• ^{_{सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं}}

कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार अब कसैका लागि पनि नौलो विषय रहेन । घुस, कमिसन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जे-जस्ता विधि अपनाए पनि अनियमित तवरले आर्जन गर्न पल्केका कर्मचारीले नयाँ-नयाँ उपाय खोजेर आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका हुन्छन् । यसैको पुष्टि हुने गरी सरकारी कागजात नै ‘डिलिट’ गरेर भ्रष्टाचार गर्न थालेको पाइएको छ । मोरङको रानीमा रहेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाले यस्तो कर्तुत गरेको फेला परेको हो ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुखसमेतले चीनबाट आयात गरेको सामानको प्रज्ञापन पत्र ७२६ मा २०७९ पुस २० गते दर्ता गरेपछि सिस्टम अर्थात् प्रणालीबाट नै ती विवरण हटाएर अनिमियतता गरेको पुष्टि भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अनुसन्धानको क्रममा भन्सारका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत सापकोटा र भन्सार अधिकृत नवकुल शर्माले विराटनगर भन्सार कार्यालयमा जाँचपासको लागि देव इन्टरनेसनल प्रालिले ल्याएको समानको जाँचपास गर्ने काममा न्यून बिजकीकरण गरी गुणस्तर फरक पारी प्रचलित कानूनबमोजिम लिनुपर्ने राजस्व रकम नलिने तथा छोड्ने कोशिस गरेको पाइएको हो ।

भन्सार विभागबाट नियमित ताकेता तथा निगरानीपछि प्रतिवादी बनेका सापकोटासमेतको उपस्थितिमा गत वर्ष माघ १० गते नयाँ प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरेर ८६ हजार ९ सय ९ अमेरिकन डलर मूल्य थप गर्दै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर १ लाख ६० हजार ३ सय ४१ अमेरिकन डलर राजश्व लाग्ने निर्णय गरेका थिए ।

मालवस्तु जाँचपास भएको भए पैठारीकर्तालाई ८४ लाख ५५ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारको राजश्व चुहावट भएर नोक्सान हुने पुष्टि भएकोले सापकोटा र शर्माले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार देव इन्टरनेसनलका सञ्चालक शेरबहादुर बस्नेत र शरणकुमार खरेलविरुद्ध आयोगले मंगलबार विशेष अदालत बबरमहलमा मुद्धा दर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नरहरि घिमिरेले घटना र विचारलाई बताए ।