लामो समयदेखि नयाँ बीमा कम्पनीलाई दिदै आएको लाईसेन्स खुलाउन बीमा समिति नै ऐनकानून विपरित खुलाएको भेटिएको छ । ठूलो कमिशनको थैली लिएर बीमा समितिको नेतृत्व सम्हालेकै दिनदेखि नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने योजनामा एकसूत्रीय ढंगले लागिपरेका अध्यक्ष चिरन्जिबी चापागाई र तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सहयोगमा नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको खुल्न आएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चापागाईलाई बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो ।

समितिका अध्यक्ष चापागाईले नयाँ कम्पनीलाई करोडौ रुपैयाँ लिई लाईसेन्स दिएको समेत आरोप उनीमाथी लागेको छ । उनले गरेका निर्णयहरु बिबादास्पद बन्दै पनि आएका छन् । उनले १२ वटा जीवन र ४ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति दिन भन्दै सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरेका थिए । आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै त्यस बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पनि यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटिसकेको थियो ।

तर, त्यसलाई लत्याउँदै मन्त्रालय र समितिले लाईसेन्स दिएको बीमा समितिको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ । ततकालिन अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले समितिले सिफारिस गरेका १२ मध्ये १० जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन बीमा समितिलाई स्वीकृति दिएका थिए । सो स्वीकृत लिनकालागि अर्थमन्त्रालयमा समेत करोडौ रुपैयाँको थैली समितिका अध्यक्ष चापागाईकै योजनामा पु¥याएको अर्थस्रोतको दाबी छ । सो सम्बन्धमा पटकरपटक समितिका अध्यक्ष चापागाईलाई सम्र्पक गर्दा उनी सम्र्पकमा आउन चाहेनन् ।

कमिशनको थैली दिएर लाईसेन्स प्राप्त गर्ने बीमा कम्पनीमा सानिमा लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, स्टार लाइफ, रिलायन्स लाइफ, महालक्ष्मी, रिलायवल लाइफ, ज्योति लाइफ र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलगायतका रहेका छन् । बीमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति माग्दै बीमा समिति पुगेका स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनिलाईफ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई बीमा समितिले तत्काल आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै रोकिदिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री महराले गत जेठ ७ गते अगाडि नै १२ वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने गरि स्वीकृत दिएका थिए ।

राजनीतिक दलको आड्मा देशको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेबारीमा पुगेका अधिकाशं मन्त्री र विभिन्न समितिको अध्यक्ष तथा सभापति भएका दलकै नेताका कारण ऐन कानुनलाई नै चुनौती दिदै अकुत सम्पत्ति कमाउने होडबाजी नै चलेको पछिल्ला घटनाले पुष्टी गरेको छ । आर्थिक विषयमा शुन्य ज्ञान भएका अर्थमन्त्रीहरुको ‘होल्ड’ मा अर्थन्त्रालय विगत केही वर्षदेखि हुदै आएको छ । अर्थन्त्रालयको जिम्मेवारी लिदै कार्यसम्पादन गर्दा आर्थिक विकास भन्दापनि आफ्नो कमिशन संकलन गर्नेमा मात्र केन्द्रीत भएको पाईएको छ ।

विवादित ऐनसेलको कर छुट दिनु पर्ने भन्दै मन्त्री परिषद्मा फाईल पेस गर्नेदेखि १२ वटा नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने कार्यमा समेत तत्कालिन अर्थमन्त्री महराको ठूलो हात रहेको अर्थमन्त्रालय स्थित एक उच्च स्रोतले नाम नलेख्ने सर्तमा बताएको छ । गोप्य रुपमा दिएको सो विवरण अनुसार नयाँ लाइसेन्सका लागि बिमा समितिबाट सिफारिस गराएकाबाटमात्र ५० लाख रुपैयाँको थैली ‘नजराना’ अर्थमन्त्रालयमा चढाएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

कांग्रेससँग भएको सत्ता हस्तान्तरण सम्झौता बमोजिम प्रधानमन्त्री दाहालले शेरबहादुर देउवाका लागि प्रधानमन्त्री पद छोड्नुभन्दा केही दिन अधिनै नयाँ लाइसेन्स बाँड्को हो । नयाँ लाईसेन्सको माग गर्नेमध्ये मागे अनुसारको रकम प्रति १ कम्पनीसंग ३५ लाख रुपैयाँ संकलन गरि १२ वटा कम्पनीको समग्र लाइसेन्स प्रकरणबाट ४२ करोड रुपैयाँ संकलन गरि बीमा समितिमा अध्यक्षले अर्थमन्त्रालय पु¥याएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

१० बर्षदेखि रोकिएको नयाँ लाईसेन्सको स्वीकृती हतार गरेर दिएका कारण मन्त्री र अध्यक्षको नियत खराब रहेको स्रोतको शंका रहेको छ । नाम नलेख्ने सर्तमा स्रोतले भन्यो,‘उपप्रधानमन्त्रीज्युको निर्देशन नै फास्ट ट्रयाकमा सक्नु भन्ने छ, जेठ ७ गतेको डेडलाइनमै सो लाईसेन्स वितरण कार्य सकियो ।’ लडाकु चेक प्रकरणदेखि हरेक निर्णयमा महराको आर्थिक लेनदेन विवादमा पर्दै आएको छ । सो समयमा निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको थियो । तत्काल सरकारलाई नयाँ लाइसेन्स, ठेक्का, वा मतदाता प्रभावित पार्ने अन्य कुनै काम गर्न प्रतिबन्ध लागेपनि सरकारले अचार संहितालाई नै मिचेर नयाँलाई लाईसेन्स दिएको समेत अर्थको दाबी रहेको छ ।

बीमा लाइसेन्स प्रकरणमा तत्कालिन अर्थमन्त्री महरा आफैंले निर्वाचन आयोगसँग तारन्तार अनुमति मागेर सो अबैध कारोबार गरेको आरोप समेत अर्थ स्रोतको रहेको छ । हाल महरा अर्थबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेका छन् । यि कम्पनीले नगद ३५ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् भने अन्य खानपीनको समेत व्यवस्था सो कम्पनीहरुले गर्नु परेको थियो । यी बाहेक अन्य चार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सञ्चालनका लागिपनि अनुमति दिने तयारी गरिरहदानै मन्त्री परिवर्तन भएकाले सो बारे भने अहिले निर्णय भएको छैन ।

नेपालमा जम्मा जनसंख्या, बिमित हुन चाहने सम्भावित जनसंख्या र अहिले बीमा बजारमा उपस्थित कम्पनीको अनुपातमा कम्पनी संख्या धेरै भएको उल्लेख गर्दै गत वर्ष बीमा समितिले नयाँ लाइसेन्सका लागि नकारात्मक राय दिंदै आएका थियो । नयाँ कम्पनीलाई प्रवेश दिन बजार विश्लेषण गरिएको छैन । पुराना कम्पनीहरु बीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भैरहेको अवस्थामा के आधारमा नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको हो भन्ने प्रस्ट नभएको बीमा समितिकै एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

बिमक ऐन अनुसार जीवन बीमा कम्पनीको स्वीकृति मन्त्रालयबाट र गैरजीवनको स्वीकृति बीमा समितिबाट लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि नयाँ लाइसेन्स बाँड्नुअघि समिति र मन्त्रालयले बजार विश्लेषण गरी पर्याप्त आधार र कारण दिनुपर्छ । –रोशन कार्की