काङ्गे्रस ध्वस्त पार्न सिटौला सफल

माओवादीलाई मुलुकको राजनीतिमा सर्वव्यापक तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने झापाका कृष्ण सिटौला काङ्गे्रसको बचेखुचेको साख पनि ध्वस्त पार्न सफल भएका छन् । काङ्गे्रसलाई माओवादीको एजेण्डामा ‘सहमत’ गराउँदै राजनीतिक रूपले पिछलग्गु बनाउन सफल सिटौलाले देशलाई जातीय आधारमा विभाजन गराउने माओवादी प्रयासमा साथ दिने घृष्टता गरेका छन् । निश्चित जातिका नाममा राज्य निर्माण गर्न माओवादीले चलाएको अभियानमा सिटौलाको उपस्थितिले ऊर्जा प्रदान गरेको छ । संसद्को दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहेको काङ्गे्रसलाई वरियताक्रमको तेस्रो नम्बरमा रहेर मन्त्रिमण्डलमा बसेका सिटौलाले पार्टीको प्रमुख प्रतिपक्षीको स्थान ‘डिलिट’ हुने कुराको पनि हेक्का राखेनन् । त्यसैले काङ्गे्रस न प्रतिपक्षी न सत्तापक्षको अवस्थामा पुगेर अलपत्र परेको महसुस गर्न थालिएको थियो । काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक निर्णयको पनि सिटौलाले खिल्ली उडाइदिए । काङ्गे्रसले मुलुकमा गैरजातीय सात प्रदेश हुनुपर्ने विधिवत् निर्णय लिएको थियो । उक्त निर्णय परिवर्तन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्र सक्नेमा सिटौला एक्लैले एघार प्रदेशमा सहमति जनाइदिएपछि पार्टीको औपचारिक निर्णय पङ्गु बन्यो । दक्षिणकाली रिसोर्टमा सात प्रदेश बनाउन सहमत भएको माओवादीले काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिनु नपरोस् भन्नकै लागि ११ प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव उच्चस्तरीय बैठकमा राख्यो । सिटौलाले माओवादीको प्रस्तावमा सहमति जनाइदिए । काङ्गे्रसले गैरजातीय प्रदेश हुनुपर्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि प्रचण्ड–बाबुरामहरूले जातीय प्रदेशको अवधारणाबाट कुनै हालतमा पछि नहट्ने अड्डी लिए । जातीय प्रदेशको पक्षमा काङ्गे्रसलाई गलाउन सक्ने विश्वास माओवादी नेताहरूमा रहेको छ । सिटौलाले पार्टी निर्णयविपरीत कतिबेला जातीय प्रदेशमा पनि सहमति जनाउने हुन् यतिबेला त्यसैको व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा हुँदै छ । संविधान निर्माण भएमा सरकार बदलिनेछ र बदलिएको सरकारमा काङ्गे्रसले पुनः आफूलाई पठाउने छैन भन्ने कुराको जानकारी सिटौलालाई छ । तीन साताका लागि मात्र सिटौला सरकारमा सामेल हुन पुगेको कुरामा स्वयम् उनका निकटवर्तीहरू विश्वास गर्दैनन् । काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति एवम् संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीनैजनालाई छुट्टाछुट्टै सम्पर्क गरी प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने वचन दिएर उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल सिटौला वास्तवमा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लागेको सुइँको काङ्गे्रसका नेताहरूले पाउन सकेका छैनन् । संविधानसभाको चुनावमा पराजित भएर पनि पार्टीको महामन्त्री र बाबुराम भट्टराईको उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएपछि उत्साही भएका सिटौलाले जनताको मतभन्दा अदृश्य शक्तिको आडभरोसा नै बलवान हुँदोरहेछ भन्ने ज्ञान सायद पाएका छन्, त्यसैले पछिल्ला केही वर्षयता उनले काङ्गे्रस, प्रजातन्त्र र देशको भन्दा अरूहरूकै हितमा आफूलाई केन्द्रित गराउँदै आएका छन् । काङ्गे्रसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा उहाँले २०६३ सालको भदौमा सिटौलाको भूमिकालाई लिएर यस संवाददातासँग भन्नुभएको थियो, ‘कृष्ण सिटौला मेरो कुरा लगेर प्रचण्डलाई लगाउने गर्छन्, उनलाई म अस्ताउँदो र प्रचण्ड उदाउँदो सूर्य भन्ने लागेको छ, उनी प्रचण्डको आश्रयमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउन चाहन्छन् ।’ आफ्ना पिता कोइरालाको यस्तो कुरा सुनेर यो संवाददातासँगै रहनुभएकी सुजाता कोइरालासमेत छक्क पर्नुभएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएझैं सिटौला अहिले पनि प्रचण्डकै आश्रयमा छन् र काङ्गे्रसको आवरणमा रही काङ्गे्रसलाई नै ध्वस्त तुल्याउने भूमिका सक्रियतापूर्वक निर्वाह गर्दै छन् । सिटौला अग्रसर भएपछि काङ्गे्रसका ‘मै हुँ’ भन्ने नेताहरू पनि लल्याकलुलुक हुनु र कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुले उनमा त्यस्तो जादु के छ भन्ने जिज्ञाशा पैदा गराएको छ । माओवादीहरू काङ्गे्रस र एमालेजस्ता राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूलाई दुर्बल र प्रभावहीन तुल्याउन चाहन्छन् । त्यसनिम्ति संसदीय राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अडानबाट काङ्गे्रसलाई पछि हटाउन र विचारको राजनीति विस्थापित गरी जातीय राजनीति स्थापित गराउने अभियानमा उनीहरू लागेका हुन् । माओवादी यस्तो अभियानमा रसियाका विवादास्पद पात्र रासपुटिन लेनिनको गुप्त सहयोगी रहेझैं झापाका यी कृष्ण सिटौला मुख्य सहयोगी बनेका छन् । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको काङ्गे्रसलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा सैंतीस सिटमा झारिदिने सिटौला नै यसरी अग्रसर भइरहने हो भने आगामी आमनिर्वाचनमा काङ्गे्रसलाई हालको राप्रपाको हालतमा पु¥याइने सम्भावना प्रबल छ । आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्ने सिटौलाले काङ्गे्रसको पत्तासाफ गरेपछि यिनले माओवादीबाट कस्तो पुरस्कार पाउलान् यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।



