मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले कामु प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग भेटी न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता र पारदर्शीता लगायतका विषयमा समाजले अघि सारेको १० बुँदे अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहिबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग भेट गर्दै न्यायपालिकाका सबै तहमा उच्च प्रविधिको प्रयोग अवलम्बन गर्न, न्यायिक निकायका सबैलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्न, संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि यो मापदण्ड कायम हुनुपर्ने कुरामा प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तवरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन भएको गतिशिल व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र निष्पक्ष र दक्ष न्यायपालिका र सक्षम कार्यपालिका नै लोकतन्त्रका स्तम्भ भएको र यी निकायहरुको गरिमा र मर्यादा उचो राख्न सम्बन्धित निकायको नेतृत्व लगायत सम्वद्ध सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिनिधिमण्डलले विगतमा जस्तो न्यायपालिकाको नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गर्ने गलत उदाहरण भविष्यमा दोहोरीन नहुनेतर्फ पनि समाजका अगुवाहरुले स्मरण गराएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो प्राथमिकता नै न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता भएको र न्यायिक क्षेत्रमा सुधारका लागि आफुले सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।

समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनीसहित ७ जना संलग्न रहेको सो प्रतिनिधिमण्डलले पेस गरेको ध्यानाकर्षण पत्र जस्ताको तस्तै :

सम्माननीय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीज्यू,
सर्वोच्च अदालत नेपाल
विषय : ध्यानाकर्षण
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,

मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव र सहिष्णुताका लागि क्रियाशिल स्वयंसेवी संस्था मानवअधिकार तथा शान्तिसमाजले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता र पारदर्शीता लगायतका विषयमा अघि सारेको १० बुँदे अवधारणाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

१. न्यायपालिकाका सबै तहमा उच्च प्रविधिको प्रयोग अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा न्यायिक निकायका सबैलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ ।
२. समसामयिक अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय न्यायिक दृष्टान्तबारे नियमित अन्तरालमा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३. न्यायमा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । लामो समयदेखी फर्छोट हुन नसकेका मुद्धाहरु चाडैँ सक्नेतर्फ पहल गर्नुपर्दछ ।
४. अदालतबाट टुङगो लागेका मुद्धाहरुको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनेतर्फ उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ । यदाकदा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरु सजाय भुक्तान नगरी पद्धतिलाई नै चुनौति दिइरहेको स्थिति अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
५. दण्डहीनतालाई सदैव निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त गर्नु हुदैँन ।
६. अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सुशासन र पारदर्शीता भएको स्मरण गराउदै, न्यायीक क्षेत्रमा पनि सुशासनको प्रत्याभुति र पारदर्शीताको मापदण्डलाई उच्च तवरमा अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
७. संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्दछ । न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि यो मापदण्ड कायम हुनुपर्छ ।
८. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सदैव सुनिश्चित हुनुपर्दछ । राजनीतिक वा अन्य दबाब वा प्रलोभनबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र बढुवा प्रभावित हुनु हुदैँन ।
९. न्यायपालिकालाई समावेशी बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यद्यपि न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड सदैव योग्यता नै हुनुपर्दछ ।
१०. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तवरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन भएको गतिशिल व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र निष्पक्ष र दक्ष न्यायपालिका र सक्षम कार्यपालिका नै लोकतन्त्रका स्तम्भ हुन । यी निकायहरुको गरिमा र मर्यादा उचो राख्न सम्बन्धित निकायको नेतृत्व लगायत सम्वद्ध सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । विगतमा जस्तो न्यायपालिकाको नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गर्ने गलत उदाहरण भविष्यमा दोहोरीनु हुँदैन ।