आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भूमाफियाको चलखेल बढेको र बढाबढमा जग्गा बिक्री हुन थालेको सूचना आएपछि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले धादिङ र गोरखाको आयोजनाप्रभावित जग्गा बिक्रीवितरण बन्द गर्ने भएको छ । समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बिक्रीवितरण बन्द गर्न र ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोजना विकास समितिमा अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अनुसार समितिले तीन हजार ७२३ जग्गाधनीलाई सम्बन्धित जिप्रकामा आफ्नो जग्गाको सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन र जग्गा बिक्रीवितरण बन्द गर्न स्थानीयवासीलाई अनुरोध गरेको छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रमा भूमाफियाको चलखेल बढेको र बढाबढमा जग्गा बिक्री हुन थालेको सूचना आएपछि समितिले जग्गा बिक्री बन्द गर्न अनुरोध सहित स्थानीय जिप्रकालाई मुआब्जा वितरणको तयारी गर्न आग्रह गरेको हो । आयोजनाका कारण धादिङ र गोरखाका घ्यालचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुअर्बाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । यस्तै धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी, बसेरी, बुडाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धानखेत तथा टार पनि प्रभावित हुनेछन् ।

भीमसेन थापाको बगैँचा, पृथ्वीनारायण शाहको न्वागी खाने धानखेत, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार, क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार पनि आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । प्रभावित सबै क्षेत्रका जनतालाई जग्गाको प्रमाण सहित जिप्रकामा सम्पर्क राख्न आग्रह गरिएको आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । स्थानीयवासीले ३५ दिनभित्र जिप्रकामा सम्पर्क राखेपछि प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख सहितको समितिले मुअब्जाको दर तय गर्ने र चालु आवभित्रै मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ४५ हजार जनताले थातथलो छाड्नुपर्ने देखिन्छ । तथापि, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई जग्गाको लगत लिन यसरी आग्रह भएपछि आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास स्थानीयमा बढेर गएको छ ।