स्वदेशमा उत्पादन हुने र चल्तीमा रहेका ३० प्रकारका औषधिको आयातमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोक लगाउने निर्णय गरेपछि ‘नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घ’को व्यानरमा औषधि आयात गर्ने केही व्यापारीको समूह विरोधमा उत्रिएको छ । उपभोक्ताले स्वदेशी र विदेशी औषधि खरिद गर्दा चर्को मूल्य तिरिरहनुपरेको तीतो यथार्थ महसुस गरी स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विज्ञहरू संलग्न गरेर एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । औषधिको मूल्य नियन्त्रणका साथै नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान सो समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएअनुसार मन्त्री थापाले उक्त कदम चालेका थिए । तर, औषधिमा मनपरी मूल्य तोकेर नाफाखोरीमा पल्किएका औषधि आयातकर्ताहरू मन्त्रालयको जनमुखी कदमबाट रन्थनिन पुगे र औषधि आयात गर्ने व्यापारीहरूको संस्था नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घ गत वैशाख २९ देखि नै आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न गत ५ माघ ०७३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल संयोजक रहेको ६ सदस्यीय उक्त अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २२ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाली औषधि उद्योगको क्षमता बढाउँदै लैजान र स्वदेशमा उत्पादन भइरहेका ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्न सुझाव दिएको समितिका सदस्य एवम् नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष दीपक दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार समितिले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न उद्योगहरूलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था, उत्पादन लागत घटाउन विशेष औद्योगिक क्षेत्र, औषधि व्यवस्था विभागको क्षमता वृद्धि, बहुराष्ट्रिय–विदेशी कम्पनी र नेपाली कम्पनीहरूसँग संयुक्त लगानीमा औषधि उत्पादन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो ।

यति मात्र नभई समितिले निःशुल्क वितरण हुने अत्यावश्यकको सूचीमा रहेका ७० प्रकारका औषधि सकेसम्म स्वदेशी उद्योगबाट खरिदको व्यवस्था मिलाउने, नेपाललाई बजार बनाएका सबै औषधि कम्पनीको आधिकारिक कार्यालय हुनुपर्ने, स्वदेशमा उत्पादन भइरहेका ३० प्रकारका औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्न दिने, यी औषधि विदेशी कम्पनीले नेपालमा बजारीकरण गर्न चाहे नेपाली उद्योगसँग मिलेर गर्नुपर्नेलगायत थप सुझाव पनि दिएको थियो । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र मुलुकका औषधि उद्योग पनि फस्टाउने उपयोगी सुझावबाट प्रभावित भई स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल नयाँ नीति अवलम्बन गर्न तत्परता देखाए ।

तर, सरकारको यस कदमबाट आफ्नो ‘मनपरी धन्दा’मा पूर्णविराम लाग्ने ठानी औषधि आयातकर्ताहरू सरकारले हचुवा शैलीमा निर्णय लिएको आरोप लगाउँदै ‘सामान्यदेखि आईसीयूसम्मका बिरामीका लागि अत्यावश्यक औषधिको आयात ठप्प पार्ने’ धम्कीसहित विरोधमा उत्रिए । आयातकर्ताहरूको यस कदमलाई नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष दीपक दाहाल ‘विदेशी औषधि कम्पनीहरूले आयातकर्तालाई दिने कमिसनका कारण नेपाल सरकारको राम्रो कदममा भाँजो हाल्न खोजिएको’ रूपमा प्रस्ट्याउँछन् । नेपाली औषधिको गुणस्तर निर्यातयोग्य भएको दाबी गर्दै दाहालले नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन भए पैसा बिदेसिनबाट जोगिने र नेपालीको आत्मसम्मान पनि बढ्ने बताए ।

नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष दीपक दाहालको भनाइ छ, ‘औषधि आयातकर्ताले सरकारको विरोध त गरिरहेका छन्, तर सरकारले के गरेको हो भन्ने यी विरोधकर्तालाई जानकारी नै छैन । चोरको खुट्टा काट् भन्दा यिनले खुट्टा उचालेका मात्रै हुन् । सरकारले ३७ वटा औषधि रोक्यो भनेर तिनले भनेका छन्, ठ्याक्कै कतिवटा र के–के रोकेको भन्ने जानकारी नै नभई के विरोध गर्नु ? सरकारले गहन अध्ययन गरेर ३० वटा औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने नीति लिएको छ । ०५१ सालमा सरकारले लिएको औषधि नीतिमा आगामी दश वर्षमा कुल औषधिको ८० प्रतिशतमा देश आत्मनिर्भर हुने भन्ने उल्लेख छ । त्यसयता यतिका वर्ष बिते, तर औषधिमा आत्मनिर्भरता हासिल हुने त कुरै छोडौँ, उल्टै आमजनताले अत्यधिक चर्को मूल्यमा औषधि खरिद गर्नुपरेको छ । यता, आयातकर्ताहरूचाहिँ ‘नेपालका औषधि उत्पादनकर्ताहरूले सरकारलाई गुमराहमा पारेर आफूले नाफा कमाउन लागे’ भन्ने भ्रम फैलाएर जनतालाई गुमराहमा पर्न खोज्दै छन् ।’

