कुन पार्टी र कुन विचारको भन्दा पनि नेपाली नेताहरू कुन शक्तिराष्ट्र नजिकको भनेर परिचित हुनेगरेका छन् । छिमेकी चीन र भारतमा ‘देश पहिलो’ भन्ने नारा लागेको छ भने नेपालमा ‘विदेशी पहिलो’ मान्ने गरिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपाललाई हालको अवस्थामा चाहिएको शान्ति, मैत्री र एकता हो । तर ०६३ पछि नेपालमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था उपरोक्त कुराको ठीक विपरीत रहेको छ । विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था कायम रहेसम्म नेपालमा शान्ति, मैत्री र एकताको कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यही चैत ९ गते विश्वका १९ मुलुकका राजदूत र नेपालका लागि ४५ देशका वाणिज्यदूतहरूले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट समृद्धिका लागि विश्वशान्तिको आह्वान गरे । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूको संस्था अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपाल (एचसीसीएन) ले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको लुम्बिनी कन्क्लेभमा उहाँहरूले शान्तिविना समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै विश्वशान्तिको आह्वान गर्नुभयो, जहाँ विभिन्न देशबाट नेपाल आएका राजदूतहरूका साथै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

त्यसक्रममा लुम्बिनी परिसरमा विश्व शान्तिका लागि प्रार्थना गरिएको थियो । कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले विकासलाई अगाडि बढाउन शान्ति आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । तर सो कार्यक्रम नेपालका लागि एक प्रकारको ब्यंग्यजस्तो मात्रै हुन पुगेको थियो । किनकि, नेपालमा यतिबेला देशमा अशान्ति मच्चाउने राजनीतिक ब्यवस्था रहेको छ भने आफू नमरेसम्म ‘उथलपुथल गरिरहने’ कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहेको अवस्था छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सधै उथलपुथल गराउनका लागि सङ्घीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिसहितको राजनीतिक ब्यवस्था लागू गराइएको छ । विभिन्न जातीय, क्षेत्रिय र धार्मिक विवादहरू चर्काउने प्रयासहरू भइरहेका छन्, जसका कारण विभिन्न दलका नेताहरू पनि भाँडिएको अवस्था छ ।

नेपाली नेताहरू कुन पार्टी र कुन विचारका भन्दा पनि कुन शक्तिराष्ट्र नजिकको भनेर परिचित हुने गरेका छन् । छिमेकी चीन र भारतमा ‘देश पहिलो’ भन्ने नारा लागेको छ भने नेपालमा ‘विदेशी पहिलो’ मान्ने गरिएको छ । खासमा नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्था रहेको मुलुकका लागि शान्तिक्षेत्र अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा थियो । विश्वका शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्षमा नेपाल तानिन थालेको भन्दै नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको थियो । पछिल्ला दिनमा सत्ता र शक्तिमा आएका मुख्यतः माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलित गराउन र अमेरिकी सैन्य गठबन्धन ‘नाटो’निकट बनाउन अनेक प्रयास गरिरहेका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा नेपालमा देखिएको आन्तरिक कलह र विभाजनकारी गतिविधिका कारण देशभक्त नेपाली र नेपालप्रति सद्भाव राख्ने विदेशीहरू समेत नेपाललाई फेरि शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छ । सोही निष्कर्षअनुसार गत १० गतेको कार्यक्रम भएको हुन सक्छ ।

भारतले खासगरी सन् १९५० को सन्धिपछि नेपाललाई आफ्नो संरक्षित मुलुक सावित गराउन अनेक प्रयास गरिरहेको छ भने पछिल्लो समयमा बेइजिङ र वाशिङ्टनका चासोहरू पनि बढेर गएको देखिएको छ । जसका लागि नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूलाई भाँड्ने र, आ-आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने होड चलिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा देखिएको आन्तरिक कलह र विभाजनकारी गतिविधिका कारण देशभक्त नेपाली र नेपालप्रति सद्भाव राख्ने विदेशीहरू समेत नेपाललाई फेरि शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छ । सोही निष्कर्षअनुसार गत १० गतेको कार्यक्रम भएको हुन सक्छ । तर, त्यसप्रति नेपालका मुख्य शासकहरूको सामान्य ध्यानाकर्षणसमेत हुनसकेको देखिएको छैन । बरु उनीहरू शान्तिक्षेत्र बनाउने कुरालाई भाँड्न भित्रभित्रै सक्रिय भइरहेका त छैनन् भनी शाङ्का उब्जिने अवस्था छ ।

सन् १९७३ को सेप्टेम्बरमा अल्जेरियामा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई बुझेर शान्क्षिेत्र प्रस्तावको अवधारणा पहिलोपटक अघिसार्नुभएको थियो । सो सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले विश्वका दुई ठूला देशका बीच अवस्थित नेपालले आफ्नो भूगोल शान्तिक्षेत्र रहनुपर्ने चाहना राखेको बताउनुभएको थियो । राजा वीरेन्द्रले त्यसलगत्तै शान्तिक्षेत्रको आफ्नो प्रस्तावमा समर्थन जुटाउने उद्देश्यले पहिले भारत र त्यसपछि चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँले सन् १९७५ को फेब्रुअरीमा भएको आफ्नो राज्याभिषेकको समापन कार्यक्रममा समेत विदेशी पाहुनासमक्ष औपचारिकरूपमै नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको थियो । उहाँले राजनीतिकरूपमा स्थिर नेपालका लागि शान्ति चाहिने बताउँदै शान्तिका लागि ढोका खोल्ने हुँदा नेपालले असंलग्न विदेश नीति अँगाल्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले त्यतिबेला नै नेपालको सुरक्षा, स्वतन्त्रता र विकासका लागि शान्ति चाहिने बताउनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले कुनै खास देश वा क्षेत्रबाट भय वा जोखिम रहेका कारणले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव नगरेको पनि स्पष्ट गर्नुभएको थियो । नेपालमा राजा वीरेन्द्रबाट शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राख्नुभन्दा केही वर्षपहिले एकातिर पूर्वी पाकिस्तानको भूभाग टुक्रिएर बंगलादेश बनेको अवस्था थियो । अर्कातिर शीतयुद्धकालीन समय थियो र भारत तथा रुसले रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेको अवस्था थियो ।

