एकीकृत माओवादीको गत साता सम्पन्न सातौँ विस्तारित बैठक पार्टीको भावी कार्यदिशा तय गर्नमा भन्दा पनि लडाकुहरूको नाममा राज्यबाट प्राप्त रकममा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा बढी केन्द्रीत बन्यो । तर, पार्टीले उक्त घटना सामसुम पार्न विभिन्न शिविरका बाह्र लडाकुको राजिनामा गराएर तत्कालका लागि उम्कने बाटो बनायो ।
माओवादी स्रोतका अनुसार पार्टी नेतृत्वले २०६३ सालदेखि अस्थाई शिविरमा बस्दै आएका उन्नाईस हजार छ सय दुई जना लडाकुको नाममा साढे तीन अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको छ । सो रकम विभिन्न अस्थायी शिविरका कमाण्डरहरूले सिधै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष बुझाउने गरेका थिए । शान्तिमन्त्रालयका अनुसार माओवादी लडाकुको नाममा मात्र राज्यले साढे नौ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । राज्यले लडाकुको राशन र भत्तावापत आठ अर्ब ९० करोड २३ लाख ९१ हजार खर्च गरेको छ भने अन्य खर्चमा ७० करोड ५७ लाख ७५ हजार छ । त्यसबाहेक उर्जा, स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पनि दश करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
माओवादी लडाकुका नाममा हुने गरेको भ्रष्टारका बारेमा विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक भइरहे पनि यसै हप्ता मात्र सम्पन्न सातौँ विस्तारित बैठकमा शिविरका सबै भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएको हो । शिविरभित्र भएको भ्रष्टाचारका बारेमा चर्को आवाज उठेपछि विभिन्न अस्थाई शिविरमा बाह्र लडाकुले बैठकस्थलमै सामुहिक राजीनामा दिए । कमाण्डर पदबाट राजीनामा दिएर भूमिकाविहीन अवस्थामा रहेका एक लडाकु कमान्डरले भने, ‘शिविरभित्रको केही अनियमितताका बारेमा आवाज उठ्नु स्वभाविक नै रहे पनि आफूहरूले लडाकुबाट उठाएको रकम
हिनामिना नगरेको बताए । आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा एक लडाकु कमाण्डरले भने, ‘कुनै पनि शिविरमा पूर्ण रूपमा लडाकु थिएनन् र उनीहरूको नाममा राज्यबाट आउने सबै रकम सिधै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइन्थ्यो, हामीले एक पैसा पनि चलाएका छैनौँ, तर यतिबेला हामी तारो भएका छौँ ।’
लडाकुबाट योङ्ग कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) बनेका साथीहरूको भरणपोषणका लागि शिविरभित्र रहेका प्रत्येक लडाकुबाट मासिक रूपमा एक हजारका दरले उठाइने गरेको रकम पनि सिधै पार्टी अध्यक्षलाई बुझाइन्थ्यो । तर, त्यो रकम पनि वाएसीएलका साथीहरूले पाएका रहेनछन् । ति कमाण्डले भने, ‘त्यसरी उठाएको रकमको मात्र सिधा हिसाब गर्ने हो भने सोह्र करोडभन्दा बढी पर्न आउ‘छ । त्यस्तै अनमिनले १९ हजार ६ सय २ लडाकु दर्ता गरे पनि शिविरमा पॉच हजारभन्दा बढी लडाकु बस्ने गर्दैनथे ।
यो कुरा विदाइ प्रक्रियाको पहिलो वर्गीकरण्ँबाटै पुष्टि भएको थियो । त्यतिबेला पच्चिस सय लडाकु अनुपस्थित देखिएका थिए । तर, उपस्थित देखाइएको अन्य लडाकुहरूका नाम, थर, उमेर, वर्ष कुनै पनि मिलेको थिएन । ति लडाकु कमान्डरले भने, ‘धेरै साथीहरूलाई पछि मात्र शिविरभित्र छिराइएको थियो ।’ उनीहरूलाई शिविर छिराउँदा स्वेच्छिक अवकास रोज्दा पाउने रकमको आधा रकम पार्टीलाई दिनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।’ उनले भने, त्यसमध्ये केहीलेबाहेक सबैले आफुले पाएको आधा रकम पार्टीलाई बुझाएका छन् ।
अनुपस्थित लडाकुहरूका नामबाट पनि पार्टी नेतृत्वले डेढ अर्बभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको देखिन्छ । गायव भएका लडाकुहरू बाहेक पनि सबै लडाकु एकैपटक शिविरमा कुनै दिन बसेनन् । शिविरमा रहेका आधाभन्दा बढी लडाकु सधैं घरबिदाका नाममा बाहिरै बस्ने गरेका थिए । घरबिदामा सधैं बाहिर बस्ने लडाकुहरूमा पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका नेताका छोराछोरी र नेतानिकटका लडाकुहरू थिए । उनीहरूको नाममा राज्यबाट पाएको रकम पनि कमाण्डरहरूले नै लिने गरेका थिए । तर, उक्त रकम बिदामा रहेका लडाकुलाई दिइने गरिन्थ्यो । एक लडाकुका अनुसार कतिपय लडाकुले त पार्टी सरकारमा छँदा राजनीतिक नियुक्ति लिएर राज्यबाट दोहोरो रकम लिइरहेका थिए । केहीलाई दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन भन्दै ती लडाकुको नाममा आएको रकम कमाण्डर आफैंले राख्ने गर्थे ।
