संविधान संशोधनको सन्दर्भले गर्माएको मुलुकको राजनीति प्रदेश नम्बर ५ को ‘अखण्ड–चाहना’ छताछुल्ल भएपछि अन्योलको उत्कर्षमा पुगेको अनुभूति गरिँदै छ । मधेसकेन्द्रित दल तथा तिनका नेतालाई रिझाउने अभिप्रायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि ५ नम्बर प्रदेशको विरोध–लहरसँगै बग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रदेश सीमाङ्कनको सन्दर्भमा विगतमा पनि अखण्ड सुदूरपश्चिम, अखण्ड झापाजस्ता नारा नसुनिएको होइन, तर त्यस्ता विरोधले गरेका सङ्केत वा दिएका सन्देशप्रति उचित ध्यान दिइएन, बरु विरोध र अनेक जटिलताबीच सात प्रदेशसहितको सङ्घीय राज्यको अवधारणाका साथ येनकेन संविधान जारी गरियो । यतिबेला संविधान कार्यान्वयनको प्रयत्न जोडतोडले गरिएको छ, तर प्रयत्नहरू दिनानुदिन भुत्ते साबित हुँदै छन् । त्यसमाथि पछिल्लो चरणमा उर्लिएको ‘५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन नदिइने’ जनचाहनाले संविधान कार्यान्वयनमा तेर्सिएका जटिलता उजागर गरेको मात्र नभई मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजानु कति सामयिक थियो भन्ने सवालमा समेत पुनर्बहसको अपरिहार्यता दर्शाएको छ । यो नजरअन्दाज गरेर टार्न सकिने मामला पक्कै नहोला ।

संविधान जारी गर्दा एक ठाउँ उभिएका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीजस्ता प्रमुख दलहरू संविधान संशोधनको मुद्दामा यतिबेला फरक–फरक कित्ताबाट आ–आफ्ना तर्क लाद्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । मुलुकमा जारी राजनीतिक जटिलताको गाँठो फुकाएर शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्ने सबैको दाबी छ । तर, दलका प्रस्तुति, नियत र हठ देख्दा लाग्छ– संविधान कार्यान्वयनको मामला थप जटिलतातिर लम्किँदै छ र वर्तमान संविधानले पनि देशलाई निकास दिने सम्भावना झन्–झन् टाढिँदै छ ।

संविधान कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउने सवालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू आपसी छलफलमा रहेको दाबी गरिए पनि सत्ता–सहयात्री दलबीच नै समस्याको बुझाइ र समाधानका उपाय खोजीमा एकरूपता देखिँदैन । संविधान संशोधनको औचित्य सिद्ध गर्न चुनौती दिइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पछिल्ला दिनमा सत्तापक्षको रवैयाप्रति थप रुष्ट बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता मधेसी दलहरूले मूलभूत रूपमा उठाएका मुद्दामा संशोधनको प्रस्ताव गर्ने तयारी अघि बढाएपछि हिजोसम्म ‘आवश्यक परे संविधानमा संशोधन गर्न सकिने’ धारणा प्रकट गर्दै आएको एमाले नेतृत्वले संशोधनको आवश्यकतामाथि नै औँला उठाएको छ । देश र जनताको आवश्यकताले नभई परोक्ष चाहनामा संशोधनको प्रस्ताव अघिसारिएको भन्दै जबर्जस्ती संशोधन प्रस्ताव ल्याइए संसद्मा दर्ता गर्नै नदिने र त्यसविरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने एमालेको चेतावनी यदि ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ मात्र होइन भने यसले मुलुकका भावी दिन कतातिर उन्मुख हुँदै छ, स्पष्ट चित्रण गर्दछ ।
एकातिर एमाले यसरी विपक्षमा उभिएको छ भने संविधान संशोधनको माग गर्ने मधेसी मोर्चा नै सरकारले गर्ने भनेको संविधान संशोधनबाट समस्या हल हुनेमा निश्चिन्त बन्न नसकेको अवस्था छ । यसको सोझो अर्थ हो, मुलुकको राजनीति सुल्झने दिशातिर होइन बल्झिने, अल्झिने र समाजलाई धु्रवीकृत तुल्याउने दिशामा अग्रसर छ । राजनीतिक र संवैधानिक स्पष्टता नभएको संविधान संशोधन प्रक्रियाले मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ होइन, विखण्डन र अवनतितर्फ नै डो¥याउँदै छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल वा त्यसको नेतृत्व कसैको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने नाममा यतिबेला आफ्नो शासनको दीर्घायु मात्र खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ । कुनै प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वार्थ गाँसिएर हुन सक्छ, सत्तासाझेदार दल काङ्ग्रेससमेत प्रधानमन्त्री दाहालको इसारा वा चाहनामा लतारिइरहेको महसुस गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि मुलुक नै ठप्प तुल्याउने मुद्दाहरूलाई केवल चुनावी तुरूप बनाएर उछालिरहेको प्रतीत हुन्छ । संविधान संशोधनको जटिल मुद्दालाई लिएर दलहरू मस्तसँग विवाद र बहसमा रमाइरहनुको अर्थ उनीहरू चुनाव चाहिरहेका छैनन् भन्ने पनि लगाउन सकिन्छ । यदि आगामी ०७४ माघ ७ भित्र गरिसक्नुपर्ने तीन तहका चुनाव गराउने सवालमा दलहरू गम्भीर थिए भने यो खालको झमेला निम्त्याएर एक–अर्कालाई खुइल्याउने खेलमा पक्कै निमग्न रहने थिएनन् । आफू राष्ट्रवादी बनेर अर्कोलाई राष्ट्रघाती साबित गर्ने होडमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू जुन प्रकारले ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन्, यसले असन्तुष्ट मधेसलाई मूलधारमा फर्काउने राज्यको चाहनामा त कुठाराघात गरेको छ नै, विद्रोह र द्वन्द्वको दलदलमा पटक–पटक फसाएर नेपाललाई अस्थिर तुल्याइरहख्ने कथित पराया–चाहनामा पनि यथेष्ट मलजल पुगिरहेकोमा फरक मत नरहला ।