दशवर्षे सशस्त्र युद्धको अन्त्यका साथ राज्य र विद्रोही पक्षबीच शान्तिसम्झौता भएको दश वर्ष गुज्रिएको छ । दशक अवधिलाई फर्केर हेर्दा देशले अझै पनि स्थिरता, शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न नसकेको यथार्थ चित्र जगजाहेर नै छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभा गठन हुनु, संविधानसभाबाट अढाइ सय वर्ष पुरानो राजसंस्था अन्त्य गर्दै मुलुक गणतन्त्रमा गएको घोषणा गर्नु, सङ्घीय राज्यप्रणालीको कसरत गरिनुलगायत यस्तै–यस्तै राजनीतिक दृष्टिमा अहम् अर्थ बोकेका सन्दर्भहरूमाथि गर्व गर्दै यतिबेला नेपाली राजनीतिका कैयन शीर्ष पात्रहरू दशक अवधिमा मुलुकको राजनीतिमा मौलिक एवम् गुणात्मक परिवर्तन आएको दाबी गरिरहेका छन् । परिवर्तनको कोणबाट नियाल्दा यो दाबी मिथ्या छैन पनि ।

वास्तवमै राजनीतिक परिवर्तनको दृष्टिले बितेको दशक विचित्रसँग गुज्रिएको छ । सम्भाव्य ठानिएकादेखि असम्भव मानिएका घटना पनि यसबीच बलात् घटित भएका छन्, घटाइएका छन् । आफ्नो बलबुताले नभ्याउने र गर्नै नहुने प्रकृतिका काम पनि ‘परिवर्तन’कै नाममा यसबीच गरिएका छन्, गराइएका छन् । यसमा आजका नेता गण र तिनका अब्बल कार्यकर्ता–पङ्क्ति गर्व गरिरहेको छ । तर, राजनीतिक उथलपुथलपूर्ण यस अवधिले जनताको जीवनमा चाहिँ के–कस्तो परिवर्तन ल्याइदियो त भन्ने प्रश्न यतिबेला ज्वलन्त बन्न पुगेको छ । व्यवस्था वा प्रणाली परिवर्तनको नायक–महानायकका रूपमा आफूलाई चित्रित गर्न चाहने कुनै पात्रले पनि यस सवालको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । यस्तै परिस्थितिको निरन्तरताबीच त सायद अझै कैयन वर्ष दिन सक्ने पनि छैनन् ।

कुनै पनि सत्ता वा व्यवस्था परिवर्तनको मूल उद्देश्य देश र जनताको हित वा कल्याणका लागि हुनुपर्छ । प्रगति र अग्रगमनको कुरा गर्दै नागरकलाई भ्रम र धोकाको जञ्जालमा अल्झाएर शासन–सत्ताको लगाम खिचिरहन खोज्नु आजको युगमा दुःखद् र अमानवीय मात्र नभई स्वयम्मा हास्यास्पद पनि ठहरिन्छ । दुर्भाग्यले नेपाली जनता भने यस्तै नियति ब्यहोर्न विवश छन् । तुलनात्मक रूपमा तल–माथि होलान्, तर कुनै पनि दलले जनताको जीवनमा सकारात्मक या गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अब्बल कौशल प्रदर्शन गर्न सकेनन् । शान्तिसम्झौतापछिका एक दशक अवधिको एक–पङ्क्ति व्याख्या यही नै हो ।

निकै आशा, विश्वास र सपना देखाइएको दशक अवधिको पुनरावलोकन गर्दा राजनीतिक असहमति, सामाजिक विमति, जातीय तथा क्षेत्रीय झैझमेला, विग्रह र विरोधका स्वर उराल्दै निष्फल गुज्रिएको अस्वीकार गर्न खोज्नु देश र जनताप्रतिको नाङ्गो धोका मात्रै हो । सत्ताशक्तिको दोहन गर्दै सुख–सुविधा लुट्ने तहले ‘गुणात्मक परिवर्तन’को जतिसुकै रट लगाए पनि आमनेपालीको कष्टकर जीवनचाहिँ जगत्ले देख्नेगरी उदाङ्गै छ । यस्तो विकराल परिस्थितिमा पनि व्यवस्थापिका–संसद्ले सांसदहरूको तलबभत्ता तथा सुविधा बढाएको निर्लज्ज घोषणा गरेको छ । सांसद, नेता, दल एवम् दलीय स्वार्थका मामलामा सबै एकमत हुने र जनता वा जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दामा अनेक बखेडा झिकेर अलमल्याउने प्रवृत्ति यसरी नाङ्गो रूपमा पुनरावृत्त हुन पुगेको छ । बेथिति एवम् राजनीतिक नेतृत्वका गलत रवैयाप्रति असहमति र विरोध जनाउने सचेत तथा आमनागरिक–पङ्क्तिको यो चरम उपेक्षा हो ।

जो इमानदार छ उसको कुनै मूल्य छैन, तर नियमकानुन मिच्ने, जोड–जबर्जस्ती गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने, नेताका चाकडी–चाप्लुसी गरेर लाभ लिन सक्नेहरू नै ‘ठूला’ कहलिएका छन्, मुलुकमा तिनकै बोलवाला छ । पहुँच पु¥याउन नसक्ने निरीह नागरिकले त देश आफ्नो देश नै नरहेको अनुभूति गर्न थालेका छन् । सरकार जनताको सेवकको रूपमा उभिएको महसुस हुनुपर्ने हो, तर उसले आफूलाई जनताको सेवक वा अभिभावक ठानिरहेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरू पनि जनताको समस्या निराकरणमा नभई आफ्नै सुख–सुविधा बढाउने कर्ममा निर्लिप्त रहने अनि अधिकार पाएकाहरूले हदैसम्मको मनोमानी गर्दा पनि नागरिक तहचाहिँ मूकदर्शक बस्ने र भद्रगोल यस परिवेशको लाभ उठाउँदै परायाले आफ्ना स्वार्थहरू लाद्न खोज्ने यतिबेलाको दूरावस्थाले मुलुकलाई कुन दिशा डो¥याउला ? अनुमान गर्न अब गाह्रो छैन । राज्यले आफ्ना आमनागरिकका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह नगरी जनताको रगत–पसिनाबाट यावत् सुख–सुविधा भोगिरहेको वर्गकै सुविधा वृद्धिमा तनमन लगाउनु लोकतन्त्रको घोर उपहास हो । जनताका प्रतिनिधि भनिएका पात्रहरू नागरिकप्रति पटक्कै संवेदनशील र जिम्मेवार नभएको तिक्त नमुना हो यो । यसरी लोकतन्त्र सुदृढीकरणको कस्तो सपना हुर्काइरहेछौँ हामी ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।