– बालकृष्ण खाण (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)

० बोलीको ठेगान नभएको नेताको चिनारी स्थापित गरेका प्रचण्डले यसपटक नेपाली काङ्ग्रेससँग गरेको व्यवहारमार्फत आफ्नो स्वभाव थप प्रस्ट्याए भन्ने चर्चा छ, काङ्ग्रेसले यस प्रकरणलाई कसरी लिएको छ ?
– एमाओवादीका विभिन्न तहका नेताले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा र हामीसँग कुरा गर्दा पनि वर्तमान सत्ता घटक एमालेको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउने गरेका हुन् । सार्वजनिक रूपमा पनि उहाँहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउने गरेको सबैले देखे–बुझेकै कुरा हो । संसद्मा सांसद साथीहरू, पूर्वमन्त्रीहरू र स्वयम् प्रचण्डजीले पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनप्रति सन्तुष्टि देखाउनुभएको थिएन । यस क्रममा एक त सरकारले जनताका समस्याको सम्बोधन गर्नै सकेको छैन । उपभोग्य वस्तुहरूको चरम मूल्यवृद्धि भएको छ । चालू वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन गर्नै सकेको छैन । भूकम्पपछिको व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले दिएको रकम पनि कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा प्रारम्भिक रूपरेखासम्म पनि कोर्न सकेको छैन सरकारले । राजनीतिक समस्याहरू पनि असरल्लै छन्, संविधान लागू या कार्यान्वयन गर्न पटक्कै सकेको छैन । सबैतिर अस्तव्यस्त छ । यी सारा पृष्ठभूमिमा एमाओवादी पनि असन्तुष्ट रहेको र मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको साथ र सहयोग पनि अपरिहार्य हुने खालका अभिव्यक्ति एमाओवादी नेताहरूले सार्वजनिक गरेका हुन् । यसैक्रममा सो पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूले काङ्ग्रेसका विभिन्न तहका साथीहरूसँग भेटघाट र छलफल गरी वर्तमान सत्ता–घटकले मुलुक अघि बढाउन नसकेकाले नेपाली काङ्ग्रेससमेत सहभागी भएको नयाँ समीकरण निर्माण गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा गरेकाले नयाँ सरकार निर्माणको सन्दर्भ चलेको हो । पछिल्लोपटक हाम्रा पार्टीसभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमै गएर पुष्पकमल दाहाल आफैँले मुलुकलाई निकास दिनका लागि नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ, यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहन्न, हामी अब सरकारबाहिर आउँछौँ, मेरै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन काङ्ग्रेसले सघाइदिनुपर्‍यो भनी आग्रह गर्नुभएकाले सभापतिजीले ‘तपाईंहरू १२बुँदेदेखिकै हाम्रो सहयात्री हो, मुलुकको समस्या निकासका लागि अघि बढ्नुहुन्छ भने तपाईंको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार बन्छ र मुलुकले निकास पाउँछ भने हाम्रो साथ रहन्छ भनी हामीले भनेका हौँ । यसरी हामीले समर्थन गरेका हौँ । सभापति देउवाले त काङ्ग्रेसले संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा लगातार गरिआउनुभएको हो, तर पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा साथीहरूले यो सरकारको भूमिकाप्रति तीव्र असन्तुष्टि दर्शाएर नयाँ पहलकदमी लिन आग्रह गरेपछि सभापति दबाबमा हुनुहुन्थ्यो । यस्तैमा सत्तासीन घटक नै असन्तुष्ट बनेर सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर भएपछि हामीले प्रचण्डजीलाई सघाउने वचन दिएका हौँ ।

० सभापति देउवाले पार्टीका साथीहरूसँग छलफल नै नगरी सरकार परिवर्तनजस्तो गम्भीर मामला अघि बढाउनुभयो भनी रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् नि ?
– नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक हुँदा उहाँ बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थेन, अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । गत २० र २१ गते सांसदहरूले बोलेको कुरा पार्टीको रेकर्डमै छ । त्यहाँ यो पक्ष र ऊ पक्ष भन्ने नभई जति जनाले बोलेका थिए, सबैले यो सत्तासीन घटकबाट मुलुकको निकास हुन सक्दैन, मधेसको समस्या यसले सम्बोधन गर्न चाहेन, संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि सकेन, ऐन–कानुनहरूको निर्माण गर्ने क्रममा गम्भीरता देखाएको छैन, उल्टै न्यायपालिकालाई समेत एमालेकरण गर्न खोजिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले अन्य पार्टीलाई समेटेर साथ–समर्थन दिँदा मुलुकको अनिर्णयको अवस्थाबाट अगाडि जान सकिन्छ भने जानैपर्छ भनेर राय दिएका थिए । यसरी पार्टी–सभापतिलाई हामी सबैले दबाब दिएकै हौँ । पौडेलजी विदेशमा हुनुभएकाले परिस्थितिको बुझाइमा कमी आएको हुन सक्छ ।

० तपाईंले प्रचण्ड बुढानीलकण्ठ नै पुगेर सभापति देउवासँग आग्रह गरेको कुरा गर्नुभयो, त्यसो हो भने फेरि प्रचण्ड किन ओलीजीसँग टाँसिन पुगे होलान् भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा छ नि ?
– बुढानीलकण्ठस्थित शेरबहादुर दाइको निवासमा वैशाख १९ गते साँझ ७ बजे प्रचण्ड पुगेका हुन् । त्यसबेला उनले ‘सभापति देउवाजी, यो गठबन्धनले अब मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, लामो समयसम्म अनिर्णयको अवस्थामा बसिरहनु मुलुककै लागि घातक हो, त्यसैले यो गठबन्धनमा हामी रहँदैनौँ, यदि काङ्ग्रेसले मलाई साथ दिन्छ भने नयाँ गठबन्धनको निम्ति म पहल गर्छु र अधिकतम् बहुमतसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछु, भरसक त दुईतिहाइ नै जुटाउँछु’ भन्ने कुरा गरे । उनले यति पनि थपे कि १२बुँदे सहमति पनि मूलत: तपाईंहरूका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद र मबीचमै भएको, काङ्ग्रेसकै अग्रसरतामा बृहत् शान्तिसम्झौता पनि भएको हो, यसरी हामी शान्तिप्रक्रियामा आयौँ । यतिबेला हामीलाई विभिन्न थ्रेटहरू पनि आइरहेको छ, असुरक्षाको अनुभूति भइरहेको छ हाम्रा कार्यकर्तालाई, पुराना हाम्रा गतिविधिका कारणले हामीलाई मुद्दा लाग्ने, थुनामा जानुपर्ने आशङ्का र गतिविधि पनि देखिएको छ । त्यसैले यी सबै कुरालाई उचित व्यवस्थापन गर्न पनि नयाँ समीकरण चाहियो भनेका हुन् उनले । काङ्ग्रेस र एमाओवादी शान्तिप्रक्रियाका मूल दुई घटक भएको र मिलेर अहिलेसम्म सरकार नबनेको हुनाले पनि बनाएर देखाउनुपर्‍यो भन्ने आशयसमेत प्रचण्डले प्रकट गरेका थिए त्यो भेटमा । अनि सभापतिजीले लौ प्रयत्न गर्नुहुन्छ भने गर्नुस् भन्नुभएको हो । अनि प्रचण्डजीले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकार हुन्छ भन्दै वक्तव्य दिनुभएको हो । यसैबीच विभिन्न खालका क्रियाकलाप भए, एमाओवादी अध्यक्ष काङ्ग्रेससँगको वचनबद्धताबाट पछि हट्नुभयो । किन हट्नुभयो त्यो त उहाँहरूले नै जान्ने र भन्ने कुरा भयो ।

