सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बीच मानव बेचबिखन, लागूऔषध तथा चोरी सिकारी नियन्त्रण, सीमा स्तम्भ संरक्षण एवम् सीमा अतिक्रमण हुन नदिने विषयमा सहमति भएको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध तथा चोरी सिकारी नियन्त्रणमा आवश्यक समन्वय गर्न दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा हालै सम्पन्न बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठक सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय कञ्चनपुरले आयोजना गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा सीमा–पिलर संरक्षण र सीमा अतिक्रमण रोक्न दुवै सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको बताइएको छ भने अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि भएको बुझिएको छ । बैठकमा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तारादत्त पन्त, एसएसबीको पलिया–३९ बटालियनका एसबी शेर खानलगायत सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

जोताहाले पाएनन् जमिनको हक
नवलपरासीको दक्षिणी भेगमा रहेका ६ गाविसका स्थानीयवासीले अधिकारसम्पन्न जग्गा समस्या समाधान आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि जग्गा जोतभोग गर्दै आए पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएको भन्दै स्थानीयले क्षेत्र नं. ६ का सांसद देवकरण जयसवालसँग आयोग गठनको पहल गर्न माग गरेका हुन् । स्थानीयको मागबमोजिम सांसद जयसवालले समस्या समाधान गर्न भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले भूमिसुधारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएर स्थानीयको मागबमोजिम समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रक्रिया चलाउन आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सांसद जयसवालका अनुसार भूमिसुधारमन्त्रीले आयोग गठन गर्नका लागि आवश्यक छलफल अगाडि बढाएको आश्वासन दिनुभएको छ । ०५७ सालमा तत्कालीन सरकारले उक्त गाविसको समस्या समाधान गर्न जग्गा दर्ता गर्न जग्गा दर्ता समस्या समाधान समिति आयोग गठन गरेको थियो । जसको अध्यक्ष दीपप्रकाश लोहनीलाई नियुक्ति गरेर ती गाविसमा पठाइएको थियो । तर, उक्त आयोगले तत्कालीन समयमा सबै कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा आयोग किसानको आक्रोशको पात्र बनेको थियो । तत्कालीन आयोगबाट बाँकी रहेका काम सम्पन्न नहुँदा वर्षांैदेखि स्थानीय जग्गापुर्जाबाट वञ्चित भएकाले नयाँ आयोग गठन गर्न मन्त्री सुब्बासँग माग गरिएको सांसद जयसवालले बताएका छन् ।

०२० सालदेखि बसोबास गर्दै आएको त्रिवेणी, रुपौलियालगायत गाविसका स्थानीयहरूले जग्गा जोतभोग गरे तापनि पुर्जा पाउन नसकेको थाहा लागेको छ । ०१७ सालमा नारायणी नदीमा आएको भीषण बाढीले जग्गा कटानपछि पनि जोतभोग गर्दै आएका कुडिया, नरसही, पकलिहवा, गुठीपरसौनीका स्थानीय पनि पुर्जा नपाउँदा भूमिअधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । ती गाविसमा करिब पाँच हजारभन्दा बढी स्थानीयवासी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाबाट वञ्चित रहेको बुझिएको छ ।