गठबन्धन टुट्नेबित्तिकै देउवा आफ्नै पार्टीभित्र रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् भने ‘युवा’ पुस्ताका महत्वाकाङ्क्षी ब्यक्तिहरू अब आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना देखिँदैछ । अबको केही समयपछि नै काङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन र, सभापति बदल्न ‘अर्ली’ महाधिवेशनको माग हुन थाल्यो भने आश्चर्य हुनेछैन ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

सूचनाको पहुँच नभएका मानिसका निम्ति ‘रातारात’ सत्ता-गठबन्धन परिवर्तन भएको हो । फागुन २० गते आइतबार बेलुकासम्म काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा कुनै परिवर्तन आउनसक्ने ठानिएको थिएन । प्रचण्डलाई जुन शक्तिकेन्द्रको साथ र सहयोग थियो, त्यसलाई बुझ्नेहरूले काङ्ग्रेससँगको सहकार्य तोडेर अर्को कुनै प्रकारको गठबन्धन बनाउन प्रचण्ड अग्रसर हुने ठानेका थिएनन् । नेपाली राजनीतिमा भारतको मात्र प्रभाव र भूमिका रहेको ठान्नेहरूको दृष्टिमा काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धन स्थायी थियो, आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्यको यही स्थिति कायम रहने विश्वासमा उनीहरू थिए । भारतको इच्छा र योजना भन्दा बाहिर प्रचण्ड कहिल्यै जान सक्ने छैनन् भन्ने ठानिएकोले पनि काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सानोतिनो प्रयासले टुट्न नसक्ने विश्वास गरिन्थ्यो । तर सबैको विश्वासविपरीत प्रचण्ड र एमालेबीच गठबन्धन हुन पुग्यो, काङ्ग्रेस सत्ताबाट बढारियो, किन ?

२०७९ पौष १३ गते पनि काङ्ग्रेसलाई चित् खुवाउँदै एमालेको समर्थन लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । त्यसको महिना दिन बित्दानबित्दै उनी एमाले छोडेर काङ्ग्रेससँगको सत्ता साझेदारीमा गएका हुन् । संसदीय निर्वाचनको परिणामपश्चात् प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले एमालेको उपयोग गर्दा जुन स्तरको तरङ्ग पैदा भएको थियो, एक वर्षपछि अहिले काङ्ग्रेसलाई छोडेर एमालेसँगको गठबन्धनमा जाँदा पनि उस्तै स्तब्धकारी घटना भएको छ ।

किन र कसरी यस्तो भयो ?

नेपालमा बढ्दो पश्चिमी प्रभाव तथा दक्षिण र पश्चिमको उत्तरप्रतिकुल ब्यवहारलाई लिएर बेइजिङ गम्भीर बनेको थियो भने त्यसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । हरेक अन्य मुलुक आ-आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूपको नीतिमा केन्द्रीत रहँदा चीनमात्र चुपचाप बस्ने अनुमान गर्नु गलत हुन्थ्यो । तर, चीनका निम्ति नेपाल सहज र सरल मैदान भने होइन । यहाँको राष्ट्रिय सेना, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र, सूरक्षा संयन्त्र, मिडिया, गैरसरकारी संस्था, नागरिकका नाममा खुलेका सङ्घ-सङ्गठन, मानवाधिकारवादी संस्था र राजनीतिक दलहरूभित्र पश्चिमी प्रभावबारे चीन जानकार छँदै थिएन भन्ने होइन । त्यसो त नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू सक्कली नभएको र, यिनले पश्चिम या दक्षिणको सेवालाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् भन्नेबारे पनि चीनलाई अवगत नभएको भन्न नमिल्ला ! तथापि, कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीचको एकतामा आफ्नो अनुकुलता खोज्नु चीनको बाध्यता थियो । उनीहरू नेपालमा वामपन्थी गठबन्धन चाहन्थे र, कम्युनिष्ट नेताहरूमाथि एकता र सहकार्यका निम्ति एकप्रकारको दबाब पैदा गरिरहेका हुन्थे । तर चीनको आग्रह या दबाब नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूका लागि गम्भीर विषय कहिल्यै बन्ने गर्दैनथ्यो, बनिरहेको छैन । यदि उत्तरी चाहना निर्णायक हुन सक्थ्यो भने तीन वर्षअघि नेकपाको विभाजन या काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धन बन्नेजस्ता अस्वाभाविक एवम् अप्राकृतिक कार्य हुने थिएनन् । त्यसबेला नेकपाको आन्तरिक विवाद र झमेला सुल्झाउन भएका उत्तरी प्रयासहरूको स्मरण गरियो भने वास्तवमा नेपालभित्र उत्तर कति रक्षात्मक अवस्थामा छ भन्ने छर्लङ्ग हुनेछ । त्यसैले यसपटक बन्दै गरेको बामपन्थी गठबन्धनलाई पनि चीनको इच्छा र योजनाको परिणामका रूपमा मात्र बुझियो भने त्यो गलत हुनसक्छ ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डाप्रति सकारात्मक हुँदै जानु र काङ्ग्रेसभित्र हिन्दुत्वको पक्षमा जनमत सुदृढ देखिनुलाई पश्चिमाहरूले निकै गम्भीरताका साथ लिएको बुझिन्छ । त्यसैले भारतको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरूको बलियो मोर्चाबन्दी गर्न आवश्यक ठानिएको हो ।