शिविरभित्रभन्दा बाहिर बसेर स्वतन्त्र व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक भएकोले यी सबैको राशनवापतको रकम सिधै कमान्डरको तजबिजमा परिचालन हुने गथ्र्यो । त्यसबाहेक शिविरभित्रै रहेकाको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा पनि तत्कालीन कमान्डरहरूले ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेका थिए । पार्टी नेतृत्वले त्यसबाट पनि लडाकु कमाण्डरहरूमार्फत् मनग्य रकम लिएका थिए ।
शिविरभित्र ठूलो भ्रष्टाचार भएको र त्यो पैसा कमान्डर मात्र नभएर पार्टी नेतृत्वसम्मै पुगेको पूर्वलडाकु लेनिन बिष्टले बताए । जिरेलेका अनुसार भने लडाकुसरह आफुहरूले पनि सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि शिविरमा रहेका लडाकुहरूले त्यतिबेलै आफुहरूबाट उठाएको रकमको हिसाबकिताब मागेका थिए तर, कमाण्डरहरूले गोलमोटल उत्तर दिएर पन्छने गरेका थिए । शिविरमा राशन खरिदमा पनि कमसल सामग्री किनेर ठूलो अनियमितता गरिएको चितवन शक्तिखोरस्थित शिविरका पूर्वबटालियन कमान्डर नवीन जिरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘शिविरका पूर्वाधार निर्माण्ँ, विदेशी दातृनिकायले विभिन्न तालिम, सीपमूलक शिÔा लिएवापत लडाकुलाई दिने भत्ता, पारिश्रमिक पनि कमान्डरले नै जबर्जस्ती लिँदैआएका थिए ।
उनीहरूका अनुसार तेस्रो शिविरमा मात्रै करिब १९ करोड अनियमितता भएको विवरण्ँ आफुहरूसँग रहेको पूर्वपीएलए जिरेलले बताए । चौथो शिविरका तेजबहादुर ओलीले शिविरको अधीनमा रहेको काठ बेची ७७ लाख रूपैयाँ आफैंले लिएको आरोप छ भने छैटौंका महेन्द्र शाहीले शिविरका पाँच ट्रयाक्टर, जिप, कम्प्युटर बेचेको, तीन हजारभन्दा बढी लडाकुबाट मासिक एक हजारका दरले उठाएको र अवकाशमा जानेबाट जबर्जस्ती ४० प्रतिशतका दरले रकम असुलेको गरी करिब १० करोड रूपैयाँ अनियमितता गरेको लडाकु कमाण्डरहरूको आरोप छ । ओली र शाहीले भने यसबारेमा केही बताउन चाहेनन् । बैठकमा सहभागि पूर्वकमाण्डर सरल सहयात्रीले पनि शिविरका नाममा पार्टी नेतृत्वले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको बताए । पार्टीभित्र गलत संस्कार बसेको छ, हाम्रो नाममा लिएको रकमको दुरूपयोग भएको छ, त्यसको छानबिन हुनु जरुरी छ । अर्का पूर्वलडाकु निर्मल महराले पनि पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितता भएको बतँए । उनले भने, त्यस विषयमा कुरा उठ्नु स्वभाविकै हो र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्ने हो ।’ बाहिर आएजस्तो लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको नभई स्तरअनुसारको भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘कमान्डरहरूले राजीनामा दिएर हटेपछि पनि त्यस कुराको पुष्टि भइसकेको छ ।’ अर्का कमाण्डर मिलन डाँगीले पनि क्यान्टोनमेन्टभित्र चरम आर्थिक अपारदर्शिता रहेकाले त्यसबारे छानबिन हुनु जरुरी रहेको बताए ।
यसैबीच सातँैं विस्तारित बैठककले शिविरमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना पूर्वसम्धी अर्थात् सचिव पोस्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेका छन् । तर, समितिले आजसम्म कुनै काम थालेको छैन । माओवादीका एक नेताले ‘यो समिति हात्तिको देखाउने दाँतजस्तै हो, यसले केही काम गर्नेवाला छैन ।’ ती नेताका अनुसार लडाकुहरूले उठाएका आवाजलाई तत्काल साम्य पार्नका लागि मात्र समिति गठन गरिएको हो ।

नयाँ दिल्लीमा नेपाली नेताको लर्को
मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक रुपले अवरुद्ध हुन पुगेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू लर्को लागेर नयाँदिल्ली धाउन थालेका छन् । गत साता नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला भारतको राजधानी नयाँदिल्ला पुगी त्यहाँ विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो । कोइरालाले भारतीय नेताहरूसँग नेपालबारे एकीकृत धारणा बनाउन आग्रह गर्नुभएको बुझिएको छ । गत आइतबार नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली र तमलोपा नेता हृदयेश त्रिपाठी नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ । तमलोपाका अर्का नेता जितेन्द्र सोनाल पनि नयाँदिल्ली पुग्नुभएको छ । त्यसैगरी नेकपा–माओवादीका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला यतिबेला दिल्लीमा हुनुहुन्छ र उहाँ पनि भारतीय नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त रहनुभएको बताइन्छ । नेपाली काँग्रेसको महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्ण सिटौला पनि नयाँदिल्ली यात्राको साइत हेर्दै हुनुहुन्छ । सिटौला पार्टी सभापति सुशिल कोइरालालाई समेत भारत भ्रमण गराउने पक्षमा रहनुभएको बुझिएको छ ।

महराले पहिले नै यस्तो भनेका थिए
माओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकमा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षबीच चर्को विवाद र तनावको स्थिति देखिएपछि नवगठित नेकपा–माओवादीका नेताहरूले भद्र नेता कृष्णबहादुर महराले भन्नुभएको कुरा स्मरण गरेका छन् । गत असारको पहिलो साता मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा पार्टी गठन भएपछि वैद्यपक्षका एक वरिष्ठ नेताको घरमा एकाबिहानै पुग्नुभएका नेता महराले भन्नुभएको थियो– ‘कामरेड, तपाईंहरू अलग्गिँदा दुःख त लागेको छ, तर आगामी पाँच–छ महिनाभित्र प्रचण्डजी र बाबुरामजीबीच फाटो आइहाल्छ, त्यसपछि हामी फेरि सँगै हुनेछौँ ।’ महराले भन्नुभएको कुरालाई त्यसबेला महत्व नदिइएको भए पनि सातौँ विस्तारित बैठकमा दुई पक्षबीच चर्काचर्की परेपछि नेकपा–माओवादीका नेताहरूबीच महराको भनाइ चर्चाको विषय बनेको छ । महराले भन्नुभएजस्तै आगामी पाँच/छ महिनाभित्र प्रचण्ड–बाबुरामको समूह अलग हुने हो या होइन सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

काँग्रेस बाटो पहिल्याउन बाह्रबिसे जाँदै
लामो समयदेखि नीतिगत अलमलमा रहेको नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नीतिगत मार्ग पहिल्याउन सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे पुगेर गम्भीर छलफल गर्ने भएको छ । त्यस निम्ति साउन पन्ध्र र सोह्र गते काँग्रेस केन्द्रिय समितिले पचहत्तरै जिल्लाका सभापतिहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । उक्त छलफल कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सिन्धुपाल्चोक काँग्रेसले पाएको छ । छलफलमा काँग्रेस केन्द्रिय समितिका पचासी केन्द्रिय सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता रहने बताइएको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने नेताहरूलाई साउन पन्ध्र गते बिहान ७ः३० बजे काठमाडौंको तीनकुनेबाट एकहजारभन्दा बढी मोटरसाइकलले स्कर्टिङ गरी कार्यक्रम स्थलसम्म पुर्‍याउने तयारी भएको छ । भब्य स्कर्टिङ्गका साथ तीनकुनेबाट हिँडेका नेताहरूलाई सिन्धुपाल्चोकको सीमा बनदेउमा पुगेपछि त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकका तर्फबाट भब्य स्वागत गरिने कार्यक्रम छ । सहभागी नेताहरूलाई खाडीचौरमा पुर्‍याएर दीवाभोज गराउने तयारी आयोजकहरूले गरेका छन् । सहभागीहरूको बसोबासका लागि बाह्रबिसेका सबै होटलहरू रिजर्भ गरिएका छन् । नेताहरूको लागि बोर्डरल्याण्ड, लास्ट र सुकुटे रिसोर्टका सबै कोठाहरू पनि ‘बुक’ गरिएका छन् ।
साउन पन्ध्र गते दिउँसो बाह्रबजे कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र सुरु गरिने बताइएको छ । उक्त समारोहको सभापतित्व सिन्धुपाल्चोक काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले गर्ने भएका छन् । खुला सत्र बढीमा डेढ घण्टा मात्र चल्ने जानकारी नेता बस्नेतले दिएका छन् । उद्घाटन कार्यक्रम सकिनेवित्तिकै बन्द सेसन सुरु गरिने र त्यो कम्तीमा भोलिपल्टसम्म चल्ने बताइएको छ । बन्द सत्रमा काँग्रेसले विगतमा गरेका कमी–कमजोरी केलाउँदै पार्टीको भावी कार्यदिशा खोजिने भएको छ । छलफलका सहभागीहरू सबैले राखेका धारणाका आधारमा काँग्रेसले आफ्नो कार्यदिशा तय गर्ने बुझिएको छ । छलफल कार्यक्रमको संयोजन काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिले गर्नेछ ।
सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलापश्चात् काँग्रेसले महासमिति बैठकको पनि आयोजना गर्ने भएको छ । महासमिति बैठक बोलाउन नेतृत्वमाथि तीव्र दबाब भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म बैठकको तिथि निर्धारण गरिएको छैन । स्मरणीय छ, महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकाय महासमितिको बैठक कम्तीमा वर्षमा एकपटक गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ । तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म महासमितिको बैठक हुन सकेको छैन ।

खेलाडीको सुविधामा सरकारको बक्रदृष्टि
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरुप दिन लागेको पुरस्कार तथा अन्य सुविधामा सरकारले अडचन पैदा गरेपछि सरकार र परिषद्बीच तनाव उत्पन्न भएको छ । खेलकुदको माध्यमबाट मुलुकको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रमा बढाउने खेलाडीहरूलाई पाँच महिनाअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । राखेपको ९० औं बोर्ड–बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद, दक्षिण एसियाली, एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई नगदसहित आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेर प्रोत्साहित गर्ने योजना बनाउनुका साथै उक्त खेलहरूमा पदक जित्ने खेलाडीलाई पहिलेको पुरस्कार राशिमा बृद्धि गरेर ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्नेलाई एक करोड प्रदान गर्नेसम्मको निर्णय गरेको थियो । यसैगरी विभिन्न रोगले पीडित ओलम्पियन खेलाडी र अन्यलाई पनि उपचारको लागि सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, राखेपको यो निर्णयमाथि अङ्कुश लगाउँदै सरकारले पुरानै पुरस्कार राशिको व्यवस्था गरी सच्याएर पठाउन राखेपलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारले यसरी खेल र खेलाडिप्रति उपेक्षा दर्शाएपछि राखेपले आफ्नो ९० औं बोर्ड–बैठकको निर्णयमा अडिग रहँदै त्यसैमा सहमति प्रदान गर्न अर्थमन्त्रालयमा जवाफ पठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले वर्तमान अवस्थामा पर्याप्त बजेटको अभाव देखाउँदै राखेपले प्रस्ताव गरेअनुसार रकम उपलव्ध गराउन नसक्ने जनाएबाट सरकार र राखेपबीच तनाव उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले रकम सच्याएर ल्याउन बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्थामा राखेप र खेलाडीहरूले सरकारको यो कदमको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले जथाभावी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने सरकारले खेलकुद र खेलाडिप्रति चाहिँ किन सौतेलो व्यवहार गरेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सरकारले जहिले पनि खेलाडीहरूलाई दिने रकममा कन्जुस्याइँ गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले आरोप लगाएको छ । सङ्घले खेलाडीहरूले बगाएको रगत र पसिनाको सरकारले खिल्ली उडाएको भन्दै राखेपको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् । खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफलता पाउन उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राखेपले दाबी गरेको छ ।
राखेपले ‘छैटौं’मा स्वर्ण पदक जित्नेलाई १० हजार, दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्नेलाई ५ लाख, एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्नेलाई २५ लाख र ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्नेलाई १ करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै तीन वा तीनभन्दा बढी ‘साग गेम’को अफिसियल खेलमा स्वर्ण पदक वा एसियाडमा स्वर्ण पदकसहित दुई पदक र ओलम्पिक खेलका खेलाडीहरूले सक्रिय खेलजीवनबाट सन्यास लिएमा २५ लाखबराबरको आवासको ब्यवस्था गर्नका लागि निर्णय गरेको थियो । नेपालमा यो सुविधा पाउने दुई खेलाडी बैकुण्ठ मानन्धर र दीपक बिष्ट मात्र भए पनि सरकारले यसरी कन्जुस्याइँ देखाउनु बिडम्वनाको विषय बनेको छ ।

सेनामातहतका लडाकु कसरी पुगे माओवादी बैठकमा ?
