आठ वर्षको अन्तरालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण मित्रराष्ट्र भारतबाट हुँदै छ । चारदिवसीय सद्भाव भ्रमणका लागि भोलि बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहाल भारत प्रस्थान गर्दै छन् । मुलुकका प्रधानमन्त्रीको विदेश यात्रा यसै पनि चासोको विषय बन्न पुग्छ, त्यसमाथि अत्यन्त हतारमा हुन लागेझैँदेखिएको दाहालको यसपटकको भ्रमणबारे जनस्तरदेखि नै अत्यन्त चर्चा र चासो दर्शाइएको छ । स्वयम् दाहालले समेत आफ्नो यस यात्रालाई विशेष महँवको सन्दर्भका रूपमा स्वीकार गरेबाट ‘ठोस एजेण्डाविहीन’ ठानिए पनि भ्रमणको अर्थ र महत्व दर्शाएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालको विगतका सोच, शैली र व्यवहारका कारण उनको भारत यात्रालाई आशङ्काको दृष्टिले पनि हेरिएको छ । खासगरी भर्खरै सत्ता बहिर्गमनको चोट व्यहोर्दै विपक्षी कित्तामा उभिन पुगेको नेकपा (एमाले) नेतृत्वले दाहालको प्रवृत्तिमाथि शङ्का गर्दै भारतसँग कुनै महत्वपूर्ण सम्झौता नगर्न चेतावनी नै दिएको छ । भारत गएर पुष्पकमल दाहालले के गर्लान् भन्ने जिज्ञासा जनस्तरदेखि नै उठे–उठाइएको देखिए पनि यस हदमा उत्रिएर प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास दर्शाउनु कति सामयिक ठहरिएला, सोचनीय छ । किनकि, ‘छिमेकीसँग सन्दर्भवश चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न आफू भारत जान लागेको’ प्रम दाहालले प्रस्ट्याएकै छन् । देशहितविपरीत कुनै सहमति वा सम्झौताको कल्पनासम्म पनि आफूले नगरेको पनि पटक–पटक दोहो¥याएका छन् उनले । सार्वजनिक तवरमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि पनि कुनै जिम्मेवार नेताबाट देश र जनता छक्याउँदै उल्टापुल्टा कदम चालिन्छ भने त्यो आत्मघाती कदमबाहेक अन्यथा नठहरिने त दाहालजत्तिका चतुर नेताले बुझेकै होलान् ।

यथार्थमा एजेण्डाविहीन वा सद्भाव भ्रमण भनिए पनि भ्रमणबाट मुलुकले केही न केही अपेक्षा त गरेकै छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सुमधुर नदेखिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पूर्ववत् ट्रयाकमा ल्याउने मात्र नभई दुई देशबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई थप गहकिलो आयाम प्रदान गर्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्री दाहालमाथि रहेको छ । सम्बन्ध किन चिसियो भन्ने कारण नबुझी त्यसलाई न्यानो तुल्याउन सकिन्न भन्ने राम्ररी बुझेका दाहालले हतारमा जारी गरिएको संविधानप्रति भारतीय असन्तुष्टिको सत्यता मापन गर्न सक्नुपर्छ । यदि नेपालको संविधानले छिमेकीको दिल दुखाएकै हो भने मुलुकको स्वाभिमान र हित रक्षा गर्दै मित्रदेशलाई कसरी विश्वासमा लिन सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले विशेष मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानलाई हरेक तह, तप्का र क्षेत्रका नेपालीले आत्मसात् गरेको हेर्न चाहेको त भारतीय नेतृत्वले नै खुलासा गरेको कुरा हो । यसलाई अतिरञ्जनाको विषय बनाइयो, जब कि खुल्ला सीमा र दुवै देशका नागरिक सहज आवतजावत गर्न सकिने सीमावस्थाले सिर्जना गरेका या गर्न सक्ने कैयन सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष त दुवै मुलुकले उत्तिकै संवेदनशीलता दर्शाउनुपर्ने विषय हो ।

संविधानप्रति मधेसी समुदायले जनाएको असन्तुष्टि र मधेसीका मुद्दामा देखिएको कथित भारतीय चासोलाई पनि यही यथार्थको जगमा उभिएर पर्गेल्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा कतै संविधानले उब्जाएका समस्याबारे दिल्लीले चासो दर्शायो भने त्यसलाई ‘हस्तक्षेप’ नभई स्वाभाविक चासोका रूपमा बुझ्न सकियो र संविधान संशोधन सम्बन्धमा भएका या गरिन लागिएका प्रयास–प्रक्रियाबारे तथ्यगत जानकारी दिएर महत्वपूर्ण छिमेकीलाई विश्वासमा लिन सकियो भने प्रधानमन्त्री दाहाल तथा देशकै निम्ति पनि यो उपलब्धिमूलक बन्न पुग्नेछ ।

यस्तै, एक छिमेकीविरुद्ध अर्कोतर्फ ढल्किएझैँगरी घुक्र्याउने प्रवृत्तिले मुलुकलाई हानि पु¥याउने भएकाले त्यस्तो रवैया अन्त्यका लागि प्रभावकारी तथा दीर्घकालिक उपायको खोजी पनि भ्रमणको एउटा एजेण्डा बन्न सक्छ । पहिलेको तुलनामा आफू निकै परिपक्व बनेको अभिव्यक्ति दिन थालेका पुष्पकमल दाहालले यसपटक भारतमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, यहाँनेर यो निकै चासोको सन्दर्भ बनेको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय महत्वका पुराना तथा अल्झिएका आयोजनाहरू सुचारु गराई यथासम्भव छिटो सम्पन्न गराउन छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई सहमत गराउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा छ । मूलतः यिनै दायित्व निर्वाहसँगै संविधानप्रति भारतलाई सकारात्मक तुल्याउन सकेमा प्रम दाहालको यसपटकको भारत भ्रमण ऐतिहासिक महत्वको ठहरिनेमा सन्देह रहँदैन ।