कार्यकक्षबिनै दुई साता
पहिले मन्त्री र चौबीस घन्टा नबित्दै उपप्रधानमन्त्री बनाइएका कृष्ण सिटौलाले मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश पाएको दुई सता बित्न लाग्दा पनि उनले सिंहदरबारमा आफू बस्ने ठाउँ पाएनन् । उनलाई रक्षामन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री बनाइने आश्वासन प्रचण्ड–बाबुरामले दिएका भए पनि दुई सातासम्म उनको ‘पोर्टफोलियो’ तोकिएन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मुख्य सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका सिटौला रक्षा नपाए परराष्ट्रमन्त्री बन्न चाहन्छन् र परराष्ट्रमन्त्री बनेमा प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रसस्त हुने उनको बुझाइ रहेको बताइन्छ । तर, परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् र उनी उक्त मन्त्रालय छोड्न चाहँदैनन् । उता रक्षा मन्त्रालयचाहिँ सकेसम्म प्रधानमन्त्री भट्टराई आफैं राख्न चाहन्छन् । आफूले छोड्नुपर्दा पनि रक्षा मन्त्रालय आफ्नै पार्टीका कोही ‘एसमेन’लाई दिएर बाबुराम भट्टराई ‘रक्षाबाट हुने लाभ’ आफैं लिन इच्छुक रहेको बुझिन्छ । त्यसैले अहिले कृष्ण सिटौला उपप्रधानमन्त्री भए पनि झन्डै दुई सातासम्म पोर्टफोलियो नपाउने र कार्यकक्षसमेत नपाउने प्रथम व्यक्ति बन्न पुगेका छन् । कार्यकक्ष नभएकै कारण सिटौलाले कहिले प्रचण्डनिवास, कहिले प्रधानमन्त्रीको निवास त कहिले सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर समय गुजार्ने गरेका छन् ।

आफ्नो पक्षकालाई मात्र चौध करोड हेरेको हे¥यै वैद्य
‘आफ्नालाई पोस्ने र अरूको खोस्ने’ नीतिमा चतुर देखिनुहुने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)मा प्रवेश गरेका पूर्वलडाकुलाई राहत वितरणमा पनि त्यस्तै गर्नुभएको छ । गत साताबाट वाईसीएलमा भर्ना भएका वाईसीएललाई अध्यक्ष प्रचण्डकै निर्देशनमा पहिलो किस्तास्वरूप प्रतिव्यक्ति ७० हजारका दरले आर्थिक सहायता बाँड्न सुरु गरिएको छ । माओवादीका एक उच्च स्रोतका अनुसार प्रचण्डले अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहायता बाँड्न मात्र निर्देशन दिएनन्, कस–कसलाई दिने भन्ने लिस्ट पनि आफैंले बनाएर दिए ।
माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार प्रचण्डले बनाएको लिस्टमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्यनिकटका मात्र नभएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईनिकटका अयोग्य लडाकुको नाम पनि समावेश गरिएको छैन । आर्थिक सहायता नपाउने लडाकुले प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग भेट गरी गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले आफूहरूलाई सुरुदेखि नै अन्यायमा पार्दै आएको जानकारी गराउँदै पछिल्लो समयमा आफूलाई काङ्ग्रेस–एमालेका कार्यकर्ताको रूपमा हेर्न थालेको गुनासो गरेका थिए ।
आफूहरूलाई पार्टीले राहत रकम नदिएको र त्यसका लागि पहल गर्न भनेलगत्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पार्टी कार्यालयमा सम्पर्क गरी त्यसबारेमा जानकारीसमेत लिएका थिए । स्रोतका अनुसार पार्टी कार्यालयको सचिवालयका एक कर्मचारीले तत्काल पार्टीको खातामा रकम सकिएकाले केहीले रकम पाउन नसकेको र केही दिनपछि पाउने भन्दै पन्छाइएको थियो ।
करिब दुई हजारको हाराहारीमा वाईसीएलमा भर्ना भएका अयोग्य लडाकुमध्ये प्रचण्डले नौ सय १३ जनाको नाम दिएका थिए भने त्यही नामको आधारमा पार्टी सचिवालयले उनीहरूलाई बोलाएर सहायता रकम दिन सुरु गरेको हो । स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्डको लिस्टमा परेका सबैले पार्टी कार्यालयबाट रकम बुझिसकेका छन् । उनीहरूलाई यसरी रकम दिँदा १४ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । बहिर्गमनमा परेका पूर्वलडाकुले पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुसरह सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्न थालेपछि पार्टीले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रतिव्यक्ति तीन लाखका दरले रकम दिने भनेका थियो ।
सरकारले राहत नदिए पनि आफ्नै कोÈबाट रकम वितरण्ँ गर्ने भन्दै पार्टीले उक्त रकम दिन सुरु गरिएको पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले जानकारी दिनुभयो । ७० हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्तास्वरूप रकम प्रदान गरेको कँडेलको भनाइ थियो । कँडेलले भन्नुभयो, ‘यो सबै लडाकुले पाउने रकम हो, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन, गरेका छन् भने त्यसको विरोध गरिन्छ ।’ त्यसैगरी अर्का पोलिटब्युरो सदस्य नारायण शर्माले रकम वितरणमा पक्षपात भएको भन्ने सुनेको तर आफू बिरामी भएकाले यसबारेमा यथार्थ जानकारी लिन नसकेको बताए ।

