पश्चिमाहरूमा ब्यग्रता बढेको महसूस गर्न सकिन्छ । त्यसैले पश्चिमाहरू भारतको आम निर्वाचनभन्दा अघि नै नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरूबीचको मोर्चाबन्दी गराउन अग्रसर भएका हुन् । नयाँ सत्ता गठबन्धनमा केपी ओलीका दुई स्याटलाइट पार्टीहरूमध्ये एउटालाई भब्य स्वागत र अर्कोलाई निषेध गर्नुको अर्थ खोजियो भने कम्युनिष्ट वामपन्थीको आवरणमा कसले के खोजिरहेको हो भन्ने छर्लङ्गै बुझ्न सकिन्छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

मुलुकमा फेरि एकपटक ‘कम्युनिष्ट वामपन्थी’ गठबन्धनको सरकार खडा भएको छ र, यो गठबन्धनको सारथि बनेको छ पश्चिमी वायुको प्रतापमा रहस्यमयी ढङ्गबाट उत्पन्न गराइएको जिलेन्स्कीहरूको जत्था ! यसपटक बनेको गठबन्धनले विगत दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा संलग्न अमूक खेलाडी र खेल प्रतिबिम्बित भएको छ । वास्तवमा पश्चिमाहरू कम्युनिष्टलाई घृणा गर्छन् । अमेरिकाजस्तो उदार प्रजातान्त्रिक मुलुकले विपन्न मुलुकलाई सहयोग गर्न स्थापित गरेको एमसीसी परियोजनाबाट लाभान्वित हुन चाहने देशले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूको सारले पनि कम्युनिष्टप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको छ । अर्थात्, एमसीसीले अनुबन्धित गरेका नीति नियमले अमेरिका कम्युनिष्टप्रति सिद्धान्ततः कति कठोर छ भन्ने देखाउँछ ।

