भनिन्छ, समाजवाद १० प्रतिशत मात्रै सैद्धान्तिक अवधारणा हो भने ९० प्रतिशत व्यवहार हो । आजको अवस्थामा यहाँ कसको व्यवहार समाजवादी छ र ? तर पनि संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरिएको छ !

✍ कृष्ण हुमागाईं

दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि जुनबेला विश्वमा साम्यवादी कम्युनिष्ट र पूँजीवादी साम्राज्यले राज गरिरहेको थियो, त्यसबेला आम मानिसहरू समानताको अवसरबाट बञ्चित थिए । साम्यवादीहरू गरीबीको नारा दिएर सीमित मानिसले एकाधिकारवादी शासन चलाएर शोषण गरिरहेका थिए भने पूँजीवादीहरू प्नि थोरै मानिसको पहुँचमा अधिक सम्पत्ति थुपारेर गरीबमाथि नै शोषणको दुष्चक्र चलाइरहेका थिए । यस्तैमा नेपालको जहानिया निरंकुश राणा शासनको विरुद्ध क्रान्तिको बिगुल फुक्नुभएका क्रान्तिकारी नेता बीपी कोइरालाले साम्यवाद र पूँजीवादको उत्पीडनबाट प्रताडित मानव समुदायलाई उन्मुक्ति दिन प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अघि सार्नुभयो ।

शुरुका दिनमा कार्ल मार्क्सको आर्थिक कार्यक्रमबाट प्रभावित बीपीले अघिसार्नुभएको समाजवादी नीति नेपालका लागि त थियो नै, तर यसको ब्यापकता विश्वभरी नै रहयो । मार्क्सपछि भारतका समाजवादी नेताहरू माहात्मा गान्धी, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया आदिको सम्पर्क र सम्बन्धबाट प्रभावित बीपीले नेपालमा अघिसार्नुभएको समाजवादी नीतिलाई भारतका साथै विश्वका समाजवादी नेताहरूले ब्यापकता दिए ।

युरोपलगायत विश्वका समाजवादी राष्ट्रहरूले साम्यवादी कम्युनिष्ट र पूँजीवादीहरूको पञ्जाबाट गरीबलाई मुक्त राखी मानवीय मुल्य र मान्यतामा आधारित भएर समानताको ब्यवहार सबैमा लागू गर्ने उद्देश्यले अन्तरर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलन (सोसलिष्ट इन्टरनेशनल) गठन भयो । जर्मनीका चान्सलर विली ब्रिण्ट अध्यक्ष र बीपी कोइराला उपाध्यक्ष रहनुभएको सोसलिष्ट इन्टरनेशनलले स्वतन्त्रतासहितको प्रजातन्त्र चाहने संसारका समाजवादी मुलुकहरूलाई संगठित गरेर अघि बढेको समाजवादी आन्दोलनलाई पूर्वी युरोपमा कम्युनिष्ट सत्ता ढलेसँगै केही सहजता भएपनि नवउदारवादी विश्व पूँजीवादको सेप लागिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा समाजवादीहरूले यहाँको परम्परागत सामन्ती सत्ता र कम्युनिष्टहरूसँग एकै पटक संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । राजतन्त्रको पतनपछि कम्युनिष्टहरूसँगको सहकार्यलाई क्षणिक सौदावाजीको रूपमा लिनु नै उचित हुन्छ । उनीहरूले सकेको दिन साम्यवादी एकदलीय शासन नै लगाउने हुन् । लोकतन्त्रलाई त उनीहरूले उपयोग मात्र गरेका हुन् ।

लोकतन्त्र, साम्यवाद, समाजवाद र पुँजीवाद :

भारतीय समाजवादी नेताहरू जवहारलाल नेहरू, डा. राममनोहर लेहिया र जयप्रकाश नारायणले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई अगाडि बढाएका थिए । बीपी पनि लोहिया र जेपीबाटै प्रभावित भएर प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई नेपाली कांग्रेसको मूल सिद्धान्त बनाउनुभएको थियो । बीपीको समाजवादको अवधारणाभित्र राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानता मुख्य लक्ष्य थियो । जुन कुरा रसियन मोडलको समाजवाद (साम्यवाद ?) मा नहुनुकै कारण असफल भएको थियो । बीपीले मूलतः लोकतन्त्रसहितको समाजवादको व्याख्या गर्नुभएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो- ‘लोकतन्त्रविनाको समाजवाद साम्यवाद हो ।’ अर्थात्, साम्यवादमा प्रजातन्त्र थप्यो भने समाजवाद बन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने त्यो फेरि साम्यवाद बन्दछ । जहाँ नागरिकको स्वतन्त्रताका अधिकारहरूको अपहरण हुन्छ । लोहियाले समाजवादको बाधक केन्द्रीकृत सत्ता हुन् भनेका थिए । उनको तर्क हुने गर्थ्यो, अत्यधिक केन्द्रीकृत शासनले भ्रष्टाचार र निरंकुश शासन व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्छ । रसियन मोडलको समाजवाद असफल हुनुको मुख्य कारण त्यहाँ लोकतन्त्र थिएन । अत्यधिक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो ।

नेपालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि २०१५ पछि सुरुवात गरेको समाजवादी कार्यक्रमजस्तै वैज्ञानिक भूमिसुधार, विर्ता उन्मूलन सहकारी अभियान अन्तर्गतका धर्म-भकारीहरूको सञ्चालन लगायत कार्यक्रम तत्कालिन सामन्तवादीहरूको षड्यन्त्रको सिकार भएको थियो । पछिल्लो दशकमा नवउदारवादी बिचौलिया पूँजीवादीहरूको मोजमस्तीको साधन भएको छ । भनिन्छ, समाजवाद १० प्रतिशत मात्रै सैद्धान्तिक अवधारणा हो भने ९० प्रतिशत व्यवहार हो । आजको अवस्थामा यहाँ कसको व्यवहार समाजवादी छ र ? तर पनि संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरिएको छ ! समाजवादको सामान्य परिभाषा उत्पादनको साधनमाथि सामूहिक अधिकार स्थापित गर्ने र त्यसको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली हो । उत्पादनको एजेण्डा कुनै दलको प्राथमिकतामा देखिँदैन । राष्ट्रिय उत्पादन र सन्तुलित वितरण प्रणाली छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले घर-परिवारलाई पठाएका रेमिटान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । सियोदेखि सुनसम्म र नुनदेखि लसुनसम्म आयात गर्ने देशमा समाजवादको बहस कति सार्थक होला ? शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रलाई निजीकरण गरिएको मुलुकमा समाजवादको बहस पनि पीडादायी नै हुने रहेछ । राष्ट्रिय उत्पादनको निर्यात शुन्य रहेको र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, भन्सार राजश्वबाट भएको आम्दानीलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा कुनै जोड नदिने निजीकरण गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मानवका आधारभूत आवश्यकतालाई व्यक्तिलाई नाफा कमाउन दिएर फेरि पनि समाजवाद… त्यो पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद कसरी ल्याउने होला ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले घर-परिवारलाई पठाएका रेमिटान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । सियोदेखि सुनसम्म र नुनदेखि लसुनसम्म आयात गर्ने देशमा समाजवादको बहस कति सार्थक होला ? शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रलाई निजीकरण गरिएको मुलुकमा समाजवादको बहस पनि पीडादायी नै हुने रहेछ ।

साम्यवादमा सम्पुर्ण उद्योग कलकारखाना राज्यको हुने र राज्यले नै मानिसहरूलाई आवश्यक सरसामान श्रम गरेको रेकर्डको आधारमा उपलब्ध गराउने हुन्छ भने समाजवादमा कतिपय अति आवश्यक र महत्वपुर्ण उत्पादनका कम्पनी, संस्थाहरू राज्य र नागरिकको संयुक्त लगानी, नागरिकहरूले नै सहकारी संस्थाहरूमार्फत संयुक्त र साझा लगानीमामा संचालन गर्ने र, उचित मूल्य र सहुलियतमा जनतामा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी पूँजीवादले सबै उत्पादन उद्योगलाई निजीको जिम्मा लगाउँछ र उद्योगी, ब्यवसायीबाट कर लिएर त्यही करको पैसाले लोककल्याणकारी योजनाहरू लागू गर्छ । यहाँ बजारको मूल्य माग र आपुर्तिको नियम र प्रतिष्पर्धाका आधारमा कायम हुन्छ । खुल्ला बजार अर्थनीति लिएको नवउदारवादी पुँजीवादमा जहाँ सस्तो हुन्छ उपभोक्ताले त्यहीँ सामान खरिद गर्ने हुँदा बजारलाई प्रतिष्पर्धाले सन्तुलन त नियन्त्रणमा राख्दछ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्रले राजनैतिक अधिकार त दियो, तर जानतामा तीव्र आर्थिक उन्नतिको चाहना बढेको छ । जुन आजको सूचना र प्रविधिको विकासले नागरिकका आवश्यकता र सम्पत्ति आर्जनको असीमित आकाङ्क्षालाई समाजवादी राज्य ब्यवस्थाले मार्ग प्रशस्त गनुपर्छ । आजको विज्ञान र प्रविधिको दुनियाँमा एकाधिकारवादी, एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट, तानाशाही, अधिनायकवादी वा साम्यवादी शासन प्रणाली सम्भव नै छैन । वादका सवालमा त दुनियाँमा अनेक वाद छन् र, ती वादहरूको अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । जस्तै; सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, एकाधिकारवाद, सर्वसत्तावाद, साम्यवाद, सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद, नौलो जनवाद, राजशाही निरंकुशतावाद, अराजकतावाद, आतंकवाद, पूँजीवाद, नवउदारवादी पूँजीवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, संवैधानिक समाजवाद, साजाजिक समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद आदि । यीमध्ये हाम्रो जस्तो धनी र गरीबबीचको फराकिलो खाडल भएको मुलुकमा अरु वादभन्दा लोकतान्त्रिक समाजवाद नै उत्तम र श्रेष्ठ हुन सक्छ ।

