:: राजनसिंह भण्डारी (सिईओ, सिटिजन्स बैंक) ::

राजनसिंह भण्डारी एक ख्यातिप्राप्त बैंकर हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा २७ वर्ष सेवा गरेर विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी निर्देशकबाट सेवानिवृत्त हुनुभएका उहाँलाई सम्भावित गभर्नरका रूपमा पनि लिइन्छ । हक्की स्वभाव, स्पष्ट वक्ता, द्रुत निर्णयक्षमता, इमानदारी र गतिशीलता राजनका विशेषता हुन् । वि.सं. २०१६ कात्तिकमा महोत्तरीको औराहीमा जन्मनुभएका उहाँले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रसादसिंह मावि औराहीबाट लिनुभएको हो, जुन विद्यालय उहाँकै हजुरबुबा (प्रसादसिंह)को नाममा स्थापना गरिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर राजनसिंह ०३७ असार १६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । हाल सिटिजन्स बैंकको कार्यकारी प्रमुख रहनुभएका उहाँलाई जीवनको लक्ष्य के बनाउनुभएको छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा भन्नुभयो, ‘गरिबको सेवा गर्न पाऊँ, मेरो एक हात उठ्दा लाखौँ हात उठून् ।’ पैसाको आविष्कार नभएको भए संसार कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने अर्को जिज्ञासा मेट्दै राजनसिंहले भन्नुभयो, ‘बार्टर सिस्टम (विनिमय प्रथा) हुन्थ्यो र समाज सायद अविकसित रूपमै रहन्थ्यो ।’

० तपाईं वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा बसेर सेवा गरेको व्यक्ति, त्यहाँ बसेर हेर्दा वित्तीय क्षेत्र कस्तो देखिन्थ्यो र अहिले आफैँ एउटा वाणिज्य बैंकको सीईओ हुनुहुन्छ, यहाँ बसेर हेर्दा राष्ट्र बैंक कस्तो देखिन्छ ?
– राष्ट्र बैंकमा रहँदा मैले सोचेको मुलुकको वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ रहोस्, सक्षम होस् भन्ने नै हो । त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकको त्यतिबेलाको नेतृत्वले पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि त्यस्तै प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो । किनकि, वित्तीय क्षेत्र सबल, सक्षम र स्वस्थ रहेन भने मुलुकको आर्थिक गति वा विकासमा योगदान दिन सक्दैन भन्ने हामीले महसुस गरेका थियौँ । मैले राष्ट्र बैंकका मेरा अन्तिम समयमा उभिएर देशको वित्तीय क्षेत्रमा दृष्टि दिँदा त्यति सन्तोषजनक अवस्था थिएन । बैङ्किङ क्षेत्रका एनपीएहरू हाई लेभलमा थिए भने सरकारी बैंकहरू प्राविधिक रूपले ‘ब्याङ्क्रब्ड’ अवस्थामा थिए । सरकारी क्षेत्रका बैंकहरूले नै बजारका अधिकांश विजनेस हिस्सा ओगटेका थिए । यसले गर्दा समग्र वित्तीय अवस्था खराब थियो । त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले सन् २००२ मा वित्तीय क्षेत्र सुधारको निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याएका थियौँ । आज सन् २०१६ मा आइपुग्दा जनताले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् कि त्यतिबेला सुधारका कार्यक्रम लागू नगरिदिएको भए आजका सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकहरू आजका अवस्थामा आइपुग्ने थिएनन् । १४ वर्षअघि तिनले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाका ढाँचा र आजको अवस्थामा आकाश–जमिनको अन्तर छ । यसरी आज व्यापक सुधार भएको छ र समग्र वित्तीय क्षेत्र राम्रो देखिन्छ । जहाँसम्म अहिलेको स्थानबाट राष्ट्र बैंकतिर हेर्दा कस्तो देखिन्थ्यो भन्ने सवाल छ, राष्ट्र बैंकमा हुँदा जे मनमा आउँछ फ्याट्ट भनिन्थ्यो, अर्कालाई के मर्का परेको छ, सोचिँदैनथ्यो । तर, यता आएपछि व्यापार गर्नुपर्ने भयो, त्यसैले अर्कालाई के मनपर्छ त्यसअनुसार भाव बुझेर कुरा गर्नुपर्ने भयो । ग्राहकलाई खुसी तुल्याएर व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था भयो यहाँ, त्यसैले आफ्नो व्यवहार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो ।

