बाबुरामले राखे अर्को कीर्तिमान

जनताविरुद्ध सत्तापक्षको नेपाल बन्द !
सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न जनस्तरबाट बन्द, हडताल र प्रदर्शन गर्ने परम्परा रहिआएकोमा यसपटकदेखि सरकार नै जनताविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिने नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । सत्तारुढ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घर्षमा उत्रेर आफूलाई सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरेलगत्तै आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई अघि लगाएर सत्तारुढ माओवादी नेपाल बन्द गर्ने अभियानमा जुट्यो । जेठ ७, ८ र ९ गते तीन दिन नेपाल बन्द गराउन माओवादीका नेता र कार्यकर्ता व्यापक रूपमा परिचालित भए । रोचक त के भयो भने प्रचण्डको योजनाअनुरूप आयोजित नेपाल बन्दमा मोहन वैद्य खेमाका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता सर्वाधिक सक्रियतापूर्वक लागेका थिए । स्मरणीय छ, माओवादीहरूले जातीय राज्यका निम्ति लड्ने बताउँदै आएका छन् भने जातीय सद्भावका पक्षमा रहेका जनजातीय समुदायका व्यक्तिहरूलाई अन्य जातिविरुद्ध भड्काउन पनि माओवादी नेताहरूले विशेष प्रयत्न गर्दै आएका छन् । प्रचण्डले जातिवादी भावना भड्काउन गरेको कसरतमा वैद्य समूहले समेत साथ दिएपछि माओवादी पार्टीभित्रको विवाद कृत्रिम मात्र भएको महसुस गर्न थालिएको छ । आफूलाई देशभक्त र राष्ट्रवादी दाबी गर्ने वैद्य खेमाको जातिवादी धारणा र ‘विदेशी प्रभु’समक्ष लम्पसार परिरहेका प्रचण्डसँग कुनै न कुनै रूपको कार्यगत एकता गरेर जाने सोचले उनीहरूभित्रको विवाद कृत्रिम, प्रायोजित र नियोजित भएको ठान्न थालिएको छ । प्रचण्डको आकाङ्क्षाअनुरूप गरिएको नेपाल बन्दमा वैद्य खेमाले सक्रिय सहभागिता जनाएर सहयोग पुर्‍यायो भने प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहनुभएका डा. बाबुराम भट्टराईले प्रहरीलाई निष्क्रिय तुल्याएर नेपाल बन्दमा ठूलो सहयोग गर्नुभयो । बन्दको पहिलो दिन प्रहरीलाई तमासे मात्र बनिरहन र कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्न प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री विजय गच्छदारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । जनजाति समुदायको अगुवा ठान्ने विजय गच्छदार पनि आखिर बन्दकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रहरीलाई बन्दकर्ताहरूका विरुद्ध कतै कुनै प्रकारको हानि– नोक्सानी नपुर्‍याउन र अवरोध नपुर्‍याउन निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् प्रहरी यति निष्क्रिय भए कि सडकमा जुनसुकै उपद्रव हुँदा पनि उनीहरू तमासे मात्र बनेर हेरिरहन बाध्य भए । फलस्वरूप बन्दकर्ताले पत्रकार एवम् सञ्चारकर्मीलाई निसाना बनाएर आक्रमण गरे, ठाउँठाउँमा सवारीसाधनहरू जलाइए । पञ्चायतकाल र त्यसयताको इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना यसपालिको नेपाल बन्दका क्रममा देखिए । सवारीसाधनमाथि आगो लगाएको र साधारण यात्री तथा पत्रकार कुटिएको हेर्दै सडकमा खटिएका प्रहरीले मनोरञ्जन लिने काम गरे, कानुनको पालना गराउने सामान्य प्रयास पनि प्रहरीबाट भएन । सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षले योजना बनाउने, सत्तारुढ पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता बन्द र तोडफोडमा उत्रने अनि माओवादी पार्टीकै एक नेता प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई बन्दकर्ताको पक्ष लिन लगाएर सहयोग पुर्‍याउने कार्य जुन यसपटक भयो, यसलाई देशभक्त र राष्ट्रवादी जनसमुदायका विरुद्ध माओवादी सङ्घर्षको रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नी पत्नी हिसिला यमीलाई बन्द सफल बनाउनका लागि खटाउनुभएको थियो । हिसिला यमीले बानेश्वरस्थित इन्दे्रणी नामक रेस्टुरेन्टमा जनजाति समुदायका अगुवा भनेर चिनिएका डा. ओम गुरुङ र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका वर्षमान पुनलाई बोलाई एक बैठक गरेकी थिइन् । शनिबार साँझ भएको उक्त बैठकमा हिसिलाले आन्दोलन हिंसात्मक र आक्रामक बनाउन वर्षमान र ओमलाई ‘निर्देशन’ दिएकी थिइन् । नभन्दै भोलिपल्ट आइतबारदेखि सुरु भएको नेपाल बन्द निकै हिंसात्मक र आक्रामक रह्यो ।
सत्तापक्ष नै यसरी बन्दको पक्षमा लाग्नुको कारण निकै भयानक भएको बताइन्छ । ठाउँठाउँमा हिंसात्मक दङ्गा भड्काउने र त्यसैको आडमा सङ्कटकाल घोषणा गरी संविधानसभाको कार्यकाल कम्तीमा तीनदेखि ६ महिना थप गर्ने योजनाअनुरूप सत्तापक्षले जनजाति महासङ्घलाई मोहोर बनाएर नेपाल बन्दको कार्यक्रम गरेको बुझिएको छ । सत्तारुढ माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विदेशी कूटनीतिक नियोगका कतिपय अधिकारीहरूसमक्ष बन्द गराउनुको आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट गरेका थिए । आफ्नो निहित तुष्टि मेट्न जुनसुकै हर्कत दर्शाउन पनि तयार माओवादीको नेतृत्वले यसपालि जनताका विरुद्ध नेपाल बन्द रचेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्, देशमा माओवादीको हालिमुहाली यसैगरी बढ्दै जाने हो भने भविष्यमा के–के देख्दै जानुपर्ला, व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।



