अर्थतन्त्र चलायमान छैन । सरकार आफैं पूँजीगत खर्च गर्न असमर्थ छ । बरु देशको ढुकुटीमा रहेको रकम कोतर्न शहीद वा युद्ध लडाकुलाई धमाधम रकम बाँड्न उद्यत् छ । जबकि हालसम्म नेपालको आन्तरिक र बाह्य गरी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ !

✍ राजबाबु शंकर

लगभग वर्ष दिनयता ऋण लिने, तर नतिर्ने माग राखेर आन्दोलनहरू हुँदा सरकार औसतरूपमा चूपचाप छ । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्र आतङ्कित छ । यद्यपि आतङ्कित हुनुमा उनीहरू आफैंको कार्यशैली पनि एउटा कारण हो । त्यसमाथि सहकारी संस्थाका चोट्टाहा सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताहरूको रकममा लूट मच्चाएका अनेकन् प्रकरणले वित्तीय संस्थाहरूको विश्वास असाध्य क्षयीकृत भएको छ । नेपालका चवन्न बैंक एवम् वित्तीय संस्थासँग ८ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ । ब्याजदर घट्दा पनि ऋण लिन चाहनेहरू छैनन्, बरु रकम थुपार्नेहरू चाहिँ ताँती छन् ।

एउटा अर्को कारण के पनि हो भने, धितोले खाम्नेभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरेर मनपरी ऋण प्रवाह गर्ने कमिसनखोर बैंकरले लगानी डुबाएका मात्र छैनन्; बचतकर्ताको चालू पूँजी नै धरापमा धकेलिदिएका छन्, कतै त सखाप नै पनि पारिदिएका छन् ! त्यसरी धितोभन्दा बढी ऋण फुत्काउनेले पनि किन पो उकास्थ्यो ? धितो लिलाम गर्दा उल्टै आखिर वित्तीय संस्था नै डुब्ने हो । त्यसैले पनि खासगरी ठूला ऋणीहरू साँवा-ब्याज नतिर्न उद्यत भइरहेको परिस्थिति बनेको आँकलनलाई सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ ।

अर्कातिर, ऋण प्रवाह भएअनुरूप उत्पादन, रोजगारी र राजश्व भने बढेको छैन । जसले सही ठाउँमा ऋण प्रवाह भएको छैन भन्ने आधार दिन्छ । अर्थात्, नियमन गर्ने सरकार र केन्द्रीय नियामक राष्ट्र बैंक वित्तीय अनुशासनको लगाम खिच्न अक्षम भएको साबित हुन्छ । हालसम्म समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा कर्जा भने ५० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको देखाइएको छ । यसरी कर्जा पनि माग नभएको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिँदा बैंकहरूले पछिल्ला महिनायता निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् । ब्याजदर घट्नु मन्दीको स्पष्ट सङ्केत हो । मन्दी नरोकिएको र मानिसहरू निराश भएर विदेश लागेकाले माग घटेर गत असोजमा दोहोरो अङ्कमा भएको निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । अब भने संस्थागत निक्षेपकर्तालाई थप राहत प्राप्त हुनेछ । यसअघि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको भन्दा २ प्रतिशत कम हुनु पर्थ्यो । तर, अब यही चैतदेखि भने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर एक प्रतिशत मात्रै कायम भएको छ ।

२०४६ सालमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा एक, २०५२ सालमा तीन, पछि २०७३ सम्म खराब ऋणीको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४ सय ४८ मात्र भएकोमा यो २०८० सालको ११ महिनामा आइपुग्दा ३३ हजार ऋणी ह्वात्तै कसरी बढे ?

समष्टिमा, अर्थतन्त्र चलायमान छैन । सरकार आफैं पूँजीगत खर्च गर्न असमर्थ छ । बरु देशको ढुकुटीमा रहेको रकम कोतर्न शहीद वा युद्ध लडाकुलाई धमाधम रकम बाँड्न उद्यत् छ । जबकि हालसम्म नेपालको आन्तरिक र बाह्य गरी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ !

यसरी सरकार नै अनुत्पादक र पार्टी-पार्टीजन्य स्वार्थको जञ्जाल बनाएर राज्यकोशमा लूट मच्चाउने देशघाती बाटोमा अग्रसर छ । यस्तो सरकारी अराजकताले समेत वित्तीय अनुशासन धरापमा परिरहेको छ । अकर्मण्य सरकारको यस्तो आत्मघाती रवैयाको मतियार बन्दा आफूहरूको अधिकतम भलो हुने मौका छोपेर पार्टीहरूका आसेपासे, माफिया, तस्कर, राजश्वमारा उद्योगी-व्यापारी, सरकारकै विभिन्न संयन्त्रमा रहेका घुसखोर/कमिशनखोरहरूले सघाउने नै भए । जसले नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धूलिसात गरिरहेको छ । यी सब सरकारकै पंगुपनका परिदृश्य हुन् ।

केही वर्षयता देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको आप्रवाह मात्रै सन्तोषजनक छ । रेमिट्यान्स बढेकोले नै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेको हो र, साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थिति बनेको हो । जो सरकारले गरेको पुरुषार्थ भने होइन । जबकि सरकार भने तिनै सूचक देखाएर ‘अर्थतन्त्र बलियो भएको’ ध्वाँस पिटिरहेको छ ! मुलुकमा परनिर्भरता छँदैछ, निर्यात ७ प्रतिशतले घटेको छ । यसले अर्थतन्त्र मन्दीबाट उठ्न नसकेको प्रष्ट पार्छ ।

२०४६ सालमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा एक, २०५२ सालमा तीन, पछि २०७३ सम्म खराब ऋणीको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४ सय ४८ मात्र भएकोमा यो २०८० सालको ११ महिनामा आइपुग्दा ३३ हजार ऋणी ह्वात्तै कसरी बढे ? यो ग्राफ जथाभावी कर्जा प्रवाहको नतिजा हो भन्ने अब भने प्रष्टै हुन्छ । सँगसँगै, यो भनेको लोकतन्त्रोत्तर सिलसिलेवार सत्तासीनहरूको नालायकी र अक्षमता उदाङ्गो भएको अवस्था हो । मुलुक र मुलुकीका हकमा भने घोर चिन्ताजनक र तिरोहित भविष्यको गम्भीर वर्तमान हो ।