रेजिना रोदन

झापा । संविधानसभाबाट जारी संविधानले राज्यका हरेक निकायमा पुरुषसरह महिलाको पनि सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यही संविधान कार्यान्वयनका लागि दोस्रो चरणमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको वेवास्ता गर्दै उम्मेद्वार तय गरेका छन् । संविधानको धारा ३८ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ब्यवस्थाको पालना कुनै पनि दलले गरेको पाइँदैन ।

कुनै पनि दलले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा उम्मेद्वारी दिने राजनीतिक दलले एक पदमा महिलालाई अनिवार्य उठाउनुपर्ने संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरेपछि अधिकांस दलहरुले अधिकांस स्थानीय तहमा महिलालाई ‘उप’मा सिमित गरेका छन् । प्रमुखको टिकट पाउने महिलाको संख्या ज्यादै न्यून छ ।

१५ वटा स्थानीय तह रहेको झापामा ठूला तीन राजनीतिक दलबाट दुईवटा स्थानीय तहमा मात्र महिलाले टिकट पाएका छन् । नेपाली कांग्रेस झापाले गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा फुलवती राजवंशीलाई टिकट दिएको छ भने नेकपा एमालेले हल्दिवारी गाउँ पालिकामा मञ्जु सिटौलालाई टिकट दिएको भएपनि सिटौलाले पाएको प्रमुखको टिकट दिएको छ । तर, एमालेको १ नं. प्रदेश कमिटीले सिटौलालाई उम्मेद्वारको निर्णय गरेपनि उनलाई ‘व्याक’ गराएर मोहनचन्द्र रेग्मीलाई टिकट दिन एमाले ‘हेडक्वार्टर’–मा चर्को दवाव सिर्जना भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश कमिटीले गरेको निर्णयानुसार गाउँपालिका अध्यक्षका लागि सिटौला अहिले भोट माग्दै घर–दैलो कार्यक्रममा छिन् ।

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले भने झापाका कुनै पनि स्थानीय तहमा महिलालाई प्रमुखको टिकट दिएन । ठूला तीन दलमा राजनीतिक योगदान गरेका सक्षम महिला भएपनि स्थानीय तहमा दुई दलले एक÷एक स्थानमा टिकट दिनुले संविधानमा भएको व्यवस्थाको वेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ । तीन दलबाहेक राप्रपा पनि झापाका कुनै पनि स्थानीय तहमा महिलालाई प्रमुख पदको उम्मेद्वारको टिकट दिएन भने नयाँ शक्ति पार्टीले अर्जुनधारा नगरपालिका र मेचीनगरपालिकाको मेयरमा महिलालाई टिकट दिएको छ । यी दुई नगरपालिकाबाट क्रमशः देवकला प्रसाई र प्रणिता ढकाललाई मेयरको टिकट दिएको हो ।

संविधानले समान सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि दलहरुले महिलालाई प्रमुखको टिकट नपाउनुको कारणबारे नेपाली कांगे्रसका केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले देश राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना अनुसार संविधानले महिलाको समान सहभागिताको ब्यवस्था गरेको बताउँदै भने–‘परिकल्पना हो, ब्यवहारमा उतार्न समय लाग्छ, महिलाले प्रमुखमा दावेदार हुन संविधानको एकचरण पार गर्नुपर्छ । त्यो चरणमा महिलाले प्रतिष्पर्धी क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ यसो भनिरहँदा महिलाले नेतृत्व नै गर्न सक्दैनन भन्ने होइन–शर्र्माले भने–‘संविधान एउटा बैशाखी हो, महिलाले बैशाखीको उपयोग गर्दै प्रतिष्पर्धी बन्न सक्नुपर्छ ।’ ‘प्रमुख पदमा महिलाले टिकट नपाउनु पितृसत्तात्मक राजनीतिक मनोविज्ञानको उपज पनि हो–शर्माले थपे ।

राजनीतिक रुपमा विभिन्न कारणले महिलाहरु दविएकै देखिएको नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी सदस्य बसन्त बानियाँले बताए । महिलाहरुमा आफैं खर्च गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था नहुनु, कतिपय महिला नेतृमा नेतृत्वदायी क्षमतामा भएको कमी तथा महिलाले पनि नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरुष राजनीतिज्ञको मनोविज्ञानले पनि महिलाहरु प्रमुख पदमा टिकट पाउनबाट बञ्चित भएको बानियाले बताए । उनले भने–‘वेलैमा प्रमुख पदको लविङ गर्न सकेको भए झापाका तीनवटा तहमा महिलाले प्रमुख पदमै नेतृत्व गर्न पाउँथे, ८–१० जना पुरुष उम्मेद्वार उठाएको स्थानमा एकजना महिला अटाएर लान सकिन्थ्यो होला । तर भद्रपुरमा आँखा खुलेन, विर्तामोडमा महिला नेतृले मन गरेनन् ।’

राजनीतिमा महिलाको भन्दा पुरुषको बाहुल्यता भएका कारण प्रमुख पदमा महिलाले टिकट पाउन नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका पुरुषोत्तम चुडालले बताए । उनले भने–‘ अन्तर पार्टीबीचको प्रतिष्पर्धा र पार्टीभित्रै ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सक्षम भएपनि महिलाले टिकट पाउन नसकेका हुन् ।’

पहिलो चरणमा तीनवटा प्रदेशका २ सय ८३ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा पश्चिम पहाडका पाँचवटा गाउँपालिकामा महिलाहरु प्रमुख पदमा जित्न सफल भएका छन् । तर दोस्रो चरणमा चारवटा प्रदेशका ४ सय ८१ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनमा कति महिलाले प्रमुख पदमा टिकट पाउँछन् र कतिमा जित्छन् भन्ने अन्योल कायम छ ?

उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएका राजनीतिक दलमा देखिएको गुट–उपगुटका कारण अधिकांश दलको उम्मेद्वार चयन विवादमुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । झापामा कांग्रेस, माओवादीले सबै तहमा उम्मेद्वार छनौट गरिसकेको जनाएको छ भने एमालेले विर्तामोडसहित केही स्थानीय तहमा अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । घोषित उम्मेद्वार पनि निर्विवाद हुन नसक्दा ठूला पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्दो छ ।