तेस्रो चरणमा हुन लागिएको स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको बिहीबार मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगको र्बैठकले सरकारलाई दिने निर्देशनका बुदाहरु तय गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले असोज २ मा प्रदेश नम्बर दुई अन्तर्गतका आठ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले निर्वाचन अवधिमा शान्ति सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले निर्वाचन हुने स्थानमा सुरक्षा व्यवसथा मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई ४ बुँदे छु्ट्टै निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका अनुसार उक्त निर्देशनहरु निम्नाअनुसार रहेका छन् :

१. निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतको कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल सम्पन्न गर्ने ।

२. आयोगबाट मिति २०७४/०५/०१ देखि लागू हुने गरी जारी भएको निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिने । साथै, आचार संहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग पु¥याउन र माग भएको जानकारी तत्काल आयोग र अन्तर्गतका निकायलाई उपलब्ध गराउने ।

३. प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत रहेका नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक बिवरण यो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउने ।

४. निर्वाचनको कामका लागि आयोग तथा अन्तर्गतका कार्यालयले माग गरेका कर्मचारीहरू तुरून्त खटाई पठाउने व्यवस्था गर्ने ।

५. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्कालै मर्मत गरी चालु हालतमा राख्ने तथा निर्वाचनको कामका लागि माग गरेको समयमा प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने ।

६. निर्वाचन आयोग र अन्तर्गतका कार्यालय र निर्वाचन सामग्री भण्डार स्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षाकर्र्मी परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

७. निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षक लगायत अन्य कर्मचारीको आवागमन तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा गराउँदा सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।

८. निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्यूटर, फ्याक्स मेसिन, सवारी साधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरून्त उपलब्ध गराइदिने ।

९. निर्वाचन सम्बन्धी मुद्रण कार्यमा सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका छापाखानाले प्राथमिकतासाथ छपाइ सम्बन्धी कार्य गर्ने र मतपत्र छपाइ आवश्यक परेमा सो कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट हुने भएकोले सो केन्द्रको छापाखाना चालू अवस्थामा राख्ने ।

१०. निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत हवाई टिकट सुरक्षित राखि दिने र निर्वाचन सामाग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाईजहाज र हेलिकप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने ।

११.स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न उम्मेदवार, दल, मतदाताहरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउने ।

१२ निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाँक तथा टेलिफोन सेवा निर्वाध रूपले उपलब्ध गराउने ।

१३. निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका जुनसुकै तहको कर्मचारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने हुँदा यसरी तोकिएको कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व निज कर्मचारी वा सुरक्षाकर्र्मीको हुने ।

१४. २०७४ साल असोज २ गते सोमबार तदनुसार सेप्टेम्बर १८, २०१७ का दिन हुने प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतदानकेन्द्र विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्ड भित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा २०७४ साल भाद्र २७ गतेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र सबै शैक्षिक क्रियाकलापहरू स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सोको तुरून्त निर्माण तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१५ं सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, दि राइजिङ्ग नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति आदिले निर्वाचन अयोगको निर्देशन अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने ।

१६. नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्ति प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने ।

१७. निर्वाचन कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउने ।