तीन पटकसम्म सत्तारोहण गरिसकेका प्रम प्रचण्डका कुनै पनि कार्यकालमा चीनका रणनीतिक महत्वकाङ्क्षी ‘बिआरआई’ प्रोजेक्ट किन नेपाल भित्रिन सकेको छैन ? यो प्रश्न निकै विचारणीय छ । भारतका लागि मात्र सदैव ‘कम्फर्टेवल’ रहेका प्रचण्ड सरकारले चीन र अमेरिकासँग पनि कसरी ‘कम्फर्टेवल’ रहन सक्छ- त्यसैमा यो गठबन्धन र मुलुककै भविष्य गाँसिएको छ ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

हाल नेपालमा भएका राजनीतिक गतिविधिमाथि विभिन्न दृष्टिकोणबाट चर्चा चलिरहेको छ । कोही आन्तरिक कारणले त कोही बाह्य कारणले वर्तमान गठबन्धन बनेको हो भनि दाबी गरिरहेका छन् । सबैको आ-आफ्ना तर्क छन्, आ-आफ्नै बुझाइ छन् । यसमा भूराजनीतिक प्रभाव नहोला भन्न सकिन्न । तर यसमा आन्तरिक राजनीतिको प्रभाव झन् बढी रहेको भनि ठोकुवा गर्न सकिन्छ । र, यसको केन्द्र केपी शर्मा ओली र उनका ‘अलाई’ रवि लामिछानेको सेरोफेरोमा रहेको देखिन्छ ।

परन्तु, विगतमा झैँ केपी ओली ‘मेन हिरो’को भूमिकामा नभएर ‘साइड हिरो’को भूमिका सीमित रहेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा केपी ओली नै यो गठबन्धनमा भारी छन् जस्तो देखिन्छ, तर उनको ‘पोलिटिकल क्रेज’ दिनानुदिन घटिरहेको छ । उनी गलेजस्तो, थाकेजस्तोे आभास हुन थालेको छ । होइन भने उनका ‘जानी दुुश्मन’ प्रचण्ड र माधव नेपालसँग यति चाँडै सम्झौता गर्न उनको ‘इगो’ले किमार्थ दिँदैनथ्यो ।

ओलीका निकटहरूका भनाइमा उनि अत्यन्त प्रतिशोधी मनोविज्ञान भएका एक ‘इगोइस्ट’ व्यक्ति हुन् । ‘आखिर कहाँ हरायो त उनको इगो ?’ चर्चा गरौँ !

नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दललाई संसद्को चुनावमा बहुमत ल्याउन जटिल रहेको सर्वविदित छ । तर तत्कालिन नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरी २०७४ को निर्वाचनमा करिव दुई तिहाइको ‘ओभरह्वेलमिङ मेजिरिटी’ ल्याएर केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक पुरुषार्थ देखाइदिएका थिए । यसै दम्भले आफनै दलभित्र रहेका माधव नेपाललगायत इतर पक्षलाई पेल्न थाले । माधव नेपालकेन्द्रित ललिता निवास प्रकरण उठाउन लगाए । त्यसै बखत माओवादी सभामुख कृष्णबहादुर महराको ‘पोलिटिकल डेमोर्लाइजेशन’ भयो । ओली यतिमै रोकिएनन् । उनको मन्त्रिमण्डलमा रहेका आसेपासेहरूबाट बेलगाम भष्ट्राचारहरू भए । उदाहरणका लागि भुटानी शरणार्थी सम्बन्धमा उनकै क्याबिनेटले बदनियतका साथ पछिल्लो निर्णय गरेको थियो । पछि प्रहरी अनुसन्धानमा उनका तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादर थापाको छोरा नै मुछिए र, कैयन पक्राउ परे ।

अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंको भनाइनुसार ओलीले कुनै मल्होत्रा नामका बदनाम ब्यापारीको पोल्टामा सयौंले रोजगारी पाएको गिरीबन्धु टी स्टेट पार्न खोजेका थिए । धन्य अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदियो । उनको पालामा ओम्नी काण्ड, यति होल्डिङ काण्ड, बतास समुह काण्ड तथा स्वास्थ्य सामाग्री काण्ड जस्ता अनेकौँ भष्ट्राचारको एकपछि अर्को पर्दाफास हुन थाल्यो । दुर्गा प्रसाईले खुलासा गरेका अर्को चर्चित काण्डअनुसार ओलीको कम्बोडिया टेलिकममा लगानी रहेको भनि अपुष्ट समाचारहरू बाहिरियो । उक्त टेलिकम कम्पनीमा केपी ओली अभिभावक रहेका कोही नेपाली मूलका मानिसको लगानी रहेको भनिएको छ । यस प्रकार आफ्ना पालामा भएका यस्ता कर्तूतहरूको ढाकछोप गर्न भए पनि उनलाई सरकारमा जान जरुरी थियो भनी कैयौँ विश्लेषकहरू भन्ने गर्दछन् । जे होस अघिल्लो सरकारमा प्रचण्ड र नारायणकाजीका स्टण्टले के पी ओली लगाएत कांग्रेसका भाउजुहरूलाइ न मज्जाले तर्साएकै हो । यहि त्रासबाट त्राण पाउन ओलीले यस गठबन्धन न गरेका होलान् भनि यसै भन्न सकिन्न । तर यति मात्र कारणले गठबन्धन भएको भनिहाल्नु पनि अलिक हतारो हुने छ । यसका भूराजनीतिक आयामलाई पनि बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालको धर्मनिरपेक्षवादी नयाँ गठबन्धनबाट समेत चीन हौसिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसरहित जुनसुकै गठबन्धनसँग चीनले ‘कम्फोर्टेवल’ अनुभूति गर्छ । प्रायजसो सबै ठुला कम्युनिष्ट नेता एवम् तिनका छोराछोरीहरूको उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि चीनले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेको छ । उनीहरूलाई घुमफिर गराइरहेको छ । यस्ता लगानीहरूको लाभांंश चीनले अब खोज्दैछ ।

२०७२ मा संविधान जारी गर्ने बखत भएका अवाञ्छनीय भुराजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध ओलीले लिएका चट्टानी अडानको सर्वत्र प्रशंसा भयो । यसैलाई ‘क्यास’ गरि बडो चलाखीले उनले प्रचण्डलाई अल्मल्याइ कम्युनिष्ट एकताको सफल नौटङ्की गरे । करिब दुई तिहाइ बहुमत पनि हासिल भयो । चीन यसबाट निकै हौसिएको थियो । यही मौकामा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत कुनै ठुलो ‘प्रोजेक्ट’ नेपालमा लञ्च गराउने चिनिया दाउ थियो । चिनिया रेल र तेलको सपना बाँडेका ओलीले आफ्नो सरकार छँदा भने त्यसका लागि एउटा माखो पनि मारेनन्, किनभने उनका सल्लाहकार एवम् अर्थमन्त्री सबै इण्डो-पश्चिमाप्रति वफादार थिए । चीन यसबाट रुष्ट हुन पुग्यो ।

संविधान जारी भएदेखि नै भारत त्यसै पनि ओलीसँग रुष्ट थियो । यसप्रकार चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलन गुमाइसकेपछि ओली पश्चिमा कित्तामा गए । र, यसैको परिणाम थियो नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकरण । झट्ट हेर्दा चिनिया उक्साहटमा गरिएझैँ देखिएता पनि उक्त नक्सा प्रकाशन गर्नका पछाडि पश्चिमाहरूको हात थियो भनि विश्लेषकहरू तर्क गर्छन् । उक्त घटनाले भारतलाई चीनको डर देखाउने र यसै बहानामा पश्चिमा सेना नेपालमा उतार्ने उनीहरूको मनसुवा थियो । भारतलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा राखी पश्चिमा सेना ‘डिप्लोय’ गर्ने एक साजिस थियो उक्त नक्सा प्रकरण । सोही योजनाबमोजिम केपी ओलीकै कार्यकालमा उनका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका पठाएर ‘आइपियस’ जस्ता विवादस्पद सैनिक मोर्चामा हस्ताक्षर गराइयो र, ‘एमसीसी’का विषयमा पनि थप केही समझदारी गरियो भनि टिप्पणीकर्ताहरूले भन्ने गरेका छन् ।

