देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरोदय भएयता सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्दै आएको छ । खासगरी मुलुकको प्रमुख कार्यकारी ओहोदामा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सदस्य (मन्त्री)हरूको निजी सम्पत्तिबारे आमनगारिकले बढी नै चासो राखेका हुन्छन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उच्च ओहोदमा पुगेका व्यक्तिको आर्थिक हैसियतमाथि सरोकार राख्नुपर्ने अनेक कारणमध्ये प्रमुख एकचाहिँ सम्बन्धित पात्रले पदीय अख्तियारीलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाए–नबनाएको जाँच्नु नै हो । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेमाथि कुनै निगरानी नगर्ने, जिम्मेवारी निर्वाहअघि र पछिको हैसियतको कतैबाट लेखाजोखा नहुने अवस्थामा त व्यक्तिमा स्वेच्छाचारिता बढ्न गई भ्रष्ट गतिविधिमा लिप्त हुने र अन्ततः त्यसले व्यक्ति, समाज हुँदै देशलाई नै जर्जर तुल्याउने खतरा प्रचुर रहन्छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान यसैलाई ध्यानमा राखी गरिएको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले त आफू पदमा नियुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यस नियमको धज्जी उडाउँदै चार महिना समय गुजारेर वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ र पनि नहुनुभन्दा भएकै जाती भन्ने लोकोक्ति सम्झँदै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको सन्दर्भलाई मन्त्रिपरिषद्को सकारात्मक कदम ठानिदिनुपरेको छ ।

तथापि, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको सन्दर्भमाथि चासो र आलोचना व्याप्त भएपछि मात्रै विवरण सार्वजनिक गर्न सरकार बाध्य भएको कसैसामु छिपेको छैन । यसको अर्थ यही हुन आउँछ कि दाहाल सरकार तथा वर्तमान सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् या यसका सदस्यहरू भरसक सम्पत्ति विवरण लुकाउने पक्षमै थिए । यस आधारमा जनताका प्रतिनिधि भनिनेहरू नै जनतालाई ढाँटछल गर्न, भ्रम वा गुमराहमा राखेर राज्यका स्रोत दोहन गर्न उद्यत् थिए वा छन् भन्नुपर्ने हुन्छ । देश र जनताप्रतिको दायित्वबाट विमुख रहँदै व्यक्तिगत जोगाडमा नेताहरू लिप्त रहन खोज्नुको अर्थ मुलुकले अझै लोकतान्त्रिक पद्धति वा प्रजातन्त्रको मर्म आत्मसात् गर्न नसकेकै रहेछ भनी बुझ्दा अन्यथा ठहरिने छैन । सत्ता, तन्त्र या शासनयन्त्र बदलिए पनि आमनेपालीको दैनन्दिनी तथा जीवनयापनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसकेको तीतो यथार्थको ज्वलन्त चित्र पनि हो यो ।

एकातिर यो विभीषिका छ भने प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूले उल्लेख गरेका व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरणले आमतप्कामा विशद् तरङ्ग पैदा गराएको प्रसङ्ग उत्तिकै ध्यानयोग्य छ । अत्यन्त लोभलाग्दो या आलिशान जिन्दगी बिताइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पत्ति विवरणमार्फत आफूलाई अत्यन्त गरिब वा सर्वहारा दर्शाउन खोजेको सन्दर्भ यति उदेकपूर्ण बन्न पुगेको छ कि यसले उनीप्रति जनस्तरमा थप वितृष्णाभाव जागृत गराएको छ । महँगा वस्त्र, अलङ्कार, गाडी र महलमा सजिन रुचाउने अनि आफूसँग केही छैन, आफ्नो भन्नु त सबै पार्टीको हो भनी उम्कन खोज्नु दाहालमा पन्पिएको ढाेंगको पराकाष्टा हो । प्रधानमन्त्रीकै नियत स्वच्छ नदेखिएको परिवेशमा मन्त्रीका विगत र वर्तमानको लोखाजोखाले कति अर्थ राख्ला ? तिनले जोडेका सुनका लाप्सा, नोटका गड्डी, जमिनका फाँट, गाडी र महलका मोलमोलाइको पनि यहाँ के तुक ?

आफ्नो क्षमताअनुसारको प्रतिस्पर्धाका निम्ति सबै नागरिकलाई समान धरातल उपलब्ध गराउनु लोकतन्त्रको अभीष्ट हो भनिन्छ । तर, आमजनताले दैनिक गुजाराकै निम्ति हाड घोटिरहनुपरेको परिवेशमा मन्त्रीहरू आर्थिक सोपानका सिँढी राम्रैसँग चढेका देखिँदै छन् । तिनले समृद्ध जीवन बाँच्न नहुने भन्ने होइन, वास्तवमा लोकतन्त्र सबैको समृद्धिका लागि नै हो । अनि आर्थिक रूपले समृद्ध र सुखी नागरिक नै प्रजातन्त्रका पहरेदार पनि हुन् भनिन्छ । यदि यो साँचो हो भने एउटा प्रश्न फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक उठाउनैपर्ने हुन्छ– नेताका जीवनमा समृद्धिले पछ्याएजस्तै तमाम नेपालीका सुख–समृद्धिका सपनाले साकार रूप पाउने कसरी र कहिले ?