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गर्दा आफ्ना युद्धकालीन लडाकुहरू नेपाली सेनामातहत गइसकेकोले एमाओवादी पूर्ण रूपमा नागरिक पार्टी भएको घोषणा पटक–पटक गर्दै हिँडे । उनको भनाई रहन्थ्यो, ‘अब न माओवादीसँग लडाकु छ न त वाइसिएल नै, त्यसैले एमाओवादी पूर्णरूपमा नागरिक पार्टी भयो र आमनागरिकको एक मात्र पार्टी एमाओवादी बन्यो ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र होइन, गत चैत २८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको एमाओवादी, एमाले र काङ्ग्रेसको बैठकपछि काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूले पनि माओवादीसँग अब लडाकु नभएको र उ नागरिक पार्टीमा रूपान्तरण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरूले सो बैठकबाट माओवादी लडाकु नेपाली सेनामातहत गएको घोषणा गर्नुका साथै विभिन्न शिविरको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना खटाएका थिए । बैठकको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले शिविरको सुरक्षा मात्र नगरी उसले शिविरमा रहेका लडाकु, हतियार र शिविरका भौतिक सामग्रीसमेत जिम्मा लिएर आफ्नो अधीनमा राखेको थियो । लडाकु नेपाली सेना मातहत गएपछि एमाले अध्यक्षले शान्तिप्रक्रियामा नयॉ फड्को मारेको र अब निर्धारित मितिभित्रै संविधान बन्ने बताएका थिए ।
काङ्ग्रेस नेता एवम् सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य डा. रामशरण महतले पनि अब कहिँ पनि माओवादी लडाकु नरहेको र ति सबै नेपाली सेनामातहत गएको बताएका थिए । उनको भनाई थियो, ‘सेना समायोजको काम सकियो, बाँकी रहेका
केही काम नेपाली सेनाले आफ्नो नियमअनुसार गर्छ ।’ तीन दलका नेताहरूले मात्र नभई आमनेपालीले समेत माओवादी लडाकु नेपाली सेनामातहत गइसके, अब माओवादीसँग लडाकु छैनन् भन्ने नै थियो । तर, अहिलो यो भ्रम मात्र भएको पुष्टि भएको छ ।
प्रशङ्ग हो माओवादीको सातौ विस्तारित बैठकको । बैठकमा नेपाली सेनाको मातहत गएको भनिएका माओवादी लडाकुहरूको पनि सक्रिय सहभागिता थियो । उनीहरू पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ताको रूपमा बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । बैठक आयोजक समितिका अनुसार विस्तारित बैठकमा सबै शिविरका कमान्डर, सहकमान्डरहरूको सहभागिता थियो । त्यस्तै स्वेच्छिक अवकास लिएका तथा सेनामा भर्ती हुन तयारी अवस्थामा रहेका लडाकुहरूको पनि बैठकमा सहभागिता थियो । श्रोतका अनुसार सेनामा कमाण्डमा रहेका भनिएका दर्जनौँ लडाकुहरूले बैठकमा सहभागिता मात्र जनाएनन् उनीहरुले समूह छलफलमा आफ्ना प्रस्तुति कडाइका साथ राखेका पनि थिए । तिनै लडाकुहरूकै कारण विस्तारित बैठक बढी चर्चित बन्यो र अन्ततः पार्टीको महाधिवेशन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो ।
बैठकमा लडाकुहरूले कडा रूपमा आर्थिक मुद्धा उठाएपछि उनीहरूको सहभागिताका बारेमा समेत टिप्पणी सुरु भएको थियो । तर, पार्टीको निर्णयअनुसार भन्दै नेताहरूले त्यसलाई थामथुम पारेका थिए । बताइएअनुसार बैठकमा पॉच सयभन्दा बढी लडाकुहरूको सहभागिता थियो । माओवादी नेता दिनानाथ शर्माले पहिलेदेखि नै लडाकुहरू बैठकमा सहभागी हुने गरेकोले सातौँ विस्तारित बैठकमा पनि सहभागी भएको बताए । उनले भने, ‘धेरै कमाण्डर साथीहरू पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि रहेकोले उनीहरू बैठकमा सहभागी हुनु अनिवार्य थियो ।’ काङ्ग्रेस नेता अर्जुननसिंह केसीले लडाकुहरूले पनि पार्टीको विस्तारित बैठकमा सहभागिता जनाउनुको अर्थ माओवादी लडाकु नेपाली सेनामातहत गइनसकेको पुष्टि भएको बताए । उनले भने, ‘माओवादीले आजसम्म कुनै पनि सहमति पालना गरेको छैन र गर्दा पनि गर्दैन ।’ सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य डा. रामशरण महत पनि लडाकुहरूले पार्टीको विस्तारित बैठकमा सहभागिता जनाउनुलाई सबैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यस विषयमा आगामी बैठकमा कुरा उठाइने छ ।’ माओवादीकै कारण मुलुक बर्बादीतिर उन्मुख भएको महतको भनाई थियो । उनले भने, ‘माओवादीले सहमति पालना नगरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।’

ललितपुरवासीलाई हेपे बाबुरामले
