ऐतिहासिक संविधानसभाबाट ‘सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल’को संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा हुँदै छ । आजको डेढ सातापछि ‘पहिलो संविधान दिवस’सँग साक्षात्कार हुनेछ । संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले अत्यन्त महŒवपूर्ण मान्दै भव्य रूपले मनाउने तयारी गरेको छ । यस प्रयोजनार्थ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संविधान दिवस मूल समारोह समितिसमेत गठन गरिएको छ । सरकार यति उत्साहित छ कि एक होइन ‘असोज ३’अघि र पछिका थप एक–एक दिनसमेत समेट्दै भव्य र हर्षोल्लासका साथ तीनदिने संविधान दिवस मनाउने तयारी जोडतोडले चलेको छ । तर, यसस्तरबाट संविधान दिवस मनाइनु कति आवश्यक या सान्दर्भिक छ भन्ने सवालसहित सरकारको तयारीलाई विष्मयकारी कदमकै रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

देशले संविधान पाएको दिनको प्रथम वार्षिकी मनाउने तयारीलाई विष्मयबोधक दृष्टि दिनु असामयिक ठानिन सक्छ । तर, हाम्रासामु तीतो यथार्थ यो छ कि जुन उत्साह र उल्लासका साथ संविधान दिवस मनाइने तयारी हुँदै छ, त्यसविपरीत असोज ३ लाई कालो दिनको रूपमा चित्रित गर्ने असन्तुष्ट पक्षको जमर्को पनि जारी नै छ । यसले संविधान दिवसलाई उल्लसित तुल्याउने सरकारी प्रयत्नलाई प्रत्युत्पादक तुल्याउन सक्ने खतरा बढाएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीका साथ प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, पूर्वसभामुख, राज्यमन्त्रीलगायत मुलुकका विभिन्न निकायका उपल्लो जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू संलग्न समितिले संविधान पाएको खुसीमा दीपावली गर्ने, अर्कोतिर सोही संविधानको विरोधमा ब्ल्याकआउट, कालोझन्डा प्रदर्शनजस्ता प्रतिशोधात्मक व्यवहार प्रदर्शन गरिने † कस्तो विरोधाभास र कति विडम्बनाको कुरा † के यस्तो विभाजित मानसिकताबीच तामझामपूर्ण शैलीबाट संविधान दिवस मनाइनुको औचित्य सावित गर्न सकिएला ?

हर्ष होस् या विष्मात्, त्यो स्वतःस्फुर्त प्रकट भए मात्र स्वाभाविक या प्राकृतिक लाग्दछ । हर्षोल्लास प्रकट गर्न जनताको नाममा जारी गरिने ‘निर्देशन’ले जबर्जस्ती कसैलाई राजधानीका सडकमा आयोजना हुने प्रभातफेरी र टुँडिखेलको झाँकीलगायत सभा–समारोहमा सरिक त गराउला, तर असन्तुष्ट मनले मनाउने उल्लासभित्र अपनत्वको मात्रा कति रहला ? संविधान होइन सकस अनुभूति गर्दै विद्रोहको विज त्यहाँ अङ्कुरित नहोला ? यसर्थ, न आदेश गरेर कसैलाई उल्लसित–उमङ्गित तुल्याउन सकिन्छ न त डर–धम्की दिएर कसैको हातमा कालोझन्डा थमाउनै सहज छ । सरकारले संविधान दिवसलाई रङ्गीन तुल्याउने निर्णय गर्नुअघि नै असोज ३ लाई कालो दिन मानेर विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका मधेसी मोर्चाको ढिपी कायमै रहेको र यतिबेला सत्ताको कित्तामा उभिएका उनीहरू नै संविधान दिवसविरुद्ध ‘श्रद्धाञ्जली सभा’ गर्न उद्यत् रहेको परिवेशले मुलुक विचित्रावस्थाबाट गुज्रिरहेको बोध गराएको छ । संविधानमा अपनत्व नभेटेर चह¥याएको अनुभूति गर्नेहरूलाई संशोधनको मल्हम लगाएर शान्त पार्ने प्रयत्नतर्फ पहलकदमी लिन छोडेर सत्ताका हर्ताकर्ताहरू तीन–तीन दिन हर्षोल्लासमा हराउने धून रच्दै छन्, संविधान कार्यान्वयनको सहज बाटो पहिल्याउन छोडी सङ्क्रमणकालीन दलदलमै फस्दै छन् †

त्यसो त छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रमणअगावै संविधान संशोधन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, जति सहज रूपले उनी संविधान संशोधनको भाषण गरिरहेका छन्, यस प्रक्रियाको जटिलता पहिल्याएर त्यसको गाँठो फुकाउने अपरिहार्यतामाथि भने पूरै नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) संविधान संशोधनको प्रस्ताव सुन्न पनि तयार नरहेको मुडमा देखिँदै छ भने संशोधनको माग गर्ने मधेसी मोर्चाभित्रै अनेक प्रकारका विवाद, विमति र असमझदारी चुलिएको आभास हुँदै छ । यस्तोमा कसरी संविधान संशोधन हुन्छ र कसरी तमाम नेपालीले संविधानप्रति अपनत्व दर्शाउलान् ? प्रश्न पेचिलो छ ।

जनताले स्वीकार नगरेका संविधान जति नै जोड–जबर्जस्ती गरे पनि लागू हुन नसकी च्यातिएका, जलाइएका उदाहरण संसारमा प्रशस्तै छन् । यस तथ्यप्रति पटक्कै गम्भीर नदेखिएका प्रमुख दलहरू र विशेषतः सरकारको सोच–शैली वास्तवमै विष्मयकारी छ । अबको लगभग डेढ वर्ष अवधिमा केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, तर सरकारसँग निर्वाचनको खाका वा कार्ययोजना केही छैन । प्रदेशको पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने कुरा, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मेवारी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको विषय सबै अलपत्र छन् । यही पाराले सत्र महिनामा तीन तहको निर्वाचन सरकारले गराउनेमा जनविश्वास मरिसकेको छ भने संविधान दिवस मनाउने जोस–जाँगर आउँछ कहाँबाट ?