वैदेशिक रोजगार विभागले ३९ वटा म्यानपावर व्यावसायीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ कार्यान्वयन भए नभएको अध्ययन गर्न विभागले ती मेनपावरसँग विवरण माग गरे पनि उनीहरुले नबुझाएपछि सरकारले निगरानी बढाएको हो । स्रोतका अनुसार अहिले उनीहरुले विभागले स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।

विभागका निर्देशक नारायण आर्चायका अनुसार, यसअघि पटक–पटक समय सीमा तोकि माग गरिएको विवरणहरू हालसम्म पनि ती मेनपावरले बुझाएका छैनन ।

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३४ बमोजिम फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको अनुगमन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै गत ०७३ चैत्र १ गते पहिलो पटक फर्मको ढाँचासहित विवरण बुझाउनका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो । उक्त म्याद गुज्रिँदासम्म निकै थोरै मात्र म्यानपावरहरूले विवरण पठाए पछि गत चैत ८ गते देखि १५ दिनको समय थप गरेको थियो । त्यसपछि विभागले अन्तिम पटक भन्दै चैत २३ गते १० दिनको म्याद थप गरेको थियो ।

म्यानपावरहरूले ०७२ असार २१ गतेयता विदेश पठाएका कामदारको विवरण विभागले माग गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई न्यून लागतमा पठाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा ०७२ जेठ २६ मा राज्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शून्य लागतको व्यवस्था गरेको थियो ।

यसअनुसार म्यानपावर एजेन्सीले विदेश जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत अधिकतम १० हजार रूपैयाँबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन । तर म्यानपावर कम्पनीहरूले उक्त रकम भन्दा निकै धेरै रकम असुली वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेको गुनासो छ ।