० काङ्ग्रेसभित्रका नेतामध्ये पार्टी सरकारमा जानैपर्छ भनी ढिपी गर्ने र मन्त्री बन्न लालायित हुनेमध्येमा तपाईं अग्रपङ्क्तिमा पर्नुहुन्छ भन्ने चर्चा छ, के भन्नुहुन्छ ?
– नेपाली काङ्ग्रेस व्यवस्थापिका–संसद्को सबभन्दा ठूलो दल हो । हामीले हिजो जनतासँग मत माग्दा हामी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँछौँ, बाटो, पुल र स्कुलहरू बनाउँछौँ, अस्पताल बनाउँछौँ, जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछौँ, मुलुकको थिति र व्यवस्थापन मिलाउँछौँ भनेर भनेका थियौँ । अनि यी सबै कुरा प्रतिपक्षमा बसेर त गर्न सकिन्न होला । सत्तामै बसेर गर्नुपर्ने काम हुन् यी । राजनीतिक दलले सत्तामा जान हिच्किचाउने कुरै आउँदैन । तर, सत्तामा जाने भनेर जुनसुकै हथकण्डा पनि अपनाउने भन्नेचाहिँ होइन । वर्तमान सत्ता–गठबन्धनप्रतिचाहिँ मेरो हरदम आपत्ति छ । यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो । यहाँ सङ्घीय लोकतन्त्र ल्याउनेहरू पनि छन्, राजा आउ देश बचाउ भन्नेहरू पनि छन्, सङ्घीयता नेपालका लागि सुहाउँदैन भन्नेहरू पनि छन् । त्यसकारण जसले संविधानलाई नै आत्मसात् गरेका छैनन्, जसले मूलत: संविधान कार्यान्वयन गर्नै चाहँदैन, यस्ताहरूको अप्राकृतिक जमघटबाट बनेको र दुईतिहाइ बहुमत नभएको सरकारले मुलुकको समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छ ? संविधानलाई आवश्यक परिस्कृत या संशोधन गर्न पनि उहाँहरू सक्नुहुन्न । नेपाली काङ्ग्रेस समावेश नभएको सरकारले संविधान संशोधन गर्नै सक्दैन । त्यसैले दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने काङ्ग्रेससहितको गठबन्धन सरकार आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहँदै आएको छ । अब यसका लागि काङ्ग्रेस सरकारमा जाने कि नजाने, सम्बन्धित सबैले सोच्ने विषय हो । यहाँ कोही मन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने सवाल होइन, मुलुकको समस्या समाधान र देशको भविष्यकै सवाल छ । मूल कुरा वर्तमान संविधान बनाउन कुन–कुन पार्टीले भूमिका खेलेका थिए र संविधान लागू गराउन कसले के गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान ल्याउन सबभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी भएको नाताले काङ्ग्रेसमाथि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । यसका लागि पनि पार्टी सरकारमा जानु आवश्यक छ । प्रतिपक्षमा बसेर यो सब सम्भव छैन, सरकारमै जानुपर्छ । काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न अधिकतम् प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मेरो हिजो पनि थियो र अहिले पनि छ ।

० प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर काङ्ग्रेस सरकारमा गएको भए मधेसी दलले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो त ?
– त्यो त सरकार बनेपछि नै छलफल अघि बढ्थ्यो र छलफलका आधारमा समस्याको निकास खोजिन्थ्यो । तर, जसरी आफ्नो नेतृत्वमा सबै समस्या हल गर्छु भनेर अग्रसर भएर पनि तत्काल ‘सामान्य बहुमतको मात्र सरकार बन्ने भएकाले म अघि बढ्दिनँ’ भनी प्रचण्डजी पछि हट्नुभयो, यसले के देखाउँछ भने उहाँ र उहाँको दल आफ्नै एजेण्डाहरूमा पनि अडान राख्न सक्दैन । यस्तोमा एमाओवादीले आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने या हामीले एमाओवादीबारे पुनर्विचार गर्ने भन्ने सवाल अवश्य उठेको छ । यस्तो दल या नेताले मुलुकका ज्वलन्त समस्या समाधानमा कति दिगो र दर्बिलो निर्णय गर्न सक्लान् भन्ने आशङ्का पनि उठ्न पुगेको छ ।

० यसरी काङ्ग्रेस एमाओवादीको कुरामा बहकिन हुँदैनथ्यो भन्ने टीका–टिप्पणीहरू पनि सुनिएका छन् नि ?
– काङ्ग्रेस कसैको कुरामा बहकिएको छैन, बहकिँदैन । जताततै अस्तव्यस्त छ, रोजगारीको अवसर छैन, अभाव छ, महँगी बढेकोबढ्यै छ, आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्तै छ । यस्तो अवस्थाबाट निकास दिलाउन काङ्ग्रेस अग्रसर हुनैपर्छ भन्ने सोचका आधारमा प्रचण्डजीलाई साथ दिन खोजिएको मात्रै हो । पुष्पकमल दाहालजस्ता त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएका नेतालाई किन नपत्याउने भनेर हामीले साथ दिन खोजेका थियौँ । त्यसैले काङ्ग्रेस बहकिएको होइन, बरु प्रचण्डजी नै बहकिनुभयो । मुलुकलाई निकास दिन इमानदारीका साथ अग्रसर दललाई जसले धोका दिन्छ, धोका दिनेले पछि आफैँ धोका खान्छ ।

