संविधान संशोधनका लागि सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक साबित हुने दिशातर्फ अग्रसर देखिएको छ । संशोधन प्रस्तावको आरम्भदेखि नै विपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत संशोधन प्रस्तावले यसरी द्वन्द्वको परिवेश सिर्जना गर्ने कल्पना सायदै गरेको थियो । कुनै पनि हालतमा प्रस्ताव रोक्ने या पारित हुन नदिने अभीष्टका साथ एमाले सदन र सडकमा आन्दोलित बनेको अवस्था छ । यसबाट ऊ पछाडि फर्कने मानसिकतामा पनि देखिँदैन भने सायद फर्कन मिल्ने अवस्थामा पनि छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएका कैयन मामलालाई राष्ट्रियताको प्रश्नसँग जोडेर आफूलाई एक मात्र ‘राष्ट्रवादी’ शक्ति साबित गराउने सोचका साथ परिचालित एमाले नेतृत्वको निम्ति पाँच नम्बर प्रदेशबाट उठाइएको आन्दोलन कति उत्पादक या प्रत्युत्पादक बन्ने हो– प्रतीक्षाकै विषय हो । तत्कालका लागि चाहिँ आन्दोलन आफ्नो दलको स्वार्थअनुकूल हुने विश्लेषणसहित एमाले उत्साहित बनेको छनक मिल्छ । आन्दोलनबाट हुन सक्ने क्षति, जनताले व्यहोर्नुपर्ने सास्तीप्रति भन्दा पनि आगामी निर्वाचनमा आफूलाई मिल्न सक्ने ‘क्रेडिट’प्रति एमाले नेतृत्व बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । आन्दोलनलाई देशभर विस्तार गर्ने एमाले–निर्णयले यस्तै अनुभूति गराएको छ ।

यसरी मुलुक आन्दोलित बन्न पुगेको अवस्थाप्रति सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने त्यति चिन्तित देखिँदैनन् । आफ्नो ढुलमुले स्वभाव तथा अकर्मण्यता छोप्नकै लागि पनि संविधान संशोधनको प्रस्तावमा अडिग रहने बाध्यता प्रधानमन्त्री दाहाललाई आइपरेको महसुस गरिएको छ । दह्रो प्रतिपक्षीको विरोध र असहमति रहँदारहँदै प्रस्ताव पारित गर्न दाहाल उद्यत् रहनुको तात्पर्य मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई भड्किन नदिनु मात्र नभई बाह्यशक्तिको विश्वास जित्ने अभिप्राय पनि रहेको जुन टीकाटिप्पणी गरिँदै छ, यसमा सत्यको मात्रा नहोला भन्ने ठाउँ छैन । सकभर एमालेको समेत सहमति जुटाएर, नभए संसद्को अवरोध खुलाई मतदानमै गएर पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरिछाड्ने ‘प्रचण्ड–मकसद’माथि सत्तापक्ष भएर पनि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिन नसक्ने राप्रपाको निर्णयले ठूलै धक्का दिएको हुनुपर्छ । तमाम प्रतिकूलताका बाबजुद पुष्पकमल दाहाल आफ्नो अठोटबाट डग्मगाएका छैनन् । यसको रहस्य गहन होला नै, तर प्रचण्ड–अडानको रहस्य खोतल्नुअघि आन्दोलन एवम् द्वन्द्वको भासमा पर्नुबाट मुलुकलाई जोगाउनु अपरिहार्य देखिएको छ ।

यहाँनेर मनन गर्नैपर्ने सन्दर्भ के छ भने कुनै पनि आन्दोलनपछि हासिल भएको भनिएका उपलब्धि नेपाल र नेपालीको हितमा देखिएका छैनन् । ०७ सालदेखि ०१७, ०३७, ०४७, ०५७, ०६७ सम्मका दशकमाथि गम्भीर दृष्टि दिएर विश्लेषण गर्दा आन्दोलनपछि आनन्दित हुने र छिट्टै फेरि असन्तुष्टिबाट गुज्रनुपर्ने परिवेश व्यहोर्दै आउनुपरेको छ नेपाली जनताले । अझ पछिल्लो ०६२-६३ को आन्दोलनले त देशलाई गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतारूपी अलभ्य उपहार नै दिएको ठानी जनताको उमङ्ग–उत्साहले उत्कर्ष छोएकै हो । तर, त्यसयताको दशक कुन दुर्दशाबाट गुज्रियो– छर्लङ्ग छँदै छ ।
सङ्क्रमणकालमा यस्तो हुनु स्वाभाविक नै हो भन्दै अझै पनि जनतालाई भ्रमित तुल्याउन खोज्दै छन् राजनीतिक नेतृत्वहरू, तर सङ्क्रमण किन–कसको कारण लम्बिँदै छ र कहिलेसम्ममा सङ्क्रमणको बादल फाट्छ त भन्ने नागरिकको सवाल भने अनुत्तरित नै छ । के राजनीतिक दल तथा मुट्ठीभर नेताका निम्ति मात्र ल्याइएको थियो मुलुकमा गणतन्त्र ? होइन भने जनताको हाल दिनप्रतिदिन बेहाल हुने अनि दल र नेताचाहिँ फस्टाउने विडम्बनामा बढोत्तरी नआउनुपर्ने हो । नेताका दबदबा बढ्दै जाने जनता पिल्सिएर निरीह हुने उपक्रममा यति साह्रो सघनता नदेखिनुपर्ने हो ।

सारमा भन्नुपर्दा संविधान संशोधनबाट समस्या समाधान हुने विश्वास स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि छैन । प्रस्तावको पक्षमा उभिएर मूक–अमूक एउटा पक्षबाट जश लिने पुष्पकमल दाहालको मानसिकताले अन्ततः द्वन्द्व नै चर्काउने सङ्केत देखिँदै छ । प्रदेश सीमाङ्कनका मुद्दा यसरी नै असरल्ल पारिरहने हो भने मुलुक विग्रह र अन्तहीन द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने निश्चितजस्तै छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण त मुलुकका लागि सङ्घीयता अफापसिद्ध हुने सम्भावना पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले दर्शाइसकेको छ । सङ्कीर्ण मानसिकताले भरिपूर्ण हाम्रा तमाम राजनीतिक दल तथा नेतृत्व तहले आग्रह–पूर्वाग्रहरहित भई देशका लागि सोच्ने समय कहिले आउला ?