० यस आधारमा अहिले राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ या पाउनुहुन्छ त ?
– आफू त्यहाँ हुँदा जस्तो सोचबाट काम या व्यवहार गरिन्थ्यो, त्यस्तै होला भन्ने लाग्छ । तर, व्यक्तिगत रूपले कुरा गर्नुपर्दा मैले राष्ट्र बैंकबाट पेन्सन पनि खाएकोले सार्वजनिक रूपमा राष्ट्र बैंकको कमी–कमजोरी औँल्याएर गालिगलौज गर्ने गरेको छैन र राष्ट्र बैंकले गरेका कामकारबाही सबै राम्रा छन् भनेर भन्दै हिँडेको पनि छैन । म बैंकर सङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि रहिसकेको व्यक्ति, त्यतिबेलाको मेरो जिम्मेवारी बहुत कठिनाइपूर्ण थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले गरेका काम–कारबाही चित्तबुझ्दो नहुँदा म के गर्थें भने राष्ट्र बैंक गएर आन्तरिक रूपमा तपाईंहरूको यो–यो नीति खराब छ, यसलाई यसरी सुधार्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिइन्थ्यो । बाहिर प्रोपोगण्डा गरिन्नथ्यो ।

० वर्तमानमा वित्तीय क्षेत्रको मूलभूत समस्याचाहिँ के देख्नुभएको छ तपाईंले ?
– व्यवसाय गर्न अहिले त्यस्तो खास कुनै समस्या छैन । कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण हामीजस्ता शुद्ध नीति–नियममा बाँधिएर काम गर्ने पारदर्शी वित्तीय क्षेत्रको आम्दानी घट्ने, खर्च बढाइदिने अवस्था हुन्छ । तसर्थ, आफ्नो व्यवसायको बिजनेस डिसिजनचाहिँ हामी आफैँले गर्न पाउनुपर्छ, केन्द्रीय बैंकले यसमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, कुनै पनि सेवा–सुविधासम्बन्धी कामका शुल्क बैंकहरू आफैँले तय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज रहने गरेको छ । तर, यसमा केन्द्रीय बैंक या सरकारका नीति न्यायोचित नरहेको महसुस हुन्छ । मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दा त देशले अनेकखाले समस्या झेल्नुपर्‍यो, आरोह–अवरोह धेरै भए, तथापि, बैंकिङ क्षेत्र आफ्नो गतिमा त हिँडेकै छ । हाम्रो देशकै समस्या भन्नुपर्छ कि आर्थिक विकासको लक्ष्य के हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । आज हरेक नेपालीलाई बिजुलीको अभाव छ, पिउनेपानीको अभाव छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि हाल बेहाल नै छ । यस्तोमा हामीजस्ता बैंकिङ क्षेत्रले निकै लगानी गर्न सकिन्थ्यो । तर, बैंकिङ क्षेत्रले लगानी गरेर मात्र नहुने रहेछ । यसमा सरकारको साथ–समर्थन चाहियो, केन्द्रीय बैंकको नीतिले पनि साथ दिनुपर्‍यो, राजनीतिक क्षेत्रको इमानदारी पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने रहेछ । यी सब कुरा नहुँदाको परिवेशचाहिँ वित्तीय क्षेत्रको निम्ति ठूलै समस्या हो ।

० बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता निकै छ, तर लगानी हुन सकेको छैन भनिन्छ, यस्तो हुनुमा खास जिम्मेवार केलाई ठान्नुहुन्छ तपाईं ?
– मेरो अनुभवमा त मुलुकमा लगानी बढिरहेकै छ । तर, राजनीतिक स्थिरता भइदिएको भए, बन्द–हडतालजस्ता विभिन्न अवरोध नरहिदिएको भए, मुलुकले ठुल्ठूला असहज परिस्थितिको सामना गर्न नपरेको भए लगानीको परिमाण बेस्सरी बढ्ने थियो । पहिले भूकम्प, त्यसपछि नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण ‘प्रदेश नम्बर २’का हाम्रा बैंकहरूले कुनै काम गर्नै सकेनन् । मालपोतका काम ठप्प रह्यो । यी र यस्ता बाधा–अवरोध नभइदिएका भए लगानी अझै बढ्न सक्थ्यो ।

