मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)को हिरासतमा रहँदा पदीय हैसियतले कुनै पनि आदेश जारी गर्नबाट रोक्न दिल्ली उच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएको छ ।

मुद्दामा केजरीवालाई हिरासतमा रहँदा टाइपिस्ट, कम्यूटर, प्रिन्टर आदि प्रदान नगर्नका साथै उनले जारी गरेका आदेश कसरी दिल्लीका मन्त्री आतिशीकहाँ पुग्यो भन्ने कुराको अनुसन्धानका लागि इडीलाई निर्देशन दिन निवेदन गरिएको छ ।

निवेदक सुरजित सिंह यादवले अधिवक्ताद्वय शशि रञ्जनकुमार सिंह र महेश कुमारमार्फत अरविन्द केजरीवालले हिरासतमा रही मुख्यमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन र आदेशहरू जारी गर्दा भारतको संविधानको तेस्रो अनुसूचीअन्तर्गत गोपनीयताको शपथको उल्लङ्गन हुने दाबी गरेका छन् ।

निवेदक सिंहले हालै दिल्ली उच्च अदालतमा केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीको पदबाट हटाउन माग गर्दै सार्वजनिक हितको मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको उक्त मागलाई दिल्ली उच्च अदालतले अस्वीकार गऱ्यो र जबर्जस्ती कारबाहीको मुद्दा भन्दै गिरफ्तारीअघि आन्तरिम सुरक्षा प्रदान गरेको थियो ।

निवेदनमा भनिएअनुसार इडीको गिरफ्तारीपश्चात पनि मुख्यमन्त्रीका रूपमा केजरीवालको निरन्तरताले आम जनताका सामु राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र (एनसिटी) दिल्ली सरकारको विश्वसनीयता र छविलाई धमिल्याएको छ ।

दिल्लीको एनसिटी सरकारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा केजरीवालको निरन्तरताले कानूनको उचित प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने र न्यायको मार्गमा बाधा पुऱ्याउने मात्र नभइ राज्यको संवैधानिक संयन्त्रलाई पनि विघटनमा पुऱ्याउने व्यहोरा अदालतमा निवेदन गरिएको छ ।