साम्यवादी र लोकतन्त्रवादीले भन्ने समाजवाद एउटै हो त ?

भन्नका लागि त अहिले नेपालका कम्युनिष्टले पनि साम्यवाद भन्न छोडेका छन्, उनीहरू पनि समाजवाद नै भन्दैछन् । उनीहरूले भन्ने समाजवाद र लोकतन्त्रवादीले भन्ने गरेको समाजवादमा के भिन्नता छ भन्ने कुरा खुट्याउन जनस्तरमा समस्या परेको हुनसक्छ । नेपालको संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ । तर लोकतन्त्रवादीले भन्ने समाजवाद र कम्युनिष्टहरूले भन्ने समाजवाद एकै प्रकारको हो त ? कम्युनिष्टहरूले एकलौटी साशनसत्ता चलाएका मुलुकमा कस्तो समाजवाद छ ? त्यहाँ सम्पत्तिमाथिको नागरिकको अधिकार स्थापित छ कि छैन ? त्यहाँ वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, जनमतको कदरको कुरा, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त र ब्यवस्था कस्तो छ ? यीलगायत मानव जीवनका लागि अपरिहार्य स्वतन्त्रताहरू राज्यनियन्त्रित र कुण्ठित छन् कि छैनन् भन्ने सवाल प्रमुख हो ।

सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको वकालत गर्दै संसारभरका कम्युनिष्ट एक होऔँ भन्ने कम्युनिष्ट एकतन्त्रीय ब्यवस्थामा लोकतन्त्रका यी आधारभूत मूल्य र मान्यताहरू हुँदैनन् । त्यसैले सच्चा र इमान्दार लोकतन्त्रवादीले कम्युनिष्टले भन्ने गरेको समाजवादको ललीपपमा भुलिनु, झुक्किनु हुँदैन । उनीहरूको शक्ति पुगेका दिन, दुई तिहाई बहुमत आएका बखत संविधान संशोधन गरेर साम्यवादी शासन नै लगाउने हुन् कम्युनिष्टहरूले । यो लोकतान्त्रिक ब्यवस्था कम्युनिष्टको साध्य होइन, साम्यवादी एकतन्त्रीय शासन ब्यवस्थामा पुग्ने भऱ्याङ मात्र हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले छर्लङ्ग नबुझेसम्म लोकतन्त्र दीगो हुन सक्दैन ।

सर्वहारा वर्गको आवश्यकता परिपूर्ति नाममा प्राणी जगतलाई आवश्यक पर्ने आहाराको गर्जो टार्दैमा मानव मस्तिष्कको सिर्जनात्मक क्षमता र आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन । पेटको भोक टार्ने कुरा पछौटे समाजको आवश्यकता र बाध्यता होला । तर २१औँ शताब्दिको मानिसको आवश्यता यतिमै सीमित हुन सक्दैन । मानव–मस्तिष्कको सिर्जनाको स्वरुप र आविस्कार अकल्पनीय छ । कल्पनाशीलताले सिर्जना गर्छ, तर कसले कस्तो विषयमा कस्तो परिकल्पना गर्दैछ भन्ने सम्बन्धितलाई बाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन, विषयलाई सम्बन्धितले सार्वजनिक नगरेसम्म । त्यसैले राज्यनियन्त्रित एकदलीय, एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासन भन्दा कैयौँ गुणाबढी उत्तम मात्र हाइन, सर्वश्रेष्ठ नै हो लोकतान्त्रिक समाजवादी शासन प्रणाली ।