‘नेपालको लहरो तेस्रो विश्वयुद्धसम्म’
नेपालको नामनिशाना मेटाउन चाहने अदृश्य शक्तिलाई विजय हासिल हुने सङ्केत स्पष्ट देखिन थालेको आमनेपालीले महसुस गरेका छन् । पटक–पटक आफूलाई जतिबेला र जस्तो रूपले संविधान संशोधन गर्न मन लाग्यो त्यतिबेलै र त्यस्तै ढङ्गले गर्नुले संविधानकै उपहास भएको छ । यसै घटनाले पनि मुलुक बिगार्न ठूलै ठाउँबाट ठूलै खेल भएको रहेछ भनी बुझ्न सकिन्छ । गत ७ गते आदिवासी जनजातिको बन्दका क्रममा भएको घटनाक्रमले अब नेपाल पूरै जातीय गृहयुद्धमा होमिएको होइन भन्ने ठाउँ रहेन ।
जातीय राज्य र जातीय भड्कावले नेपालमा निम्तिने गृहयुद्धलाई राजनीतिक नेतृत्वले अड्कल नगर्नु कम दुर्भाग्यपूर्ण होइन । यस्तै हुँदा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा कसरी आउला ? अनि काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटको ओखरपौवा डम्पिङसाइटमा कसरी जाला ? एउटा ठूलो खाट काटेर २० भाग लगाइयो भने त्यसबाट पिर्का पनि बन्दैन र काम पनि लाग्दैन भनेझैँ धेरै जातजातिले भरिभराउ सानो नेपाल स–साना जातीय राज्यमा विभाजित गर्दा मुलुक बर्बाद हुन्छ भन्ने बुझ्न नसक्नु आजका नेताहरूको अदूरदर्शिता होइन भन्न सकिन्न । यति मात्र नभई सबै जातजाति आ–आफ्नो जातमा विभाजित हुँदा नेपाल आर्मी र प्रहरीमा रहेका जातजाति आ–आफ्नै जातको पक्ष लिन बाध्य भएको अवस्थामा जवानहरूले अफिसरको निर्देशन नमान्ने अवस्था नआउला कसरी भन्ने ? त्यस्तो स्थितिले तत्काल सैनिक विद्रोह भएर मुलुक बर्बाद हुनेछ भन्ने ख्याल नगर्नु नेतृत्वको महाभूल नभनेर के भन्ने ?
राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत स्वीकार गरिसकेको विदेशी हस्तक्षेप पैसाको खोलो बगाएर नेपाल बिगार्न लागेको अवस्थामा विदेशीको आज्ञाकारी भएर यो मुलुक बिगार्ने खेलमा राजनीतिक दलहरू आफैं लागिरहे भने अब यो मुलुक सग्लो रूपमा रहन सक्दै सक्दैन । तर, योभन्दा पनि अर्को दुर्भाग्य हाम्रा उत्तर र दक्षिणतर्फका छिमेकीहरूले झन् ठूलो चपेटा व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ जुन चपेटाले पहिले चीन र त्यसपछि भारतलाई टुक्रा–टुक्रा पार्नेछ । सायद चीन र भारत टुक्रिँदा पृथ्वीलोकमा सानोतिनो भुइँचालो जाने छैन, जुन भूकम्पको पहिलो मारमा नेपाली जनता पर्नेछन् । तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व क्षत्विक्षत हुनेछ । त्यतिबेला जसले बाजी जिते पनि बाजी जित्नुको कुनै औचित्य हुने छैन ।
आखिर जसले जे भने पनि पृथ्वीको भूमण्डल तहसनहस हुँदा पनि विजय प्राप्त भनेको मानवरहित सात हजार ड्रोन लडाकु विमान बनाएर राख्ने अमेरिकाकै हुनेछ । जब कि अमेरिकाले युद्ध जितिसक्दा जित्नुको औचित्य पनि समाप्त भइसकेको हुनेछ । जतिबेला जितेर प्राप्त गर्ने वस्तु नास भइसकेको हुनेछ । अनि युद्ध जितेको खुसियाली मनाउने ठाउँ पनि रहने छैन ।
त्यस्तो भयानक परिस्थिति सिर्जना हुन लागेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्न सक्नु चानचुने कुरा होइन । अझै संविधान निर्माण गर्न नसकेको यो विशेष परिस्थितिमा प्रचण्ड, सुशील, झलनाथ र गच्छदारले बुद्धि सुधारेर भविष्य सोची छिटोभन्दा छिटो नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई पुनस्र्थापन गरे भने नेपालको कल्याणसँगै सम्पूर्ण विश्वको कल्याण होला । अन्यथा कोही–कसैले सम्भावित भयानक तेस्रो विश्वयुद्ध रोक्न सक्ने छैन, जसले विश्व नै ध्वस्त पार्नेछ । – लालकृष्ण धमला, वनस्थली, काठमाडौं