० बैंकले लगानी गर्न रुचाएको तर लगानी गर्न नपाएको त्यस्तो खास कुनै क्षेत्र छ नेपालमा ?
– जे अभाव हुन्छ त्यसैको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेझैँ खास यही नै क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने भन्दा पनि परिस्थिति हेरेर लगानी गर्ने हो । हामी हाम्रो मुलुकलाई सुन्दर, शान्त नेपाल भन्ने गथ्र्यौं, आज यस्तो बेथिति भएको छ । एकपटक नेपाल आउने विदेशी पर्यटक पटक–पटक आउन चाहने यहाँको सुन्दरता छ । यसर्थ, होटेल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, पर्यटन, ट्रेकिङजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रचुर आम्दानी गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । हामीलाई पेट्रोल, ग्यास, सुनजस्ता कुराको अभाव छ, अर्थात् आयातमा निर्भर छौँ, यी पदार्थ हाम्रै देशमा पनि छन् कि भनी अन्वेषणको काम हुन सकेको छैन । यस्तो काममा कोही अघि सरे बैंकले सघाउन सक्छ । बैंकिङ सेक्टरले यसमा धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरिदिन सक्छ, तर गर्नेले काम गर्नुपर्‍यो । डिमान्ड आउनुपर्‍यो ।

० व्यवसायीहरूलाई कसिकसाउ गर्न त बैंकहरू पनि कम छैनन् भन्ने सुनिन्छ त ?
– जहिले पनि हामी हरेकले यो ठान्नुपर्छ कि आफूभन्दा अर्को बाठो छ । बैंकरले उद्योग–व्यवसायी बाठो छ भन्ने सोच्नुपर्दछ भने उद्यमी–व्यवसायीले पनि मभन्दा बैंकर बाठो छ भन्ने सोच्नु आवश्यक छ । फिलोसोफी यो हो बैंक र व्यवसायीबीचको । यसो भएपछि कुरा सही–सही आउँछ । व्यवसायीले यताउता गरी झुक्याउन खोज्यो भने बैंकले उसमाथि लगानी गर्न हिच्किचाउने र लगानी गरे पनि ब्याज कस्ने भन्नेजस्तो अवस्था आउँछ , बैंक बढ्ता बाठो हुन खोज्यो भने पनि व्यवसायीले यस्तै सोचेर व्यवहार गर्न सक्छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीभन्दा अर्को बाठो छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका हुन्छौँ । कसैले कसैलाई कसेर कस्न सकिने या कसिने अवस्था छैन आजको जमानामा । यो फजुलको आक्षेप मात्रै हो ।

० अलिकता खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ कि छैन नि तपाईंमा ?
– हेर्नुस्, दुवै पक्षको आपसी सल्लाह र मिलेमतोमा काम हुने हो । राम्रो गर्छु भन्दाभन्दै कुनै व्यवसायी असफल भएर दु:ख पाइरहेका हुन सक्छन्, यो बेग्लै पाटो हो । यसमा बैंकले कस्यो या खुकुलो व्यवहार गरिदिएन भन्न मिल्दैन । कस्नुपर्ने ठाउँमा बैंकले कस्छ पनि, किनकि हामीले दिने पैसा त जनताकै हो । जनताको धनमा आफूखुसी गर्न त मिल्दैन नि । कसैको अवस्था बिग्रियो भने सबैले चारैतिरबाट घेर्छन् । हाम्रो जस्तो समाजमा त यो अलिक बढी नै लागू हुन्छ । मेरो अनुभवमा २–३ प्रतिशत असफल व्यवसायीले यस्तो आरोप लगाएका होलान्, अन्यथा बैंकसँग कारोबार गर्ने ९७ प्रतिशत व्यवसायी बैंकप्रति एकदम खुसी छन् ।

