नयाँ गठबन्धनले पनि देशमा थप सङ्कट बढाउने बाहेक केही पनि गर्न नसक्ने देखिएको छ । यो नेपाललाई राजनीतिकरूपमा अस्थिर बनाउने र आर्थिक रूपमा सङ्कट बढाउने योजनाअनुसार नै गरिएको हो । देशभक्त शक्तिहरूले विलम्ब नगरी नयाँ राजनीतिक ब्यवस्थाका बारेमा नसोच्ने हो भने धुन्धुकारी नेता र द्वन्द्वकारी राजनीतिक ब्यवस्थाले नेपाललाई नै समाप्त गराउन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा पछिल्लो समयमा धुन्धुकारी नेता र द्वन्द्वकारी राजनीति बढ्दै गएका कारण शान्ति, मैत्री र एकता भन्ने कुरा क्रमशः टाढाको विषय बन्दै गएको छ । कुनै बेला भारतबाहेकको विश्वले शान्तिक्षेत्र मानेको नेपाल आज भारत/अमेरिकाप्रभावित नेताहरूकै कारण अशान्त र अस्तब्यस्त बन्दै गएको छ । अझ ठेट शब्दमा त्यस्तो बनाउँदै लगिएको छ भने पनि हुन्छ ।

गत साता देशका कार्यकारी प्रमुख पुष्पकमल दाहालले ‘आफू जिवित रहेसम्म देशमा उथलपुथल भइरहने’ जुन अभिब्यक्ति दिनुभयो, त्यो उहाँको अन्तःस्करणबाटै आएको अभिब्यक्ति हो । दाहाल देशको राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि नै उथलपुथल बाहेक उन्नति र प्रगतिका कुनै काम भएका छैनन् । मातृघात उहाँको मूलधेय रहेको देखिन्छ । आम नेपाली नागरिकले दाहालका कारण देश उथलपुथल भएर रसातलतिर भासिँदै गएको मूल्याङ्कन र चर्चा गर्नेगरेका छन् । तर देशमात्र नभइ उहाँका कारण आफ्नै पार्टी र नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिसमेत समाप्तिको दिशामा अगाडि बढेको अवस्था छ ।

हाल माओवादी केन्द्रलाई समेत उहाँले विधि र पद्धतिअनुसार चल्न नदिएको र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने÷गराउने हतियार बनाएको आवाज उठेको छ । कतिपयले त अबको १५ वर्षमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नै नरहने आँकलन गरिरहेका छन् भने कतिपयले नेपालमा कोही पनि कम्युनिष्ट नरहेको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् । शुरुदेखि नै दाहालको प्रयास कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई फुटाउँदै जुटाउँदै (उचाल्दै पछार्दै) गरेर थिलथिलो बनाउने र देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलगथलग बनाउँदै विघटनतर्फ धकेल्नेमा केन्द्रित रहँदै आएको घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् ।

०३५/०३६ सालतिर दाहाल कुनै सानो कम्युनिष्ट समूहबाट त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ( चौम) मा प्रवेश गर्नुभएको थियो । करिव ०३७/०३८ तिरै डा. बाबुराम भट्टराई पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट रहस्यमय ढङ्गले प्रवासहुँदै नेकपा (चौम) मा प्रवेश गर्नुभएको हो । दुईजना धुन्धुकारी नेता प्रवेश गरेपछि ०३९/४० पुग्दानपुग्दै सो पार्टी विभाजनको शिकार भएको थियो । त्यसपछि हालसम्म आइपुग्दा दर्जनौँपटक कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई जबर्जस्त मिलाउँदै फुटाउँदै गर्ने काम भएका छन् ।

०६२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा १२बुँदे सहमति गर्दै जनयुद्धलाई विसर्जन गरिएपछि दाहाल र डा. भट्टराईको खेल संसद्वादी पार्टीभित्र समेत प्रदर्शन हुँदै आएको छ । उहाँहरूले ०६३ पछि नेपाललाई जसरी पनि विभाजनमा पुऱ्याउन केही नीतिहरू ल्याउनुभएको थियो । त्यो भनेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । सङ्घीयताको माग ०७ सालको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै भद्रकाली मिश्रलगायतले पनि उठाएका थिए, जो पछि राजसभाको स्थायी समिति सदस्य हुँदै पञ्चायतको राजनीतिमा बिलाए । त्यसपछि सो माग ०६३ को परिवर्तनपछि तराईकेन्द्रित केही दलहरूले उठाएका थिए । जसका पछाडि भारतको ग्रेटर बिहारको योजना रहेको थियो ।