तथापि, तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उनका समर्थक केही एमाले नेता-कार्यकर्ताहरू र चिनियाहरूको दबाबमा ‘एमसीसी’ संसदबाट पास गराउने सवालमा ओलीको सरकार तत्काललाई पछि हट्यो । यसबाट अमेरिका पनि रुष्ट हुन पुग्यो । यसप्रकार चीन, भारत र अमेरिकासँग सन्तुलन गुमाएका केपी ओली विगत केही वर्षदेखि तिल्मिलाएका छन् । भारतसँग लाख प्रयास गर्दा पनि सम्बन्ध आफ्नो अनुकुल नहुने भएपछि उनी ‘मिश्नरीज’को सहारा लिइ फेरि पश्चिमा कित्तामा जान उत्सुक छन् । त्यसैले माओवादी र रास्वपा जस्ता कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादी दलहरूसँग गठबन्धन बनाइ हिन्दुवादी राप्रपा, दुर्गा प्रसाईं तथा हिन्दू राष्ट्रको कता–कता आवाज उठाउने नेपाली काङ्ग्रेसका विरुद्ध उनी कम्मर कसेरै लागिपरेका छन् । यसप्रकार हाल पश्चिमामुखी रहेका केपी ओलीको हिन्दूविरोधी मानसिकताले पनि यो गठबन्धनलाई मलजल गरेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

नेपालको धर्मनिरपेक्षवादी नयाँ गठबन्धनबाट समेत चीन हौसिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसरहित जुनसुकै गठबन्धनसँग चीनले ‘कम्फोर्टेवल’ अनुभूति गर्छ । प्रायजसो सबै ठुला कम्युनिष्ट नेता एवम् तिनका छोराछोरीहरूको उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि चीनले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेको छ । उनीहरूलाई घुमफिर गराइरहेको छ । यस्ता लगानीहरूको लाभांंश चीनले अब खोज्दैछ । त्यसो त नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई चीनले नचिनेको होइन, परन्तु नेपालमा बामपन्थी एकता हुँदा चिनिया स्वार्थको रक्षा हुनेमा उ ढुक्क छ । उदाहरणका लागि नेपालमा बामपन्थीहरूकै सरकार रहँदा परीक्षणमा रहेका नयाँ चिनिया जहाजहरू नेपाललाई बिक्री गर्न सफल भएको थियो । त्यसैगरी बामपन्थीहरू नै सत्तामा रहँदा पोखरा एयरपोर्टमा चिनिया लगानी भित्रिएको थियो, जसलाई चीनले सगर्व ‘बिआरआई प्रोजेक्ट’ भनी दाबी गर्दै आएको छ । तर उक्त एअरपोर्टको व्यवस्थापन भारतलाई जिम्मा लगाउने गरि प्रचण्डको अघिल्लो गठबन्धन सरकार अघिबढेको थियो । चिनिया स्वार्थमा बनेको यस एअरपोर्ट भारतको हात पर्नु स्वभाविक थिएन । तसर्थ चिनिया दबाबमा काङ्ग्रेस गठबन्धन टुटाइ बाम गठबन्धन बनेको हो कि भन्ने आशङ्का पनि कता-कता छ । तर चिनिया दबाबमा भारतको रणनीतिक मुभलाई बेवास्ता गर्ने हिम्मत प्रचण्डको होला भनि विश्वास गर्न सकिन्न ।

चीन, भारत र अमेरिकासँग सन्तुलन गुमाएका केपी ओली विगत केही वर्षदेखि तिल्मिलाएका छन् । भारतसँग लाख प्रयास गर्दा पनि सम्बन्ध आफ्नो अनुकुल नहुने भएपछि उनी ‘मिश्नरीज’को सहारा लिइ फेरि पश्चिमा कित्तामा जान उत्सुक छन् । त्यसैले माओवादी र रास्वपा जस्ता कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादी दलहरूसँग गठबन्धन बनाइ हिन्दुवादी राप्रपा, दुर्गा प्रसाईं तथा हिन्दू राष्ट्रको कता-कता आवाज उठाउने नेपाली काङ्ग्रेसका विरुद्ध उनी कम्मर कसेरै लागिपरेका छन् ।

