतिस्पर्धा भनेको काङ्ग्रेस र माओवादीकै हो ।
तर, मुख्य प्रश्न हो, माओवादीजस्तो रिभोलुसनरी शक्ति र जनमतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न काङ्ग्रेसलाई कस्ता-कस्ता सस्त्र र शास्त्र चाहिन्छ त ? जारी महाधिवेशनले यसको निक्र्योल गर्न सक्नुपर्छ । माओवादीका क्रान्तिकारी नारासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले यस्तो धार समात्नुपर्छ, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोककल्याणकारी र सामाजिक न्यायमूलक बनाओस् । हामीले नागरीक अधिकारभित्र केवल राजनीतिक अधिकारलाई मात्र राख्ने गरेका छौँ । तर, लोकतन्त्रमा नागरिकका दुईवटा अधिकार हुन्छन्, राजनीतिक र आर्थिक । नेपालमा अहिलेसम्म अभ्यास गरिएको लोकतन्त्रमा राजनीतिक अधिकारको मात्र बढदा बोलवाला भयो । तर, आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति नहुँदा अन्ततः प्राप्त राजनीतिक अधिकार पनि गुम्यो । ०४६ पछि सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले भन्नुभएको थियो, ‘राजनीतिक क्रान्ति भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ ।’ त्यसबेला पूर्ण बहुमत ल्याएर सत्तामा गएको काङ्ग्रेसले आर्थिक क्रान्ति त गर्‍यो, तर त्यो क्रान्ति नेताहरूको जीवनमा भयो, देशमा भएन । जसको प्रतिफल प्रजातन्त्र नै सङ्कटमा पर्‍यो ।
अहिले पनि देश र जनताको हालत उस्तै छ । कुनै पनि नागरिकको मिर्गौला फेल भयो भने पत्रिकामा ‘मलाई बचाऊ’ भनेर याचना गर्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ । शिक्षाको व्यापारीकरण भइरहेको छ । त्यसैले कमसे कम शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । यो त उदाहरण मात्र हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लोककल्याणकारी बनाउन काङ्ग्रेसले ठोस कार्यक्रम ल्याउने हो भने गणतन्त्रसँगै काङ्ग्रेस पनि लोकप्रिय हुनेछ । बिपीको समाजवादको पूर्ण परिपालना नगरे पनि काङ्ग्रेसले आफूमा समाजवादी जलप मात्र लगाउन सक्यो भने पनि अहिलेलाई काफी छ । बाह्रौं महाधिवेशनले समाजवादको हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो मात्र जुटाउन सक्यो भने काङ्ग्रेसका लागि आगामी दिन सहज नै हुनेछन् ।