-शिवराम न्यौपाने
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार अर्थात् जिल्लाभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकार रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत स्थानीयस्तरको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्योजित भएका कारण स्थानीय स्तरमा हुने आर्थिक तथा सामाजिक अनियमितताहरू नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रजिअमै रहेको देखिएको छ । यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यको अध्ययन, अनुसन्धान गरी आवश्यकताअनुसार विभागीय सजाय वा मुद्दाको प्रक्रियामा लाने कार्यमा निरन्तर सक्रिय हुनु आवश्यक छ । स्थानीय विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, तस्करी, उद्योग व्यवसाय, गैरनिकासी-पैठारीका क्षेत्रमा प्रशस्त अनियमितता हुने गुनासा आउने गरेको भए तापनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निष्त्रिmयताका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो रहेको छ । यस कार्यलाई प्रभावकारी गराउन नसक्नुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता नदिएको आरोप एकातर्फ रहेको छ भने अर्कातर्फ गैरआर्जनको लालसामा जिम्मेवारी र कर्तव्यवाट विमुख हुने गरेको आरोप पनि रहेको छ ।
केही समयअघि मोरङ जिल्लामा भएको प्रजिअ र भन्सारबीचको विवादले भ्रष्टाचार वा अनियमितताका विषयलाई मुख्य आधार बनाइएकोे सूचनाहरू जनमानसमा आएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूबाट आएका सूचनाहरू, भन्सारका कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेका कुराहरू र गृह मन्त्रालय र अर्न्तर्गतका कर्मचारीहरूका तर्फबाट व्यक्त भएका कुराहरूको अध्ययन गर्दा दुइ किसिमको अवस्था भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातर्फ विगतदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भन्सार कार्यालयबीचको गैरसम्बन्धबाट आउने गैरकानुनी आर्जनको आपसी भागवण्डा वर्तमानमा नमिलेका कारण सम्बन्ध चिसिन गई विवाद सिर्जना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ भन्सार कार्यालयहरूबाट निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह हुन नसकेका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनियमितता नियन्त्रण गर्न खोज्दा विवाद सिर्जना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी दुवै सम्भावना सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनाका आधारमा आधारित भएकाले यस सम्बन्धमा यकिन अध्ययन गरी भएको वास्तविकता जनमानसमा आउनु जरुरी भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने राज्यको मुख्य दायित्व भएका सर्न्दर्भमा यी दुवै सम्भावित अवस्थामा सत्यता भएको पाइएमा दुवै पक्षका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा लानु उपयुक्त हुने हुन्छ ।
केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भन्सार कार्यालयबीचको गैरसम्बन्धका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत वा प्रणालीबद्ध भएको गुनासो पनि रहेका छन् । भन्सार प्रशासनलाई सुधार गरी वैज्ञानिक गराउने प्रयास भएको भए तापनि भन्सार कार्यालयहरूबाट सामानहरूको जाँचपास, गैरनाकाको प्रयोग नियन्त्रणमा कर्मचारीहरूको निष्त्रिmयताका कारण भन्सार कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । तस्करी, गैरनाकाको प्रयोग, राजस्व छल्ने, करको दायरमा नआउनेजस्ता कार्यहरूलाई स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्ता कार्यको नियन्त्रण गर्दा स्थानीय सरकारी पदाधिकारीलाई आउने गरेको दस्तुरी घट्ने भएका कारण नियन्त्रण कार्यमा जाँगर नभएको आरोपसमेत रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भन्सार कार्यालयहरूबीच आपसी लेनदेन नमिलेका कारण विवाद भएको हो भने यसअघि प्रजिअ र भन्सारबीचको अवैध सम्बन्धबाट भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाउँदै आएको थियो कि भन्ने आशङ्का हुनु अस्वाभाविक भएन । यस परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी लिएका निकायहरू राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि अनुसन्धानको गतिलो विषय प्राप्त भएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार हुने निकायहरूमध्ये भन्सार कार्यालय पनि उच्च चर्चामा रहेको छ । साथै भन्सार कार्यालयहरूलगायत जिल्लाभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह हुन नसकेको अवस्था पनि विद्यमान छ । यस सर्न्दर्भमा भन्सार कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबीचको गैरसम्बन्ध हुन सक्ने र यसैका कारण स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको हो कि भन्ने शङ्का रहेको छ । मोरङ जिल्लाका प्रजिअ र भन्सार कर्मचारीहरू दुवैको एउटै उद्देश्य कानुनविपरीत वा अनियमितताको नियन्त्रण गर्ने नै हो भने विवाद सिर्जना हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । कानुन तथा प्रक्रियाले स्पष्ट गरेका तथ्यमा स्वच्छ आचरणयुक्त व्यवहार गर्दा विवाद आउँदैन बरु सहमति र ऐक्यबद्धता आउने हुन्छ । कानुन एवम् पद्धतिको गलत व्याख्या गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । कानुनको भावना, सिद्धान्त र व्यवहारलाई एकरूपता दिनु कर्मचारीहरूको नैतिक जिम्मेवारी हो । यस सर्न्दर्भमा भ्रष्टाचारी वा कानुनविपरीत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकारी पदाधिकारीहरूबीचमै विवाद र दुइ किसिमको भूमिका हुनु कर्मचारीको विश्वास, प्रतिष्ठा, क्षमतामा ह्रास आउनु हो ।
मोरङ जिल्लाको प्रजिअ र भन्सार कर्मचारीबीचको विवादको ठोस कारण पत्ता लगाई यस्तो प्रवृत्ति भविष्यमा दोहोर्‍याउन नदिनेतर्फ सजग हुनु जरुरी भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट साँचो अर्थमा अनियमित कार्यको नियन्त्रण गर्ने कार्य भएको हो भने यस्तो कार्यलाई दुरुत्साहन गर्नु भन्सारका कर्मचारीहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आफ्नो निहित स्वार्थका लागि अनावश्यक रूपमा भन्सारका कर्मचारीहरूलाई दुःख दिने कार्य भएको हो भने प्रजिअको पदीय अधिकारको दुरुपयोग हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित सबै निकायको नियमित सुपरीवेक्षण गरी अनियमित कार्यको नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ । तर, यस सर्न्दर्भमा पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने दुरुत्साहन गर्नु हुँदैन । साथै स्थानीय स्तरको भ्रष्टाचार एवम् अनियमितता नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विरोध नगरी सहयोग गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हो ।
भन्सार कार्यालय र प्रजिअबीचको गैरसम्बन्धबाट भ्रष्टाचार हुन सक्नेतर्फ पहिलेदेखिको शङ्का रहेको छ । मोरङ जिल्लाको घटनाका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका सूचनाहरू सही हुन् भने यस कुरामा विश्वास गर्ने अवस्था पनि छ । भन्सार कार्यालय र प्रजिअबीच यस किसिमको विकृति छ भने अन्य जिल्लामा पनि मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्नेतर्फ शङ्का बढ्नु अस्वाभाविक भएन । यस सर्न्दर्भमा प्रजिअ र भन्सारबीचको विगतको सम्बन्ध र भविष्यमा हुनुपर्ने सम्बन्धका विषयमा नयाँ सोच, नीति, व्यवहार कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यी दुवै निकायबीचको स्वच्छ र विश्वसनीय सम्बन्ध कायम हुनु जरुरी छ । मोरङ घटनाको वास्तविकता अध्ययन, विश्लेषण गरी वस्तुतथ्य प्रकाशमा ल्याउनु जरुरी छ । सुधारका लागि आत्मालोचना गर्न डराउनु हुँदैन । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सजगता र सहकार्य जरुरी भएको छ ।