मुलुकमा सरकार फेरिए पनि सरकारी प्रतिबद्धता फेरिएन । अर्थात्, सत्ता–सिँढी चढ्ने हरेकले अभाव, महँगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार सबै अन्त्य गर्ने वाचा दोहो¥याइरहे । तर, नागरिकका दुःखका दिन सकिएनन् । भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन प्रदान गरिने अनुदानमध्येको पचास हजार पैँतालीस दिनभित्रै वितरण गरिसक्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष अधुरै रहेको सन्दर्भ अब सामान्य लाग्न सक्छ । तर, यसभित्रको पीडा निकै चोटिलो छ, जो नेपाल सरकारले गहिरिएर बुझ्नै नसकेको प्रतीत हुन्छ । यस्तै, कथित सरकारी अनुगमनका बाबजुद मिसावटी वस्तु महँगो मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्ने काला व्यापारीको ज्यादती जारी नै छ । दशैँ–तिहारमा चामल, दाल, नुन, तेल, चिनीजस्ता खाद्यसामग्रीमा मूल्य नबढ्ने बरु सहुलियत दरमा राम्रा वस्तु सुलभ हुने सरकारी दाबीका बाबजुद तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य कैयन वस्तुमा दुई सय प्रतिशतसम्म बढेको मूल्य अहिले पनि ओर्लिएको छैन, मनपरि मूल्य तिर्न विवश छन् आमउपभोक्ता । जब कि सरकारले अनुगमन तीव्र तुल्याएको सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको छ । यति मात्र होइन, बजार व्यवस्थापन गर्ने, अखाद्य वस्तु बिक्री–वितरण पूरै रोक गर्ने, अनियमितता र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको पनि जनाएको छ सरकारले । तर, दशैँको चटारोले च्यापिसकेपछि यस्ता रकमी कुरा गर्नु नागरिकको आँखामा छारो हाल्न खोज्नु मात्र हो भन्दा ज्यादती नठहरिएला । किनकि, घाम अस्ताएपछि बिस्कुन सुकाउनुको कुनै तुक रहन्न भन्ने लोकतान्त्रिक सरकारलाई बोध हुनुपर्छ । जनताको हितमा काम गर्छु भन्ने सरकारको नियत असल नै होला भन्ने ठानौँ, तर नियत मात्र राम्रो राखेर पुग्दैन, क्षमता नै प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । ‘गर्छु’ भन्ने सरकारी वाचा त धेरै सुनिसके जनताले, अब त काम देखाउने सरकारको दरकार छ, यसमा आजसम्मका हरेक सरकार चुकेको छ ।

नौमहिने म्याद लिएर आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलेको गल्तीबाट पाठ सिक्दै आफू अब सेकेन्ड–सेकेन्डको हिसाब गरेर काम गर्ने अभिव्यक्ति पटक–पटक दोहो¥याए पनि दुई महिना गुज्रिँदा सकारात्मक परिवर्तनका खास कुनै छनक देख्न पाइएको छैन । उल्टै सरकारप्रमुख स्वयम् नै अन्योलको भासमा परेझैँ लाचार देखिँदै छन् । प्रधानमन्त्री दाहालकै अपरिपक्व शैलीका कारण राजनीतिक उल्झन बढ्न पुगेको छ भने छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्ने उनको प्रयास मूलतः उनैका लागि प्रत्युत्पादक हुने खतरा बढ्दै छ ।

यस्तै–यस्तै विषम परिवेशबीच नेपालीको महान् चाड बडादशैँ आरम्भ भइसकेको छ र राजधानीबाट दशैँ मान्न आ–आफ्नो थातथलो फर्कनेको ताँती चलेको छ । दशैँ मनाउन लाखौँ नेपाली आफ्नो जन्मथलो पुगे पनि गाउँमा पहिलाको जस्तो हर्ष र उमङ्गमय दशैँ आउनेमा भने सन्देह नै छ । गाउँमा आपसमा भेला भएर दशैँसँगै खुसी साटेको नदेखिने नियति यसपटक पनि दोहोरिने अवस्थाको कल्पना गरिनुका अनेक कारण छन् । वास्तवमा देशको राजनीति अस्थिर र अस्वस्थ भएपछि त्यसको असर चाडपर्वमा पनि पर्दोरहेछ भन्ने ज्वलन्त अनुभूति यतिबेला गरिँदै छ । खुसी र उमङ्गका साथै छुट्टिएका आफन्त तथा परिजनलाई मेलमिलाप गराउने र सुख–दुःख साटासाट गर्ने पर्व मानिन्छ दशैँलाई । तर, बिदेसिएका आफन्त घर नफर्कंदा तिनका परिवारले दुःखमै चाड मनाउन विवश हुनुपर्ने विडम्बना एकातिर छ भने सहर–बजारबाट गाउँ जानका लागि यातायातको समुचित प्रबन्ध सरकारले बेलैमा गर्न नसक्दा येनकेन दशैँ मान्न उत्सुक स्वदेशमै रहेका लाखौँ नागरिक अलपत्र र विलखबन्दमा परेका छन् । युवाविहीन हुनाले गाउँ–गाउँमा पहिलाजस्तो लिङ्गे, जाँते र रोटेपिङमा रमाउने केटाकेटीका आकाङ्क्षा त्यत्तिकै ओइलाएका छन् । गाउँघरमा प्रायः बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धा मात्रै देखिनु दशैँजस्तो महान् चाडको बेला नैराश्य जगाउने एक जड कारण बन्न पुग्दोरहेछ, जो यस वर्ष झन् गहिरोसँग महसुस गरिँदै छ ।

यस्ता तमाम प्रतिकूलताका बाबजुद समस्त नेपाली आफ्नो महान् चाड दशैँलाई हार्दिकतापूर्वक यथाशक्य उल्लासपूर्ण ढङ्गले मनाउने सत्प्रयत्न गर्दै छन्, जसलाई नेपालीको मौलिक तथा विशिष्ट विशेषता नै मान्नुपर्छ । सरकार एवम् राजनीतिक दलका रवैया निकृष्ट र निराशाजनक भए पनि जनताले मन बाँधेकै छन्, आफूलाई सम्हालेकै छन् । जति नै हण्डर खेप्नुपरे पनि एक दिन नेतृत्व वर्गको घैँटोमा घाम लाग्ने आशा आमनेपालीले मारिसकेका छैनन् । शक्तिकी प्रतीक विजया भवानीले नेपालीको यस सदीक्षा पूर्ण गराऊन्, बडादशैँ २०७३ को अवसरमा सबैमा हाम्रो यही शुभकामना ।