त्यसोभए किन भयो त बाम गठबन्धन ?

छिमेकी राष्ट्र भारतमा आउँदो केही सातापछि आमनिर्वाचन हुँदैछ, जुन निर्वाचनमा त्यहाँको राष्ट्रवादी देशभक्त शक्ति मानिने भाजपाको अवस्था अति अनुकुल देखिएको छ । नरेन्द्र मोदीको चामत्कारिक नेतृत्व क्षमताले भारतीयहरूमा अतुलनीय प्रभाव पारेको देखिन्छ । त्यसैले भारतमा हुने आगामी आम निर्वाचन परिणामले भाजपाको स्थिति थप सुदृढ बन्ने सङ्केतहरू देखापरेका छन् । अब बन्ने भाजपाको सरकारले नेपालमा ‘विशेष ध्यान पुऱ्याउनसक्ने’ सम्भावनालाई लिएर पश्चिमाहरूमा अलिक बढी चिन्ता थपिएको पाइन्छ । बिजेपीलाई भारी सफलता मिले पनि भारतलाई हिन्दुराष्ट्र घोषित गर्ने कार्य सहज हुने देखिन्न, नेपाललाई भारतले हिन्दुराष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहेको तथ्य संविधान निर्माणकालिन समय (विक्रम सम्वत २०७२) देखि नै प्रकट हुँदै आएको छ । र, अहिले पनि भाजपाको भारतले आफ्नो चाहना बदलेको बुझिँदैन । आगामी निर्वाचनपश्चात् भारतले नेपालमा निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकाप्रति सचेत पश्चिमा शक्ति नेपालको संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जातियतामा आधारित समानुपातिक एवम् आरक्षण प्रणाली मेटिने सम्भावनालाई समयमै नियोजन गर्न चाहन्छ । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डाप्रति सकारात्मक हुँदै जानु र, काङ्ग्रेसभित्र हिन्दुत्वको पक्षमा जनमत सुदृढ देखिनुलाई पश्चिमाहरूले निकै गम्भीरताका साथ लिएको बुझिन्छ । त्यसैले भारतको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरूको बलियो मोर्चाबन्दी गर्न आवश्यक ठानिएको हो ।

केही समययता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हिन्दु एजेण्डाप्रति ज्यादा आलोचनात्मक देखिनु र, धर्मको एजेण्डाप्रति कठोर समूहहरूबीच बलियो मोर्चाबन्दी हुनुलाई संयोग नभएर नियोजित मान्नु उपयुक्त हुनेछ । सत्ता गठबन्धनमा संलग्न दलका सबै मुख्य नेताहरू हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डाप्रति सर्वाधिक नकारात्मक छन् । केही समय अघिसम्म एमालेको स्याटलाइट भनिने राप्रपा नामक समूहलाई केपी र प्रचण्डले अहिले प्रतिगामी पार्टीको संज्ञा दिएका छन् । राप्रपालाई सरकारमा सामेल गराउन इच्छुक नरहनुको कारण बुझियो भने पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डाविरूद्ध खडा भएको स्पष्ट हुन्छ । यो तथ्यले गठबन्धन बदलिनुको एउटा मुख्य कारण ‘धर्मनिरपेक्षताको रक्षा’ भएको स्पष्ट गर्दछ ।