ललितपुरवासीहरूले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट आफूहरू अत्यन्त हेपिएको महसुस गरेका छन् । ललितपुरको सुन्दरीघाटस्थित जमिनमा कथित सुकुम्वासीहरूलाई राख्न जबर्जस्ती गरेपछि स्थानिय जनताले हेपिएको महसूस गरेका हुन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अकस्मात देखापरेका सुकुम्वासीहरूले ०४७ सालमै ललितपुरको कोपुण्डोलस्थित बागमतिकिनारको जग्गामा आँखा लगाएका थिए र सैयौंको सङ्ख्यामा झोपडी बनाएर त्यहीँ बस्ने प्रयास गरेका थिए । ललितपुरवासीहरूको एकतावद्ध प्रयासले त्यसबेला सुकुम्वासीहरूलाई ततकाल हटाइएको थियो । त्यहाँ मात्र होइन ललितपुरको शङ्खमुल, गुसिङ्गाल, नयाँ सानेपा र सुन्दरीघाट क्षेत्रमा पनि सुकुम्वासीले कब्जा जमाउने प्रयास पटक–पटक गर्दै आएका थिए । तीन वर्षअघि मात्रै सुन्दरीघाटको खाली जमिनमा कथित सुकुम्वासीहरूले रातारात टहरा निर्माण गरी बसोवास गर्न खोज्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले तिनलाई लखेटेका थिए । स्मरणीय छ, ललितपुरवासीहरू सार्वजनिक जमिन सार्वजनिक हितकै लागि प्रयोग होस् भन्ने चाहन्छन् र जनताको यही ममता र चेतनाका कारण बागमति किनार ललितपुरपट्टिको भाग अहिलेसम्म अतिक्रमणबाट जोगिएको छ । बालकुमारीदेखि चोभारसम्म ललितपुरतर्फको बागमति किनारका सार्वजनिक जमिनमा सुकुम्वासीहरू बस्न नसक्नु तर काठमाडौंपट्टिको भाग भने अतिक्रमण हुनुले पनि ललितपुरवासीहरू कति संवेदनशील छन् भन्ने दर्शाउँछ । २०५२/०५३ मा तत्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थापाथलीस्थित बागमति किनारको खाली जमिनमा युएन पार्क निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । उक्त स्थानमा अहिलेसम्म पार्क बन्न सकेको छैन, तर कोपुण्डोल ज्वागलमा भने स्थानीय बासिन्दाकै पहलमा भब्य पार्क निर्माण भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ललितपुरवासीको सम्वेदनशीलतालाई बुझ्न नचाहँदा त्यहाँका जनता सुकुम्वासी हटाउन माग गर्दै पटकपटक संर्घषमा उत्रनु पर्‍यो । गत आइतबार र सोमबार पनि ललितपुरवासीहरूले ललितपुर बन्द गरे । जनताको समस्यालाई हेरेर मंगलबार बन्द फिर्ता लिइएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक सूर्यलाल महर्जनले जनाएका छन् । महर्जनका अनुसार एक साताभित्र सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए संघर्षको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ । त्यसमाथि सुन्दरीघाटको वास्तविकता बेग्लै छ, त्यहाँ मल कारखाना खोल्न भनी सरकारले प्रतिरोपनी दशहजार रुपैयाँभन्दा कम दिएर २०३२ सालमा किसानको जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । तर दशकौं बित्दा पनि उक्त स्थानमा करखाना बनाइएन । खाली रहेको उक्त जमिनमा अलिहे आएर सुकुम्वासी राख्न खोज्दा सिङ्गै ललितपुरबासीहरू क्रुद्ध भएका छन् । यदि मल कारखाना नबनाइने हो भने पाँच सय रोपनी उक्त जमिन किसानले नै फिर्ता पाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । किसानहरू आफूले बुझेको रकम ब्याजसहित सरकारलाई फिर्ता गरी आफ्नो जमिन फिर्ता लिने पक्षमा छन् । भट्टराई सरकारले उक्त जमिनमा सुरक्षाकर्मी राखेर टहरा निर्माण गरे पनि त्यस स्थानमा सुकुम्वासी बस्न गए भने स्थानीय बासिन्दाले त्यहाँबाट लखेट्ने निश्चित छ । केही कथित सुकुम्वासीहरूको समर्थन पाउन खोज्दा माओवादी सरकार ललितपुरवासीको दृष्टिमा आक्रोश र घृणाको शिकार बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । ‘राजधानी काठमाडौंमा मात्र किन, ललितपुरलाई पनि सुकुम्वासीमय बनाइदिनुपर्छ’ भन्ने सोच प्रधानमन्त्री भट्टराईले बनाएका हुन् भने यो उनको गम्भीर भुल हुनेछ, ललितपुरवासीहरूले बाबुरामको यस्तो इच्छा पूरा हुन कुनै हालतमा पनि नदिने भएका छन् ।

महासभाको निष्कर्ष उपयुक्त हुने दाबी
सद्भावना पार्टीद्वारा आयोजित सर्वपक्षीय महासभाले निकालेको निष्कर्षअनुरुप काम भए मुलुकले वर्तमान सङ्कटबाट निकास पाउने विश्वास पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले व्यक्त गर्नुभएको छ । आफ्नो पार्टीलाई समावेशी बनाउन पहाडी समुदायका मानिसलाई समेत आरक्षणको नीति ल्याएर धेरैको मन जित्न सफल महतोले भन्नुभयो– ‘देशको समस्या समाधान गर्न सबै उत्तिकै जिम्मेवार र सम्वेदनशील हुनुपर्छ । गत असार २९ र ३० गते काठमाडौंमा आयोजित महासभाले समस्या समधानका लागि विभिन्न सात निष्कर्ष निकालेको छ । महासभाले नयाँ संविधानमा पहिचानसहितको संघीयताको ग्यारेन्टी भएको हुनुपर्ने, नयाँ संविधानमा पहिचानसहितको संघीयताको ग्यारेन्टी भएको हुनुपर्ने, नयाँ संविधान संविधानसभाबाट नै आउनुपर्ने र कुनै प्रकारको आयोग वा अन्य बाटोबाट नयाँ संविधान ल्याउँदा मान्य नहुने, नयाँ संविधानको