ख्यातिप्राप्त अर्थविद् एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले गत वर्षको तुलनामा हामीले आर्थिक प्रगति गरेको देखिए पनि ‘डच डिजिट’ जस्तै समस्या नेपालमा आइपर्न नदिन नेतृत्व गम्भीर र सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । तेल उत्खननबाट भएको आम्दानीमा मक्ख रहेका डचहरू अचानक तेलखानी सुकेपछि ठूलो सकसमा परेका थिए, विपे्रषणमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र स्थिर बनाउने हो भने हामीले विकल्प खोज्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन– डा. रावलको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यस सम्बन्धमा घटना र विचारले राखेका जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै रावलले उपरोक्त विचार प्रकट गर्नुभएको हो । गत वर्ष एक प्रतिशतभन्दा तल पुगेको आर्थिक विकासको दर चालू आर्थिक वर्षमा एकाएक कसरी करिब सात (६.९) प्रतिशत पुग्न सम्भव भयो भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘भूकम्पपछि देशले जुन प्रकारको कठिन स्थितिको सामना गर्नुप¥यो, आर्थिक कठिनाइ झेल्नुप¥यो, व्यापारिक क्रियाकलापमा जुनस्तरको अवरोध सामना गर्नुप¥यो, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो धक्का पु¥याएको थियो । झन्डै शून्यको अवस्थामा हाम्रो आर्थिक विकासको दर पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको अर्थतन्त्रसँगको तुलनात्मक रूपमा हेर्दा देखिएको ध्भबप दबकभ भााभअत मात्र हो यो । साहै्र कमजोर वर्षसँग तुलना गर्दा मात्र यो वर्ष प्रगति भएको देखिएको हो । इन्द्र देवता प्रशन्न भएर राम्रो वर्षा भएकोले धानको उत्पादन यसपालि बाइस प्रतिशत बढ्यो, अन्य बालिनाली पनि राम्रो भयो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकोले औद्योगिक तथा अन्य उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव प¥यो र निजी क्षेत्रबाट हुने निर्माण कार्यले पनि उल्लेख्य गति लियो । यदि ५÷६ प्रतिशत आर्थिक विकासदर भएको आर्थिक वर्षसँग तुलना गरियो भने अर्कै मानक बन्न सक्छ, कमजोर वर्षसँगको तुलनामा मात्र हामीले आर्थिक रूपमा छलाङ मारेको देखिएको हो ।’ उहाँको भनाइ छ, ‘इलभ तष्mभ धष्लम ाबिि नहोस्, चालू आर्थिक वर्षमा पनि अहिलेकै जति मात्र प्रगति कायम रह्यो भने अर्को वर्ष सात प्रतिशत आर्थिक विकासदर पु¥याउन कठिन हुने देखिन्छ ।’

‘गत वर्ष १०४८ अर्बको बजेट रहेकोमा कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३४ प्रतिशत मात्र रह्यो, यही अवस्था अर्को वर्ष पनि रहने हो भने सात प्रतिशत विकासदर कसरी पुग्न सक्ला ?’ डा. रावलको प्रश्न छ । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘बितेका आठ महिनामा हामीले उन्नाइस अर्बको चामल मात्र खरिद गरेर खायौँ । फलफूल, तरकारी, माछा र कोदोसम्म हामीले किनेर खानुप¥यो । यो स्थितिले नेपाल कृषिप्रधान देश भन्न लज्जाबोध हुनुपर्ने देखाएको छ । सात सय अर्बको व्यापारघाटा हामीले व्यहोरिसकेका छौँ ।’ रावलले चिन्ता प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ‘हामीले यो आर्थिक वर्षमा १ रुपैयाँको बिक्री गरेर तेह्र रुपैयाँको खरिद गरेका छौँ । स्थानीय निर्वाचनका क्रममा ठूला दलका ठूलाठूला घोषणापत्र आए, विद्वान्हरूले मिहिनेत गरेर आकर्षक घोषणापत्र तयार गरे, तर यो कहालीलाग्दो व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने विषयमा घोषणापत्रहरू मौन देखिए, एक शब्द खर्च गरेको पाइएन । यही अवस्था रहने हो भने छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले हामीलाई शून्य भन्सार दरमा नेपाली उत्पादन ग्रहण गर्ने नीति लिएछन् भने पनि हामी एक रुपैयाँ फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । निकासीका निम्ति हामीसँग कुनै उत्पादन छैन । हाम्रा महान् नेताहरूको ध्यान यतातिर जानुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।’ रावलले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने प्रकारका कार्यक्रम तर्जुमा हुन सक्यो भने मात्र हामीले दिगो आर्थिक विकास गर्न सक्दछौँ ।’