पश्चिमाहरू युक्रेनलाई झैँ नेपालीभूमिको रणनीतिक उपयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने तथ्य कतै लुकिरहेको छैन । आम नेपाली र नेपालप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमेत यो तथ्यबारे स्पष्ट रहेको विश्वास गरिन्छ । उनीहरूले द्वितीय विश्वयुद्ध भन्दा अगाडि आफै प्रकट भएर विपन्न मुलुकहरूमाथि औपनिवेशिक शासन चलाउने गर्दथे । विश्वयुद्धको अन्त्यपश्चात् उनीहरूले सम्बन्धित मुलुकहरूमा आफ्ना एजेण्ट खडा गरी तीमार्फत आफैले तर्जुमा गरेका नीति कार्यान्वयन गराउने गर्दै आएका छन् । पश्चिमाहरूको अर्को खुला विशेषता के देखिन्छ भने उनीहरू कुनै मुलुकमा आफूले दशकौंदेखि प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गर्दै आएको ब्यक्ति या शक्तिको जब प्रयोजन सकिन थाल्छ, जब उनीहरूको विकल्प बनेर आफ्नो प्रतिकुल शक्ति उदाउने खतरा देखापर्छ, त्यसपछि पश्चिमाहरू विकल्प पनि आफै खडा गर्न थाल्छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा संलग्न दलका सबै मुख्य नेताहरू हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डाप्रति सर्वाधिक नकारात्मक छन् । केही समययता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हिन्दु एजेण्डाप्रति ज्यादा आलोचनात्मक देखिनु र, धर्मको एजेण्डाप्रति कठोर समूहहरूबीच बलियो मोर्चाबन्दी हुनुलाई संयोग नभएर नियोजित मान्नु उपयुक्त हुनेछ ।

काङ्ग्रेसलाई आफ्नो सर्वाधिक अनुकुल शक्ति ठान्ने पश्चिमाहरू काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाहरूको प्रयोजन समाप्त भएको ठान्छन् । देउवालाई पन्छाएर ‘नयाँ पुस्ता’का आफ्ना अनुचरहरूलाई काङ्ग्रेसको शीर्ष स्थानमा स्थापित गराउनु पश्चिमाहरूको एउटा मुख्य उद्देश्य हो । काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन कायम रहेमा दुई वर्षपश्चात् देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र, देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्व हातपार्न अग्रसर गराइएको नयाँ पुस्ता काङ्ग्रेसलाई आफ्नो काबुमा लिन फेरि पनि असफल रहने सम्भावना देखिँदै थियो । त्यसैले काङ्ग्रेसमा आफ्ना ‘खेतालाहरू’लाई स्थापित गराउन पनि गठबन्धन भत्काउन पश्चिमाहरूले आवश्यक ठानेका हुन् ।

गठबन्धन टुट्नेबित्तिकै देउवा आफ्नै पार्टीभित्र रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् भने काङ्ग्रेसमा ‘युवा’ पुस्ताका महत्वाकाङ्क्षी ब्यक्तिहरू अब आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना देखिँदैछ । अबको केही समयपछि नै काङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन र, सभापति बदल्न ‘अर्ली’ महाधिवेशनको माग हुन थाल्यो भने आश्चर्य हुनेछैन । जे होस्, अब देउवाका निम्ति आगामी दिनहरू निकै कठिन हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन, जुन परिस्थिति निर्माण गर्न पश्चिमाहरूले गठबन्धन नै भत्काउनुपर्ने ठाने र, भत्काइदिए । देउवाहरूको उपयोग/प्रयोग तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म भइसकेपछि अब अर्को तीन दशकसम्म अविच्छिन्न सेवा पुऱ्याइदिने नयाँ नेतृत्वलाई काङ्ग्रेसको सत्तामा पुऱ्याउन गठबन्धन भत्काउनुको विकल्प शायद उनीहरूसँग रहेन । गठबन्धन भत्काउने योजनामा पश्चिमी संलग्नतालाई यस रूपमा बुझ्नु उपयुक्त र सही हुनेछ ।

नयाँ सत्ता गठबन्धन सांस्कृतिक राष्ट्रवादका विरूद्ध पूर्ण तयारीका साथ भिड्ने मनस्थिति र परिस्थिति निर्माण गर्दैछ, गर्नेछ । त्यसैले भारतको आम निर्वाचनपश्चात् नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व र तनाव उत्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छ । त्यस स्थितिमा मुलुक स्थायी प्रकृतिको आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने या अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पैदा हुने प्रवल सम्भावना छ । जय मातृभूमि !