भारतमा विलय भएको मध्यदेशबाट नेपालको तराईमा आएर बसोवास गरेकाहरूले नेपालको तराईलाई नै मधेश नामाकरण गराउन सफल भएका छन् । त्यसै आधारमा नसुहाउँदो ढंगले मधेश प्रदेशको गठनसमेत गरिएको छ । मधेश प्रदेश गठन हुँदा पुष्पकमल दाहाल र डा. भट्टराईले सार्वजनिक वक्तब्य प्रकाशित गरेर स्वागत गरेको र, खुसियाली ब्यक्त गरेको घटना पनि छ । हाल उहाँहरू कोशी प्रदेशलाई पहिचानको आवरणमा जातीय नामाकरण गराउन टुपीदेखिको बल लगाइरहनुभएको छ । उहाँहरूको चाहना नेपालका सबै प्रदेशलाई जातीय नामाकरण गराउने र विभाजनमा पुऱ्याउने रहेको पनि धेरैले बुझ्न थालेका छन् ।

०६३ पछि तराई आन्दोलन चर्काउनेमा पनि बाबुराम-प्रचण्डहरूकै प्रमुख हात रहेको थियो । जतिबेला नेपाललाई सङ्घीय शासनमा लाने अवधारणा ल्याइएको थियो, त्यतिबेला नै उहाँहरूले छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वशासनको नारा दिनुभएको थियो । नेपालमा सङ्घीय शासन लागू गराउनुको खास मूल ध्येय त्यही नै हो ।

छिमेकी चीन र भारतका हिसाबले नेपाल एक अत्यन्त सानो देश हो । जुन भारतको एउटा प्रान्तजत्रो पनि छैन । नेपालसँग सीमाना जोडएको भारतको यूपीमा नेपालको भन्दा आठ दोब्बर र बिहार राज्यमा चार दोब्बर बढी जनसंख्या रहेको छ । यूपी र बिहारको मात्र जनसंख्या करिव ३५ करोड ८० लाख रहेको पाइन्छ । जुन नेपालको भन्दा १२ दोब्बर बढी हो । क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालसँग सीमाना जोडिएका भारतका दुई प्रान्त यूपी र बिहारको क्षेत्रफल ३३७४५३ वर्ग किमी रहेको छ, जुन नेपालको क्षेत्रफलभन्दा दुई दोब्बरले बढी हो । बिनाअध्ययन र बिनाप्रयोजन नेपाललाई सात टुक्रामा विभक्त पारिएको छ । यतिबेला नेपालमा सात प्रदेश ७७ जिल्ला ७५३ स्थानीय निकाय रहेका छन् । सबैलाई सरकारकै मान्यता दिइएकाले यतिबेला नेपालमा सात प्रदेश सरकार र एक केन्द्रीय सरकार गरेर ७६१ वटा विभिन्न तहका सरकारहरूले शासन गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरूका बीचमा सीमालगायतका अनेक किसिमका विवादहरूको सिर्जना गराएर जुधाउने र फुटाउने कामहरू तीव्र पारिएका छन् । यतिसम्म कि सबैले केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा प्रदेशहरू त केन्द्र सरकारका एक नम्बरका दुश्मन र प्रतिष्पर्धी बन्दै गएका छन् ।

फागुन २१ गते केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि प्रदेशहरूमा विभिन्न पार्टीहरूका बीचमा चरम विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको देशमा उथलपुथल गराइरहने नीति पूरा गराउन प्रदेशहरू महत्वपूर्ण सहयोगी भएका छन् । हुँदा-हुँदा हाल आएर अब ‘कि प्रदेशहरू नरहने कि देश नै नरहने’सम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ । ०७२ को संविधान घोषणा भएर सङ्घीय शासनको कार्यान्वयन गरिएयता प्रदेशहरूको ब्यवस्थापनका लागिमात्र देशले प्रतिमहिना एक अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपरिरहेको छ । जुन कुरा ०७२/७३ यताका बजेट वक्तब्य र महालेखाका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले स्पष्ट गरेका छन् । हालको अवस्थामा प्रदेशहरू देशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सङ्कट बढाउने प्रमुख माध्यम भएका छन् ।

भनिन्छ- नेपालका विभिन्न पार्टीहरूले देशको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसकेपनि विदेशीहरू मुख्यतः अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले ०६३ देखि ०७२ सम्म करिव १० वर्षमा तीन पटक पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै अध्ययन गरेर नेपाललाई कसरी सधैं अस्थिर बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसैलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललगायतले संविधानसभालाई पूर्वशर्त बनाएर संविधानमा जसरी पनि समावेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको देखिएको थियो ।

त्यसैगरी नेपाललाई बिनाअध्ययन विदेशीको दबाबकै भरमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको पाइएको छ । ०६३ जेष्ठ ४ गते नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिँदा जबर्जस्ती अर्थात् ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त’ अपनाइएको थियो । त्यतिबेलाका मनोनित सांसदहरूले कथित बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै सबैलाई स्वीकार गर्न बाध्य बनाएका थिए । पछि त्यसलाई ०७२ को संविधानमा समेत उल्लेख गरियो । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको १६ वर्षपछि भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाति र धर्मसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा केवल १० वटामात्र धर्म मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ । नेपालको कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकोमा सबभन्दा धेरै दुई करोड ३६ लाख ७७ हजार ७४४ जना अर्थात् ८१.१९ प्रतिशत हिन्दू, २३ लाख ९३ हजार ५४९ जना अर्थात ८.२१ प्रतिशत बौद्ध, ५.०९ प्रतिशत इस्लाम, ३.१७ प्रतिशतले किराँत र १.७६ प्रतिशत क्रिश्चियन धर्म मान्नेहरू रहेका छन् । १० वटा धर्म रहेको अवस्थामा देशलाई धर्मनिरपेक्ष गरिए पनि २०७८ कै गणनाअनुसार नेपालमा जातजाति १४२ रहेको अवस्थामा जातीय निरपेक्षताको घोषणा नगरी जातीय समावेशीको ब्यवस्था गरिएको छ । जातिगतरूपमा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रीको संख्या ४३ लाख ९८ हजार अर्थात् १६.४५ प्रतिशत, पहाडी ब्राम्हण ११.२९, मगर ६.९, थारु ६.२ र तामाङ ५.६२ विश्वकर्मा ५.०४, मुसलमान ४.८६, नेवार ४.६, यादव ४.२१, राई २.२, परियार, गुरुङ, ठकुरी, मिजार, तेली, लिम्बु, चमार, हरिजन, राम, कोइरी र कुशवाहा जाति एक प्रतिशतभन्दा बढी छन् भने बाँकी एक प्रतिशतभन्दा कम रहेका छन् ।

नेपालमा रहेका जातिहरू मुख्यतः इसापूर्वदेखि नै कोही दक्षिण पश्चिमतिरबाट र कोही उत्तरतिरबाट आएर बसेका हुन् भन्ने गरिन्छ । कहिलेबाट को-को आएर बसेका हुन् भन्ने कुराको प्रामाणिक तथ्याङ्क छैन । यस्तो अवस्थामा जातीय समावेशीको नीति ल्याएर जातजातिलाई लडाउन, भिडाउन खोजेको देखिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन पद्धति युरोपमा १९औँ शताब्दीमा विकसित गरिएको हो । ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकाका एक तिहाइ मुलुकमा मात्र सो पद्धति लागू गरिएको पाइन्छ । त्यसमा समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्था गरिँदा हाल नेपालमा भएजस्तै कुनैपनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन हुने, स्वतन्त्र उम्मेदवारको अस्तित्व नहुने, नेतृत्वमा निरंकुशता बढ्ने, समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व मिलाउन कठिन हुने र मतदाता तथा प्रतिनिधिहरू बीचको सम्पर्क र सम्बन्ध कमजोर हुँदै जानेजस्ता दुर्गुणहरू रहेका छन् । भनिन्छ- नेपालका विभिन्न पार्टीहरूले देशको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसकेपनि विदेशीहरू मुख्यतः अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले ०६३ देखि ०७२ सम्म करिव १० वर्षमा तीन पटक पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै अध्ययन गरेर नेपाललाई कसरी सधैं अस्थिर बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसैलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललगायतले संविधानसभालाई पूर्वशर्त बनाएर संविधानमा जसरी पनि समावेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको देखिएको थियो । जातीय प्रदेशमा त भारत र चीनमा समेत विभाजन ल्याउने योजनाहरू रहेका थिए ।

गत २१ गते जसरी नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाइयो, यो नेपाललाई राजनीतिकरूपमा अस्थिर बनाउने र आर्थिक रूपमा सङ्कट बढाउने योजनाअनुसार नै गरिएको हो । नयाँ गठबन्धनले पनि देशमा थप सङ्कट बढाउने बाहेक केही पनि गर्न नसक्ने देखिएको छ । त्यसैले देशभक्त शक्तिहरूले विलम्ब नगरी नयाँ राजनीतिक ब्यवस्थाका बारेमा नसोच्ने हो भने धुन्धुकारी नेता र द्वन्द्वकारी राजनीतिक ब्यवस्थाले नेपाललाई नै समाप्त गराउन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । यसप्रति सबै समयमा नै सम्वेदनशील बनौँ ।