– अरुणकुमार ज्ञवाली

आधुनिक नेपालको इतिहासमा जति बेला सत्ता परिवर्तन भए त्यतिबेला नेपालको अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहयो । प्रजा वा जनताको नाममा विभिन्न तन्त्र आए, २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न २०१५ सालमा संविधान आयो भने त्यही संविधानको आडमा तात्कालिक राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । २०१९ सालमा नयाँ संविधान लागू भयो । पञ्चायती व्यवस्थामा वर्गीय सङ्गठनको सदस्य नभई राजनीति गर्न नपाउने सकसपूर्ण अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले ०२७ असार १६ गते यज्ञमूर्ति बन्जाडेको मुद्दामा विद्यार्थी राजनीतिका लागि प्रवेशद्वार खोलिदिएपछि नेपालको राजनीतिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई वैधानिकता प्राप्त भई अहिले तिनै विद्यार्थी देशको नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । त्यसबेला आलोचकले सो निर्णयमा भारतीय प्रभाव रहेको आरोप लगाए पनि पुष्टि भएको पाइन्न ।

मनमोहन अधिकारीले ०५२ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुकरण गरेर प्रधानमन्त्रीय विशेषाधिकारको प्रयोग गरी संसद् विघटनको सिफारिस गरे, तर प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसमेतको इजलासबाट २०५२-५-१२ मा मनमोहन अधिकारीको सिफारिसले मान्यता पाएन । एमाले सरकारले तत्कालीन समयमा प्रगतिशील एवम् सामाजिक योजना ल्याएकोले नयाँ निर्वाचनमा वामपन्थीको बहुमत आउने भयले अमेरिकी प्रभावमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायले संसद् पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय गरेको भन्ने वामपन्थी बन्धुको आरोप सडकमा घन्कियो । तत्कालीन एसियन फाउन्डेसन (अमेरिकाबाट सञ्चालित)को प्रमुखमा विश्वनाथजीको नातेदार रहनु र कालान्तरमा विश्वनाथजी अमेरिकामा बित्नुलाई हेर्दा अन्यथा भन्न मिल्दैन भन्नेहरू पनि छन् । जे होस्, यसपटक अदालतले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार परीक्षण गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको छ ।

प्रजातन्त्रको नाममा अप्रजातान्त्रिक गतिविधि जस्तै सांसदको लुकामारी, किनबेच, दल परिवर्तन, पार्टी विखण्डन भएपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था खारेज भई शाही शासन सुरु भयो । तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तर निकाय गठन गरेर राजनीतिक प्रतिशोध लिने कार्यअन्तर्गत पर्साका राजीव पराजुली र डडेल्धुराका शेरबहादुर देउवा नजरबन्द भएपछि पुनः सर्वोच्च अदालत सल्बलायो र २०६२÷११÷१ मा शाही आयोग अदालती निर्णयबाट खारेज भयो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्धको अन्दोलनले तीव्रता पाई नेपालमा राजतन्त्र समाप्त हुन गयो । आलोचकहरू भन्ने गर्थे– यो निर्णय भएपछि फैसला गर्ने अधिकांश न्यायाधीश अमेरिका गएका थिए, अतः यो फैसलामा पनि विदेशी प्रभाव छ कि भन्ने आशङ्का बलियो छ । आलोचकको भनाइ पुष्टि हुने क्रममै रहेको छ ।

जे होस्, अदालतले राजाको शक्ति परीक्षण गर्ने अभ्यास गरेकै हो । गणतन्त्र आएपछि नवीनतम् प्रयोगको रूपमा यो देशको न्यायालयप्रमुख नै देशको कार्यकारी प्रमुख भई इतिहास कायम भएको उदाहरण छ । उनी कसरी नियुक्त भए भन्ने सन्देशमा खिलराजजीको समयमा भएको लोकमानसिंहलगायतका नियुक्तिबाट नै स्पष्ट हुन्छ । लोकमानसिंह कार्की अदुअआमा पदासीन भएपछि नेपाली खरिदार, मास्टर, रेञ्जर, अमिन आदि माथि अनुसन्धान र कारबाही चलाउन्जेल केही भएन । तर, नेपालका चर्चित सामाजिक संवाहक एवम् विदेशीको लागि दोभाषेलगायत अनेक काम गर्ने व्यक्तित्वउपर कारबाही सुरु भएपछि नेपालको न्यायालय पूर्ण सल्बलायो । र, अयोग्यताको आधारमा लोकमानसिंह कार्कीको जागिर खोसुवा भयो, समान स्तरको अर्को मुद्दा पालो कुर्दै बसेको छ ।

यसपटक अदालतले अन्य संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको योग्यता परीक्षण गर्ने अधिकारलाई साकार पनि ग¥यो । समान स्तरका अन्य आयुक्तको योग्यतासम्बन्धी अर्को मुद्दा पालो कुर्दै बसेको कारण यसमा पनि युरोपियन वा अन्य विदेशी हात छ भन्ने आशङ्का भए पनि सर्वोच्च अदालतले आफूसरह अन्य संवैधानिक पदाधिकारीको योग्यता परीक्षण गर्ने अधिकार लिनुलाई के भन्नुपर्ने हो ? गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रथम श्रेणीका अधिकृत तहको प्रहरी महानिरीक्षकको विवादमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले अग्रिम जमानतको रूपमा आदेश जारी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर महाअभियोगको वाँण आयो, तर अदालत भनेको अदालत हो मा.न्या. चोलेन्द्रशमशेरको आदेशपछि संसद्को विशेषाधिकार सेलायो र खुसीको कुरा हो संसद्ले अदालतको आदेश पालना गरी महाअभियोग फिर्ता पनि लियो । महाअभियोगको वाँण किन चलेको थियो र किन फिर्ता भयो पत्ता लाउने काम वर्तमानले नगरे पनि इतिहासले अवश्य गर्नेछ । सारांशमा राजाको विशेषाधिकार (शाही आयोग), प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार (मनमोहन अधिकारी), संवैधानिक निकायको योग्यता परीक्षण (अख्तियार प्रमुख), सरकारको विशेषाधिकारी (प्रहरी प्रमुख) नियुक्ति र संसद्को विशेषाधिकार (महाअभियोग)लाई नियन्त्रित गर्ने अभ्यास हाम्रो अदालतले गरेको यस्तो अख्तियारी प्रयोगमा नेपाल संसारमै उदाहरण बनेको छ । नेपालको न्यायिक अभ्यासलाई सलाम !