जनताको सहभगिताभन्दा आफूहरूबीचको भागबण्डालाई महत्व दिने संस्कृतिको विकास आज गरिँदै छ । अनौठो कुरा त के छ भने यो सबै ती दलको वर्चश्व रहेको बेला हुँदैछ जसका देखाउने सिद्धान्तचाहिँ ‘कमजोर वर्गको उत्थान’ भन्ने छ । यो सिद्धान्तविहीनताको नमुना हो ।

✍ स्वयम्भुनाथ कार्की

जब सम्पुर्ण जनता नै आफ्ना आधारभुत जीवनयापनका निमित्त पनि कुनै न कुनै दलमा आवद्ध हुनैपर्ने वातावरण पैदा हुन्छ त्यसबेला जनताको अधिकार कुन्ठित नै हुन्छ । कथित नागरिक अगुवाहरू, विद्वान् मानिएकाहरू आदिले राजनैतिक दलहरूलाई जनताले आफ्नो अधिकार उपभोग तथा कर्तव्य निर्वाहनको औजार भन्ने गर्दछन् । कोही-कोही त जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग पनि दलहरू मार्फत नै प्रयोग गर्ने हो भन्ने गर्दछन् । बहुदलिय व्यवस्थामा दलहरूका बीच जनताको काम राम्रोसँग गर्ने अनि जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाहनको प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनिन्छ । यसको निमित्त विभिन्न सैद्धान्तिक भिन्नताले अलग-अलग दल बन्छन् । तर दलहरू जनताको अधिकार उपयोग गर्ने औजार नरहेर जनताको अधिकारको ठेकेदार सोच्न पुग्छन् । निर्वाचनले जनतालाई बोझ बढाउँछ भन्ने लचर तर्क पेश गरेर त्यसलाई जतिसक्यो पर धकेल्न उद्यत हुन्छन् । विपरीत सिद्धान्त भएका भनिएका दलहरू गठबन्धन गरेर सत्तामा टाँसिन्छन् तब आफ्नो सर्वोच्चता र सार्वभौम अधिकार दलहरूले प्रयोग गरेको टुलुटुलु हेर्नबाहेक जनतासँग अर्को विद्रोह मात्र रहन्छ ।

केवल मतदानमात्र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो भन्ने व्याख्या हुन थाल्छ र, त्यसमा पनि जनताले छनौट गर्न पाउने विकल्पहरू निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनले सीमित गर्दछ । त्यसले पनि नपुगेर जनतालाई पुनः मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न ‘सत्ता गठबन्धन’ हुन्छ । यसले विस्तारै पोलपोट, इदी अमिन, चाउचेस्कु अवतरित हुन थाल्छ । सिद्धान्तको भिन्नताले नभइ व्यक्तिपुजा वा नेताप्रतिको आस्थाले दल बन्छन् भने त्यस्ता दललाई दल भन्ने कि ‘गिरोह’ भन्ने ? सिद्धान्तको अनुपस्थितिमा लक्ष्य निर्धारण हुन्न, लक्ष्यको अभावमा कार्यक्रम हुन्न । त्यसबेला चर्चा पाउन, प्रचार पाउन अनि शक्तिमा छु भनेर देखाउन बोक्रे काम गरिन्छ र, यस्ता कामहरू ज्यादाजसो जनपीडक नै हुन्छन् ।

जब सिद्धान्तभन्दा दलहरूमा सर्वमान्य नेता, शीर्ष नेता आदि नामले व्यक्तिपुजा शुरु हुन थाल्छ तब ‘बहुलवाद’को अन्त्य र फगत् ‘बहुदल’को मात्र बर्चश्व हुन थाल्छ । दलको आधारभूत सिद्धान्त गौण हुन थाल्छ । ‘समयको माग’ भन्ने बहानामा दलहरू जोडिन वा तोडिन लाग्दछन् । अनि यो कुरा गर्ने नेतालाई यो सैद्धान्तिक विचलन हो कि हैन भन्ने प्रश्न हुँदैन त्यहाँ नै बहुलवादको मृत्यु हुन्छ र तानाशाहको बिजारोपण हुन्छ ।

इतिहासले तानाशाह भनेका अधिकांश कुल परम्पराबाट हैन जनताको तात्कालिन समर्थनको दुरुपयोग गरेर नै भएका छन् । जनताको कोखबाट जन्मेका यस्ता तानाशाहको काम हमेसा इतिहासलाई गाली गर्नु र त्यसलाई नकार्नु हुन्छ । तर, संधै इतिहासलाई गाली गरेर मात्र पुग्दैन । सत्ता प्रचार अनि फेरि सत्ता ध्याउन्न भएका तर काम गर्ने ढंग नभएका शीर्ष भनेर पुजिन खोज्ने नेताहरूसँग केवल एक विकल्प हुन्छ, त्यो हो- सर्वसाधारणको जनजीवनमा पीडा थप्ने काम गरेर आफूलाई सम्झाइराख्ने ! जनहितकारी काम गर्न कठिन बाटो हुने भएकोले जनपीडक काम गरेर त्रास फैलाउने काम ज्यादा गर्ने । त्यसैले जनताको ध्यान मोड्न कि युद्ध/अशान्ति चाहिन्छ कि जनजीवन नै अस्तव्यस्त पार्ने खालका कार्यक्रम चाहिन्छ । नेपालमा विगत केही वर्षदेखि यो श्रृङ्खला शुरु भइसकेको छ । यस्ता कार्यले फैलाएको भाँडभैलोका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।

समय प्रयोग आदिले परिस्कृत हुँदै आउने भाषा जनताको जिब्रोमा हुन्छ । त्यसमा कसैको हैकम चल्न सक्दैन । यस्तो कुरामा पनि सरकारले दम्भ देखाएर चलिरहेको भाषालाई अवैधानिक बनाउने प्रयत्न गरेको छ । भोलि यही श्रृङ्खलामा वास्तु देखाएर ‘निश्चित दिशातर्फ मुख पारेर भात नखाए अवैधानिक’ भन्न बेर लाग्दैन । दम्पति सुत्दाका नियम पनि आउन सक्छन्, नियममात्र हैन दम्पतिसुख कर भनेर कर नै लगाउन पनि बेर नलाग्ला ! करको दायरा बढाउने भनेको कर तिर्न नपरेका कुरालाई करयोग्य बनाउनु, गरिव भएका कारणले छुट पाएको कर छुट हटाउनु आदि नै हो ।

जनताको सहभगिताभन्दा आफूहरूबीचको भागबण्डालाई महत्व दिने संस्कृतिको विकास आज गरिँदै छ । अनौठो कुरा त के छ भने यो सबै ती दलको वर्चश्व रहेको बेला हुँदैछ जसका देखाउने सिद्धान्तचाहिँ ‘कमजोर वर्गको उत्थान’ भन्ने छ । यो सिद्धान्तविहीनताको नमुना हो । उसै पनि यस्ता गठबन्धनहरू कसको विरुद्ध हो ? विकल्प रोज्न पाउने जनताको अधिकारको विरुद्ध हैन भन्न सक्ने ठाउँ छ र ?