बाढीले निम्त्याएको विपदपछि उद्धार राहतमा सरकारका अलावा समाजका अन्य विभिन्न तह तप्काको जुन संलग्नता देखिएको छ, तुलनात्मक रुपमा मधेस र मधेसी जनताको हित र अधिकारको कुरा गर्ने तराईकेन्द्रित नेताहरुको संलग्नता नगन्य रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाललगायत चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मधेसका नेताहरु राजधानीमा मधेस डुबेको खबर मात्रै सुन्दै बसेको गुनासो र आक्रोश बढेपछि हिजो बुधबार तराइकेन्द्रित दल राजपाका नेताहरु सक्रिय भएका पाइयो । उनीहरु जुर्मुराएर पुगे बालुवाटार, हातमा थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई थमाउने ज्ञापन पत्र ।

विपदपछिको आवश्यकताको सर्वेक्षण रिपोर्टका आधारमा ‘बाढी प्रभावित क्षेत्र पुनःनिर्माण प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने माग बोकेर राजपाका नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए । बुधबार नै बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक पनि बसेको थियो । उक्त बैठक सकिएपछि राजपाका नेताले प्रधानमन्त्री देउवालाई बेग्लै भेटेका थिए, सो क्रममा बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारका विषयमा १० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र उनीहरुले बुझाए ।

तराईकेन्द्रित दलको ज्ञापनपत्रमा बाढीपीडितको राहतका लागि तत्काल २६ अर्ब छुट्याउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, बाढीपछिको पुनःनिर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी निकायसँग सहयोगका लागि आग्रह गर्नुपर्ने, दाता सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने लगायतका माग उल्लेख गरिएको छ ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरको अगुवाईमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । राजपा नेताहरुको यस कदमको त आलोचना सुनिएको छैन, तर ज्ञापन पत्र बुझाएकै भरमा सञ्चो मानेर राजधानीमा सुस्ताउने कि बाढीपीडितको मर्ममा मल्हम लगाउन प्रभावित क्षेत्रमै पुग्ने ? भनी कतिपय मधेसी युवाहरुले नेतासामु प्रश्न तेस्र्याएका छन् । तराईकेन्द्रित नेताहरुले चाहिँ यस्तो हालतमा रित्तै हामी मधेस गएर के गर्ने भन्दै पानीमाथि ओभानो बन्न खोजेको पाइएको छ ।