महाभूकम्पका कारण थला परेको मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइराला अकर्मण्य देखिएपछि केपी ओली सरकारको नेतृत्व बदल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । जनतालाई राहत दिने, पुनस्र्थापना गर्ने, क्षतिग्रस्त सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने र जनतामा आशा एवम् भरोसा जगाउने मामिलामा कोइराला पूर्ण असफल देखिएपछि केपी ओली सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । त्यसनिम्ति काङ्गे्रसको समेत विश्वास नडगमगाउने गरी एमाले सरकारबाट फिर्ता हुने र आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गरी पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने सोच केपीको थियो । सरकारबाट फिर्ता आउनुअघि विभिन्न दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक तहमा संवाद गरी औपचारिक निष्कर्ष निकाल्ने तयारी ओली गर्दै थिए । गत जेठको दोस्रो सातासम्ममा ओलीको आन्तरिक तयारी निकै अघि बढिसकेको थियो । कुनै पनि दिन सरकारबाट फिर्ता हुने, सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउने र त्यसपछि सबैजसो दलहरूलाई सामेल गराएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजनाका साथ तयारी हुँदै थियो । ओलीको सक्रियताबारे सम्भवतः सरकारले जानकारी प्राप्त गरेछ । त्यसपछि सुशील कोइराला, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य र वामदेव गौतमलगायतले ओलीलाई रोक्ने र सरकारलाई निरन्तरता दिने एउटा उपाय निकाले । उनीहरूले ‘संविधान एक महिनाभित्रै बनाइहाल्ने र सुशील कोइरालाले तत्काल राजीनामा गरेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने ‘प्रस्ताव’ जालका रूपमा फाले । एमाओवादी, एमाले, मधेसी मोर्चालगायत स्वयम् ओलीलाई बेग्लै रूपमा समेत ‘पहिले संविधान, त्यसपछि तत्काल सरकार परिवर्तन’को प्रस्ताव गरेपछि उनले त्यसलाई स्वीकार गरे । संविधान बन्न अनेकौँ महिना या वर्ष लाग्न सक्छ र संविधान नबनेसम्म सरकार चलिरहन्छ भन्ने विश्वासका साथ सत्ता पक्षबाट फालिएको प्रस्तावरूपी जाललाई केपी ओलीले यसरी पक्रिए कि अन्ततः त्यही जालमा सुशील कोइरालादेखि प्रचण्डसम्मलाई पारेर उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । ओलीले खुट्टा दह्रोसँग नटेकेका भए यति चाँडै संविधान जारी हुन सम्भव थिएन । सुशील कोइराला यतिबेला आफैँले छोडेको जालमा परेर सकसपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।