लागि संविधानसभाको पुनस्र्थापनामा वा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको लागि सहमति हुनुपर्ने, संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सहमति हुन्छ भने जेठ १४ गतेसम्म जे–जे विषयमा सहमति भएको थियो ती सबैलाई कायम राख्दै सहमति नभएका राज्य पुनर्संरचनाको विषयबाट पुनः सहमतिको लागि छलफल थाल्नुपर्ने, उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगको बहुमतद्वारा पारित प्रतिवेदनको आधारमा संघीय एकाइहरूको सङ्ख्या र सिमाङ्कन एवम् नामाङ्कनको लागि सहमति बनाउनुपर्ने, त्यसमा सहमति नबनेको खण्डमा तत्काल राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोग बहुमतको प्रतिवेदनलाई प्रस्तावित संविधानको अंग बनाइ संविधान जारी गरी त्यसअनुसार संसदको निर्वाचन गराउने र निर्वाचित संसदबाट उक्त आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गराई जारी विवादलाई तीन महिनाभित्र मतदानको प्रक्रियाबाट जस्ताको त्यस्तै वा सामान्य हेरफेरसहित पारित गराइ लागू गराउने र उल्लिखित प्रक्रियाअन्तर्गत संघीयता सम्बन्धमा छिनोफानो भएपश्चात् मात्र प्रदेशको निर्वाचन गराउने निष्कर्श निकालेको छ । महासभामा अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी, एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, चुरेभावरका बद्री नेउपाने, संयुक्त लिम्वुवान संघर्ष समितिका पदम अधिकारी, माले समाजवादीका यदुवंश झा, माले अध्यक्ष सीपी मैनाली, परशुराम तामाङ, नन्दकुमार दत्ता, वृषेशचन्द्रलाल, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, दानबहादुर चौधरी, जितेन्द्र देव, देवेन्द्र यादव, राजकुमार लेखी, शिव गाउँले, कृष्ण हाछेथु, स्टेला तामाङ, मल्ल के सुन्दर, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, रघुनाथ न्यौपाने, आनन्द आदित्य, सुरेन्द्र महतो, दिपेन्द्र झा, मनोज बच्चन, विजयकान्त कर्ण, चन्द्रकिशोर झा, अञ्चला झा, विश्वदीप मिश्रलगायतले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

अन्तरजातीय भन्दै बालविवाह लुकाउने प्रपञ्च
बालविवाहको घटनालाई अन्तर्जातीय विवाहको आवरणमा छिपाउने प्रयास भएको रहस्योद्घाटन भएको छ । धादिङको पीडा गाविसमा तीन साताअघि १४ वर्षीया सम्झना सुवेदीको नमराज विकसँग जबर्जस्ती विवाह गराएको घटना प्रकाशमा आएपछि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेले बालविवाहको घटनामा कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए ।
सम्झनाकी आमा पम्फा सुवेदीसहित सो गाविसको नागरिक समाजले राजधानीमा आयोेजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री न्यौपानेले अन्तरजातीय विवाह गर्न पाइने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बालमहासन्धि, मुलुकी ऐनसहितका नेपालका कानुनहरूले बालविवाह गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले सोहीअनुसार घटनाको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बालविवाह गर्न पाइँदैन, सरकार यसमा स्पष्ट छ, म आफैं पनि पीडकलाई कानुनअनुसार कारबाही गराउन पहल गर्छु ।’ उनले मुलुकी ऐनको महल १७ को २ अनुसार बालविवाह गर्नेलाई तीन महिनादेखि एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत पीडित पक्षलाई सुझाव दिए ।
गत असार १७ गते विद्यालयबाट घर फर्कंदै गरेकी सुवेदीलाई उनको दिदी नाता पर्ने इन्दिरा सुवेदी विकले फकाएर नमराज विकसँग विवाह गराइदिएको पिंडाका विष्णुबहादुर भण्डारीले दाबी गरे । गाउँमा विवाद भएपछि विक पक्षधरले सो विषयलाई अन्तरजातीय विवाहको विरोध भएको भनी प्रचार गरेर बालविवाहको वास्तविकता लुकाउने प्रयास गरेको सम्झनाकी आमाले गुनासो गरिन् । छोरीको जबर्जस्ती विवाह गराएको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएकोमा पीडक पक्षले बाहिर गएर ‘गैरदलितले दलितलाई हेपे, अन्तरजातीय विवाहको विरोध गरे भनेर प्रचारबाजी गर्दा आफूहरू पीडित बनेको’ भन्दै उनले घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गराउनसमेत माग गरिन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरक्षणमा खेतला शिक्षक