० काङ्ग्रेसले पालैपालो सरकार चलाउने प्रस्ताव राखेकोले एमाओवादी बिच्किएको भन्ने चर्चाचाहिँ किन चलेको होला ?
– सबभन्दा ठूलो दलको नाताले काङ्ग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो धारणा छँदै छ । तथापि, ओली सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गर्न भनेर सामान्य बहुमतको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउन हामी लागेका छैनौँ । भरसक राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउँछु नसके पनि दुईतिहाइ पुर्‍याउँछु, मलाई साथ देऊ भनेर प्रचण्डजत्तिका नेताले गुहार मागेपछि ‘नाइँ, सकिन्न’ भन्न नसकिएकै हो । चर्चा जे–जे चले पनि यथार्थ यो हो । हाम्रो सदासयताको गलत लाभ लिन खोज्नुहुन्छ प्रचण्डले भने त्यसको परिणाम भोग्ने हामीले होइन उहाँले नै हो ।

० चिनियाँ राजदूत एकाएक सक्रिय भएपछि प्रचण्डको मनस्थिति बदलिएको पनि भन्छन् नि, सुन्नुभएको छ ?
– यसमा कुन राजदूतको के भूमिका थियो, थाहा भएन । त्यस रूपमा हामीले भन्ने कुरा पनि आएन । मूल रूपमा राजनीतिक दलहरू नै अहिले शक्तिको केन्द्र हो । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको परिवेशमा जनता नै शक्तिको स्रोत हो । जनताले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णय नै सर्वोपरि हुनुपर्छ । पार्टीले नै निर्णय गर्ने हो । कुनै पनि कूटनीतिक विदेशी मित्र, निकायले यसो गर्दा राम्रो होला भनी सल्लाह–सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, तर निर्णय गर्ने दलहरूले नै हो । हाम्रो ल्याकतमै भर पर्छ, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञ या राजदूतले कसैलाई अगाडि बढ्नुस् या पछि हट्नुस् भनेर भने होलान् जस्तो मलाईचाहिँ लाग्दैन ।

० नेपाललाई भारत र चीनले खेलमैदान बनाए भन्ने विश्लेषकहरूलाई के जवाफ छ तपाईंको ?
– राजनीतिक दलहरूले हामीबीच सहमति भयो, अब हामी आफँै एजेण्डा तय गरेर अघि बढ्छौँ भनेर लागे भने कसैको केही चल्दैन । दलबीच खिचातानी भयो भने त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेल्ने प्रयास त गर्छन् नै । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री होटेल–होटेलमा धाएर विदेशी नियोगका मित्रहरूसँग भेट गर्नुहुन्छ अनि उहाँ स्वयम् नै विदेशीले सरकार ढाल्न लागे भनेर आरोप–प्रत्यारोप गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो मुलुककै कार्यकारी प्रमुख मान्छेलाई यो सुहाउने कुरा हो र ?

० मधेसवादी दललाई बिच्क्याएर संविधान कार्यान्वयन होला, के लाग्छ ?
– अहिलेको सरकारसँग संविधान कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै छैन । जसरी हुन्छ केही समय सरकारमा बस्ने भन्ने मात्रै ध्येय रहेको देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो संसद्को सबभन्दा ठूलो दललाई विश्वासमा लिने कुनै कसरत जुन सरकार गरिरहेको छैन, यसरी राष्ट्रिय सहमतिको आधारशिला तयार नगर्ने सरकारले मधेस समस्या समाधान गर्ला भनी पत्याउनु मूर्खता हुनेछ ।

० काङ्ग्रेसभित्रको गुट–उपगुट समाप्त भएको हो ?
– नीतिगत रूपमा फरक धारणाहरू आउन सक्छन्, होइन भने पार्टीमा अब त्यस्तो गुट–उपगुटले प्रश्रय पाउला भन्ने लाग्दैन । सभापति देउवाले कसैलाई काखा र पाखा गर्नुहोला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन ।