गत वैशाख २१ गते विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी काङ्ग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले भूकम्प प्रभावित एघार जिल्लाका एघारवटा गाउँमा आफ्नै खर्चमा घर निर्माण गरिदिने घोषणा गरेकी थिइन् । आफ्नै खर्चमा सुजाताले एघारवटा ‘स्मल टाउन’ नै बनाइदिने भएपछि उनको अभिव्यक्ति अत्यन्त प्रशंसित रह्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता कहलिएका बाबुकी शीर्ष राजनीतिक कद बनाइसकेकी पुत्री स्वयम् नै पीडितजनका निम्ति घर निर्माणमा तम्सिने भएपछि पीडितजनमा बेस्सरी आशा जाग्नु स्वाभाविक नै थियो ।

त्यसयता उचित बास नपाएर बिजोग परेका भूकम्पपीडितका व्यथा–कथा सहस्र उजागर भइसके । एउटा साधारण कलाकर्मीको हैसियतमा रहेका सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेको जोडीले बरु आफ्नै पहलमा दर्जनौँ सुन्दर घर निर्माण गराई भूकम्पपीडितलाई सुम्पिएको सन्दर्भ बहुचर्चित र प्रशंसित विषय बन्न पुगेको छ । तर, एघार गाउँ बनाउने घोषणा गरेकी नेतृ सुजाताले चाहिँ भूकम्पपीडितका लागि के–कति घर निर्माण गरिन्, अहिलेसम्म कसैले कुनै जानकारी पाएका छैनन् । वाचाअनुरूप व्यक्तिगत सहयोगमा भूकम्पपीडितका लागि घर बनाइदिएर सबैको वाहवाही लुटिरहेको अवस्थामा देखिनुपर्ने सुजाता उल्टै यतिबेला गम्भीर रोगको चपेटामा परेर उपचारका लागि सरकारसँग करोड रकम मागेको र प्रचण्ड–सरकारले पचास लाख प्रदान गरेको खबरका कारण दुष्चर्चामा छिन् । गम्भीर बिमारी पर्दा आफ्ना दलका कार्यकर्ता मात्र नभई तमाम नेपालीजनबाट सहानुभूति र सुस्वास्थ्यको निम्ति शुभकामना बटुल्नुपर्ने नेतृ उल्टै आलोचनाको पात्र बन्न पुगेकी छिन् । काङ्ग्रेसजनका लागि मात्र नभई तमाम नेपालीका निम्ति यो खेदको विषय हो ।

आफ्नो उपचारको निम्ति आफँै खर्च गर्न नसकेर नै सुजाताले सरकारसँग सहयोगको गुहार लगाएकी हुन् त ? आलिशान महलनिवासी, उच्चकोटिको सुविधाजनक जीवन बाँच्दै आएकी, करोडौँ सम्पत्तिको एकलौटी अधिपतिनी र व्यक्तिगत रूपमै हजारौँ घर निर्माणको उद्घोष गर्न सक्ने नेतृको हैसियत अवश्यै दीनहीन आमनेपालीको जस्तो होइन । काङ्ग्रेसजनले जानेअनुसार महामानव बीपी कोइराला राज्यको लिने मामलामा हच्किन्थे, पन्छिन्थे, उपहारमा पाएका वस्तुसमेत राज्यको स्वामित्वमा पारिदिन्थे । सुजाता तिनै बीपीकी साख्यै भतिजी हुन् । एकातिरबाट हेर्दा बीपीजस्ता व्यक्तित्वकी छोरी/भतिजीले राज्यबाट पचास लाख उपचार खर्च लिँदा किन कोकोहोलो मच्चाउने भन्ने सवाल पनि उठाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर आफैँमा पुगिसरी आएकी सुजाताले बाउबाजेको नाक जोगाइदिनकै निम्ति पनि राज्यबाट उपचार खर्चको आस त्याग्नुपर्ने आमकाङ्ग्रेसपङ्क्तिको धारणा छ । ‘हैसियत र पहुँच हुने सबैले लिएकै हुन्, मैले किन नलिने ?’ भन्ने मनोभावले काम गरेको हो भने विडम्बनाको विषय नै यही हो । गणतन्त्रको यो उत्कर्षकालमा पनि विशिष्ट भनिएका नागरिक, नेतागण र शक्ति–सामथ्र्य वा पहुँच पुग्नेहरू मात्र राज्य–सुविधाको हकदार हुन्, सर्वसाधारण नागरिकचाहिँ रोगभोकले त्यत्तिकै मरिरहे पनि फरक पर्दैन भन्ने विकृत सोचले राज्य ग्रस्त देखिन्छ । अन्य मामलामा जस्तै उपचार खर्च उपलब्ध गराउने मामलामा पनि आफ्ना नागरिकप्रति चरम पूर्वाग्रह र विभेद दर्शाइरहेछ राज्य । योजस्तो दुःखद् सन्दर्भ अरू के होला ?

हो, नेता हुन् कि साधारण नागरिक, जो जुनसुकै पेसा, व्यवसाय या कर्म गर्ने–नगर्ने किन नहोस्, राज्यले आफ्ना नागरिकलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सक्छ, गराउनु पनि पर्छ । तर, त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड या कार्यविधिको जरुरत पर्छ । कल्याणकारी राज्यको चरित्र जनमुखी हुनुपर्छ । नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कुरामा सरकार नै संवेदनशील रहनुपर्छ । आमजनता दुई–चार हजार खर्च गर्न नसकेकै कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने, तर सत्ताको पहुँचमा रहेका व्यक्तिविशेषले चाहिँ उपचारको नाउँमा करोडौँ दोहन गर्ने विकृति आजको परिवेशमा सैह्य विषय बन्न सक्दैन । राज्यपीडित नागरिकमा असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक छ । नेतृ सुजाताको सन्दर्भमा पनि भएको यही हो ।

सुजाता कोइरालालाई उपलब्ध गराएको पचास लाख प्रकरणले स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका काङ्ग्रेसका ‘लोकप्रिय’ युवा गगन थापामाथि समेत यतिबेला गम्भीर नैतिक सङ्कट खडा गरिदिएको छ । आफूमाथिका भ्रष्टाचारको मामला ढाकछोप गर्नकै निम्ति केही कम्युनिस्ट नेताहरूले रहस्यमयी तवरमा अघिसारेको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव काँधमा बोकी थप लोकप्रिय बन्ने धुनमा निर्लिप्त रहेका गगनमाथि यसरी नैतिक परीक्षाको बज्रप्रहार गर्ने कारक बन्न पुग्नु नेतृ सुजाताकै निम्ति पनि ग्लानिको विषय हो । तसर्थ, बदनामीको खास्टो ओढ्नुअघि नै सरकारले दिएको पचास लाख फिर्ताको घोषणा गरी आफ्नो उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने अभिव्यक्ति दिन सके नेतृ सुजाताको महानता झल्किन्छ । छवि सुधारको यस्तो मौका बारम्बार र सहज किसिमले हासिल हुने पनि त होइन नि !