अमेरिका मात्र नभएर सिङ्गो पश्चिमी संसार र प्रजातान्त्रिक विश्व कम्युनिष्टहरूप्रति मित्रभाव राख्दैनन् । तर नेपालमा पश्चिमा र विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले कम्युनिष्टहरूप्रति जुन दृष्टिकोण र भाव राख्दछ, त्यो आफैमा रोचक, रहस्यमयी र विरोधाभासी छ । भारत र पश्चिमी मुलुक माओवादीप्रति असहिष्णु दृष्टिकोण राख्दछ । उत्तर अमेरिकी महादेशमा माओवाद र सक्कली माओवादीको बीउ पनि भेटिन्न, भेटिए भने त्यहाँ कस्तो व्यवहार गरिएला त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतमा त सूरक्षाकर्मीहरूद्वारा माओवादी मारिएका समाचार बारम्बार आइरहेका हुन्छन् । नेपाल र भारतका माओवादीको ‘कागजी’ विचार-दर्शन एउटै, सिद्धान्त एउटै, नीति एउटै, कार्यक्रम एउटै, गन्तव्य र लक्ष्य एउटै, अनि कार्य-ब्यवहार पनि एउटै; तर भारतमा माओवादीलाई मारिन्छ, त्यही भारतले नेपालको माओवादीलाई चाहिँ नयाँ दिल्लीमा कथित बाह्रबुँदे सम्झौता गराएर सिंहदरबारसम्मको यात्रा किन गरायो होला भन्ने प्रश्नमा विचरण गरियो भने त्यसले नेपालमा बाह्य भूमिका मात्र स्पष्ट गर्दैन, नेपालका कम्युनिष्टहरू अर्कैका लागि अर्कै उद्देश्यले विपरीत सिद्धान्तका शक्तिले जन्माएर हुर्काएको भन्ने पनि बुझाउँछ । तर, पश्चिमाहरूले आफू कम्युनिष्टप्रति सकारात्मक रहेको सङ्केत प्रकट ढङ्गले कहिल्यै दिने गर्दैनन् । यस मामिलामा भारतभन्दा पश्चिमाहरू चतुर देखिन्छन् ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्षतासहितको जातिवादमा आधारित सङ्घीय गणतन्त्र ‘उपहार’ टक्र्याउने लक्ष्यका निम्ति पश्चिमा र भारत एकै ठाउँमा थिए, भारतमा काङ्ग्रेसको सरकार रहँदासम्म पश्चिमाहरू यो खेलमा कतै भएजस्तो आभास पनि हुँदैनथ्यो । तर दस वर्षअघि जब भारतमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी शक्ति मानिने भाजपाको सरकार गठन भयो, त्यसपछि धर्मको विषयलाई लिएर उत्पन्न मतान्तरले नेपालमा भारत र पश्चिमा शक्तिबीचको भिन्नता प्रकट भएको हो । हिन्दुराष्ट्रको मान्यता दिन कन्जुस्याइँ नगरिएको भए विद्यमान संविधानको स्वागतमा भारत सबैभन्दा पहिले देखापर्न सक्थ्यो । हो, यही विषयलाई लिएर पश्चिमा शक्तिसँग नेपालमा उत्पन्न मतभिन्नताको ब्यवस्थापन हुन अहिलेसम्म सकिरहेको छैन । भारतमा भाजपाको पराजय पर्खिरहेकाहरू तेस्रो कार्यकालमा नरेन्द्र मोदी र भाजपा थप शक्तिशाली भएर आउनसक्ने सम्भावना देखिएपछि पश्चिमाहरूमा ब्यग्रता बढेको महसूस गर्न सकिन्छ । त्यसैले पश्चिमाहरू भारतको आम निर्वाचनभन्दा अघि नै नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरूबीचको मोर्चाबन्दी गराउन अग्रसर भएका हुन् । नयाँ सत्ता गठबन्धनमा केपी ओलीका दुई स्याटलाइट पार्टीहरूमध्ये एउटालाई भब्य स्वागत र अर्कोलाई निषेध गर्नुको अर्थ खोजियो भने कम्युनिष्ट वामपन्थीको आवरणमा कसले के खोजिरहेको हो भन्ने छर्लङ्गै बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा अन्तिम निर्णय पश्चिमाहरूको चाहनाबमोजिम हुने गर्दछ । भारत र पश्चिमाबीचका साझा मुद्दामा भारत मात्र देखापर्छ र, भारतले गराएको भनेर प्रचार पनि हुन्छ, तर दुई पक्षबीच समान दृष्टिकोण नरहेका मुद्दामा पश्चिमाहरू आफ्नै तरिकाले निर्णयमा पुग्छन्, पुऱ्याउँछन् । गणतन्त्र स्थापना पश्चिमा र भारतको समान मुद्दा थियो, त्यसैले त्यहाँ कुनै मतान्तर प्रकट भएन ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भित्री इच्छा नेपालमा वामपन्थी एकता हुनसक्छ र, त्यो विभिन्न समयमा अनेक तरिकाबाट प्रकट हुँदै आएको पनि हो । तर नेपालका कम्युनिष्टहरू चीनलाई ‘लिप सर्विस’ दिएर ‘मार्गदर्शन’ अरूबाट लिने गर्दछन् । चीनको मार्गदर्शन कम्युनिष्ट पार्टीहरू भित्र चल्थ्यो भने नेकपाको विभाजन हुने नै थिएन । ‘त्यसबेला’ देखिएको चीनिया राजदूतको सक्रियता अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बनेको सन्दर्भ यहाँनेर स्मरण हुन आवश्यक छ । चीनको चलेन, त्यसैले नेकपा विभाजित भयो । चीनको चलेन, त्यसैले एमसीसी परियोजना सहजै संसदबाट पारित भयो । यस आधारमा हामीले बुझ्नुपर्छ- नेपालमा अन्तिम निर्णय पश्चिमाहरूको चाहनाबमोजिम हुने गर्दछ । भारत र पश्चिमाबीचका साझा मुद्दामा भारत मात्र देखापर्छ र, भारतले गराएको भनेर प्रचार पनि हुन्छ, तर दुई पक्षबीच समान दृष्टिकोण नरहेका मुद्दामा पश्चिमाहरू आफ्नै तरिकाले निर्णयमा पुग्छन्, पुऱ्याउँछन् । गणतन्त्र स्थापना पश्चिमा र भारतको समान मुद्दा थियो, त्यसैले त्यहाँ कुनै मतान्तर प्रकट भएन । भारतमा काङ्ग्रेसकै सरकार भएका बेला नेपालमा संविधान जारी गरिएको भए सम्भवतः धर्मनिरपेक्षतामा पनि भारत र पश्चिमाहरू एकै ठाउँमा हुनसक्थे ।

प्रचण्डहरूले भारतलाई आश्रयस्थल बनाएपनि उनीहरू पश्चिमाहरूको प्रभाव र नियन्त्रणमा रहेको तथ्यहरूले देखाउँछ । विक्रम सम्वत् २०३९ साल असोज २ गते नेपालमा चीनविरोधी दिवस मनाएको र, गोरखपुरमा हेडक्वाटर राखेर अमेरिकामा छापिएका चीनविरोधि राता किताबहरू भारत, नेपाल र चीनसम्म बितरण गर्ने गरेको घटनादेखि एमसीसीसम्म आइपुग्दा कम्युनिष्टहरूको क्रान्तिकारिता कसरी पश्चिमी पाउमा चढेको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तथापि प्रचण्डप्रतिको भारतीय विश्वासलाई भने अनदेखा गर्न मिल्ने देखिँदैन । पश्चिमी इच्छा र योजना अन्तिम आदेश बनेर नआउँदासम्म प्रचण्डहरू भारतीय इच्छाभन्दा बाहिर गएको पाइन्न । भारतीय भूमिमा, भारतकै रोहबरमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौताका मुख्य बुख्याँचा बनेका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी मात्र हुन्, अन्य नेपाली दलका नेताहरूको भूमिका केवल साक्षीको मात्र थियो । त्यसैले भारत जहिले पनि माओवादी र काङ्ग्रेसबीचको गठबन्धनमैत्री नीति र ब्यवहारको पक्षमा उभिएको हुनुपर्छ ।

