– सुरेश सुवेदी

यो वर्षातमा पनि भिजिने भो भन्ने भूकम्पपीडितको गुनासोलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुनुवाई गर्न सकेन । तर भुकम्पपीडित धन्य भए, किनकि कम्तीमा ‘वर्षातमा नभिजे खडेरीमा भिजिन्छ त ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न चाहिँ गरेन प्राधिकरणले ।

१२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष बढी हुँदा रसुवामा जम्मा १ हजार ४६६ घर निर्माण भएका छन् । जब कि पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार यो जिल्लामा अनुदान पाउनुपर्ने परिवारको संख्या ११ हजार २३६ छ । यसले पुष्टि गर्छ, जिल्लामा करीब ९० प्रतिशत भूकम्पपीडित अहिले पनि अस्थायी शिविरमै रात काटिरहेका छन् । ८ हजार ९७९ जनाको ज्यान लिएको ७.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको गति बुझ्न यो तथ्य पर्याप्त छ ।

यसैगरी, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार धादिङमा अनुदान पाउनुपर्ने परिवार संख्या ७० हजार ५८१ हो । ६२ हजार ८४९ परिवारले पहिलो किस्ता वापतको रु. ५० हजार पाइसकेका छन् । तर जिल्लामा कसैले पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाएका छैनन् । धन्सारपाखा शिविरमा बसेका १५ परिवारले पनि पहिलो किस्तावापतको रकम बुझिसकेका छन् । तर, गाउँमा घर बनाउने अवस्था र अन्यत्र आफ्नो जग्गा नभएको दिलबहादुर बताउँछन् । ‘पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँले कसैले घरखर्च गरे, कसैले ऋण तिरे’, उनी भन्छन् ।

धादिङस्थित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख रविचन्द्र पञ्जियार सरकारले घर बनाउन दिएको रकम त्यही काममा खर्च गरे मात्र दोस्रो किस्ता वितरण गर्न सकिने बताउँछन् । ‘भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाए मात्रै दोस्रो किस्ता पाइन्छ’, उनी भन्छन् । तर कस्तो घर भूकम्पप्रतिरोधि हो भन्ने प्रश्नमा भने प्राधिकरणको निर्देशिका देखाएर पन्छिन खोज्छन् ।

तर यस्ता समस्या रसुवा र धादिङको मात्रै होइन । प्राधिकरणसँग सम्झौता भइसकेका भूकम्पअति प्रभावित १४ जिल्लाका ५ लाख ५७ हजार ४६१ मध्ये ५ लाख ४६ हजार ९९६ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम लगिसकेका छन् । तर दोस्रो किस्ता माग गरेर प्राधिकरणमा निवेदन दिनेको संख्या भने जम्मा ३४ हजार २८९ मात्र छ । तीमध्ये ४ हजार २०६ परिवारले दोस्रो किस्ता पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारबाट अनुदान पाउने परिवार संख्या १ हजार २८९ र गैरसरकारी संस्थाबाट पाउने २ हजार ९१७ छन् । तेस्रो किस्ता भने गैरसरकारी संस्थाले मात्रै वितरण गरेको छ । यसबाट लाभान्वित हुने परिवार संख्या जम्मा ४२० मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् । तर यस कुरामा विश्वसनियता नभएको स्वयम् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाल सम्म १ हजार ६८८ परिवारले तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

यो तथ्यांकको अर्थ हो, प्राधिकरणले ढिलाइ मात्रै गरेको छैन पहिलो किस्ता वितरण गर्नुअघि लाभग्राहीलाई आवश्यक जानकारी पनि दिएको छैन । ‘गाउँ–टोलसम्म पुग्नुपर्ने प्राधिकरण केन्द्रमा सीमित हुदा यस्तो समस्या देखिएको हो’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, ‘रकम उपलब्ध नगराउने मात्रै होइन सूचनाको हक र पारदर्शिता जस्ता विषयमा पनि जिम्मेवार निकाय चुकेका छन् ।’