यतिसम्म गरे सेनापतिले
राज्यसत्ताको मेरुदण्ड मानिने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङ कतिसम्म साम्प्रदायिक र खास समुदायप्रति पूर्वाग्रही रहेछन् भन्ने तथ्यको हालै खुलासा भएको छ । नेपाली सेनामा प्रथम जनजाति सेनापति बनेका गुरुङको कार्यकालमा निष्पक्षता, समानता र राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर चामत्कारिक कार्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, गुरुङले सेनाभित्रै साम्प्रदायिक व्यवहार दर्शाएको महसुस धेरैले गरे । गुरुङको व्यवहारले धेरैलाई दुःखित र असन्तुष्ट तुल्याएको छ । तर, उनी कुन हदसम्मका साम्प्रदायिक र अन्य सम्प्रदायप्रति पूर्वाग्रही रहेछन् भन्ने कुराको खुलासा भने देशका दुई सम्प्रदायबीच दर्शाएको फरक व्यवहारले गरेको हो ।
नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहेको सैनिक मञ्चअगाडिको टुँडिखेल चौरमा गत वैशाख २५ गते शनिबारका दिन राईहरूको मौलिक पर्व साकेल धुमधाम साथ मनाइयो । ख्यातिप्राप्त कलाकार धीरज राईदेखि जानेमानेका सबैजसो राईहरू उक्त दिन टुँडिखेलमा भेला भएर साकेला पर्व मनाएका थिए । राईहरूको साकेला नृत्य हेर्न टुँडिखेलवरिपरि मानिसको ठूलो भीड लागेको थियो । एक महिनासम्म चल्ने उक्त पर्व यसपालि वैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको थियो । २५ गते टुँडिखेल सैनिक मञ्चअगाडिको चौरमा भेला भई चाड मनाएका राईहरूले जेठ ७ गते शुक्रबारचाहिँ कोटेश्वरस्थित महादेवको मन्दिर परिसरमा मनाएका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा साकेला पर्वले अन्य सम्प्रदायका मानिसको पनि ध्यानाकर्षित गरेको पाइएको छ । सेनापति गुरुङले साकेला पर्व मनाउन टुँडिखेल उपलब्ध गराइनुलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिइएको पनि छ । तर, त्यसअघि काठमाडौंमा तिरुपति बालाजी भगवान् पर्दापण हुने क्रममा सेनापतिले दर्शाएको व्यवहारलाई भने सहज र सकारात्मक मानिएको छैन ।
ख्यातिप्राप्त व्यापारी एवम् उद्यमी उपेन्द्र महतोलगायतका केही धर्मपे्रमीको अग्रसरतामा सनातनी धर्मावलम्बीहरूको आस्थाका भगवान् तिरुपति बालाजीलाई भारतबाट नेपाल ल्याई काठमाडौंमा अवतरण गराउने कार्यक्रम बनेको थियो । भारतमा अत्यन्त प्रसिद्ध तिरुपति बालाजीलाई गत फागुन १३ गते शनिबार काठमाडौंमा सर्वसाधारणको दर्शनका निम्ति अवतरण पनि गराइयो, तर टुँडिखेलमा होइन खुल्लामञ्चस्थित सार्वजनिक पाइखानाको उत्तरपट्टि राखेर । उपेन्द्र महतोलगायत आयोजकहरूले सैनिक मञ्चअगाडिको खुला चौर उपलब्ध गराइदिन प्रधानसेनापति गुरुङसँग लिखित तथा मौखिक आग्रह गरेका थिए । पटकपटक अनुनयविनय गर्दा पनि सेनापतिको मन पग्लिएन । बरु उनले कुनै पनि जाति, धर्म या क्षेत्रविशेषका गतिविधि टुँडिखेलमा गर्न नदिइने अड्डी लिए । त्यसबेला गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचार स्रोतले भने, ‘हामी टुँडिखेलमा राष्ट्रिय महत्वका र राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू मात्र गर्न दिन सक्छौँ, कुनै जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मविशेषका कार्यक्रम गर्न दिन सकिँदैन ।’ सेनाको तर्फबाट यसरी कठोर जवाफ पाएपछि भारतबाट नेपालमा अवतरित भगवान् तिरुपति बालाजी खुलामञ्चको उत्तरपूर्वी भाग (जुन सार्वजनिक शौचालयको नजिकै पर्छ) मा राखी सर्वसाधारणलाई दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । सेनापति गुरुङको व्यवहारले त्यसबेला भगवान् स्वयम् दुःखी भए–नभएको बुझ्न नसकिए पनि आयोजकहरू भने निकै दुःखी र असन्तुष्ट बनेका थिए । धर्मनिरपेक्षता भनेकै सनातनी हिन्दूहरूलाई किनारा लगाउनु र मुलुकलाई इसाईकरण गर्नु हो भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहेका बेला सेनापति गुरुङले तिरुपति बालाजी भगवान्प्रति दर्शाएको व्यवहारलाई अस्वाभाविक माने पनि आयोजकहरूले गह्रौं मनले चित्त बुझाएका थिए । फागुन १२ गते काठमाडौंमा अवतरित भगवान् बालाजीलाई १३ गते खुलामञ्चअगाडिको चौरमा राखेपछि १४ गते भारततर्फ नै प्रस्थान गराइएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय महत्वका र राष्ट्रिय स्तरका मात्र कार्यक्रम गर्ने दाबी गरेका सेनापतिले साकेला पर्व मनाउन टुँडिखेल उपलब्ध गराएपछि त्यसको विरोध त कतैपट्टिबाट पनि भएन र हुनुपर्ने कारण पनि थिएन, तर सेनापति गुरुङ भने धेरै राम्रोसँग ‘एक्स्पोज’ भएका छन् । आफू कतिसम्म साम्प्रदायिक छु भन्ने कुराको पोल उनी आफैंले खोलेका छन् ।
स्मरणीय छ, नेपाली सेना यसको स्थापनाकालदेखि नै समावेशी रहिआएको छ । धार्मिक तथा जातीय सद्भावको उच्चतम थलोको रूपमा रहँदै आएको नेपाली सेनाको समग्र सोच अहिले पनि यथावत् रहेको मानिन्छ । तिरुपति बालाजी प्रकरण नेपाली सेनाको नभई सेनापतिको एकल सोचको परिणाम मात्र भएको बताइएको छ ।

अध्यक्षले रंग फेर्दा उपाध्यक्ष चित !
छेपारोले रंग फेरेजस्तै आफ्नो रंग फेरिरहने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि नयाँ रंग फेरेर राष्ट्र विखण्डनको अभियानमा लागेका छन् । पार्टीभित्र र बाहिरबाटै आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने देखेपछि उनले आफ्नो रंग बदल्दै वैद्यले अघि सारेको लाइनमा उभिन पुगेका छन् । उनी जातीय पहिचानको राज्य हुनुपर्ने भन्दै वैद्यको दौरा समाउन पुगेको माओवादीभित्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
राज्य पुनर्संरचना तथा सरकार विस्तारका विषयमा कुरा नमिले वैद्य पक्षका सभासद्हरूलाई हटाई आफूनिकट सभासद्लाई भर्ती गर्ने अभियानमा लागेका प्रचण्डले यतिबेला ती सबै योजनालाई थाती राख्दै वैद्यले उठाउँदै भएको जातीय पहिचानको मुद्दा समाउन पुगेका हुन् । माओवादीका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार जातीय पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचना गरिनुपर्ने भन्दै मधेसी मोर्चा र विभिन्न दलका मधेसी र आदिवासी जनजातिका तीन सय बीस सभासद्ले गत शनिबार प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष, एमाले अध्यक्ष, संविधानसभाका अध्यक्ष र संवैधानिक समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रचण्डले निकै हौसिँदै आफ्नो रूप फेरेका हुन् ।
एकाएक प्रचण्डले आफ्नो रूप फेरेपछि यतिबेला वैद्य पक्ष पनि अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूले प्रचण्डको चाल बुझ्न नसकिएको भन्दै केही दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने बताएका छन् । उनीहरू यसअघि आगामी १२ गतेका लागि तय गरेको नेपाल बन्दका कार्यक्रमलाई कुन रूपमा लैजाने तथा जातीय राज्य मागका मुद्दालाई कसरी उठाउने भन्ने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । वैद्य पक्षले आफूले भनेअनुसार संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नभए १४ जेठलगत्तै पार्टीमा समानान्तर सङ्गठन विस्तार गरी देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । उनीहरू अध्यक्ष पदमा खाली राखेर देशव्यापी सामानान्तर कमिटी बनाएका छन् । वैद्यपक्षीय एक नेताका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि सबै राज्य समितिका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र सेक्रेटेरी, जिल्ला तथा जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिसकेका छन् । उनीहरूले हालका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वमा संरचना विस्तार गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा सबैलाई जिम्मेवारीसमेत तोकिसकेका भए पनि त्यसलाई आगामी १४ जेठपछि सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ । माओवादी स्रँेतका अनुसार हालका महासचिव रामबहादुर थापा बादल, सीपी गजुरेल, देव गुरुङ, नेत्रविक्रम चन्द, पम्फा भुसाल र खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई क्रमैसँगको जिम्मेवारी तोकिएको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुँदै सचिवसम्मको जिम्मेवारी तोकिएको समाचार सूत्रले जनाएका छन् ।

राजदूत फर्किनासाथ प्रचण्डसँग
नेपालमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिबारे आवश्यक पारमर्श गर्न नयाँदिल्ली जानुभएका नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद मंगलबार काठमाडौं फर्कनुभएको छ । उहाँ चार दिनअघि नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको थियो । नेपालको शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण प्रक्रियामा विशेष सहयोग पुयाउँदै आएको भारत नेपालको पछिल्लो स्थितिलाई लिएर ज्यादा चिन्तित बनेको बताइन्छ । गत साता मधेसी मोर्चासहित तीन दलका नेताहरूको शीर्ष बैठक ११ प्रदेशमा सहमति गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुको पछाडि पनि भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बुझिएको छ । त्यसरी सबै पक्षका बीच एउटा सहमति भइसकेपछि पनि प्रचण्डले कुरा फेरेका कारण देशको अवस्था अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ । एकातिर प्रचण्डले विभिन्न जातीय समुदायलाई उचालेर नेपाल बन्द गराएका छन् भने तराईमा पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूको तत्वावधानमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ । राजदूत जयन्तप्रसादको नेपाल आगमनपश्चात् यहाँको स्थितिमा केही सुधारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ । राजदूत प्रसादले नेपाल आउनेबित्तिकै प्रचण्डसँग वार्तालाप गर्नुभयो र उहाँ सहमतिको वहालीका निम्ति क्रियाशील हुन थाल्नुभएको छ । प्रसाद अचानक भारत जानुभएको जानकारी नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत पाउन सकेका थिएनन् । उता चिनियाँ राजदूत योङ होउलान् पनि यसै साताको शुक्रबार काठमाडौं फर्कने हुनुभएको छ । उहाँ विगत लामो समयदेखि काठमाडौं छोडेर बेइजिङमा रहँदै आउनुभएको थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार एक महिनाभन्दा अघि राजदूत होउलानले नेपाली नेताहरूलाई अलगअलग रूपमा भेटी संविधान निर्माण गर्ने हो भने जातीयता र सङ्घीयताबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । तर, राजदूत होउलानको कुराप्रति नेपाली नेताहरूले ध्यान दिएनन्, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त होउलानको कुरा अन्य मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई पनि जानकारी गराइदिए । नेपाली नेताहरूको सोच र व्यवहार देखेर चिनियाँ राजदूत दुःखी र निराश भएको बताइन्छ । यसैक्रममा दुःखी भएका राजदूत होउलान एक महिना लामो छुट्टी लिएर बेइजिङतिर लाग्नुभएको थियो । उहाँको फिर्तीले नेपाली राजदूतलाई तात्विक अन्तर पार्ने ठानिएको छैन । तर, भारतीय राजदूतको भूमिकाले भने नेपालमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई सहज तुल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

काङ्ग्रेस–एमालेले प्रतिनिधि नपठाउने
प्रचण्ड–बाबुराम जालझेलको राजनीतिमा उत्रिएपछि काङ्ग्रेस–एमालेले मन्त्रिमण्डलमा आफ्ना थप प्रतिनिधि नपठाउने सोच बनाएका छन् । काङ्ग्रेसका तर्फबाट झापाका कृष्ण सिटौला र सूर्यमान गुरुङले सरकारमा सहभागिता जनाएका छन् भने केही दिन अडान लिएपछि एमालेले पनि ईश्वर पोखरेल र राधा ज्ञवालीलाई मन्त्रिमण्डलमा पठाएको छ । गत साता ११ प्रदेश निर्माण र शासकीय स्वरूपमा दलहरूबीच सहमति भएपछि एमाले सरकारमा सहभागी हुन उत्साहित भएको थियो । विगत आठ वर्षदेखि माओवादीको हितमा काम गर्दै आएका झापाका सिटौला विधिवत् सरकारमा सामेल हुनुअघिदेखि नै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अवैतनिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै थिए । काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै नबोलाई सिटौला बाबुरामको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन पुगेका थिए । दुई सातासम्म बिना कुनै पोर्टफोलियो मन्त्रिमण्डलमा बसेका सिटौलालाई अहिले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । माओवादीसँग कुरा मिलाएको ढोंग पिटेर सबैलाई गुमराहमा राख्न सफल सिटौला प्रचण्डले कुरा फेर्न थालेपछि मौन बसेका छन् । उनी सरकार छोड्ने मानसिकतामा नरहेको बताइन्छ । तर, सिटौलाले सरकार नछोडे पनि माओवादी पूर्वसम्झौताप्रति इमानदार नभएमा काङ्ग्रेसले मन्त्रिमण्डलमा थप प्रतिनिधि नपठाउने भएको छ । त्यसैगरी एमालेले पनि आफ्ना थप प्रतिनिधिलाई सरकारमा सहभागी नगराउने सोच बनाएको छ ।

अमरेशविरुद्ध लागे सिटौला
माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच बाह्रबुँदे सम्झौता गराउनदेखि गणतन्त्र घोषणा र हालसम्मको राजनीतिक घटनाक्रममा सहजकर्ता एवम् समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका काङ्गे्रस युवा नेता अमरेशकुमार सिंहविरुद्ध माओवादी सरकारको रक्षामन्त्री एवम् काङ्गे्रस महामन्त्रीको आवरणमा रहेका कृष्ण सिटौला सक्रिय हुन थालेका छन् । राजाले २०६१ माघ १९ गते शासन सत्ता हातमा लिएपछि नयाँदिल्ली पुगेका सिटौलालाई त्यहाँ राजनीतिज्ञ तथा प्रशासक र उच्च सुरक्षाधिकारीलगायतसँग परिचय र सम्पर्क गराइदिने अमरेशका विरुद्ध सिटौलाले विभन्न पत्रपत्रिकामा समाचारसमेत लेख्न लगाउन थालेका छन् । अमरेशको सहयोगमा नयाँदिल्लीमा सम्पर्क बनाउन सफल सिटौला अमरेशकै बुई चढेर गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए भने सुशील कोइरालाको उदयपश्चात् पार्टी महामन्त्री र अहिले उपप्रधानमन्त्रीसम्मको हैसियत बनाउन पनि सफल भएका छन् । अमरेशकुमार सिंहलाई पार्टी केन्द्रीय समितिको सदस्यमा मनोनयन हुनसमेत रोक लगाउँदै आएका सिटौलाले पछिल्ला दिनमा आफ्ना अनुचरहरूको प्रयोग गर्दै अमरेशविरुद्ध मिडियाबाजी सुरु गरेका छन् । आफू गृह मन्त्रालयमा रहँदा प्रयोग गर्न पाउने सुराकी खर्चमा पालिएका केही व्यक्तिलाई सिटौलाले अमरेशविरुद्धको प्रचारमा संलग्न गराएका छन् । सिटौलाले आफू गृहमा रहँदा सबैभन्दा बढी सुराकी खर्च दिई पालेका झापाकै कुनै खनाल थरका ‘पत्रकार’लाई अमरेशविरुद्ध प्रचारबाजी गर्न विशेष रूपले खटाएका छन् । झापा जिल्लाको हैसियतभन्दा माथि उठ्न बाँकी रहेका सिटौलालाई राष्ट्रियस्तरका महत्वपूर्ण पदीय जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन सर्वाधिक ठूलो योगदान दिने अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो पनि स्थान खोज्न थालेपछि सिटौला सिंहका विरुद्ध क्रियाशील भएको बुझिएको छ । माओवादीसँग ज्यादा घनिष्ट भएर काङ्गे्रस र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउन खोजेकोमा सिटौलाप्रति असन्तुष्ट बनेका अमरेशकुमार सिंहलाई सिध्याउन काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइराला, माओवादी नाइकेहरू
प्रचण्ड र बाबुराम तथा अन्य विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको पनि सिटौलाले सहयोग प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन् ।

अखण्ड सल्यान चाहियो
एकातिर मुलुकलाई खण्डित तुल्याउने अभियान चलिरहँदा देशका विभिन्न ठाउँमा अखण्डताका निम्ति पनि आन्दोलन चलिरहेका छन् । अखण्ड सुदूरपश्चिम र अखण्ड चितवनपछि यतिबेला अखण्ड सल्यान आन्दोलनले तीव्रता लिएको छ । सल्यानमा केही दिनदेखि सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, यातायात, बजार, पसल सम्पूर्ण रूपले बन्द छन् । त्यहाँ बाह्मण, क्षेत्री, मगर, राई, नेवार, व्यवसायी समूह, सीमान्तकृत सबै जाति र समूह तथा वर्गका मानिस हातेमालो गर्दै एकीकृत सल्यानका निम्ति एकजुट भएका छन् । त्यहाँ कुनै किसिमको जातीय र क्षेत्रीय भेदभाव छैन । किनभने यहाँको सभ्यता र संस्कृतिको निर्माण र विकासमा सबैको सहभागिता छ ।
स्मरणीय छ– राणाकालसम्म नेपालका मुख्य पाँच प्रशासनिक केन्द्रमा एउटा सल्यान पनि थियो, त्यहाँको इतिहास, संस्कृति गौरवमय छ । सल्यानवासी अखण्ड सल्यान चाहन्छन् । त्यहाँ क्षेत्री–ब्राह्मणको सङ्ख्या ठूलो भए पनि उनीहरू एकल जातीय क्षेत्र, एकल पहिचान, अग्राधिकार, स्वशासनभन्दा माथि उठेर सबै जाति, वर्ग र समूहसँग कुम जोडेर एउटै अभियान र आन्दोलनमा समर्पित छन् । एउटै परिवारको रूपमा बसेका सबै जाति र समूहलाई भताभुङ्ग पार्ने काम काठमाडौंबाट भएमा राज्यले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने समस्त सल्यानवासीको धारणा छ ।

म्याद थप्न बेग्लै कसरत
संविधानसभाको म्याद थप गर्न माओवादीले अनेक उपायको खोजी गरिरहेको छ । उसले विभिन्न समूहलाई अन्दोलन गर्न लगाएर बाध्यात्मक अवस्था भन्दै सर्वोच्च अदालतको समेत मौन स्वीकृत लिएर म्याद थपका उपायको खोजीमा लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले यसअघि नै खुला रूपमा म्याद थप्नुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । काङ्ग्रेस महामन्त्री एवम् उप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कानुनमन्त्रीको हैसियतमा संविधानसभाको म्याद थप्ने विÈयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूसँग परिचयात्मक कार्यक्रम गर्ने बहनामा गत सोमबार भेट गर्न पुगेका थिए । उनले म्याद थप गर्दा आउन सक्ने जटिलताबारे परामर्श लिएका थिए । उनले सङ्कटकाल लगाएर भए पनि म्याद थप गर्नुको विकल्प नभएको जानकारी गराएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्नेबारे आफूले दुईवटा हल्ला सुनेको बताए । ‘एउटा सङ्कटकाल लगाएर ६ महिना संविधानसभाको आयु बढाउने, अर्को सोझै संविधानभाबाट म्याद थप्ने,’ उनले भने, ‘संविधानसभाबाट म्याद थप्दा अदालतमा मुद्दा पर्छ । तर, त्यो मुद्दाको फैसला हुन्जेलसम्म संविधानसभा नै सकिइसकेको हुन्छ भन्ने कुरा छ ।’
माओवादी उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल नभएको बताए । ‘सरकारको तर्फबाट त्यस्तो तयारी भएको छ न माओवादीबाट नै,’ उनले भने, ‘संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय र छलफल भएको छैन ।’ काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले पनि संविधानसभाको म्याद थपका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘कसैले कोठामा बसेर त्यस्तो छलफल गरेको छ भने मलाई जानकारी छैन ।’

धमलालाई धम्की
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलालगायतका सञ्चारकर्मीलाई ‘ठेगान’ लगाउने धम्की दिएका छन् । शेर्पाले रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमबीच चोरऔंंलो ठड्याउँदै ‘तँलाई छाड्दिनँ, सकिदिन्छु’ भनेर आफूलाई चेतावनी दिएको धमलाले जानकारी दिए । पत्रकार महासंघलाई पनि ‘बाहुन पत्रकार महासंघ’को विशेषण दिएर शेर्पाले ठेगान लगाउने चेतावनी दिएका थिए । पत्रकार धमालले आफूलाई शेर्पाले धम्की दिएको जानकारी दिँदै प्रेसमाथिको आक्रमणलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भन्दै त्यसविरुद्ध सम्पूर्ण पत्रकार, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादीलाई एक हुन आह्वान गरेका छन् ।

महावाणिज्यदूतको अभिव्यक्तिमाथि यादवको स्पष्टीकरण
गत ४ गते साँझ वीरगञ्जको एक होटलमा आयोजित रात्रिभोजको अवसरमा वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलर एसडी मेहताद्वारा कथित रूपमा दिइएको ‘विवादित अभिव्यक्ति’बारे उक्त डिनर आयोजक विनय यादवले स्पष्टीकरण दिएका छन् । सञ्चारकर्मीहरूलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गरिएको एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यादवले भनेका छन्, ‘वाणिज्यदूत मेहताले नेपालको विरुद्ध या मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको सन्दर्भमा एक शब्द पनि टिप्पणी गर्नुभएको थिएन भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ नेपालको राष्ट्रिय विकासको सन्दर्भ र नेपाल–भारत मित्रतालाई प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले डिनर आयोजना गरिएको स्पष्ट पार्दै विनयले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘भेटघाटको अवसरमा छलफलमा उठ्दै नउठेका विषयवस्तुलाई कपोलकल्पित ढङ्गबाट कपटपूर्ण शैलीमा दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बिगार्ने कुचेष्टा गर्दै नेपालमा जारी शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखन कार्यलाई प्रभावित गर्ने र मधेसको छवि बिगार्ने उद्देश्यका साथ सम्प्रेषित समाचार पढ्दा हामी स्तब्ध भएका छौँ ।’ डिनर कार्यक्रममा उपस्थित शैलेन्द्र यादव र बीपी यादवले साक्षीका रूपमा हस्ताक्षरसमेत गरेको सो विज्ञप्तिमा कान्तिपुर दैनिकले दुराशयपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेको आक्षेप लगाउँदै सो समाचार लेख्नेमाथि कारबाही गर्न कान्तिपुर प्रकाशनको प्रबन्धकसँग मागसमेत गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बन्दना
साथी संस्थाकी कार्यकारी अध्यक्ष तथा सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष बन्दना राणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय यूएन वुमनको सल्लाहकारमा नियुक्त भएकी छिन् । यूएन वुमनकी प्रमुख मिचेल बास्लेटले बन्दनालाई नागरिक समाजको तर्फबाट दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको कुरा यूएन वुमनको प्रधान कार्यालय न्युयोर्कले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमा विश्वभरिका नागरिक समाजका तर्फबाट यसरी नियुक्त हुने बन्दना पहिलो नेपाली हुन् । महिला अधिकारकर्मी राणाका लागि मात्र नभएर यो नियुक्तिलाई नेपालकै लागि अवसरका रूपमा लिइएको छ ।
लामो समयसम्म टेलिभिजन मिडियामा सम्बद्ध बन्दना अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चित व्यक्तित्व हुन् । विश्वका विभिन्न मुलुकमा उनले महिला, शान्ति र सुरक्षा तथा महिलाविरुद्धका हिंसाका विषयमा प्रशिक्षण दिनुका साथै सम्बन्धित विषयमा केही मुलुकमा कार्ययोजना निर्माणमा समेत सहभागी भएकी छिन् । उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री निर्माताका रूपमा समेत परिचित बन्दना हाल साथी संस्थामार्फत मुलुकका विभिन्न जिल्ला तथा राजधानीमा महिलाविरुद्धको हिंसामा कार्यरत छिन् । साथीले घरेलु हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि आवासगृहसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । महिला, शान्ति र सुरक्षाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्ययोजना निर्माणमा बन्दनाले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् ।

राजदूत श्रेष्ठद्वारा अल्बर्टसँग आग्रह
फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले मोनाकोका राजकुमार अल्बर्ट ‘सेकेण्ड’समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुभएको छ । गत २ गते मोनाकोको राजप्रासादमा आयोजित सो औपचारिक कार्यक्रमका अवसरमा राजकुमार अल्बर्टले मोहनकृष्ण श्रेष्ठलाई मोनाकोको राजदूतका रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको र उहाँको कार्यकालमा पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको दूतावासले जनाएको छ ।
सो अवसरमा राजकुमार अल्बर्टले गत नोभेम्बरमा नेपालको भ्रमण गर्दा रि गाउँमा एक स्कुलको उद्घाटन गर्ने क्रममा स्थानीय जनताबाट न्यानो स्वागत पाएको स्मरण गर्दै मोनाको तथा नेपालबीच द्विपक्षीय हित र दुवै तहमा हुन सक्ने सहयोगका विविध विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । प्रत्युत्तरमा राजदूतबाट श्रेष्ठले धन्यवादसहित नेपालको वर्तमान शान्तिप्रक्रिया तथा संविधान निर्माणका विषयमा जानकारी गराउँदै नेपाललाई जलस्रोत, पर्यटन, व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

मनाङको ठुलागी हिमताल फुट्ने खतरा
नेपालमा उच्च जोखिमा रहेका ६ वटा हिमतालमध्ये मनाङ जिल्लामा रहेको ठुलागी हिमताल फुट्ने खतरा बढ्दै गएको छ । सो हिमताल फुटेमा दश जिल्लामा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्नुको साथै २९ अर्ब रुपैयाँको क्षति हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
हिमालपारिको जिल्ला मनाङको नाचे गँउँ विकास समितिमा रहेको ठुलागी हिमताल दुई हजार पाँच सय मिटर लम्बाइ र पाँच सय मिटर चौडाइमा फैलिएको छ भने यसको गहिराइ ८० मिटरभन्दा बढी रहेको छ । उच्च जोखिममा रहेको यो हिमताल विस्फोट भएमा मनाङ, लमजुङ, गोरखा र तनहुँमा बढी जोखिम रहे पनि यसको असर कास्की, स्याङ्जा, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतसम्म पर्ने भएको छ ।
तटीय क्षेत्रमा ठूलो मानव बस्ती र भौतिक संरचनाको रहेकोले हिमताल विस्फोट भएमा मस्र्याङ्दी जलाधार क्षेत्रमा २९ अर्ब ६९ करोड १३ लाख ९५ हजार दुई सय ६ रुपैयाँ क्षति पुर्‍याउने एक अध्ययनले देखाएको हो । विस्फोटपछिको प्रभाव सय किलोमिटरसम्म रहने भएकोले तटीय क्षेत्रमा रहेका करिब दुई लाख मानिस प्रभावित हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी मस्र्याङ्दी नदीलगायतका दर्जनौँ खोलामा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजना, पक्की तथा कच्ची पुलहरू, विभिन्न भवन, सडक, खेतीयोग्य भूमि, वनजङ्गलमा गरी यतिका रकमबराबरको क्षति पुग्ने अध्ययनले देखाएको हो । मस्र्याङ्दी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण गरिएका र प्रस्ताव गरिएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने एक हजार दुई सय ६४ मेगावाट विद्युत्मा समेत गम्भीर असर पुर्‍याउने पाइएको छ ।
ठुलागीबाट बग्ने दोना हिमनदी मनाङको तालमा आएर मस्र्याङ्दी नदीको मुहानमा मिसिएको छ । दोना नदीको विपरीत भागको छेउमा कच्ची अवस्था रहेको, दायाँबायाँ भासिने क्रम जारी रहेको र तापमान वृद्धिको कारण हिमालको हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै गएकोले ठुलागी हिमताल खतरापूर्ण रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । प्रतिवर्ष २२ मिटर साँघुरिँदै गएको, वरिपरिको हिम चट्टान झर्ने क्रममा रहेको र हिमाली क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पटक–पटक गइरहने भूकम्पको कारण पनि हिमताल विस्फोटन हुने खतरा बढिरहेको छ ।
सन् १९९५ को तुलनामा पछिल्लो अध्ययनको क्रममा ठुलागीको लम्बाइ पाँच सय मिटर बढेको, क्षेत्रफल शून्य दशमलब ९६३ वर्गकिलोमिटर बढेको र पानी ६ लाख घनमिटर बढेको पाइएको छ । हिमनदीले थुपारेको बरफ मिश्रित ढुङ्गा माटोबाट बनेको ग्रेग्रेनले बनेको बाँध अत्यन्तै अस्थिर, खुकुलो र चलायमान रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले दुई वर्षअघि मनाङको ठुलागीलगायत अन्य हिमतालको अध्ययन नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि सरकारले भने कुनै चासो देखाएको छैन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय मौसमअनुसार तापक्रममा भइरहने परिवर्तन, वरपरबाट रसाएर आएको पानीसँगको संयोग र वरिपरि जमेर रहेको हिउँ पग्लने क्रममा रहेकोले हिमतालको बाँध पग्लने क्रममा जारी रहेको छ ।’
ठुलागी हिमताल जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले समेत हिमताल कुनै बेला फुट्ने खतरा रहेको बताउँदै आए पनि सरकारी निकायबाट कुनै चासो नराख्दा ठूलो मानवबस्ती र विकासका संरचना ध्वस्त हुने खतरा बढेको छ । नेपालमा रहेका एक हजार चार सय ६६ वटा हिमतालमध्ये मनाङको ठुलागीलगायत अन्य जलाधार क्षेत्रमा रहेका च्छोरोल्पा, इम्जा, लुमदिङ, तल्लो बरुण र पश्चिम चामजाङ सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको इमिमोडको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । – छविलाल बगाले

बाराका कृषक दङ्ग
अधिकांश युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक लागेपछि गाउँमा कामदारको अभावमा अन्नबाली काटेर भित्याउन समस्या परिरहेको अवस्थामा तराईका लागि अन्नको भण्डार भनेर प्रसिद्धि कमाएको बाराका कृषकले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न पाएका कारण दङ्ग परेका छन् । सपही कृषक समूहले नेपालमै पहिलोपटक क्रोप टाइगर नामक कम्पाइन अत्याधुनिक मेसिन भित्याएपछि कामदार नपाउने समस्याबाट मुक्ति मिलेकोले उनीहरूमा खुसी छाएको हो ।
सपही, कोहल्वी, मनहर्वा, विछनपूर्वा, रौतहटको जङ्गलसैंयालगायतका कृषक अहिले धमाधम मकै भित्याउन लागेका छन् । गत वर्षजस्तो कामदारका विषयमा कृषकलाई कुनै समस्या छैन न त उनीहरूले घाममा डढेर हप्तौँ खेतमा मकै भाँच्नु नै परेको छ न मकै नङ्ग्याउने चिन्ता न छोडाउने समस्याले नै पिरोलेको छ । सबै समस्याको समाधान एउटै यन्त्रले गरिदिएपछि उनीहरू दङ्ग नहुन् पनि कसरी ?
मानिस लगाएर मकै भित्याउन २० दिन लाग्थ्यो भने मेसिनले गर्दा दुई घन्टामा नै काम फत्ते भएको विछनपूर्वाका रामचन्द्र कोइरालाले बताए ।
साढे २९ लाख रुपैयाँमा भारतबाट किनेर ल्याएको कम्पाइन मेसिनले नेपालमै पहिलोपटक खेतमा नै मकै छोडाएर कृषकको भकारीमा राखिदिन थालेको छ । मेसिनले मकै खेतमै छोडाउने मात्र नभई धान पाकेको समयमा खेतमै पुगेर पराल र धान छुटाइदिन्छ भने त्यही मेसिनले छ्वाली र गहुँलाई पनि सफासँग अलगअलग पारिदिन्छ । कामदार लगाउनभन्दा केही महङ्गो भए पनि मेसिनले छिटो–छरितो हुने भएकोले उचित लागेको सपहीका देवराज यादवले बताए । कामदार नपाइरहेको अवस्थामा मेसिनले गर्दा काम पनि छिटो भएको छ भने आकासे पानी पर्दा आइपर्ने समस्याबाट पनि मुक्त मिलेको कोल्वीका रामधनेश साहको कथन छ । यसैगरी, मान्छे लगाउँदा धेरै दिन लाग्थ्यो भने अब एकैछिनमा हुने भएकोले समयको बचत गराएर सुविधासमेत पुर्‍याएको नयाँबस्तीकी सीता लामिछानेले बताइन् । धान, मकै, गहुँ काट्ने मेसिनले एक घन्टामा १० कठ्ठामा ४० क्विन्टल मकै काट्ने सपही कृषक समूहका सदस्य महेन्द्र देवकोटाले दाबी गरे । पहिलोपटक मेसिन बारामा भित्याएपछि रौतहट, सर्लाही र चितवनका कृषकबाट पनि माग आएको देवकोटाले जानकारी दिए । स्मरण रहोस्, यसअघि बाराका कृषकले मान्छे लगाएर वा थ्रेसर प्रयोग गरेर मकै छोडाउने कार्य गर्दै आएका थिए ।
– वसन्त खतिवडा

फेसबुकको वालवालमा सङ्घीयताको ‘दर्द’
जेठ १४ नजिकिँदै गर्दा विभिन्न सङ्घ–सङ्गठन, जातीय समूह, भाषिक सङ्गठन र भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा अब बन्ने संविधानमा आ–आफ्ना हक–अधिकारको सुनिश्चितता माग गर्दै देशभर आमहडताल र बन्दमार्फत सडकमा सङ्घर्षमा उत्रिएको बेला सोसिएल नेटवर्क फेस बुकमा एक खालको समूहले भने आफ्नो नामथरसँगै साझा पहिचान ‘नेपाली’ भनी खुलाउनुका साथै राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको गुनगान गाउँदै सङ्घीयताको विरोध गरेको छ ।
उनीहरूको आफ्नै जातीय समूह, भाषिक सङ्गठन, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने वा कुनै राजनीतिक सङ्घ–सङ्घठनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न भए तापनि फेसबुकमार्फत यही दर्शाउन खोज्छन् कि हिमाल, पहाड, तराई हामी सबै नेपाली । यसो गर्नुमा पछिल्लो समययता उठेका जातिगत मतभेदको प्रभाव पर्नु हो ।
‘राज्य पुनर्संरचना भएकै छैन बोर्ड राखेर फलानो–फलानो प्रान्त भनेर घोषणा भइसक्यो । त्यो बोर्ड अर्कोलाई चित्त नबुझ्ने भयो, हटाउन खोज्दा झडप हुने भइहाल्यो, कतिलाई लागेको छ, नाम जोडिएको प्रान्त पाए रोगभोक सबै निको हुन्छ, अर्कोलाई लागेको छ, कुनै नामको प्रान्त भित्रियो भने आफ्नो आस्तित्व सङ्कटमा पर्छ, मैले मलाई के भनेर परिचय दिऊँ, कसलाई कुन परिचय मन पर्दैन, कुन मन पर्छ, के यो देशको भविष्य छैन, एउटाले बन्द खुलाएपछि अर्कोले बन्द गर्‍यो, एउटा कुरा माग्नेलाई अर्को माग्नेले अवरोध गर्‍यो । एउटाको जुलुसमा हिँडेकालाई अर्काले रोक्यो, एउटा जातलाई अर्को जात मन नपर्ने भयो’जस्ता यावत् कुरा आजभोलि फेसबुकको वालमा देख्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर आ–आफ्नो भाषा र शैलीमा टीका–टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा रवीन्द्र नेपाली केसी भन्छन्, ‘संविधान निर्माणपश्चात् जुनसकै जातीय राज्य बने तापनि पहिलो हाम्रो पहिचान भनेको नेपाली हो र मातृभूमि नेपाल हो, त्यस राज्यभित्र समाहित हुनका लागि पहिले नेपाली हुन जरुरी छ । ’
त्यस्तै नरेन्द्र नेपाली अधिकारीको वालमा लेखिएको छ, ‘फेसबुकमा आफ्नो नामपछाडि ‘नेपाली’ राखेर आफ्नो नेपालीपनप्रति गर्व गर्दै, जातियताविरुद्ध रचनात्मक विरोधको थालनी गर्नुभएको रहेछ । मलाई मन पर्‍यो र नेपाली राखेँ, तपाईंहरूलाई पनि मन पर्छ भने आफ्नो नामको पछाडि ‘नेपाली’ राखेर एकताको सन्देश दिनुहुन आग्रह गर्दछु ।’
‘जनजातिको तर्फबाट प्रदर्शन भएको आतङ्कले जातीयताको आधारमा सङ्घीयतामा जानुहुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ । जनजातिको नेतृत्व गर्नेहरूको भाषण सुन्दा आफैंलाई लाज लागेर आयो । यस्ता बुद्धि भएकाहरूले के जनजातिको अधिकार सुरक्षित गर्लान् ? अब भूगोलको आधारमा सङ्घीयतामा जानुको विकल्प छैन । जय अखण्ड नेपाल !!!!’ रोशन खड्काले सोमबार आफ्नो स्टेटस राखेका छन् ।
चर्चा यहाँ फेसबुकको मात्र होइन, राष्ट्रिय र राष्ट्रियतासँग जोडिएका हरेक कुरा यहाँ विवादित छन् । यस्तै हो भने नेपालको राष्ट्रिय गानसमेत बदल्नुपर्ने हुन सक्छ ।
राष्ट्रिय गानमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई एक–एक गरेर केलाउने हो भने साझा पहिचान नेपाली झल्किन्छ, जसले सबै जात, धर्म, भूमि, संस्कृति एवम् अखण्ड राज्य समेटेको छ र एकले अर्काको अस्तित्वको सम्मान गरेको छ । तर, अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब बन्ने संविधान सँगसँगै राष्ट्रिय गान पनि बदल्नुपर्ने देखिन्छ । सयौँ थँुगाको माला चुँडिने अवस्थामा छ, मेची–महाकालीबीच फाटो आउँदै छ । विशाल बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति अब निश्चित स्थानमा साँघुरिँदै छ । अखण्ड राज्य टुक्रिँदै छ । के यही हो त आमजनताले चाहेको परिवर्तन ? राज्य संरचनाको नाममा जातीय द्वन्द्व ? अब बन्ने संविधानमा सबैको हक–अधिकारको सम्बोधन हुन अति आवश्यक छ तर जातीय आधारमै देश सङ्घीयतामा जानु भनेको देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्नु नै हो । के यसको कुनै विकल्प छैन त ? नेताहरूले सोचून् ।
– रोजिना केसी

प्रतिक्रिया