• _{^{सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं}}

सरकारको गलत नीतिकै कारण ‘भिजिट भिषा’मा युवाहरूको आकर्षण बढिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले दाबी गरेका छन् । अहिले दैनिक करिव पाँच सय युवा त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिषामा युरोपसमेतका देशमा गइरहेका छन् । गत वर्ष करिव ६५ हजार युवा भिजिट भिषाबाट बाहिरिएका थिए । यो वर्ष त्यो संख्या करिव १ लाख १० हजार पुग्ने आंँलन अध्यक्ष भण्डारीको छ । अहिले महिनामा झण्डै ९ हजार नेपाली भिजिट भिषाका नामबाट बाहिर गइरहेका छन् ।

नेपालबाट १ सय १० देशमा युवाहरू काम गर्न जाने गर्छन् । तर, सरकारले १० वटा देशमा मात्र दूतावास र श्रम सहचारी राखेको छ । तीबाहेकका देशमा दूतावास नहुँदा मागपत्र प्रमाणिकरण हुन सक्दैन । त्यसै कारण अवैध मार्गको प्रयोग गर्दै भिजिट भिषामा युवाहरू विदेशिने गरेको अध्यक्ष भण्डारीको दाबी छ । ‘रुसमा २१ जना युवाको मृत्यु हुनुको मुख्य कारण नै भिजिट भिषा हो, श्रम बजारका सबै देशमा नेपालको दूतावास हुनु हो भने भिजिट भिषाको आकर्षण कम हुने र त्यहाँ पुगेर नेपालीहरूले मर्नुपर्ने थिएन’- अध्यक्ष भण्डारीले घटना र विचारसित भने ।

देशमा अहिले ९ सय ५० म्यानपावर कम्पनी छन् । ती कम्पनीको छाता संस्था संघका अध्यक्ष भण्डारी वर्षमा करिव ५ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार दुवई, साउदी, मलेसिया, कतार, बहराइन, ओमन र युरोपका देशदेखि जापान जाने युवाको संख्या अधिक छ । देशमा गत वर्ष १२ खर्ब ८० अर्ब बैध बाटोबाट रेमिटेन्स आएको देखिन्छ । यो वर्ष त्यसमा २० प्रतिशत थप बृद्धि हुने अध्यक्ष भण्डारीको आंकलन छ । हुण्डी र भारतबाट आएको रेमिटेन्सको हिस्सा गणना गर्ने हो भने वर्षमा करिव १६ खर्व रुपैयाँ नेपाल भित्रने गरेको छ ।

नेपालमा वर्षेनी ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेका छन् । तीमध्ये नेपालमा करिव ५० हजारले काम पाउछन् भने बाँकी विदेशिनुको विकल्प छैन । नेपालमा १६ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्म करिव ६५ प्रतिशत मानिस श्रम बजारमा काम गर्न योग्य मानिन्छन् । नेपालबाट विदेश गएका युवाले पठाएको रकम देशका ६० प्रतिशत घरमा आइरहेको छ । अर्थात् १ करोड ८० लाख सदस्यले रेमिटेन्स प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ ।

सरकारले शुन्य लागतमा विदेश पठाउने व्यवस्था गरेपछि कामदार र सरकार दुवै ठगिएको पाइन्छ । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार शुन्य लागत भनिएपछि लिएको रकमको भौचर दिनु नपर्ने र जति पनि लिन पाइने भयो, अनि सरकारले पनि मेनपावर व्यवसायी र एजेण्टहरूसँग कर पनि पाएन, त्यसैले सरकार र कामदार ठगिइरहेको उनको दाबी छ । ‘शुन्य लागत भनिएपनि विना पैसा कसैले काम गर्दैनन्, अनि कति लिए ? भन्ने पनि जानकारी हुन्न, यसले थप बेथिति निम्त्याएको छ’, अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।

उनी कामदारहरू विदेश जाँदा राहदानी बनाउन, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, श्रम स्विकृति लिन र जहाजको टिकट काट्न रकम खर्च गर्ने पर्ने भएबाट ती शीर्षकमा भएको खर्च र सेवा शुल्कवापत बिदेश गएर रोजगार हुने युवाले एक महिनाको पारिश्रमिक म्यानपावर कम्पनीलाई दिनु पर्ने माग संघको छ । कुनै कुनै कम्पनीले मानिस पठाएवापत म्यानपावरलाई रकम दिने गरेका छन् । त्यसरी रकम प्राप्त भएमा सेवाशुल्क नलिने र प्राप्त नभएमा सरकारले सेवा शुल्क एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन संघले सरकारसित माग गरेको छ ।

विदेश जाने युवाले रेमिटेन्समात्र होइन, सीप पनि लिएर आउने गरेका छन् । तसर्थ देशमा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने र सीप पनि ल्याउने युवालाई प्रोत्साहन दिनुको बदलामा श्रम बजारका देशमा दूतावास नखोल्नु र श्रम सहचारी पनि नराख्नुले युवाहरू भिजिट भिषाका नाममा दैनिक बिक्री भइरहेको अध्यक्ष भण्डारीको तर्क छ ।