गत वर्ष काङ्ग्रेस-माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन हुँदा त्यसप्रति पश्चिमाहरू नकारात्मक रहेकोे बुझिन्न, त्यस्तो गठबन्धनबाट पश्चिमाहरू पनि खुशी नै थिए । र, चुनावलगत्तै केपीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्ने जुन निर्णय लिएका थिए, यो कदमको पनि पश्चिमाहरू समर्थक नै थिए । सरकारमा सहभागी भएका ब्यक्तिको पृष्ठभूमि, चरित्र र सोचले गतवर्ष जस्तै यसपालि पनि वाम गठबन्धनमा पश्चिमी प्रभाव बेजोड देखिएको छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता केही खस्केको ठानिएको र, चुनाव पनि अलिक टाढा भएको हुँदा गतवर्ष बनेको गठबन्धनमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी समावेस हुनुलाई पश्चिमाहरूले सामान्य मानेका थिए । गत वर्ष वामपन्थी आवरणको सत्तामा पश्चिमा शक्ति बलवान् बनेर उपस्थित भएको र, भारत उपेक्षित थियो । अहिले पनि वाम आवरणको सरकारमा पश्चिमाहरू नै बलवान देखिन्छन् र, भारत पूर्णतः उपेक्षित नै रहेको ठानिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ- ‘भारत पूर्ण रूपले उपेक्षित भएको सरकार नेपालमा कति टिकाउ हुनसक्ला ?’

करिव दुई दशकदेखि नेपालमा नेपाली नागरिकताधारीहरू राखेर सरकार अर्कैले बनाउने र चलाउने गर्दै आएको सन्दर्भमा, यो पालिको परिवर्तन बाह्य इच्छा र योजनाको परिणाम भएजस्तै अबको परिवर्तन पनि बाह्य योजना र इच्छाअनुरुप नै हुने हो । नेपाली जनताको इच्छअनुरुपको परिवर्तन अझै पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रचण्डबाट यसरी छलाङ मार्ने कार्य हुने अनुमानसम्म पनि शायद भारतले गरेको थिएन । त्यसैले प्रचण्ड समेतको पछिल्लो निर्णयबाट भारत एकप्रकारले स्तब्ध बनेको छ भने त्यो स्वभाविक हो । यो अवस्थामा भारत वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई टुलुटुलु हेरिबस्छ भन्ने ठानियो भने त्यो किमार्थ सही हुनेछैन । अबको भारतीय भूमिका नेपालको संसदभित्रैबाट आफूअनुकुलको परिस्थिति निर्माण (विकल्प तयार गर्ने) मा केन्द्रीत हुनसक्ने छ । नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मूक्ति र लोसपाबीच गठबन्धन बनाउने सफलता नमिलेको अवस्थामा भारतले संसद्बाहिरबाट विकल्प तयार गर्ने प्रयास गर्नसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । र, प्रयास अहिलेदेखि नै सुरु भएपनि भारतको आम निर्वाचनपश्चात् त्यस्तो प्रयास निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

अवस्था बदल्न नसके ब्यवस्था बदल्न प्रयास हुने र, त्यसले नेपाललाई अहिलेको भन्दा पनि सकसपूर्ण स्थितिमा पुऱ्याउने सम्भावना रहन्छ । नेपालमा भारतले आफ्नो प्रतिकुल अवस्था र ब्यवस्था हेरिबस्ने उसको चरित्र र नियत कहिल्यै होइन, थिएन । त्यसैले भारतको संसदीय निर्वाचनपश्चात् नेपालमा सरकार परिवर्तनको निर्णायक प्रयास हुने सम्भावना छ, तथापि त्यस्तो प्रयासले परिणाम हाशील गर्न कति समय लगाउँछ भन्न सकिँदैन । तर ‘राम’का विरूद्ध बनेको कृत्रिम ‘बाम’ गठबन्धनको सरकारलाई लामो समय चल्न दिइने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

भारतको चुनावपछिका बढीमा चार महिनाभित्रै नेपालमा सत्ता समीकरण बदलिने अनुमान गर्न सकिन्छ । करिव दुई दशकदेखि नेपालमा नेपाली नागरिकताधारीहरू राखेर सरकार अर्कैले बनाउने र चलाउने गर्दै आएको सन्दर्भमा, यो पालिको परिवर्तन बाह्य इच्छा र योजनाको परिणाम भएजस्तै अबको परिवर्तन पनि बाह्य योजना र इच्छाअनुरुप नै हुने हो । नेपाली जनताको इच्छअनुरुपको परिवर्तन अझै पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ, जय मातृभूमि !