– अमरदीप मोक्तान

दोस्रो चरणको चुनाव तयारी जोडतोडले चलिरहेको छ । दलहरू धमाधम उम्मेदवार छान्न व्यस्त छन् भने सरकारले संविधान संशोधन, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा, पार्टी दर्ता, चुनाव चिह्न र मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेको सरकारवादी मुद्दा फिर्तालगायतका विषयमा सत्तापक्षले गरेको प्रतिबद्धता पालन नगरेको भनी राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा भाग नलिने र निर्वाचन रोक्न सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रश्न छ– चुनाव केका लागि ? चुनाव त यस्तो माध्यम हो जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष प्रस्तुत भएर सरकारले गरेको अन्यायलाई उजागर गर्ने र सरकारले आफूद्वारा जनताप्रति गरिएको न्याय र उपलब्धिको बयान गर्ने एउटा सशक्त मञ्च हो । आखिर राजपाले यस्तो राम्रो माध्यम हुँदाहुँदै चुनावलाई किन रोजेन ? आन्दोलनको बाटो नै रोज्यो किन ? राजपाद्वारा निर्वाचन बिथोल्न आन्दोलन गरेको हो भने यसले अविभाज्य भारतमा मुस्लिम लिगद्वारा पाकिस्तान निर्माणका लागि अपनाएको रणनीतिको अनुशरण नै भन्न सकिन्छ । हुबहु नभए तापनि अविभाज्य भारतको तस्बिर र मधेसी दलद्वारा अपनाइएका हमेसा विरोध गर्ने रणनीति मुस्लिम लिगसँग मिदोजुल्दो छ र यसका लागि अविभाज्य भारतमा के भएको थियो र भारत किन पाकिस्तान बनाउन बाध्य हुनुप¥यो त्यो इतिहासको सङ्क्षिप्त पाना नियाल्न अति जरुरी छ ।

अविभाज्य भारतको १९४६ को स्थितिलाई दुव्र्यवस्था भन्नु नै उचित हुनेछ । अङ्ग्रेजलाई सम्झाउन भारतीय कङ्ग्रेसको प्रयास थियो कि उनीहरूले अब बल प्रयोग गरेर भारतमा राज्य गर्न सक्दैनन् । अङ्ग्रेजहरूलाई पनि १८५७ को सिपाही विद्रोह, मुम्बई, कराँचीमा नौसेनाको विद्रोहले गर्दा भारतीय सशस्त्र बलमा बिल्कुलै विश्वास रहेन । काङ्ग्रेस चाहन्थ्यो– संविधानसभाको प्रारूप तयार गर्ने, संविधानसभाको बैठकको आह्वान, भारत स्वतन्त्रको घोषणा र अन्तरिम सरकारको स्थापना जब कि मुस्लिम लिगको दृढ आकाङ्क्षा थियो जसरी भए पनि भारतको विभाजन गर्दै पश्चिमोत्तर र पूर्वोत्तर भारतका मुस्लिम बाहुल्य प्रान्त त्यसलाई मिलाएर एउटा स्वतन्त्र पाकिस्तानको निर्माण गर्ने ।

मुस्लिम लिग अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्नाले भनेका थिए पाकिस्तान निर्माण गर्नका लागि या त हामी भारतको विभाजन गर्छौं अथवा भारतको विनाश गर्छौं । पाकिस्तान निर्माणको योजना अगाडि बढाउन जिन्नाले बलपूर्वक पाकिस्तान प्राप्त गर्न मुसलमानलाई आह्वान गरे । वास्तवमा जिन्नाले गरेको आह्वान सरकारविरुद्ध विद्रोह र हिन्दूको वंशनाशको घोषणा थियो । १६ अगस्त १९४६ मुस्लिम लिगले अविभाज्य भारतको मुसलमानलाई पाकिस्तान प्राप्तिका लागि सीधा कारबाही दिवस मनाउन घोषणा ग¥योे । बंगालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोहरावर्दी जो मुस्लिम समुदायका थिए कोलकाताको एक सार्वजनिक सभामा सम्बोधित गर्दै सीधा कारबाही गर्ने आह्वान गरे साथसाथै सीधा कारबाहीलाई सफल तुल्याउन सेना र पुलिसलाई निष्क्रिय भएर बस्न आदेश दिए फलस्वरूप सभा सम्पनपश्चात् कोलकातामा सुनियोजित ढङ्गले दङ्गा भड्कियो र हिन्दू र सिखको नरसंहार भयो । बंगालका तत्कालीन गभर्नरले चार दिनपश्चात् दङ्गा भड्काउने अराजक तत्वविरुद्ध कारबाही प्रारम्भ गरे जब कि त्यसबेलासम्म लगभग ५ हजारजनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।