० संविधान जारी भएपछि देश उन्नतिको दिशामा अघि बढ्छ, लगानीको वातावरण बढ्छ, कायापलट नै हुन्छ भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो, तपाईंले कस्तो आशा गर्नुभएको थियो र आशाअनुरूपको माहोल पाउनुभएको छ–छैन ?
– मैलेचाहिँ आशा गरेकै हो । किनकि म जहिलेसुकै पनि आशावादी व्यक्ति हुँ । कमी–कमजोरी केही छ भने त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । सबैले संसारभरिकै उत्कृष्ट संविधान भनेर बखान गरेका छन्, मैले पनि ‘हो’ त भन्नैपर्‍यो, होला पनि । सबै नागरिकले समान अवसर पाउनुपर्छ, कसैलाई पनि आरक्षण होइन अवसर दिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ । तर, यो संविधानले आरक्षणलाई बेस्सरी जोड दिएको हुँदा आलोच्य पनि छ र पनि संसारमा सर्वमान्य चिज केही पनि हुँदैन भनेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । ९० प्रतिशत जनताले मन पराएको हुँदा बाँकीले चित्त बुझाउनुपर्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । सबैको हकअधिकार समेटिएको हुनाले संविधान उत्कृष्ट छ भनिएको हो जस्तो लाग्छ । तर यति गर्दा पनि पुच्छरले टाउको हल्लाइदिँदो रहेछ ।

० तपाईं बैंक चलाएर बसिरहनुभएको छ, देश चलाउनेहरूको भूमिकाचाहिँ कस्तो देखिरहनुभएको छ ?
– राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो, जसमा दलहरू नभई हुँदैन । तर, संविधान निर्माणपछि जब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरियो, मलाई लाग्यो कि हाम्रा दल या नेताहरू त कोही अन्य मदारीले नचाउँदा नाच्ने बाँदरजस्ता मात्रै पो रहेछन् । मदारीले तिमी सबै बाँदरहरू सँगसँगै मिलेर नाचभन्दा मिलेर नाच्ने, अलग–अलग आ–आफ्नै तालले नाचभन्दा फुटेर त्यस्तै भूमिका दर्शाउने हाम्रा दलहरू देखिए । जुन दिन नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नै साधन र स्रोत खर्चेर चुनावमा भाग लिई जितेर सत्ता प्राप्ति गर्छन् तब मात्र यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य होला जस्तो लाग्छ । आफ्नै बलबुतामा उभिएका दलले मात्र देशको माटो छोएर देश र जनताकै लागि काम गर्ने कसम खान सक्छ । अर्काको पैसा खाएर चुनाव लड्न जाने हो भने आफ्नो डिसिजन केही रहँदैन र यस्तै दुर्गति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ ।

० यसको मतलब सबै समस्या राजनीतिक क्षेत्रकै कारण सिर्जित छ भन्ने हो ?
– पक्का हो । राजनीति मात्र सुध्रिने हो भने यो मुलुकको विकास कसैले गरिरहनुपर्दैन, आफैँ विकासको गतिले तीव्रता लिन्छ ।

० तपाईं आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आइपर्‍यो यदि भने कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ काम ?
– ‘नायक’ नामको हिन्दी सिनेमा हेर्नुस्, मेरो जवाफ त्यसैमा छ । तर, चौबीस घन्टामै चमत्कार गरेर सुधार गर्न सकिएला त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने म यो देशको प्रधानमन्त्री हुनै सक्दिनँ । किनकि मलाई कस्तो वातावरण चाहिन्छ भने विधिको शासन, गलत गर्नेलाई दण्ड गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने । आफूले भनेपछि आफ्ना कार्यक्रम लागू हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर, वर्तमान परिवेशकै आधारमा भन्नुपर्दा म यो मुलुकमा विधिको शासन भएको देखिरहेको छैन । विधिको शास नभएको ठाउँमा मजस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएर टिक्नै पनि सक्दैन । म एक्लैले गरेर हुँदैन, देश बनाउने काममा त सबैको मिलिभगत आवश्यक पर्छ । तसर्थ म प्रधानमन्त्री नै भए पनि केही गर्न सक्दिनँ भने किन त्यो जिम्मेवारी लिने ?

० मुलुकको सबभन्दा ठूलो शत्रु औँल्याउनुपर्दा गरिबी भन्नुहोला, त्यसबाहेक के हुन सक्छ त्यस्तो शत्रु ?
– यसमा शिक्षा क्षेत्रको दूरावस्थालाई पहिला इङ्गित गर्न चाहन्छु । म त मधेसमा जन्मेहुर्केको मानिस, आजभन्दा तीन–चार दशकअघि मधेसमा शिक्षकले नै एसएलसीमा विद्यार्थीलाई चिट चोराउँथे । यस्तो देखेर मेरा पिताजीले ‘चोरेर पास गरेको शिक्षाले केही उपलब्धि दिँदैन’ भन्दै मलाई एसएलसी दिलाउन काठमाडौं स्थानान्तरण गरिदिनुभएको सन्दर्भ यहाँनेर सम्झन्छु । मेरा कतिपय साथीहरू त्यहाँ चिटिङ गरेर पास गरे भने म यहाँ पढेर आफ्नो बुद्धिले पास भएँ । आजको दिनमा पनि मेरो गाउँघरतिर मास्टरले चिट चोराइदिएन भने उसलाई मोसो दल्नेसम्मका व्यवहार हुने गरेका पाइन्छन् । यस्तो भएपछि त्यो चोरेर एसएलसी गर्नेले न माथिको शिक्षा राम्ररी लिन सक्ने भयो, न त लोकसेवा पास गर्न सक्ने भयो । अब त्यसले के गर्ने भयो भने मास्टरी गर्ने भयो । आफैँ फेल भएको व्यक्तिले दिएको शिक्षा लिएर विद्यार्थी कहाँ पुग्ने ? मैले भन्न खोजेको के भने शिक्षा नै सर्वाधिक ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषय रहेछ हाम्रोजस्तो मुलुकमा । शिक्षा भन्ने कुरा आयआर्जनको क्षमतावृद्धि र आत्मविश्वास बढाउन अत्यन्त अपरिहार्य कुरा हो । यस्तो कुरामा हाम्रो देश कमजोर छ, त्यसैले यो नै सबभन्दा ठूलो शत्रु देखिरहेको छु म गरिबीका अलावा ।

० राजनीतिक क्षेत्रले के–के गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईं बुँदागत रूपमा ?
– जम्मा तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको हाम्रो सानो देश छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा वास्तवमा कुनै ठूलो विषय नै होइन, नहुनुपर्ने हो । राज्यले प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने कुरा भनेको सर्भिस डेलिभरी हो । जनताले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा सहज ढङ्गले छिटोछरितो रूपमा पाउनुपर्छ । अर्को आधारभूत कुरामा जनताको पहुँच सहज हुनुपर्‍यो, जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्यको सेवा राज्यले प्रदान गरोस् । आफ्नै देशमा रोजगारी पाओस्, रोजगारीको नाममा दाससरह भई अर्काको मुलुक जानु नपरोस् । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरियोस् । समग्रमा भन्नुपर्दा सबैले सुख–सन्तोष महसुस गर्ने माहोल निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यो कसरी उपलब्ध हुनसक्छ भनी सोचेर, काम गर्नुपर्‍यो राज्यले ।

० यही अवस्था रहेमा तपाईंले कल्पना गरेजस्तो परिवेश मुलुकमा निर्माण हुन कति समय लाग्ला ?
– राष्ट्रिय सहमति भए समय लाग्दैन । अर्काको या बाह्य निर्भरताबाट टाढिने आँट विकसित गरे समय लाग्दैन । बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा यसै गरेका होइनन् । अर्काको हलिया बन्ने हो भने जसरी जोत भन्छ त्यसरी नै जोत्नुपर्ने हुन्छ । अनि मुलुक कहाँबाट बन्छ ? राजनीतिक दलहरूलाई राज्यले नै हैसियतअनुसारको खर्च छुट्याइदिनुपर्छ ता कि अर्काको मुख ताक्न नपरोस् । राज्यले दिन सक्दैन भने निजी क्षेत्रले दिन्छ, त्यसमा कर छुट गरिदिनुपर्छ राज्यले । मैले भन्न खोजेको दलहरू आत्मनिर्भर भएमा राम्रा योजना र नीति कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राख्थे, कसैले अवरोध पुर्‍याउन सक्ने थिएनन् । राजनीति गर्नेहरू इमानदार बन्न कर लाग्थ्यो, अनि त देश बन्न बेरै लाग्दैन नि ।