कम्युनिष्टले भन्ने समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादकाप्रति सामान्य छलफल गरेपछि अब विश्व पूँजीवादी शासनले मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गलाई पारेको अफ्ठ्यारो पनि निकै सकसपूर्ण छ । आधारभूत रुपमा समाज विकासको क्रम द्रूत गतिमा अघि नबढेको अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सर्वप्रथम लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक रहेपनि नव उदारवादी पूँजीवादले समाजवादीहरूलाई समेत नराम्ररी ओझेलमा परेको छ । आर्थिक रुपमा सबल पूँजीवादी राष्ट्रहरूले आफ्ना मुलुकमा गरेका लोक कल्याणकारी प्रबन्धलाई समाजवादीहरूले गलत भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर त्यो सम्पन्न पूँजीवादी मुलुकमा सम्भव छ, हाम्रो जस्तो विकास नै नभएको देशमा पूँजीवादी देशको ढाँचामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्न सकिँदैन । राष्ट्रको आम्दानी नै अत्यन्तै थोरै भएको मुलुकमा पश्चिमा पूँजीवादी मुलुकको जस्तो बितरण प्रणाली हामीले थेग्नै सक्दैनौँ । अनि समाजवादले उत्पादन, आवश्यकता र अवसरको समान वितरणको परिकल्पना गर्दछ भने पूँजीवादले एकै ब्यक्ति, परिवार वा कम्पनीको स्वामित्वमा राज्यको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा जिम्मा लगाउँदछ । पूँजीवादमा सीमित मानिस मात्र अथाहा धनी हुने र तिनले तिरेको करबाट राज्यले अरुको गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध राज्यले नै गरिदिने भएको हुँदा त्यहाँ पनि मानिसहरू सुखी र खुशी नै हुने भए ।

नेपालमा किन समाजवाद आवश्यक छ ?

हाम्रो जस्तो सानो अनि गरीब मुलुकमा बिचौलिया पूँजीवादी अर्थ ब्यवस्थाले ठूलो विभेद, अनि धनी र गरीबको बीचमा झन् ठूलो खाडल खडा गर्दछ । साम्यवादी कम्युनिष्ट शासनले त झन् मध्ययुगीन दासतातर्फ धकेल्छ नै । आफ्नै राष्ट्रको उत्पादनमा आत्मनिर्भर नरहेको देशमा कम्युनिष्ट वा पूँजीवादी शासन विडम्बना नै हुन्छ । हुन त आजको दुनियाँमा कम्युनिष्ट शासन त सम्भव नै छैन । विज्ञान र प्रविधिले विश्वलाई एउटा गउँको रूपमा साँघुऱ्याएको वर्तमानमा विश्वबाट अलग गरेर बन्द समाज चलाउने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यसैले अब संसारमा कहीँपनि कम्युनिष्टको एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शसन आउनै सक्दैन ।

लुट्न सकेसम्म लुट्ने यो नव भुइँफुट्टा लुटाहा वर्ग जसको कुनै विचार, सिद्धान्त केही छैन, लुट्नकै लागि राजनीतमा आएका यी माफियाले देश बनाउँदैनन् । यो आफ्नो स्वार्थका खातिर जोसँग पनि घाँटी जोड्न पुग्छ । यस्ताहरुबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिलाउन श्रमजीवी, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गले वैचारिक हस्तक्षेप बढाउनै पर्दछ ।

आजको शिक्षित युवा पुस्ताले स्वतन्त्रताबिनाको रोबर्ट भएर शासित हुन चाहँदैन । एकातिर कम्युनिष्टको मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ, उठ भोका, नाङ्गा…… भन्ने नारा र अर्कोतिर जनतालाई भ्रममा पार्न राष्ट्रवादको चर्को नाराका बीचमा बडो बेमेल छ । आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने अनि बिदेशी राजनैतिक दलका अधिनायकवादी नेताका तस्वीरहरू लोकतान्त्रिक मुलुकको आफ्ना पार्टी कार्यालय र कार्यक्रमहरूमा प्रदर्शन गर्नेहरू अन्तराष्ट्रियवादी हुन् कि राष्ट्रवादी ? भोको पेट र नाङ्गो आङले जाहाँ लाउन खान पाउँछ उसको देश त्यही हो । भुगोलको देश त शासकहरूले आफ्नो शसनसत्ता जोगाइराख्न परिकल्पना गरेको सीमारेखा मात्र हो भन्ने गरेको सुन्थेँ म सानो हुँदा । देशका बारेमा यसो भन्नेहरूलाई कसरी राष्ट्रवादी भन्नु र ? अनि कम्युनिष्ट शासनले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको वकालत गरेपनि शासनसत्तामा त्यो वर्ग कहिल्यै पुग्दैन, अनि राजकीय शासनसत्ता संचालन गर्ने दक्षता, कार्यकुशलता र क्षमता त्यो वर्गमा न्यून मात्रामा हुन्छ । अभिजात्य एलिट वर्गले नै कम्युनिष्ट शासनमा लालफिताशाही चलाइरहेको हुन्छ । संसारका कम्युनिष्ट शासकहरू लेनिन, स्टालिन, एगेल्स, माओ, गोन्जालो, फिडेल क्यास्ट्रो, राउल क्यास्ट्रो, चे ग्वेवरा, किमइल सुङ, किम जोङ्ग, कोही पनि सर्वहारा वर्गका मान्छे होइनन्, थिएनन् ।

