वामपन्थी र कम्युनिस्ट नेताहरूले विश्वकै उत्कृष्ट दाबी गरिरहेको वर्तमान संविधानले देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि दिनेमा त धेरैले शङ्का गरिरहेकै हुन्, यसमा उल्लिखित कतिपय व्यहोराले राजनीतिक अन्योल र अराजकता पनि बढाउने देखिएको छ । मुलुकमा यतिबेला सरकार बदल्ने चर्चा सुरु भएको छ र यो चर्चासँगै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नसक्ने अनुमान पनि राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।

तर, संविधानमा पहिलेझैँ प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छैन । संसद् विघटनबारे जुन प्रकारको प्रावधान राखिएको छ, त्यसले मुलुकमा थप अन्योल र अराजकता पैदा गर्ने सम्भावना देखाएको छ । संविधानको धारा ७६ (मन्त्रिपरिषद् गठन) को उपधारा ‘७’ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ यस धाराअनुसार बहुमत प्राप्त दलका नेता प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न पाउने छैनन्, तर अल्पमतको प्रधानमन्त्री वा विधिवत् प्रधानमन्त्री भइनसकेका ‘प्रधानमन्त्री’ले मात्र संसद् विघटन गर्न सक्नेछ । उपधारा (५) मा ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानको धारा ७६(१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई उपधारा (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई, उपधारा (३) मा ‘प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई र उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त व्यक्तिलाई विश्वासको मत लिन नसक्दा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने अधिकार दिएकोले ‘संसद्को सबैभन्दा कमजोर एवम् अविश्वासी’ व्यक्तिलाई सात महिनासम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित भएको छ ।