२ सेप्टेम्बर १९४६ एक अन्तरिम सरकारको गठन भयो जसमा पण्डित जवाहरलाल नेहरू गभर्नर जनरल परिषद्को उपाध्यक्ष तथा नेहरूसहित ५ सवर्ण (उच्च जाति) हिन्दू, ३ मुस्लिम, १ इसाई, १ पारसी र १ अनुसूचित जातिसमेत १२ जनाको चयन भयो । प्रथममा मुस्लिम लिगले अन्तरिम सरकारमा समावेश हुन इन्कार ग¥यो, तर २६ अक्टुबर १९४६ अनिष्टकारी उद्देश्यका साथ सरकारमा सम्मिलित भए । मुस्लिम लिगको भित्री उद्देश्य परिषद्भित्र रहेर पाकिस्तान निर्माणका लागि लड्नु थियो । मुस्लिम लिगले सरकारको काममा गतिरोध पैदा गर्ने हरसम्भव कदम उठायो । परिषद्का तत्कालीन वित्तमन्त्री लियाकत अली खानले अन्य मन्त्रीहरूद्वारा पठाइएका प्रस्तावको मन्जुरी नदिने रणनीति बनाए ।

पन्जाब र बंगालमा बारम्बार भड्किने साम्प्रदायिक दंगा, १९३७ को तुलना १९४६ मा मुसलमानले काङ्ग्रेसमा भोट नदिनु र अन्तरिम सरकारमा रहेका मुस्लिम सदस्यहरूको बारम्बार अवरोध गर्नुको साथै मुस्लिम लिगको विनाशकारी दृष्टिकोणका कारण विवश भएर काङ्ग्रेसले विभाजन स्वीकार ग¥यो । काङ्ग्रेसद्वारा मुस्लिम लिगलाई कहिले मान्ने कहिले नकार्ने नीति तथा हिन्दू महासभालगायतका अन्य दलहरूलाई दबाउने, उपेक्षा गर्ने नीतिको परिणाम भारतका लागि घातक सिद्ध भयो । ९ सेप्टेम्बर १९४६ संविधानसभाको प्रथम बैठकमा मुस्लिम लिगले सम्मिलित हुन इन्कार ग¥योे । मुस्लिमको माग थियो– संविधानसभाको विघटन र विघटन गर्नुको कारणको रूपमा संविधानसभाले भारतका सबै भागको प्रतिनिधित्व नभएको भनी आरोप लगाइयो ।
मार्च १९४७ लर्ड बावलको स्थानमा लर्ड माउन्टबेटनले पदभार ग्रहण गरेकै दिन भारत विभाजनको घोषणा प्रकाशित गरियो । काङ्ग्रेस र मुस्लिम लिगले विभाजनलाई स्वीकार ग¥यो । योजनाअनुसार पन्जाब र बंगालका सदस्यहरूले जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अरूलाई अलग स्थानमा एकत्र भएर तथा गैरमुस्लिम बहुमत भएको सदस्यहरू अलग स्थानमा एकत्र भएर आफ्नो मतद्वारा प्रान्त विभाजन गर्ने वा नगर्ने नीति अपनाइयो । फलस्वरूप पन्जाब, बंगाल, पश्चिमोत्तर आसमको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सिल्हट, बलुचिस्तान, सिन्धको परिणाम सबैलाई जगजाहेर थियो । आज अविभाज्य भारतबाट छुट्टिएर दुई नयाँ राष्ट्रको निर्माण भएको छ– पाकिस्तान र बंगलादेश जब कि बहुसङ्ख्यक भारतीय मुसलमान भारत खण्डित गरेर पाकिस्तान निर्माणका पक्षमा थिएनन्, यो त उत्तर प्रदेश बिहारलगायतका केही टाठाबाठा नवाब र जागिरदारको अति महत्वाकाङ्क्षा र हठधर्मिताको परिणाम थियो । पाकिस्तान र बंगलादेश निर्माण गर्न अराजकतापूर्ण क्रियाकलाप गर्नेहरू त आज छैनन्, तर उनीहरूका सन्तान आज यता न उताको स्थितिमा मोहाजिरको ठप्पा लगाएर पश्चात्ताप बोध गर्दै पाकिस्तान र बंगलादेशमा दयनीय स्थितिमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।