दाहाल अगाडि भन्छन्, ‘जनतामा यसरी भ्रम फैलाएर सधैँ मुलुकलाई विदेशी गुलाम बनाउने उनीहरूको अभीष्ट देखिन्छ । सरकारको नीति नबुझेका यिनीहरू बाहिरबाट सस्तोमा औषधि ल्याएर अत्यन्त महँगोमा यहाँ बेच्ने गर्छन्, यिनलाई अब आफ्नो पेसा डुब्ने भयो भन्ने चिन्ताले ग्रस्त पारेको छ । के दुई–चार सय व्यापारीको स्वार्थका खातिर करोडौँ जनताले औषधिमा मार खेप्नुपर्ने ? त्यसमाथि तिनको पेसाको ग्यारेन्टी नहुने भन्ने पनि होइन । यहीँ उत्पादन भएको औषधि उचित कमिसन लिएर सप्लाई गरे पनि त हुन्छ नि तिनले । नेपाल सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागू गरेको नीतिलाई ‘हचुवाको भरमा निर्णय गरेको’ भनी आरोप लगाउने को हुन् यी ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञहरूको सुझाव समिति बनाएर, सो समितिले अनेक कोणबाट अध्ययन गरेपछि दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो । त्यस्तो निर्णय कसरी हचुवा भयो ?’

‘०५१ सालको स्वास्थ्य नीति, ७१ सालको पैठारी नीति र ०७२ को स्वास्थ्य नीतिअनुसार नयाँ एउटा नीति बनेको छ, जसले नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने र नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय, सस्तो र सुलभ रूपमा औषधि उपलब्ध गराउने यस नीतिको अभीष्ट हो । सरकारले धेरै पोजेटिभ निर्णयहरू गरेको छ । विदेशी औषधि आयातकर्ता र तिनका कर्मचारीहरूलाई के डर भयो भने नेपालमा आफ्नै औषधि उद्योगहरू बढ्यो भने आफ्नो पेसा डुब्छ र जागिर पनि जान्छ ! अहिलेको यिनको विरोधको कारण यत्ति हो । नेपाली जनताले पनि यो बुझेका छन्,’ दाहाल अगाडि भन्छन्, ‘केही दर्जन व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थमा विरोध गरे भन्दैमा सरकारले आफूले लिएको असल नीति पक्कै परिवर्तन गर्दैन भन्ने हामी औषधि उद्योगीहरूको विश्वास हो । सरकारले लिएको नीति आजको होइन औषधिमा आत्मनिर्भर हुने २१ वर्षअघिको नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेको मात्र हो । जसले विरोध गरेका छन्, यी कागले कान लग्यो भन्ने हौवा सुनेको भरमा विरोध गरेका हुन् । यस्ताहरूको कुरा सरकारले सुन्नु आवश्यक छैन र सुन्दा पनि सुन्दैन ।’

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अत्यन्त राम्रो काम गरेका छन् । आजसम्मका स्वास्थ्यमन्त्रीमध्ये यिनी नै पहिलो मन्त्री सावित भए, जसले ०५१ सालदेखिका नीतिहरू अध्ययन गरे, यथार्थ के हो बुझे र विज्ञहरूको समूह बनाएर सुझाव लिई त्यसलाई कार्यान्वयनमा समेत लगे । औषधिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर सस्तोमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन खोज्नु अपराध हो ? ‘म आफ्नै बारीमा धान उत्पादन गर्छु र खान्छु’ भन्दा कसैले ‘होइन, तैँले आफू उत्पादन गर्न पाउन्नस्, हामीले मनपरी मूल्य लगाएर दिएको नै खानुपर्छ’ भनी बाध्य तुल्याउन मिल्छ र ? अहिले भएको विरोध यही हो भन्दै दाहालले भने, ‘यसअघिका मन्त्रीहरूले नीति पनि बुझेनन्, बुझ्नै खोजेनन्, उल्टापुल्टा काम गरेर गए । गगन थापाले यस्तो कदम लिए जसले जनतालाई देशलाई र उद्यमीलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यिनले जस्तै सबै मन्त्रीले गम्भीर भई कर्तव्य पालन गर्ने हो भने यो देशको मुहार फेर्न पाँच वर्ष पनि लाग्दैन । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको तर्फबाट मात्र नभई नेपाली जनताको तर्फबाट गगन थापालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । उहाँले इतिहास बनाउनुभएको छ, अबका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सफल बन्न ट्रयाक बनाइदिएका छन् उनले ।’