अबको मुख्यसचिव को ?
आगामी साउन २६ गतेदेखि रिक्त हुने मुख्यसचिवमा कसको चयन होला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट हुन थालेको छ । माधव घिमिरेलाई ‘सेरेमोनिएल’ मुख्यसचिव बनाएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिवले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदै आउनुभएको छ । त्यसैले प्रचण्ड–बाबुरामको विश्वासप्राप्त पौडेललाई नै माधव घिमिरेपछि मुख्यसचिव बनाइने अनुमान गर्न थालिएको छ । जब कि बरियताक्रममा सचिवहरूमध्ये लीलामणि धेरै पछाडि पर्छन् । २०६४ मा २७ जना सचिव हुँदा शंकर कोइरालाको नाम एक नम्बरमा निस्किएको थियो । यसबीचमा उहाँ अनेकौं कोपभाजनमा पर्दै आउनुभएको छ । पौडेलभन्दा वरिष्ठतामा सचिवहरू शंकर कोइराला, बालानन्द पौडेल र ताना गौतम अगाडि रहेका छन् । पौडेल, कोइराला र गौतम ०६३ भदौमा कामुसचिव भइसकेका थिए भने लीलामणी ०६४ असोजमा मात्र पहिलोपल्ट सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । हाल समाजकल्याण मन्त्रालयमा सचिव रहेका बालानन्द पौडेलले शिक्षा, सामान्य प्रशासन र ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयहरूमा कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् भने अहिले निर्वाचन आयोगमा सचिव रहेका कोइरालाले सञ्चार, जलस्रोत, ऊर्जा, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टको सचिव भई आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गरिसकेका छन् । त्यसैगरी गौतमले मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, उद्योग मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, संसदीय व्यवस्था, सङ्घीय मामिला तथा संस्कृति मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन् । एमालेले आफ्नो ठानेर पहिलोपटक पर्यटन मन्त्रालयमा सचिव बनाइएका लीलामणि पौडेललाई माओवादीले आफ्नो विश्वासप्राप्त ठानेर सञ्चार र गृहजस्ता मन्त्रालयको सचिव बनाएको थियो र अहिले उनी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा रहेर बाबुराम भट्टराई र माओवादीको सेवा गरिरहेका छन् । अत्यन्त ‘एरोगेन्ट’ र महत्वाकाङ्क्षी मानिने लीलामणि पौडेलले बाबुराम भट्टराईको आश्वासन पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा आवेदन पनि गरेका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग विशेष निकटको सम्बन्ध बनाएका पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउन चीनले पनि विशेष सहयोग पु¥याउन सक्ने बताइन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र छिमेकी चाइनाको विशेष निकट रहेको तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समेत खास सहयोगी रहेका कारण पौडेल नै माधव घिमिरेपछि मुख्यसचिव बन्नसक्ने अनुमान प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको छ । तर, वरिष्ठता र योग्यतालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको अवस्थामा भने शंकर कोइराला र बालानन्द पौडेलमध्ये एकले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाउनसक्ने बताइन्छ । कोइराला र पौडेल कुनै राजनीतिक दलविशेषको प्रियपात्र बन्न सकेको मानिँदैन र उल्लिखित दुवैका लागि कुनै दलले काँध थाप्न सक्ने पनि ठानिएको छैन । कुनै मित्रराष्ट्र पनि कोइराला र पौडेलको दाहिना हुन सकेको छैन । राम्रालाई भन्दा आफ्नालाई मौका दिने परम्परा बसेको नेपालमा पौडेल र कोइराला कसरी मुख्यसचिव बन्ने या बनाइने हुन् व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

वानले बगाए गोहीको आँसु
नेपालको भावी संविधानमा सङ्घीय राज्यको स्वरूपका विÈयलाई लिएर मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेका आन्दोलनले जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
विभिन्न जातीय समुदायलाई आर्थिक सहयोग गरेर जातीय भड्कावका निम्ति उकास्ने संयुक्त राष्टसङ्घका महासचिव वान की मुनले विभिन्न Ôेत्रमा भइरहेको आन्दोलनका कारण्ँ जनजीवन अस्तव्यस्त भएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा आन्दोलनकारीहरूले उठाएका सबै माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्Èण्ँ गराएका छन् । उनले विरोधको कार्यक्रमलाई शान्तिपूणर््ँ बनाएर मानवीय सहायताको सहज पहुँचको वातावरण्ँ निर्माण्ँ गर्न आन्दोलनरत पक्षहरूसँग आग्रहसमेत गरेको उनका प्रवक्ता मार्टिन नेसर्कीले मंगलबार बताएका छन् । पिछडिएका वर्गसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै उनले सङ्घीयतामा आफ्नो भूमिका घट्ने चिन्तामा रहेका समुदायलाई आश्वस्त पार्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन् । त्यस्तै मुनले संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरूलाई पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठेर सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनुपर्ने दिशामा अघि बढ्न भनेका छन् । वानको यो अभिव्यक्तिलाई नेपाली राष्ट्रवादीहरूले ‘गोहीको आँसु’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

पेरिसडाँडामा पर्खाल लगाउने तयारी
वैचारिक मतभेदका कारण विभाजनको सङ्घारमा पुग्नै लागेको नेकपा माओवादीमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाको विषयलाई लिएर घम्साघम्सी पर्ने सम्भावना बढेको छ । कार्यालयको मुख्य दुईवटा भवन मजदुर सङ्गठनको नाममा रहेको र मजदुर सङ्गठन प्रचण्डको समर्थनमा रहेको हुँदा त्यहाँ प्रचण्डकै ‘स्वामित्व’ कायम रहने निश्चित भए पनि भवनको आँगन र प्रवेशमार्ग वैद्य समर्थक शिव कट्टेलको नाममा रहेको हुनाले उक्त विषयलाई लिएर कुनै पनि दिन गम्भीर झडप हुनसक्ने सम्भावना रहेको हो । कट्टेलको नाममा रहेको चौधआना जमिनको लालपुर्जा बैंकमा रहेको छ र उनले ऋणभार थेग्न नसकेर उक्त जमिन बिक्री गरी आफू ऋणमुक्त हुन चाहेका छन् । तर, पार्टीले न ऋण तिर्ने अग्रसरता लिएको छ न कट्टेललाई जमिन बिक्री गर्न अनुमति नै दिएको छ । माओवादीको भएका कारण कट्टेल स्वामित्वको उक्त जमिन खरिद गर्ने हिम्मत पनि कसैले गरेका छैनन् । पर्खाल लगाएर आफ्नो जमिन छुट्याउन सकेको अवस्थामा मात्र कट्टेलले उक्त जमिन बिक्री गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले यतिबेला शिव कट्टेल आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाउने तयारीमा रहेका छन् । उनले पर्खाल लगाएमा माओवादी कार्यालयको प्रवेशमार्ग पूर्णतः बन्द हुनेछ । त्यसैले कट्टेल पर्खाल लगाउन अग्रसर भएमा त्यहाँ झडप हुनसक्ने देखिएको छ ।

चौधपछि आमहड्ताल
चार दलका शीर्ष नेताहरूले बन्द कोठामा बसेर नयाँ संविधान जारी गर्न लागिएको भन्दै माओवादी उपाध्यÔ मोहन वैद्य किरण पक्षधर नेता उक्त संविधान जलाउने चेतावनीसहित आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । उनीहरूले विभिन्न मोर्चा र साना दलहरूसँगको सहकार्यमा आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् । उनीहरूले आफूहरूले भनेजस्तो संविधान नआए १४ जेठपछि आमहड्तालसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नयाँ संविधानले क्रान्तिकारी भूमिसुधार, अनिवार्य सैनिक तालिम, शिÔा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास र सामाजिक सुरÔालाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने, राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग वैद्य पक्षले राखेको छ । संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट संविधानभा अध्यÔ सुवास नेम्वाङलाई २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माओवादी नेता सीपी गजुरेलले आफूहरूले बुझाएको मागको सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितता, सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सबै रूपको अन्त, धर्मनिरपेÔ राज्यसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गण्ँतन्त्रको संविधान सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले अहिले चार दलका नेताहरूको कसरत र तयारीले आफूहरूको माग सम्बोधन हुने कम सङ्केत देखिएकोसमेत बताएका छन् ।
पहिचानसहितको प्रदेश, स्वायत्तता, स्वशासन, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता, महिला, दलित र मुस्लिमलाई निश्चित अवधिका लागि विशेÈ अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकतामा राखिएको गजुरेलले बताए । उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय घोÈण्ाँपत्रको आईएलओ १६९ लागू गर्ने, जनसङ्ख्याको आधारमा पूणर््ँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रण्ाँली, राज्यका सबै अङ्ग र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदा मजदुर र किसान वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, व्यवस्थापिकाको दुवै सदनलाई शक्तिसम्पन्न बनाउने र सामूहिक नेतृत्व प्रण्ाँलीको स्थापना, जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको माग गर्छौं ।’ सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरी क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सुकुम्बासी, भूमिहीन किसानलाई वितरण्ँ गर्ने व्यवस्थालाई संविधानले समेट्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । यता, क्षेत्री, ब्राह्मण समाजले पनि जातीय राज्य भए आगामी १४ जेठपछि देशव्यापी आमहड्ताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

छत्रमान नमान्दा दमन रोकिए
मेजर जनरल दमन घलेलाई दरबन्दी थप गरी रथी बनाउन गरिएको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ । सेनामा दुई रथीसहित अधिकृतस्तरका करिब चार सय दरबन्दी थप गर्न मागसहितको एक प्रतिवेदन प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सेनापति गुरुङको मागप्रति सकारात्मक हुँदै तत्काल दुई रथी पद थप गरी दमन घले र नेत्र थापालाई बढुवा गर्ने प्रक्रिया अघिबढाउन तात्कालिक रक्षामन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई निर्देशन पनि दिनुभएको थियो । गच्छदारले राजनीतिक सहमति लिनुपर्छ भन्दै निर्णय प्रक्रिया अघिबढाउन ढिलाइ गर्नुभएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले सीधै मन्त्रिमण्डलको बैठकमा लगी निर्णय गराउने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । तर, त्यसैबीच राज्य समितिले प्रक्रिया पु¥याएर राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र निर्णय लिन निर्देशन दिएपछि दमन–नेत्रको बढुवामा ग्रहण लागेको थियो । तथापि, प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई रथी थपी दमन घले र नेत्र थापालाई बढुवा गर्ने र सोही बैठकबाट गौरवशमशेर जबरालाई प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने उपाय निकाल्नुभएको थियो । यस विषयमा प्रधानसेनापति गुरुङसँग छलफल गर्दा सुरुमा उहाँले सहमति जनाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री आवश्यक निर्णय लिन वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सेनापति गुरुङ गौरवशमशेर जबरालाई अहिले नै नियुक्त गर्न नहुने निर्णयमा पुग्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई सो को जानकारी पनि गराउनुभयो । गौरवशमशेरलाई तत्काल सेनापति नियुक्त गर्न सेनापति गुरुङ असहमत हुनुभएपछि त्यसको असर जनरल दमन घले र नेत्र थापालाई परेको छ । घलेले जेठ पाँच गतेदेखि अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ ।

महिलाबाट पुरुष पीडित
घरेलु हिंसाबाट प्रायः महिला पीडित हुने भए पनि पहाडी जिल्ला लमजुङमा भने ४० प्रतिशत पुरुष पनि पीडित हुने गरेका पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा ४० प्रतिशत पुरुष र ६० प्रतिशत महिला पीडित बनेको उल्लेख छ ।
पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्कंदा श्रीमती र आफूले पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति दुवै गुमाएर प्रहरीमा ठाडो उजुरी गर्ने पुरुषको सङ्ख्या बढेपछि प्रहरीले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । सँगै बाँच्ने र सँगै मर्ने कसम खाएर जोडिएको सम्बन्ध पति विदेश गएपछि एकाएक भत्कने क्रमसँगै पुरुष पीडित बन्ने गरेका हुन् । पत्नीको परपुरुषसँगको सम्बन्ध मात्र नभई पतिले कमाएको सम्पत्तिसमेत लिएर हिँडिदिनाले सदरमुकाम बेसीशहरमा मात्र दर्जनौँ जोडीको सम्बन्ध छुट्टिएको छ । आफू विदेश गएपछि छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी शिक्षा पढाउनका लागि श्रीमतीलाई सहरमा राख्ने चलनसँगै विछोड हुने जोडीको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।
छोराछोरीको भविष्य उज्यालो बनाउन र श्रीमतीलाई सुख दिन सहरमा राख्ने गरे पनि कतिपय महिलाले परपुरुषलाई साथी बनाउने र त्यो सम्बन्ध पछि गएर यौन सम्बन्धमा परिणत हुने गरेको छ । त्यस्ता महिलाले पति विदेशबाट नफर्कंदै सम्पत्तिसहित लिएर छोराछोरीको बिचल्ली पार्दै परपुरुषसँग भागी विवाह गरेपछि खासगरी सहरी क्षेत्रमा पुरुषहरू पीडित हुने गरेका हुन् ।
यस्ता महिलाको कतिपय अश्लील भिडियोसमेत बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको छ । मोबाइलबाट खिचिएका यस्ता भिडियोहरू खिच्नेहरूले बार्गेनिङ गर्दै रकम असुल्ने गरेका छन् । पति वैदेशिक रोजगारीमा रहेर लामो समय बेसीशहरमा र हाल काठमाडौंमा रहेकी एक महिला आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा भन्छिन्, ‘करकापले यौन सम्बन्ध राख्दा थाहै नदिई मोबाइलबाट आफ्नो भिडियो खिचिएकोले अहिले अप्ठेरो अवस्था परेको छ ।’ ती महिलाले अश्लील भिडियोको कारण आफूले लाखौँ रुपैयाँ बुझाइसकेको र पतिसँगको सम्बन्ध समेत बिग्रिएको बताइन् ।
पति विदेशमा बसेर परिवारको भविष्यका लागि पसिना बगाए पनि कतिपय महिला भने स–साना छोराछोरीलाई समेत छोडेर परपुरुषसँग घुम्न जाने र रात बिताएर फर्कंदा छोराछोरीसमेत अप्ठेरोमा पर्ने गरेका छन् ।
दोस्रो विवाह गरेर महिनौँ हराएकाहरूसमेत पति विदेशबाट आएपछि विवाह गरेको छैन भन्दै उल्टै पतिका नाममा समेत उजुरी दिएर हैरानी गर्ने गरेका छन् । महिला अधिकारका बारेमा चर्को बहस भइरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्कने पुरुष एकपछि अर्को पीडित बन्दै गए पनि यो विषयमा कुनै निकायले पनि चासो देखाएका छैनन । लैङ्गिक हिंसाको बारेमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था जिल्लामा भए पनि यो विषयमा चासो लिने गरेका छैनन् ।
पति र पत्नीबीच आएको चिसोपनको कारण जिल्ला अदालत लमजुङमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दासमेत वर्षेनी बढ्ने गरेको छ । लमजुङ जिल्ला अदालतले गएको आर्थिक वर्षमा एक सय ६० वटा मुद्दा फस्र्योट गरेकोमा ५० वटा मुद्दा सम्बन्धविच्छेदको रहेका थिए ।

दाइजोको कारण महिलाको हत्या
ज्वाइँ प्रशान्त तण्डुकार (शम्भु)ले दाइजोको निहुँमा आप्mनी छोरीे रुवि मालाकार (तण्डुकार)को हत्या गरेको किटानी गर्दै मृतकका परिवारले हत्यारालाई सजायका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । ०६३ सालमा छोरी रुवि मालाकारलाई विवाह गरेको केही महिनापछि नै दाइजो नल्याएको भन्दै कुटपिट गर्ने, घाँटीमा सल बाँधेर लछार–पछार गर्ने र मानसिक यातना दिने गरेको र अहिले दाइजोकै कारण प्रशान्त तण्डुकारले आफ्नी पत्नीको हत्या गरेको मृतकका माइतीको आरोप छ ।
मृतककी आमा लक्ष्मी मालाकारले गत वैशाख ३० गते दिउँसो ज्वाइँ प्रशान्तकै परिवारले घरमै सबै परिवार मिली कुटपिट गरी सलले घाँटीमा बेरेर झुन्ड्याएर आत्महत्या गरेकोजस्तो बनाई हत्या गरेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘छोरीको घर र मेरो घर ५० मिटरको दूरीमा छ, तर माइतीलाई खबरै नगरी बाहिरको मान्छेको सहयोगमा नर्भिक अस्पताल पु¥याएर बेलुकी मात्र खबर गरे, त्यसले पनि छोरीको हत्या सुनियोजित रूपमा गरिएको प्रस्ट छ ।’ बुबा राजेन्द्र मानन्धरले भने, ‘छोरीको हत्या भएको चार–चार दिन बितिसक्दा पनि प्रहरी प्रशासन मौन छ, अनुसन्धान गरेकै छैन, छोरीको हत्यारासँग प्रहरी र गुण्डाहरूको मिलेमतो भएको आशङ्का छ । तत्कालै हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दछु ।’

व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन घरजग्गा एजेन्टहरू प्रतिबद्ध
नेपालमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार अस्तव्यस्त भएकोले त्यसलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा घरजग्गा व्यवसायले ठूलो प्रभाव पार्ने भए पनि राज्य र समाजले अहिलेसम्म त्यति सकारात्मक रूपमा लिन नसकेको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीहरूले गुनासो पोखेका हुन् ।
घरजग्गा एजेन्ट सङ्घ (रिआन)ले गत वैशाख ३० गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको रियलस्टेट एजेन्टहरूको ‘बृहत् भेला तथा छलफल कार्यक्रम’मा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष्ँ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले विकसित मुलुकमा घरजग्गा व्यवसायलाई मर्यादित र प्रतिष्ठित पेसाको रूपमा लिए पनि नेपालमा यस व्यवसायलाई निक्कै तल्लो स्तरबाट हेरिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । व्यवसायलाई मर्यादित वा अमर्यादित के बनाउने भन्ने सम्बन्धित व्यवसायीकै हातमा हुने भएकोले संयमित र मर्यादित भएर काम गर्न उहाँले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अर्का अतिथि नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष्ँ तथा घटना र विचार साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक देवप्रकाश त्रिपाठीले घरजग्गा व्यवसायलाई सम्मानजनक रूपमा हेर्ने र राज्यले संरक्ष्ँण गर्ने स्थितिमा पु¥याउने गरी व्यवसाय गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । घरजग्गा व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूले मिडियासँग समन्वय गर्ने वातावरण बनाएमा मिडियाले सपोर्ट गर्ने कथन उहाँको थियो । मिडियाहरूले राजनीतिक कुराहरू मात्र नभई यस्ता समसामयिक र ज्वलन्त विषयलाई समाजमा पस्किनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । भोजनगृहका सञ्चालक भरत बस्नेतले अब घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने रिआनका सदस्य तथा विगत चार दशकदेखि घरजग्गा एजेन्ट व्यवसाय गर्दै आउनुभएका लालबहादुर नेपालीले विगत र अहिले गरिने घरजग्गाका तीतामीठा अनुभवहरू सुनाउनुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै रिआनका केन्द्रीय अध्यक्ष्ँ ईश्वरप्रसाद खरेलले गाँस, बास र आवास मानिसका आधारभूत कुरा भएकोले बासको खोजीमा रहेका मानिसलाई उचित बसोबासको प्रबन्ध गराइदिएर सेवा पु¥याइरहेको उल्लेख गर्दै रियलस्टेट व्यवसायीहरूको गैरराजनीतिक तथा स्वतन्त्र छाता सङ्गठन रूपमा रिआनलाई अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा उपस्थित रियलस्टेट एजेन्ट तथा व्यवसायीहरूले आफ्ना अनुभव, हकअधिकार तथा विविध समस्याबारे कुरा गरेका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन रिआनका केन्द्रीय सदस्य सरोज न्यौपानेले गरेका थिए ।

एमाले व्यापारीहरूको छुट्टै सङ्गठन
देशभर छरिएर रहेका नेकपा एमालेसम्बद्ध व्यापारीहरूको राष्ट्रियस्तरको सङ्गठन ‘नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य सङ्घ’ हालै गठन भएको छ । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा उद्घाटित ४५ सदस्यीय सो सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्षमा धनराज आचार्य (कास्की) हुनुहुन्छ भने केन्द्रीय महासचिवमा झापा समाज काठमाडौंका संस्थापक सदस्य विश्वराज रेग्मी चयन हुनुभएको छ ।
सङ्घका अन्य पदाधिकारीहरूमा उपाध्यक्षत्रय कुमार कार्की (रामेछाप), टंक पोखरेल (बुटवल) र गोविन्द रिजाल (बर्दिया) तथा सचिवमा ओम सुवेदी (झापा), कोषाध्यक्ष समन श्रेष्ठ (चितवन), सहकोषाध्यक्ष कृष्णराज रिजाल (धादिङ) हुनुहुन्छ ।
नेपालभर छरिएर रहेका एमालेसम्बद्ध सो सङ्गठन सबै व्यापारीहरूको हकहितसहित गोलबद्ध गराई सबैलाई कानुनको दायरामा रहेर आफ्नो पेसा सुचारु राख्ने महासचिव रेग्मीले बताए । यसैगरी, नेपालभर छरिएर रहेका एमालेसम्बद्ध विभिन्न पेसागत उद्योगी–व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारदाता आदि क्षेत्रलाई समेटेर केन्द्रीय स्तरमै लक्ष्मीराज मानन्धरको अध्यक्षतामा ‘नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ’ गठन भएको छ । झापा समाज काठमाडौंका संस्थापक सदस्य विश्वराज रेग्मीले यस सङ्गठनमा पनि सदस्यको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।

भगवती मन्दिर संरक्षण गर्न मित्रराष्ट्रको करोडौँ सहयोग
डोल्पा जिल्लाको बाला त्रिपुरासुन्दरी भगवती मन्दिरको मर्मत–सम्भार, संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको पर्खाइमा बसेका स्थानीय एवम् समस्त भक्तजनको प्रतीक्षाको घडी अब समाप्त भएको छ । सो कार्यका लागि मित्रराष्ट्र भारतले तीन करोड ३३ लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएपछि डोल्पावासीमा खुसी छाएको छ भने सो क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटक एवम् तीर्थालुहरूको आवागमन प्रचुर हुने सम्भावना बढेको छ ।
नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा डोल्पामा सञ्चालित पहिलो विकास परियोजनाको रूपमा रहने बाला त्रिपुरासुन्दरी भगवती मन्दिरको मर्मतसम्भार कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा गत साता भारतीय राजदूतावास, डोल्पा जिविस र बाला त्रिपुरासुन्दरी कोषबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
डोल्पाको ठूली भेरी हिमनदीे किनाराको त्रिपुराकोटमा अवस्थित श्री बाला त्रिपुरासुन्दरी भगवती मन्दिर नौ सय वर्षभन्दा बढी पुरानो भनी विश्वास गरिएको ऐतिहासिक मन्दिर हो । समयमै उचित जीर्णोद्धार नगरिए भत्कन सक्ने अवस्थामा रहेको उक्त मन्दिरले डोल्पा जिल्लावासीका निम्ति महान् सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको छ भने धार्मिक स्थलमात्र नभई यो ऐतिहासिक एवम् वास्तुकलात्मक महत्व रहेको स्थल पनि हो । मन्दिरको जीर्णोद्धारले भौतिक संरचना विकास गर्नुको साथै प्रत्येक साल मन्दिर दर्शन गर्ने २० हजारभन्दा धेरै तीर्थयात्रीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने विश्वास लिइएको छ ।
परियोजना डोल्पा जिविसद्वारा नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ भने परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि समेत उल्लेखित निकायहरू नै जिम्मेवार रहनेछन् । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै सम्पन्न भए÷नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय विकास र प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधि तथा कोषका प्रतिनिधि सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गर्ने सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको विकास र आर्थिक उन्नतिको महत्वलाई आत्मसात् गरेको र सोका लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका विभिन्न जिल्लामा हालसम्म चार सय १५ भन्दा बढी परियोजना सञ्चालन तथा सम्पन्न गरेको छ । विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६० अर्ब लगानीका यी परियोजना स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका हुन् ।

