मोहनप्रकाश चन्द (सिइओ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड)

३१ वर्ष लामो समय नेपाल खाद्य संस्थानमा कर्मचारीको रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुभएका मोहनप्रकाश चन्दलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नेपाल सरकारले उहाँको विज्ञता र व्यावसायिक एवम् प्रशासनिक दक्षताका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) का रूपमा नियुक्ति गरेको हो । नेपाल सरकारले २०७६ साउनमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्त्व रहेका नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाएको हो । कैलालीको धनगढीका सिइओ चन्दसित ‘घटना र विचार’का लागि प्रमुख संवाददाता सुरेन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

० खाद्य संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण हुँदा यसका काम कारवाहीमा के परिवर्तन भए ?
– नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर २०७६ साउन २८ गते यो कम्पनीको स्थापना भएको हो । खाद्य संस्थानले विगतमा गर्दै आएको दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने, दुर्गमबासीका लागि आवश्यक खाद्यान्न भण्डारण गर्ने देखि दैवीप्रकोपमा हुन सक्ने खाद्यान्न अभावलाई पूर्ति गर्दै विदेशी राष्ट्र तथा दातृनिकायहरूबाट प्राप्त हुने खाद्यान्नको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य यो कम्पनीले गर्दै आएको छ । कृषिकहरूले उत्पादन गरेका कृषिउपजहरू धान,गहुँ लगायत स्थानीय रैथाने बाली उचित मूल्यमा खरिद खरिद गर्नुका साथै आवश्यकतानुसार चामल खरिद गर्दै सुलभ मूल्यमा खाद्यअभाव हुने क्षेत्रमा वितरण गर्नु, बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि हुन नदिनु अर्थात् उचित मूल्यमा सबैलाई उपलब्ध गराउने जस्ता नियमित काम यस कम्पनीले गरिरहेको छ । यसका साथै साविकको नेशलन ट्रेडिङ लिमिटेडले गर्दै आएका कार्यहरू पनि हामीले क्रमशः गर्दै आएका छौँ र यो हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो । यो कम्पनी स्थापना भएको २ (दुई) वर्षपछि म यस कम्पनीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नियुक्त भई आउँदा कोभिड १९ को प्रकोप ब्याप्त थियो, यस महामारीको समयमा पनि हामीले नेपालभरी अत्यावश्यक खाद्यवस्तुहरूमा २० प्रतिशत छुट गरी बिक्रवितरण गरेका थियौँ । व्यापार गर्न कम्पनीको ‘पान’ नम्बर थिएन, कम्पनीको कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, खरिद तथा आर्थिक प्रशासन विनियमावली थिएन, कर्मचारीको वृति विकास अवरुद्ध थियो । दरबन्दीको करिब आधा कर्मचारीबाट सेवा दिनुपरेको थियो यो सबै समस्यालाई क्रमशः सुधार गर्दै शुन्यको अवस्थामा रहेको कम्पनीलाई लयमा ल्याएका छौँ ।

० पश्चिम नेपालका विकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न सहज बनाउन के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– हाम्रो प्रमुख उदेश्य राज्यको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने भएको हुनाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कम्पनीमा भएका विकृति-विसंगति तथा कमजोरीहरू हटाउँदै सुषुप्त अवस्थामा रहेका खाद्य डिपोहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । कर्मचारी अभावमा बन्द जस्तै रहेका डिपोबाट हाल नियमित खाद्यान्न वितरण भइरहेको छ । हाल देशमा १ प्रधान कार्यालय, ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय, ५ वटा मुख्य शाखा कार्यालय, २६ वटा शाखा कार्यालय २५ वटा स्थायी डिपो र ७५ वटा बिक्री केन्द्रमा करिब २ सय ७० स्थायी कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन् । हामीसित कर्मचारी अभाव भएकोले हालै मात्र ६० जना कर्मचारीको बिज्ञापन पनि गरेका छौँ । यो वर्ष ५७ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषिको तथ्याङ्क आएको छ । तर, हामीले नै धान किन्न पाएनौँ । व्यापारीले महँगो दरमा धान खरिद गरे । हामीले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा मोटा धान ३ हजार १ सय ९८ र मध्यम धान ३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ प्रति क्वीण्टलमा किन्नु पर्ने वाध्यता भयो । यो मूल्यमा धान पाउन नसकेपछि तत्काल हामी चामल खरिदतर्फ लागेका थियौँ र छौँ ।