प्रसङ्ग पुनः राजपाको आन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अथक प्रयासपश्चात् नेपाली जनतालाई प्राप्त भएको संविधानलाई संस्थागत गर्न चुनावको अनिवार्यता बुझ्दाबुझ्दै राजपाले बिनातालको मादल किन बजाएको हो ? के राजपाको भित्री चाहना भनेको संविधानलाई असफल बनाउनु नै हो त ? विश्वमा कुनै पनि देशमा सतप्रतिशत स्वीकार्य भएको संविधान निर्माण भएको छैन । त्यस्तैगरी नेपालको संविधान पनि सतप्रतिशत त्रुटिरहित छ भन्नु गलत हुनेछ । तर, यसो भन्दैमा नेपालको संविधान अति नराम्रो छ कामै नलाग्नेछ भन्नुचाहिँ नियतमा खोट हो भन्ने बुझिन्छ । लोकतान्त्रिक विधिको पालना नगर्दै राजपाको माग मान्नुपर्ने यदि राजपाले अघिसारेको माग सम्बोधनमा व्यवधान उत्पन्न हुँदा चुनाव नै बिथोल्ने गरी आन्दोलनको घोषणा कहीँ कसैको इसारामा संविधानलाई असफल बनाउन एवम् नेपालमा अशान्तिको वातावरण निर्माणका लागि रचिएको षड्यन्त्रको हिस्सा त होइन ? तराई–मधेसमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ शक्ति र व्यापक जनाधार भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छेदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम चुनावमा सहभागी हुने देखेर पराजित हुने भयले राजपाले चुनावमा भाग नलिने निर्णय पनि एक कारण हुन सक्छ ।

रह्यो चुनाव हुने–नहुने सन्दर्भमा चुनाव जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि संविधान संस्थागत गर्न चुनाव हुनैपर्छ । राजपाले चुनावमा भाग लिने वा नलिने उसको अधिकार हो र उसको अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ, साथै संविधान संस्थागत गर्न चुनाव अनिवार्य भएको हुनाले सरकारले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि चुनाव गराउनुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि चुनाव बहिस्कार गर्ने, चुनाव बिथोल्नेमा माओवादी, नक्सलवादी, उत्तरपूर्वका सङ्गठन र कस्मिरका अलगाववादीलगायत दलहरू छन्, तर जस्तोसुकै विषम स्थिति भए पनि चुनाव त भएकै छ भने नेपालमा चुनाव किन हुन नसक्ने ? संविधान संस्थागत गर्न अब हुने भनिएको चुनाव अनिवार्यता हो । तसर्थ चुनाव नहुने-नगराउने भन्ने प्रश्नै हुँदैन । अहिले पनि समय छ– सकेसम्म विधिसम्मत ढङ्गले राजपालाई पनि चुनावमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ, यदि त्यसो नभएमा पनि चुनावचाहिँ हुनैपर्छ ।