दिल्लीमा भएको १२बुँदे सम्झौतापछि नेपाली राज्यसत्तामा प्रचण्डको उपस्थिति भारतिय द्वैध शासनको प्रतीक हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । चिनियाहरूले यो बुझेको हुनुपर्छ । होइन भने तीन पटकसम्म सत्तारोहण गरिसकेका प्रम प्रचण्डका कुनै पनि कार्यकालमा चीनका रणनीतिक महत्वकाङ्क्षी ‘बिआरआई’ प्रोजेक्ट किन नेपाल भित्रिन सकेको छैन ? यो प्रश्न निकै विचारणीय छ । अघिल्लो गठबन्धनका इण्डो-पश्चिमासमर्थित अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले रोकेका थिए भनि मानौँला, तर अहिलेका अर्थमन्त्री चीनसमर्थित नै छन् त ! के अब चीनको ‘बिआरआई’ नेपाल आउला त ? के अब नेपालका एयरपोर्टहरू भारतका अडानी समुहबाट जोगिएला त भनि चासोको विषय बनेको छ ।

बामपन्थी बाहुल्यता रहेको वर्तमान गठबन्धनबाट पश्चिमा राष्ट्र मुख्यतः अमेरिका बेखबर रहेको होला भनि मान्न सकिन्न । पश्चिमाहरूको विभिन्न रणनीतिक ‘विङ्ग’हरूले नेपालमा काम गरिरहेका छन् । उसका सांस्कृतिक (मिसनरिज) ‘विङ्ग’ले जुनसुकै सरकार भएता पनि गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत निष्फिक्री धर्मान्तरण गराइरहेको छ । उसका आर्थिक नीतिका ‘विङ्ग’ पहिलादेखि नै राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी, ‘आइएमएफ’ विश्वबैंक तथा एडिबीमार्फत नेपालमा हाबी रहेको छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै पश्चिमाहरूका सामरिक ‘विङ्ग’हरूले पनि काम गरिरहेका देखिन्छन् । त्यसपश्चात नै ‘आइपिएस’ तथा ‘एसपीपी’ जस्ता सैन्य मोर्चाहरूमा नेपालको विवादस्पद संलग्नता रहेको सुनिन्छ । हालसालै प्यासिफिक कमाण्डमा रहेका १८ राष्ट्रका सेनाहरूले अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा चीन सिमानजिक रहेको काभ्रेको पाँचखालमा सैन्य तालिम लिरहेको भिडियो देखापरेको छ । यि सबै गतिविधिले नेपालमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति बढ्दै गएको भनि सर्वत्र चिन्ता बढेको छ ।

नेपालमा पश्चिमाहरूको सैनिक उपस्थितिले चीनलाई मात्र नभएर भारतलाई पनि हैरान पार्न सक्छ । यस मामिलामा दुई परस्पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र चीन र भारत एकै ठाउँमा उभिएमा मात्र नेपाल यस्ता गतिविधिहरूबाट मुक्त हुन सक्छ । यसअघि पनि राष्ट्रसङ्घीय मिसन ‘अनमिन’लाई चीन र भारत दुवै मिली नेपालबाट बिदाइ गरेका थिए भनिन्छ । तर यसको विपरित चीनविरुद्ध भारत र पश्चिमा शक्ति एक भएमा नेपाल युद्धमैदान बन्ने निश्चितप्रायः छ । भारतकालागि मात्र सदैव ‘कम्फर्टेवल’ रहेका प्रचण्ड सरकारले चीन र अमेरिकासँग पनि कसरी ‘कम्फर्टेवल’ रहन सक्छ- त्यसैमा यो गठबन्धन र मुलुककै भविष्य गाँसिएको छ । त्रिपक्षीय सामरिक टकरावबाट मुलुकलाई पार लगाउन एउटा अर्को महेन्द्रको खाँचो छ । प्रचण्ड, ओली वा देउवा त्यस उचाइका राजनेता होलान् भनि पत्याउन गाह्रो छ । यसर्थ, नेपालको अस्थिरता झन्-झन् लम्बिँदै जाने निश्चितप्राय: छ । जय नेपाल ।