नेपालको शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई छोटो समयमै चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रान्स र यूकेसहितका विश्वका ११६ भन्दा बढी देशले समर्थन गरेका थिए । नेपालका राजा वीरेन्द्रले उपरोक्त प्रस्ताव राखेलगत्तै पहिलो नम्बरमा चीन र दोश्रो नम्बरमा पाकिस्तानले त्यसप्रति तत्काल स्वागत र समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि नेपालको संविधानमा समेत शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई समावेश गरिएको थियो । सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रको अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावप्रति खुलेर समर्थन गर्दै त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्नका लागि ‘छिमेकी देशहरूसँग मिलेर काम गर्न’ सुझावसमेत दिनुभएको थियो । तर छिमेकी भारतले नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको कहिल्यै पनि समर्थन गरेन भने समर्थन गरिसकेको रुसलाई समेत दबाब दिएर फिर्ता लिन लगाएको थियो ।

नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावबीच ०४६ सालमा भारतीयहरूको विशेष साथ-सहयोगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो भने ०४६ सालमा बनेको संविधानबाट उक्त शान्तिक्षेत्रको प्रावधानलाई हटाइएको थियो । त्यसपछि ०५२ बाट नेपाल अनपेक्षित द्वन्द्वमा फसेको थियो । ०५८ मा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गर्ने राजा वीरेन्द्रको बंश नास हुनेगरी हत्या गरियो, जुन हत्याकाण्ड हालसम्म विवादास्पद रहेको छ । ०६२ मा भारतको दिल्लीमा नेपालका केही माओवादी र केही संसदवादी नेताहरूका बीचमा १२बुँदे सहमति भयो । सोही आधारमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसपछि ०६५ मा नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरियो । त्यसै आधारमा ०७२ सालमा संविधान घोषणा गरेर विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था लागू गराइयो, जसको मूल ध्येय नै नेपाललाई शान्तिक्षेत्र हुनै नदिने रहँदैआएको छ ।

कतिपयले फेरि शान्तिक्षेत्रको सम्झना गरेपनि अब नेपालका लागि शान्तिक्षेत्र आकाशको फल सावित भएको छ । ढिलो-चाँडो नेपाललाई शान्तिक्षेत्र नबनाउने हो भने विश्वले तेश्रो विश्वयुद्ध ब्यहोर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।

नेपालमा शान्ति स्थापना हुन नदिन संघीय शासन, जातीय समावेशी र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्था गरियो । संघीयताका कारण देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलगथलग बन्दै गएको छ । जातीय समावेशिताको प्रावधानले पहिचानको आवरणमा देशमा जातीय विवादहरू बढाउने काम गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले देशको राजनीतिलाई ब्यापारीकरण गर्नुका साथै कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले बहुमत हासिल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसले एक पटक सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरू मात्र नभएर उनीहरूका आफन्त सधै सत्ता र शक्तिमै रहिरहन सक्ने प्रवन्ध पनि गरेको छ । त्यसपछि निर्वाचनहरूमा ‘गठबन्धन’ र पदहरूका लागि ‘आलोपालो’ प्रणालीको विकास गरिएको छ । जसका कारण संसद्को तेश्रो दल सरकारको नेतृत्वमा र पहिलो दल प्रतिपक्षमा पुगेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा गत १० गते कतिपयले फेरि शान्तिक्षेत्रको सम्झना गरेपनि अब नेपालका लागि शान्तिक्षेत्र आकाशको फल सावित भएको छ । ढिलो-चाँडो नेपाललाई शान्तिक्षेत्र नबनाउने हो भने विश्वले तेश्रो विश्वयुद्ध ब्यहोर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । नेपाल क्षेत्रफल र जनसंख्याका हिसाबले सानो तथा आर्थिकरूपमा कमजोर रहेपनि सामरिक हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ । मुख्यतः छिमेकीहरूका लागि नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरू सिर्जना हुँदैगएका छन्, जसका बारेमा उनीहरूले समेत विमर्श गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाललाई अशान्त बनाउन खोज्दा त्यसको असर उनीहरूमा समेत पर्नसक्ने अवस्था देखापर्दै गएको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले दक्षिण एशियाको शान्ति र एकताका लागि परिकल्पना गरेको र स्थापना गराएको सार्क संगठनको आवश्यकता एवम् महत्व पनि दिन-प्रतिदिन बढ्दो छ । जो-जसले नेपालको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए, तिनैले सार्क संगठनलाई पनि हल न चलको अवस्थामा पुऱ्याएका हुन् । अर्काको घरमा आगो झोस्नेहरूले आफ्नो घरमा पनि त्यो आगो सल्किन सक्छ भन्ने कुरा समयमै बुझुन् । आफैले बिथोलेको नेपालको राजनीति र भाँडेका नेताहरूलाई ठेगानमा ल्याउने प्रयास गरुन् ।