माछो–माछो भ्यागुतो !
सिंहदरकारभित्र भएका काम देख्दा लाग्छ ऐन कानून र कार्यविधि बनाउन नीतिगत तहकाहरू निकै सिपालु छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि यस्ता कानून र कार्यविधिहरूको चाङ लागेको छ । तर, भूकम्पपीडितलाई राहत र अनुदान वितरणका लागि यी कानूनहरू साधक बन्नुपर्नेमा बाधक बनिरहेको स्वयं प्राधिकरणकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

भूकम्पपीडितहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएका ऐन कानून र कार्यविधिहरूमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन र नियमावली मुख्य छ । त्यसैगरी पुनर्निर्माण कोष व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको छ । यद्यपि दुईवर्षसम्म कोष सञ्चालनमा आएको छैन ।

त्यसैगरी गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको छ । तर, प्राधिकरणमा अहिलेसम्म दुई लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडितहरूको गुनासोको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि बनेको छ । तर, यही कार्यविधिमा भएको अप्ठ्यारोका कारण भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा प्राधिकरणले अघिल्लो सातादेखि कार्यविधि संशोधन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । दस्तावेजमा देखिएको यस्तो दुविधालाई कपि पेस्टको परिणाम मान्नेहरू पनि प्रसस्तै छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितहरूलाई झुलाउने र अलमल्याउने खालको कार्यशैली र कार्यविधि ल्याएको गुनासो आउने गरेको छ । जस्तो कि सुरुमा सरकारले प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड र कार्यविधि अनुसारमात्रै घर बनाउन उर्दी ग¥यो । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी घर बनाउनेलाई अनुदान नदिने सरकारले घोषणा ग¥यो ।

भूकम्पपीडितहरू आफ्नै तरिकाले चाँडो घर निर्माण गर्न चाहन्थे । सरकारले यसका लागि उनीहरूलाई चाँडो अनुदान दिएको भए सरकारको गैरजिम्मेवार र नालायकपनको शिकार भूकम्प पीडित हुनु पर्ने थिएन । तर, सरकारले सिंहदरबारमा बसेर माछो माछो भ्यागुतोको हालत बनाइदियोे । पीडितको गुुनासो छ ।
प्राधिकरणले उर्दी गर्नुभन्दा पहिल्यै घर बनाइसकेका पीडितहरूले बनाएको घरको संरचना हेरेर इञ्जिनियरले भूकम्पप्रतिरोधि ठह¥याएमा अनुदान दिन सकिने भनिए पनि यसले जटिलता पैदा ग¥यो, गरिरहेको छ ।

सरकारको अक्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, कर्मचारीतन्त्रको बेवास्ता र प्राधिकरणको अकर्मण्यताले खरायो गतिमा गरिनुपर्ने भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण ‘कसरी कमाउने भन्ने दाउपेचको विषय’ बनेको छ ।

गतिहीन प्राधिकरण
‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७२’ अनुसार जिम्मेवारी निर्वाहमा पनि प्राधिकरण उदासीन देखिन्छ । ऐनअनुसार पुनःनिर्माणको प्राथमिकता निर्धारण, नीति, योजना र आयोजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय तोक्ने दायित्व पनि प्राधिकरणकै हो । त्यति मात्रै होइन पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट उपलब्ध गराउने, एकीकृत वस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास, पुनःस्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी आयोजना कार्यान्वयन गराउने, तिनीहरूको गुणस्तर निर्धारण गर्ने, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र वा समुदायलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हो ।
शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुनःनिर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । उनीहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउने मात्रै होइन पुनःनिर्माणसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न सबै निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै हो । महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले भूकम्पपीडितको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् ।

भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले ८ लाख ८७ हजार ३५३ निजी घरमा क्षति पु¥याएको थियो । तर पुस, २०७७ सम्मको समयावधि रहेको प्राधिकरणको सहयोगमा २३ हजार भन्दा पनि कम घर बनेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार, ४९ हजार ८३७ घर निर्माणको क्रममा छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल घर बन्ने क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढेकाले यो संख्या दोब्बर हुन धेरै समय नलाग्ने बताउँछन्। तर दुई–दुई वर्षमा तीन प्रतिशत पनि घर बन्न नसक्नुलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पोखरेल भन्छन्, ‘पहिलो एक वर्षलाई तयारी वर्ष मान्ने हो भने पनि गत वर्षदेखि देशैभरि पुनःनिर्माणको लहर देखिनुपथ्र्यो ।

अनुदानको ‘दुरुपयोग’
भूकम्पलगत्तै सरकारले संकटलाई अवसरमा बदल्ने घोषणा गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्रै निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। पुनःनिर्माणले तीव्रता पाएपछि गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधि र रोजगारी बढ्ने, निर्माण उद्योग फस्टाउने अपेक्षा गरिएको थियो। प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली अवसरै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने पुनःनिर्माण कार्य आफैं चौबाटोमा रुमल्लिएको बताउँछन् । प्राधिकरणले कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नसक्दा भूकम्प प्रभावितहरू अलपत्र परेको बताउने ज्ञवाली भन्छन्, ‘सरकारको घोषणा अनुसार ४५ दिनभित्रै पहिलो किस्ता दिने काम लगभग सम्पन्न गरेका थियौँ, तर पछिल्ला किस्ताका लागि त्यो गतिमा काम हुनसकेको छैन ।’

क्षतिग्रस्त सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणको अवस्था पनि निजी घरको भन्दा फरक छैन । पूर्ण क्षतिग्रस्त २ हजार ६७३ सरकारी भवनमध्ये ३२ र ८ हजार ३०८ विद्यालयमध्ये २०० वटाको मात्र पुनःनिर्माण सकिएको छ । ५०२ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमध्ये २०० वटाको ’फेब्रिकेटेड’ संरचना निर्माण गरिएको छ ।

प्राधिकरण भने पुनःनिर्माण ढिलाइ हुनुमा आफूलाई मुख्य कारक मान्न तयार छैन । ‘सार्वजनिक तथा सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु नै यसको मुख्य कारण हो’, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले प्राधिकरणलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्रै हेरेको छ ।’

पुनर्निर्माणमा पैसाको प्रसङ्ग
ठूला विध्वंशले विनास त गराउँछ साथै व्यापारको नयाँ अवसर पनि सिर्जना गर्दछ । दातासमक्ष नेपाली योजनाविद् तथा विकासवादीले विदेशी दातासमक्ष भनेको प्रसंग हो यो । राजधानीको पाँच तारे होटलमा विदेशी दाताहरूले सहयोगको प्रतिफल खोज्दा नेपाली पक्षले भन्नु परेको भनाइ हुन् यी । दाताको लगानी भनिए पनि अन्ततः व्यापारकै लक्ष्य राखिएको हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त हो यो ।

१० असार ०७२ मा सम्पन्न पुनर्निर्माण सम्मेलनमा २५ वटा दाता निकायसँग चार अर्ब १० करोड अमरिकी डलरबराबरको सहयोग सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये दुई अर्ब १३ करोड अनुदान थियो । एडीबीले विद्यालय र ग्रामीण सडक निर्माणका लागि २० करोड अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो ।
विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर आपतकालीन घर निर्माणमा सहयोग गरेको थियो । चीनले एक करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको निर्णयमा खर्च गर्ने गरी सहयोग दियो । विश्व खाद्य कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर दियो, जसबाट सरकारले प्रभावित किसानलाई बीउ वितरण ग¥यो अख्तियारको प्रतिवेदन भन्छ, ‘सरकारले बाँडेको धानको बिउमा बाला नै लागेन ।’ दुई वर्षभित्र ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ निजी आवास निर्माणको लक्ष्य पुनर्निर्माण ऐनको छ ।

