भनिन्छ, थोरै आश गरेर धेरै पाउनुमा जति खुसी लुकेको हुन्छ, ठूलो सपना या महत्वाकाङ्क्षा बोकेर सोअनुरूप प्राप्ति नहुँदा त्यसले दिने निराशा वा वेदना निकै घातक हुन सक्छ । ठूलै आशा र सपना चकनाचुर भई निराशाको गर्तमा डुबिरहेको अवस्थामा छन् यतिबेला तमाम नेपालीजन पनि । करिब सात दशकको प्रयत्नपछि हासिल भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएयताको वर्ष दिनमा आमनेपालीले व्यहोरेका या अनुभूत गरेका दैनन्दिन तथा राजनीतिक परिदृश्यले सपना र वास्तविकताबीच भिन्नताको यथार्थ चित्र उजागर गरिदिएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अवनति वा अविकास सबै अन्त्य हुने दाबी गरियो । परिवर्तनको अगुवा दाबी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरूले देश साँच्चै सुन्दर र समृद्ध हुने सपना देखाए । जनताले पनि दलहरूले देखाएका सपना मग्नताका साथ देखिरहे । राष्ट्रिय एकता, देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई निरन्तर माथि उठाउँदै एकबद्ध भएर उन्नतिको बाटोमा हिँड्ने कुरा गरियो । देशको सौन्दर्य र जलस्रोतको अपार भण्डारको सदुपयोग गर्ने कुरा गरियो, दुई–चार प्रतिशत होइन दश प्रतिशत बढीको दरले अर्थिक विकास र समृद्धि हात पार्ने कुरा गरियो । तराई–मधेस, पहाड–हिमाल जहाँसुकै बसेका नेपालीले देश समृद्ध बनाउन आ–आफ्नो तहबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भाषण दिइयो ।

सबै शक्ति एक भएर आर्थिक क्रान्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्ने कुरा गरियो । कृषिको कुरा गरियो, उद्योगको कुरा गरियो, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका चर्कै कुरा गरियो । दलित, पीडित, हेपिएका, चेपिएका सबैको हक–अधिकारको कुरा गरियो । बेथिति, सुस्ताचार, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुनौलो युगमा प्रवेशको कुरा गरियो । निरङ्कुश व्यवस्था खारेजीको नारा उराल्दै फगत सङ्घात्मक लोकतन्त्र–गणतन्त्रको कुरा गरियो । सारमा भन्नुपर्दा दुःखको अन्त्य र सुखैसुखको लहर सुरु हुन पुगेको क्षणको रूपमा संविधान जारी भएको परिवेशलाई चित्रण गरियो । सपनाको उर्वर खेती लगाउन कुनै पनि नेताले कन्जुस्याइँ गरेनन्, आ–आफ्ना बुताले भ्याएसम्म जनताका आँखामा लगातार छारो हालियो ।

र, आज पाँच वर्ष आठ महिना लगाएर संविधानसभाले जारी गरेको संविधान वर्ष दिनको भएको छ । त्यसो त दशकौँ–सदियौँको निम्ति कल्पना गरेर निर्माण गरिएको संविधानको एक वर्ष भनेको अत्यन्त अल्प अवधि हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समयानुकूल फेरबदलसँगै संविधान पनि विकसित र परिमार्जित हुँदै जान्छ भन्ने मान्यता छ । कार्यान्वयन हुँदै जाँदा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै संविधान अझ परिपक्व र पूर्ण बन्दै जाने तर्क अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि संविधानको कार्यान्वयन केही दलविशेषको मात्र नभई मुलुककै सफलता–असफलतासँग जोडिएको विषय भएकाले दल तथा नेताहरूको कमजोरी र नकारात्मक पक्ष औँल्याइरहनु पनि अति ठहरिएला । तथापि, बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भन्ने उक्ति सम्झिँदै संविधान जारी गरिएको वर्षदिनभित्रका दलीय क्रियाकलाप नियाल्ने हो भने आशा गर्न सकिने अवस्था क्षीण अनुभूति हुन्छ । गणतन्त्रपछि स्वराज, सुशासन र समृद्धि हासिल हुने जनताका सपना सर्लक्कै ओइलाउन पुगेका छन् ।

मुलुकमा यतिबेला मधेसकेन्द्रित समूहको असन्तुष्टि र उनीहरूबाट छेडिएको आन्दोलनका अलावा विभिन्न पहिचानवादीहरूको अलग्गै ध्रुवीकरण तीव्र छ । पहिचानवादी धारलाई मूलधारमा समेट्न असफल देखिनुका साथै प्रादेशिक सीमाङ्कन र तहगत पुनर्संरचनालगायतका विषय उचित ढङ्गले बेलैमा सम्बोधन हुन नसक्दा देशभित्रै विभिन्न जातीय–क्षेत्रीय समुदायबीच दूरी बढ्दै जाने, नयाँ ढङ्गले द्वन्द्व तथा अशान्तिको दुश्चक्र बल्झिने खतरा उत्कर्षोन्मुख छ । यस्ता गम्भीर विषयमा ध्यान केन्द्रित गरी समाधानको उपाय खोज्नेभन्दा चक्रीय प्रणाली तोकेरै भए पनि सत्ताको सिँढी चढ्ने होडबाजी दलहरूबीच देखिएको छ । संविधान जारीपछि पनि राजनीतिक विवाद ज्युँकात्युँ रहनु र शासनसत्ताको खिचातानीमै एक वर्ष गुज्रन पुग्नु अत्यन्त निराशाजनक सन्दर्भ हो । यसरी आशाको पहाड ठड्याउनेहरू नै व्यक्तिगत सुख–सुविधाको तुष्टि तथा सत्ता–शक्तिको होडबाजीमा लिप्त रहेपछि आमनागरिकका सपना चुर–चुर हुनु कुनै अनौठो विषय रहेन ।

यसप्रकार संविधान दिवसलाई एउटा महान् उत्सवको रूपमा उमङ्पूर्वक मनाउने तमाम नेपालीको चाहनामा ठेस मात्र नपुगी संविधान जलाइएको, विरोधमा कालो झन्डा ठड्याइएको र ‘ब्ल्याकआउट’ गरी कालो दिवस तुल्याइएको देख्नुपरेको छ । थोरबहुत असन्तुष्टि जनाइनु सामान्य विषय हुनसक्थ्यो, तर एउटै संविधानबारे कतै मैनबत्ती बल्नु र कतै संविधान नै जल्नु असाधारण अवस्था हो । यसलाई अब पनि हल्का ढङ्गले लिन खोज्नु अकल्पनीय विपत्ति निम्त्याउनु नै हो, हेक्का रहोस् ।