कर्णालीका पाँच वटा जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा ७३ हजार क्वीण्टल शुक्ष्म पोषण तत्व मिसाएको चामल वितरण सुरु भइसकेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहकार्यमा राजापुरस्थित आधुनिक राइस मिलमा चामलमा शुक्ष्म पोषण तत्व भएको FRK (Fortified Rice Kernels) लाई अन्य चामलमा मिश्रण गरेर तयार भएको Fortified Rice लाई ती पाँच वटा जिल्लामा चामल वितरण गरिँदै छ । यसमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको पनि सम्लग्नता रहेको छ । विभिन्न अध्ययले देखाएको रिपोर्टअनुसार उल्लिखित जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा कुपोषणको मात्रा (ख्याउटेपन र रक्त अल्पता) बढी देखिएकाले नागरिको खाद्य र स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरी यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसबाट उक्त क्षेत्रका उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

० यो वर्ष चामल अभाव हुन्छ कि हुन्न ?
– हामीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न नपाएकोले विकल्पमा चामल खरिद गर्न लागेका छौँ । भारत सरकारबाट २ लाख क्वीण्टल चामल खरिद गर्ने प्रकृया भएको छ । भारत सरकारले चामल उपलब्ध गराउने भनेको छ तर उसले २० प्रतिशत निकाशी कर लियो भने यहाँ आउँदा महँगो पर्छ । हामी सकेसम्म सुलभ मूल्यमा चामल वितरण गर्न लागि परेका छौँ । जसका लागि सहज मूल्यमा हाम्रा प्रादेशिक, मुख्य शाखा र शाखा कार्यालयहरूलाई नै चामल खरिद गर्न अनुमति दिएका छौँ । हामी नागरिकको खाद्यसुरक्षाको अधिकार र राज्यको नीतिप्रति सचेत छौँ, त्यसैले खाद्यान्न को अभाव हुन दिँदैनौँ ।

० पश्चिममा चामल ढुवानीमा समस्या देखिन्छ, वर्षातले चामल भिज्ने र डल्ला पर्नेसम्म भएको पाइयो, सहज ढुवानीका लागि के योजना छ ?
– नेपालको पश्चिमी भेगमा रहेको भौगोलिक विकटताको कारण ढुवानीकर्ताले घोडा, खच्चडहरूमा चामल बोकाउँदा र खाली चौरमा भण्डारण गर्दा कहिलेकाहीा केही चामल भिज्ने समस्या देखिएको हो । अब प्रायः सबै स्थानमा सडक पुगिसकेको र केही स्थानमा पुग्ने चरणमा रहेकोले त्यस्तो समस्या नहोला । अनि मौसम राम्रो भएको समयमा ढुवानी गर्न हामी ढुवानीकर्तालाई हदैसम्मको सहजीकरण गर्छौँ र गरिरहेका छौँ ।

० रैथाने वाली संरक्षणमा पनि कम्पनी लागेको हो ?
– हो । चालु आ.व.को बजेटमा नेपाल सरकारले रैथानेमा गर्व गरौँ भन्न नीतिका लिनु पूर्व गतवर्ष देखिनै हामीले हिमाली क्षेत्र र उच्च पहाडमा उत्पादन हुने स्थानीय उत्पादनहरू उवा, चिनो, कागुनो, फापर, जुनेलो, सिमी, भटमास, लट्टे, भाँगो र अन्य गेडागुडीहरू खरिद गर्न सबै स्थानीय सरकार (तह) लाई गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुरोध गरेका छौँ । जसअनुसार हुम्लाका ३, जुम्लाका १, बाजुरका २ र दार्चुलाका ३ वटा पालिकाहरूसँग त्यहाँ उत्पादन भएका रैथाने बाली खरिद गर्ने सहमति भइसकेको छ । अव ती कुषिउपजहरू कम्पनीले स्थानीय तहसित खरिद गर्दै काठमाडौं लगायतका स्थानसम्म ल्याएर बजारीकरण गर्ने योजना बनाई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।