प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हुने फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनको समयसीमा बढाएर साउनभर बनाउन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्दै आए पनि आयोगले साउनभर समयसीमा बढाउन नसकिने सङ्केत गरेको छ । एकपटक मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले पुनः नाम दर्ता गराउनु नपर्ने भन्दै आयोगले नाम दर्ता भइसकेपछि साउन १६ गतेदेखि २० गतेसम्म मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जवाफ दिएर दलहरूको माग टार्ने सङ्केत गरेको हो । निर्वाचन आयोगका कामु सचिव महेश्वर न्यौपानले आयोगको जनशक्तिको, आगामी निर्वाचनको समयसीमा र स्थानीय तहको हालको अवस्था आदिका कारण जिल्ला सदरमुकामबाटै नामावली संकलन गर्ने कार्यलाई भरपुर प्रयोग गर्न उचित हुने सुझाव दलहरूलाई दिएका छन् ।

यसअघि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट निरन्तर दर्ता, घुम्ती दर्ता, विशेष दर्तालगायतका कार्यक्रमबाट निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्दै आएको भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै फागुन ९ गतेदेखि यो क्रम स्थगित गरिएको छ । यसले नयाँ मतदाता नामावली संकलनमा कठिनाई पर्ने भन्दै दलहरूले समय बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

उल्लिखित दुई दलका नेताले प्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवसहितका आयुक्तसँग ३० असार शुक्रबारका दिन बेग्लाबेग्लै भेट गरी समय बढाउनैपर्ने भन्दै आग्रह गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणको नेतृत्वको टोलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर मध्यवर्षायाममा हुन लागेको मतदाता नामावली संकलनको समयावधि बढाउन, आफू रहेकै स्थानबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न र सबै स्थानीय तहमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो । कांग्रेसको उक्त टोलीमा नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना, रामहरि खतिवडा, महेन्द्र यादवलगायतका नेता सहभागी थिए । यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि नामावली सङ्कलन ७४४ स्थानबाटै हुने तथा त्यसका लागि समयावधि बढाउन आयोगसँग आग्रह गरेको आयोग स्वयमले पुष्टि गरेको छ ।

तथापि, निर्वाचन आयोगले चाहिँ साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म सबै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली संकलन कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले सो अवधिमा मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम तथा ठेगानामा कुनै त्रुटि भएको भए त्यो सच्याउन, दोहोरो नाम हटाउन वा स्थान परिवर्तन गर्न सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न व्यवहारिक कठिनाई देखाएर साउन १५ कै मितिमा अडिग रहन खोजे पनि अन्तत निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको आयोगका एक अधिकारीले सङ्केत गरेका छन् ।