तर, १५ महिना बितिसक्दा १४ जिल्लाका २५ हजार दुई सय ४६ ले मात्र दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । पहिलो किस्ता लिएर जग हालेकाले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम पाउने सरकारी व्यवस्था छ । ती जिल्लामा पाँच लाख ४४ हजार नौ सय ९६ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । पहिलो किस्ता लिएर घर निर्माण नथालिएपछि १२ फागुन ०७३ मा प्राधिकरणले १५ चैतसम्म दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिने समय तोकेको थियो । निर्धारित समयसम्म दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि सात हजार सात सय ३७ घर प्रमाणीकरण भएका छन् । दोस्रो किस्ता वितरणका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लामा निकासा पठाइसकेको छ ।

औसतमा जनही एक लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको विश्व बैंकको ठम्याइ छ । दोलखामा सबैभन्दा बढी जनही दुई लाख ५५ हजार र सबैभन्दा कम मकवानपुरमा ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको औसत क्षति औंल्याएको छ, विश्व बैंकले । काठमाडौं उपत्यकाको औसत क्षति ४९ हजार रुपैयाँमा सीमित छ । तथापि, व्यवसायगत हिसाबबाट काठमाडौं उपत्यकाको क्षति ठूलो छ । भूकम्पपछिका तीन महिना उत्पादन क्षेत्रमा ५२ अर्बको नोक्सानी भएको थियो । नोक्सान भएकामध्ये सबैभन्दा महँगा घर उपत्यकाकै थिए । ती घरमा भाडामा बस्ने र जग्गा कारोबारबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा भूकम्पको प्रभावमा परेको थियो । पर्यटनमा मात्रै दुई वर्षयता ६२ अर्बको क्षति भएको अनुमान छ ।

अबको बाटो
पुनः निर्माण प्रथमिकतामा पार्नुको अब अर्को बाटो छैन् । घरविहीन करिब ४० लाख भूकम्पपीडितलाई बासको प्रबन्ध मिलाउनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । तर सरकार, प्राधिकरण र राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन नागरिक समाजले समेत यसलाई चासोको विषय बनाउन छाडेको पीडितहरूको दुःखेसो छ । पुनःनिर्माणलाई भौतिक रूपमा मात्रै लिन नहुने जानकारहरू बताउँछन् । घर निर्माणसँगै आयआर्जनका लागि सीपमूलक तालिम र स्वरोजगारको अवसर पनि सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । पुनःनिर्माणको काम ढिलो हुँदा पीडितहरूमा वितृष्णा पैदा हुने खतरा छ ।

साधनस्रोत, जनशक्ति जस्ता विषयलाई बहाना बनाएर पुनःनिर्माण सुस्त बनाउँदा पीडित त मर्कामा पर्छन् नै पुनःनिर्माणको लागत पनि बढ्छ । प्राधिकरणका अनुसार पुनःनिर्माणका लागि रु.९३८ अर्ब आवश्यक छ । दाताहरूबाट रु.३१० अर्बको मात्र प्रतिबद्धता आएको छ । थप रकम जुटाउन प्राधिकरणले आगामी ११ मे (२८ वैशाख) मा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माणका लागि सरकारले रु.१३८ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम बढाउनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ । प्राधिकरणका सीईओ पोखरेल प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा चाँडो निर्णय गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयहरूले प्राधिकरणको कामको अपनत्व लिनुपर्दछ । पुनःनिर्माणको कामलाई आफ्नै जिम्मेवारी ठान्नुपर्छ ।’

निर्वाचनबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि भएपछि स्थानीयस्तरमा जिम्मेवारी वहन गर्ने संयन्त्र स्वतः निर्माण भएका छन् । अब भविष्यमा पनि राजनीति गर्नुपर्ने पुनःनिर्माणमा आफैं खटिनु पर्नेछ । निर्माण सामग्री खरिद, ठेक्कापट्टा जस्ता काममा स्थानीयलाई सहभागी गराउँदा पुनःनिर्माण कार्य पक्कै पनि प्रभावकारी हुने छ । गुनासा सम्बोधनका काम पनि स्थानीयस्तरमै समाधान हुन सक्छ, यसले पुनःनिर्माणलाई गति दिन सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।