त्यसैले एकातिर कम्युनिष्टहरूको सगोत्रीय विदेशभक्तिले राष्ट्रवाद कमजोर हुँदै गरेको अवस्था र नव उदारवादी बिचौलिया पूँजीवादले पनि राष्ट्रवादको हित गर्दैन । उद्योगधन्धा, उत्पादन र समृद्धिको मार्गमा लागेको पूँजीवादले आफ्नो देशको माया गर्छ, तर हामीकहाँ उत्पानशिल पूँजीवाद छैन । सट्टेवाजी, सुदखोर बिचौलिया पूँजीवादले राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको उदय पनि हुन सक्दैन । बिचौलिया पूँजीवादले पूँजीको पलायनलाई रोक्न पनि सक्दैन । सट्टेबाजी जुवाडेहरू जाहाँ जुवा खेल्न पाउँछन्, त्यही गैहाल्छन् । देश त रित्ताकोे रित्तै । नेपालमा औद्योगिक राष्ट्र हुन्थ्यो भने यहाँको पूँजीपति वर्गले पूँजी पलायनलाई अवश्य नै रोक्ने थियो । पूँजीलाई एकत्रित नगरी र ठूलो पूँजी जम्मा नगरी ठूला-ठूला उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालन हुन सक्दैनन् । देशबाट अन्यत्र हुने पुँजी निवेसलाई रोकेर देशमै पर्याप्त पुँजी जम्मा नगरेसम्म मुलुक उदारवादी पुँजीवादमा पनि जान सक्दैन । देशलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रको बाटोमा अघि बढाउन बिचौलिया पुँजीवादले भन्दा उत्पादनमुखी पुँजीवादले आफ्नै कम्पनी चलाउने स्वार्थले भएपनि पूँजीपति वर्गले पूँजी आफ्नै देशमा जम्मा गर्दछ र देश धनी हुन्छ ।

तर सबै नागरिक पुँजीवादी मुलुकमा धनी हुँदैनन् । औद्योगिक पूँजीपतिहरू नभएको बिचौलियहरूले देश हाँकेको र आफूलाई कम्युनिष्ट हौँ भन्नेहरू झन् बढी बिचौलिया कर्ममा रमाउने गरेको हाम्रो जस्तो मुलुका देशभक्तिलाई जोगाउन र पूँजीको पलायनलाई रोकेर नागरिकको मुहारमा सुखर खुशी ल्याउनकै लागि लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक समाजवादमा एउटा गरीबले पनि धनी हुन सक्छ, यो अवसर पाउँछ । लम्पट सर्वहारा वर्ग जसलाई राजनैतिक चेतको कुनै पर्वाह छैन र बिचौलिया पूँजीपति वर्ग जसलाई टुरिष्ट भएर संसार घुमेर मस्ती गर्न पुग्छ । यी दुवै वर्ग र गरीबको नममा राजनीति गरेर उदाएको नव भुइँफुट्टा राजनीति पेशाकर्मीलाई यो देश, जनता, यहाँको लोकतन्त्र केहीको मतलव छैन । लुट्न सकेसम्म लुट्ने यो नव भुइँफुट्टा लुटाहा वर्ग जसको कुनै विचार, सिद्धान्त केही छैन, लुट्नकै लागि राजनीतमा आएका यी माफियाले देश बनाउँदैनन् । यो आफ्नो स्वार्थका खातिर जोसँग पनि घाँटी जोड्न पुग्छ । यस्ताहरुबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिलाउन श्रमजीवी, निम्न मध्यम र मध्यम वर्ग (जो स्वभाविक रुपमा लोकतान्त्रिक समाजवादकाप्रति आस्थावान हुन्छ)ले वैचारिक हस्तक्षेप बढाउनै पर्दछ । यी दुवै घातक तत्वविचारबाट मुलुकलाई बचाउन नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ ।

_{(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व सभापति हुन् ।)}