लमजुङ । विगत लामो समयदेखि विद्यालय नगई खेताला शिक्षक राखेर तलब खाने शिक्षक लमजुङमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय लमजुङले भने त्यस्ता शिक्षकलाई संरक्षण गर्दै आएको शिक्षा कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार बालकल्याण उमावि भकुण्डेका शिक्षक हरि दनाईले लामो समयदेखि विद्यालयमा नपढाई खेताला शिक्षक राखेर तलब खाँदै आएका छन् । दनाईले पेन्सन पाकेर पनि विद्यालय नछाडेको र उल्टै खेताला शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर तलब खाँदै आएको स्रोतले जनाएको छ । शिक्षक दनाईले लामो समयदेखि विद्यालय नपढाई तलब खाएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्वीकार गरेको छ । विद्यालयमा पढाउन जाँदा मदिरा सेवन गरेर अध्यापन गर्न जाने शिक्षक लमजुङमा धेरै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । चण्डिस्थानस्थित गंगा मिलन माध्यमिक विद्यालयमा ०६३ सालदेखि अध्यापन गराउँदै आएका अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक दीनानाथ बसौलाले विद्यालयमा पढाउन नगई लामो समयदेखि तलब खाँदासमेत न त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कारबाही गर्न सकेको छ न त जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै । राजनीतिक शक्तिको आडमा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्र्दै बसौलाले महिनामा हप्ता दिन पनि विद्यालयमा नपढाउने गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भोजबहादुर रिमालले बताए । बसौलाले ०६३ सालदेखि हालसम्म करिब ३ वर्ष विद्यालयमा नै हाजिर नगरी तलब खाएको विद्यालय स्रोतले जनाएको छ । सो विद्यालयबाट यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा ३९ जनाले परीक्षा दिएकोमा २४ जनाभन्दा बढी विद्यार्र्थी अङ्ग्रेजी विषय लागेर परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको अध्यक्ष रिमालले बताए । आफूले शिक्षक बसौलालाई कारबाही गरी अन्यत्र सरुवा गर्न भन्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नसुनी उल्टै संरक्षण गरेको रिमालको भनाइ छ । शिक्षक बसौलाले बेतलबी बिदा बस्ने कुरा आएको भए पनि निवेदन नआएको विद्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि बसौलाको बिदा स्वीकृत नगरेको जनाएको छ । शिक्षक हरि दनाई र शिक्षक बसौलाको विषयमा आफूहरूलाई रिपोर्ट आएको र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
जिल्लाको विभिन्न गाविसमा सञ्चालित सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षक आफ्नो सट्टामा खेताला शिक्षक राखेर तलबभत्ता खाँदै आएका छन् । तर, यसप्रति जिल्ला शिक्षा कार्यालय मौन बसेको छ । जिल्लाको इलमपोखरी, ताँजे, गाउँसहर, भार्तेलगायतका अधिकांश विद्यालयका शिक्षकले खेताला शिक्षक राखी घरमै बसी तलब–भत्ता खाँदै आएका छन् । – छविलाल बगाले

नेपाल कुवेत म्यानपावरद्वारा राहत प्रदान
नेपाल कुवेत म्यानपावर सङ्घले सेती नदीमा आएको बाढीबाट पीडितहरूलाई हालै राहत सामग्री प्रदान गरेको छ । सोे अवसरमा सार्दी खोला र माछापुछ्रे गाविसका २० घरका बाढीपीडितहरूलाई राहत प्रदान गरिएको थियो । उक्त राहत कार्यक्रममा नेपाल कुवेत म्यानपावर सङ्घले २० थान ब्ल्याङकेट र सोही सङ्घका सदस्य अर्जुन लामाले व्यक्तिगत रूपमा ७५ हजार प्रदान गरेका थिए । सेती नदीमा आएको बाढीबाट एकै घरका थुप्रै व्यक्तिले ज्यान गुमाए पनि प्रत्येक घरको एकजनालाई नगद तीन हजार पाँच सय र ब्ल्याङकेट प्रदान गरिएको थियो । बाढीपीडितका परिवारलाई सङ्घका सदस्य अर्जुन लामाले राहत सामग्री वितरण गरेका थिए । त्यस्तै बाढीपीडितहरूको उद्धारमा उत्कृष्टता देखाएबापत ग्रिनफोर्स युवा क्लबलाई धन्यवादसहित पाँच हजार प्रदान गरिएको थियो । सो रकम सङ्घका कोषाध्यक्ष अनिल गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
सङ्घका सदस्य अर्जुन लामाले बाढीपीडित परिवारका सदस्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर राहत सामग्री वितरण गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए । लामाले यो सुरुवात मात्र भएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने वाचा गरेका थिए । स्वदेशमा नेपालीलाई आपत्विपत् पर्दा विदेशमा बस्ने नेपालीको पनि मन पोल्ने स्मरण गराउँदै सङ्घको तर्फबाट आफू आएको बताए । लामाले छोटो समयमा राहत सामग्री जुटाउनुपरेकोले अपेक्षा गरेअनुरूप सहयोग गर्न नसकेको बताए । उक्त कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै सो अवसरमा भुजुङ खोला आमा समूहले पाहुनाहरूको स्वागत गर्नुको साथै सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रदर्शन गरेका थिए । सामाजिक सेवामा उत्कृट भूमिका निभाउँदै आएका आमा समूहलाई लामाले ११ हजार नगद प्रदान गरेका थिए ।