देशमा अकस्मात् आइपर्ने कुनै पनि प्रकारको विपत्ति सामना गर्न सरकार कहिल्यै तयार नभएको पुनः पुष्टि भएको छ । नेपालमा हरेक साल वर्षात्को समयमा साना–ठूला बाढी, पहिरो चल्ने गरेको छ र, सयौँ वर्षौंदेखि यो क्रम जारी छ । तर, कुनै पनि सरकार आपतकालीन व्यवस्थाको स्थायी व्यवस्था गर्न अकर्मण्य रहिआएको छ । महाभूकम्प, बज्रपात या त्यस्तै प्रकारका दुर्लभ विपत्तिका निम्ति तयार नभए पनि हरेक वर्ष आउने बाढीपहिरो नियन्त्रण र बाढीका कारण उत्पन्न आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनका निम्ति सरकारले समयमै ध्यान दिन सक्दथ्यो । तर, गैरजिम्मेवारहरूको सरकार गठन हुने गरेका कारण हरेक सरकारहरूले सम्भावित विपत्ति व्यवस्थापनमा कुनै पनि प्रकारले ध्यान दिने गरेको पाइएको छैन ।

यतिबेला देशको ठूलो हिस्सा डुबानमा परेको छ । सयौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन्, सयौँ घाइते र हजारौँले विस्थापित हुनुपरेको छ । हजाराँै हजार पशु चौपाया तथा पन्छीहरू मरेका छन् । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पिउने पानी र खाद्यान्नको चरम अभाव भएको छ । ती क्षेत्रमा महामारी फैलिन सक्ने खतरा पनि तीव्र हुँदै गएको छ, सरकार भने समस्याप्रति अहिले पनि असंवेदनशील देखिएको छ । एकाध करोड रुपैयाँ राहतका लागि निकासा दिने, विभिन्न निकायलाई आदेश दिने र सहयोगका लागि आह्वान गर्नेजस्तो औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेकका संवेदना अभिव्यक्त हुने कुनै पनि काम राज्यबाट भइरहेको छैन । सरकारमा थोरै मात्र संवेदना भइदिएको भए बाढीग्रस्त क्षेत्रलाई तत्काल ‘सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरी आपतकालीन व्यवस्थापन गर्ने युद्धस्तरका काममा आफूलाई जुटाउन सक्थ्यो । यस्ता कुनै कार्य नगरी सरकारले केवल ‘रित पु¥याउने’ काम मात्र गरेको छ ।

बाढीका कारण तत्काल अर्बौँबराबरको क्षति भएको छ । मानिसको परिवारका सदस्यहरू चुँडिएका छन्, कैयन नागरिक घरवारविहीन भएका छन् । यसको सामाजिक प्रभाव लामो समयसम्म पर्ने निश्चित छ । बाढीकै कारण यस वर्षको खाद्यान्न उत्पादनमा असर पर्ने, जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, सडक तथा पुल पुलेसाहरू क्षतिग्रस्त भएकाले आवागमनमा कठिनाइ हुने निश्चित छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रतिकूल असर पार्ने यस विपत्तिको दीर्घकालीन प्रभावबारे सरकारले विश्लेषण गरी समयमै उपयुक्त कदम चाल्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

जनहितमा गर्नुपर्ने तात्कालिक र दीर्घकालिक प्रकृतिका कार्य धेरै भए पनि राजनीतिक नेतृत्व उदासीन र गैरजिम्मेवार भएको हुँदा सरकारले ठोस कुनै कार्य गर्ने अपेक्षा र विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन । उनीहरूका निम्ति देश र जनताको समस्या समाधान गर्नेभन्दा ‘राजनीतिक उपलब्धि’हरूको रक्षा गर्ने कुरा प्राथमिकतामा परेको छ ।

बाढीका कारण असोज २ गते दुई नम्बर प्रदेशमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचनलाई पनि गम्भीर प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । महिना दिनभित्र जनताले पूर्ण रूपमा राहत पाउने, तटबन्धहरूको निर्माण हुने र भत्किएका सडक तथा पुल–पुलेसाको मर्मतसम्भार हुने स्थितिमा मात्र सो प्रदेशमा निर्वाचन हुन सम्भव छ । होइन भने न जनताले चुनावमा सहभागिता जनाउने उत्साह दर्शाउनेछन् न त्यहाँको भौतिक स्थिति नै निर्वाचन गराउन सकिने प्रकारको हुनेछ । त्यसैले बाढीका कारण सम्भावित निर्वाचनलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ ।

भूकम्पले हल्लाउन थालेपछि मात्र खुला ठाउँको आवश्यकता बोध गर्ने, बाढी आउन थालेपछि तटबन्ध निर्माणको योजना बनाउने र मानिस भोकले मर्न थालेपछि रोपाइँ सुरु गराउने या खाद्यान्न आयातका निम्ति एलसी खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेस्तरको काम राज्यले जसरी गर्ने गरेको छ, यसले देशको सरकार गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी रहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । यदि ढिलै भए पनि राज्यले चेतेको महसुस गर्दछ भन्ने अब हरेक गाउँ र नगरमा विपत् व्यवस्थापनको छुट्टै निकाय विधिवत् स्थापना गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता विपत् व्यवस्थापन कार्यालयको आफ्नै मातहतमा भूगोलअनुसारको विपत्तिका सामग्री, त्रिपाल, पाल, खाद्यान्न, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी, डुङ्गा, ट्युब, बाँस, एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रणका निम्ति आवश्यक जनशक्तिसहित दमकल आदि सामग्री रहनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै सरकारले पहाड र तराईमा सुरक्षित स्थानमा मात्रै मानव बसोवास गर्न पाउने गरी निश्चित मापदण्ड बनाएर लागू गर्न, वृक्षारोपणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन, तटबन्धहरूको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिन र तराईका बस्तीहरूको आसपासमा व्यवस्थित र सुरक्षित मचानहरूको निर्माण गर्ने/गराउने कार्यलाई तत्कालै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अपरिहार्य देखिएको छ । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माणको नाममा हुने गरेको भूक्षयलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले पहाड संरक्षणको विशेष कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ । पहाडको संरक्षण पहाडवासीका निमित्त मात्र नभई तराईवासीका निमित्त समेत अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

जनहितमा गर्नुपर्ने तात्कालिक र दीर्घकालिक प्रकृतिका कार्य धेरै भए पनि राजनीतिक नेतृत्व उदासीन र गैरजिम्मेवार भएको हुँदा सरकारले ठोस कुनै कार्य गर्ने अपेक्षा र विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन । उनीहरूका निम्ति देश र जनताको समस्या समाधान गर्नेभन्दा ‘राजनीतिक उपलब्धि’हरूको रक्षा गर्ने कुरा प्राथमिकतामा परेको छ । अब एक–दुई दिनपछि घाम लाग्न थाल्नेबित्तिकै सरकार पीडितको समस्या समाधान गर्न छोडी राजनीतिक कर्ममा केन्द्रित रहने निश्चित छ ।