सहमतीय सरकार पौडेलको नेतृत्वमा
अब बन्ने सहमतीय सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले बताउनुभएको छ । यसका लागि छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली गर्न पनि उहाँले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
दुराडाँडाको अर्चल्यानीस्थित संस्कृति सदन माविको हीरकजयन्तीको सन्दर्भमा आयोजित खुला कविता प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न गत २७ गते नेतृ कोइराला लमजुङ आइपुग्नुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँले माओवादी विश्वासलायक नभएको उल्लेख गर्दै विगतदेखिकै सहयात्री दल एमालेलाई पनि सरकारमा लैजानुपर्ने उहाँको धारणा थियो । वर्तमान सरकारमा नेकपा एमाले सहभागी नभए काङ्ग्रेस पनि फिर्ता हुनुपर्ने जनाउँदै उहाँले राष्ट्रिय सहमतिबिनाकोे सरकारमा काङ्ग्रेस बस्नुको औचित्य नहुने कुरा आफूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठाउने जानकारी दिनुभयो ।
सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने माओवादी प्रवृत्ति रहेको भन्दै नेतृ कोइरालाले विगतमा भएका १२ बुँदेदेखि सातबुँदे र पछिल्लो पाँचबुँदे सहमति पालना गर्न माओवादीलाई आग्रह गर्नुभयो । माओवादीले सहमति पालना नगरेकै कारण संविधानलेखनमा ढिलाइ भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । राज्यको पुनर्संरचनामा काङ्ग्रेसले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको भन्दै कोइरालाले त्यसबाट पछि हट्न नसकिने विचार प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मनाङेबाहेककालाई यार्सागुम्बा टिप्न प्रतिबन्ध
चामे (मनाङ)÷ हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा बहुमूल्य जडीबुटी सङ्कलनका लागि बाहिरी जिल्लाका बासिन्दालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापभित्र पर्ने मनाङका १३ वटै गाविसमा गठन भएको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको अनुमतिबिना यार्सागुम्बा टिप्न गएमा समितिको नियमावली निर्देशिकाअनुरूप कारबाही हुने समितिहरूले जनाएका छन् । तर, गत माघसम्म मनाङमा अस्थायी बसोबास गरेको प्रमाणित भए यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि पुर्जी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तीन वर्षअघि मनाङको नारस्थित लेकमा यार्सागुम्बा सङ्कलनका क्रममा स्थानीय बासिन्दाबाट सातजना गोर्खालीको हत्या भएपछि एक्याप, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिले ‘असुरक्षा’को कारण देखाउँदै बाहिरी जिल्लाका बासिन्दालाई यार्सागुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाएको हो ।
यार्सागुम्बा सङ्कलनको अवधिभर सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै मनाङको ङावल, तिल्चे, थोराङफेदी र मेतामा अस्थायी प्रहरी चौकी राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । त्यतिमात्रै नभएर ताल सीमाप्रहरी चौकीमा थप प्रहरी खटाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयबाट झन्डै ३० जना थप प्रहरी मनाङ झिकाएर कार्यक्षेत्रमा खटाइएको तिमिल्सिनाले बताए । त्यस्तै, यस वर्षदेखि प्रहरीले यार्सागुम्बा सङ्कलनस्थलमै गएर गस्तीसमेत गर्ने भएको छ ।
अहिले सदरमुकाम चामेलगायत तल्लो मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्नका लागि खुला गरिएको र बिस्तारै माथिल्लो मनाङ र जेठ दोस्रो सातादेखि यार्सागुम्बाको खानी मानिने नार र फुमा खुला गरिने एक्याप मनाङका प्रमुख पारसविक्रम सिंहले जानकारी दिए ।
तल्लो मनाङ र माथिल्लो मनाङमा माघसम्म अस्थायी बसोबास गर्नेले अनुमति पाए पनि यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि नार र फुमा भने मनाङका नागरिकबाहेकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको एक्यापले जनाएको छ ।
बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि यतिबेला मनाङका बासिन्दा हिमालको फेदीतिर घुइँचो लाग्ने गरेका छन् । विगतका वर्षहरूमा गोरखा, लमजुङ, कास्की र मनाङका बासिन्दा यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि हिमालका फेदीहरूमा गाउँघर नै खाली गरेर पूरै परिवारसहित यर्सागुम्बा टिप्न हिमाली क्षेत्रतिर लाग्ने गरे पनि यस वर्ष भने मनाङका बासिन्दा मात्रै लस्कर लागेर यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न जान थालेका छन् ।
लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहर भएर मनाङतिर यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि जानेहरूको सङ्ख्या यतिबेला निकै उत्साहजनक देखिए पनि विगतमा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्ने समयमा भएको घटनाका कारण यो वर्ष भने यार्सागुम्बा टिप्न मनाङका बासिन्दा मात्रै गएका छन् । त्यस्तै, कास्कीको माछापुच्छ«े बेसक्याम्पदेखि ताङतिङ र सिक्लेसको लेक हुँदै पनि यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि हिमालको फेदतिर पुग्ने गर्दथे । त्यतिमात्र नभएर लमजुङको घनपोखरा, पसगाउँ, भुजुङको लेक हँुदै पनि मानिस यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि हिमालका फेदीतिर जाने गर्दथे ।
उनीहरूले यार्सागुम्बा सङ्कलन गरी त्यहीँ सुकाएर ठेकेदारलाई बेच्ने गर्छन् । यार्सागुम्बा खरिदका लागि हिमालका फेदीमा चीनको तिब्बतदेखि ठेकेदारहरू आउने गर्छन् । वर्षेनी हजारौँको सङ्ख्यामा लेक तथा हिमाली क्षेत्रमा जाने गरेका मानिस बास बस्नका लागि बन्दोबस्तीका साथ जाने गर्छन् । उनीहरूसँग लेकमा बास बस्नका लागि चाहिने सामग्री टार, गुन्द्री, कम्बल, ब्ल्याङ्केटलगायतका अति आवश्यकीय लत्ताकपडाहरू लिएर जाने गर्छन्् । त्यस्तै, खानाका लागि पिठो, चामल साथै डेक्ची, ताउके, थाललगायतका भाँडासमेत लिएर उनीहरू यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न हिँड्ने गर्छन् ।
आधा जीव र आधा वनस्पतिको रूपमा रहने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा यौनबद्र्धक औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ । विदेशी बजारमा राम्रो माग रहेको यार्सागुम्बालाई स्थानीय बासिन्दाले सुकाएर प्रतिकेजी दुईदेखि तीन लाखसम्म ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने गर्छन् । कतिपयले भने आफैं विदेश वा काठमाडौं, पोखरा र नारायणगढसम्म लगेर बेच्ने गर्छन् ।
– छविलाल बगाले

प्रतिक्रिया