अहिलेको परिस्थितिमा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई उक्त जग्गा फिर्ता गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा सरकारी जग्गा हडप्न सहयोगी भूमिका खेलेको भनी इतिहासले पनि संलग्न व्यक्तिहरूलाई अवश्य कलङ्कित गर्नेछ ।

✍ सागर सुवेदी, अष्ट्रिया

गत साता बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसला र फैसला गर्दा टेकिएका तथ्यहरूलाई अध्ययन गर्दा यस मामलाबाट कुनै पनि आरोपी मुक्त हुने अवस्था देखिँदैन । भलै मुद्दा दर्ता गर्दा निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा नचलाइ निर्णय-पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी र यससँग सम्बन्धित भू-माफियालाई मात्र मुद्दा चलाउँदा ‘नेपाल’ भन्ने मुलुकमा राजनीतिक व्यक्ति/व्यक्तित्वले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको देखिन्छ । विशेषमा मुद्दा लैजाँदा नै मुद्दामा जोडिएका नेताहरूलाई कमजोर बनाएर पेश गरिँदा उनीहरूले सफाइ पाउने अवस्था बन्दा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीमात्र दण्डित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम व्यक्तिका नाममा भएका हरेक लालपुर्जाहरू खारेज हुँदै गर्दा तत्कालिन गैरआवासीय नेपाली सङ्घको कार्यसमितिले भूमाफियासँग उक्त विवादित जग्गा र त्यसमा करोडौँ खर्च गरी बनाएको उसको केन्द्रिय कार्यालयको भवनसमेत जफत हुने अवस्था बन्यो । यस विषयमा कुरा गर्दा नेपाली डायस्पोरामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूले पठाएको पैसाबाट बनाएको भवन र जग्गा आज नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गयो । यसै विषयलाई लिएर ‘विवादित निर्वाचन’मार्फत आफूलाई आधिकारिक नेतृत्वकर्ता मानेको डा. बद्री केसी समुहका प्रवक्ताले एक व्यक्तब्य जारी गर्दै अदालतमा गएर पुनरावलोकन गर्ने तर्क राखेको पाइयो । यस विषयमा पङ्क्तिकार बुँदागतरूपले आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छ ।

१) विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने बद्री केसी समूहको तयारी रहेको सो समूहले जनाएको छ । तर यो कदम आफ्ना वकिलहरूलाई महँगो शुल्क तिरी संस्थाका सदस्यहरूबाट जम्मा गरिएको पैसा थप स्वाहा पार्ने र ललिता निवासको भवनमाथिको कब्जा केही समय लम्ब्याउने प्रपञ्च मात्र हो । यस्तो गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषयमा आफ्ना केही निहित स्वार्थका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गर्नु यो वा त्यो तर्कका आधारमा ‘सरकारी जग्गा हडप्न पाउनुपर्छ’ भनी अपिल गर्नु नै हो । सर्वोच्च अदालतले पनि एनआरएनको जग्गामात्र निजिकरण गरी अन्य ६४ जनाको जग्गालाई सरकारीकरण गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । त्यस्तो गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषयमा विशेष अदालतको निर्णयको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भनेको अन्य ६४ जनाको जग्गा पनि फिर्ता गराउन खोजिनु भन्ने अर्थ लाग्दछ, जो अत्यन्त राष्ट्रघाती कार्य हो ।त्यसमाथि एक पटक बहस गर्दा नै लाखौँ रुपैयाँ शुल्क लिने वकिल लिने अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ छैन । त्यसैले, अहिलेको परिस्थितिमा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई उक्त जग्गा फिर्ता गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा सरकारी जग्गा हडप्न सहयोगी भूमिका खेलेको भनी इतिहासले पनि संलग्न व्यक्तिहरूलाई अवश्य कलङ्कित गर्नेछ ।

जग्गा किन्ने निर्णय गर्ने तत्कालिन कार्यसमितिका पदाधिकारी, जग्गा किन्न साक्षी बस्ने व्यक्तिहरू र ‘जग्गा सरकारीकरण भएमा पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु’ भन्ने मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा र भवनको रकमसहित करिव ३७ करोड र त्यसको ब्याजसमेत गरी असुलउपर गर्नु पर्दछ ।

२) गैरआवासीय नेपाली सङ्घले उक्त भवन निर्माण गर्दै गर्दा काठमाण्डौ महानगरपालिकाले मिति २०७४ साल चैत २४ गते निर्माण कार्य रोकेको थियो । यसका विरुद्ध सङ्घका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेले सङ्घको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमामा मुद्दा दाएर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४ साल भदौ ११ गते उक्त जग्गा कानूनबमोजिम जफत हुने ठहरिएको अवस्थामा सो स्थानमा निर्मित भवन आदि भौतिक संरचनासमेत स्वतः सरकारीकरण हुने गरी तत्काल भवन निर्माण कार्य नरोक्न आदेश दियो । सर्वोच्च आदालतको उक्त शर्त मानी सङ्घको हालको भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो । अहिले विशेष अदालतको फैसलाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको भनिएको उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिसकेपछि सङ्घ पुनः सर्वोच्च अदालतमा विशेष अदालतको उक्त फैशलाविरुद्ध नैतिकरूपमा पनि, कानूनीरूपमा पनि जान मिल्दैन । त्यसैगरी सङ्घको दोस्रो र तेस्रो तलामा नेपाल राष्ट्र बैंक भाडामा बस्दै आएकोमा फैसला भएको मितिबाट राष्ट्र बैंकबाट सङ्घले भाडा उठाउन नैतिकरूपमा पनि, कानूनीरूपमा पनि मिल्दैन ।

३) गैरआवासीय नेपाली सरूघले उक्त भवन देखावटीरूपमै किन नहोस् विशेष अदालतको फैसलालाई मान्दै तुरुन्त नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी जग्गा किनेका व्यक्तिबाट उक्त जग्गा किन्दाको रकम फिर्ता लिन आवश्यक कदम चाल्दा सङ्घको हितमा देखिन्छ । यदि जग्गा बेच्ने व्यक्तिबाट जग्गाको पैसा असुलउपर गर्न नसकिएमा जान्दाजान्दै जग्गा किन्ने निर्णय गर्ने तत्कालिन कार्यसमितिका पदाधिकारी, जग्गा किन्न साक्षी बस्ने व्यक्तिहरू र जग्गा सरकारीकरण भएमा पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा र भवनको रकमसहित करिव ३७ करोड र त्यसको ब्याजसमेत गरी असुलउपर गर्नु पर्दछ ।

४) गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अहिले अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ । आफ्नो आधिकारिक भनिएको फेसबुकमार्फत अनधिकृत व्यक्तिलाई तथाकथित कार्यक्रम गर्न लगाएर आफूलाई आधिकारिक हौ भन्ने समूह चरम विवादित बनी आफ्नो विश्वास गुमाएको अवस्था छ । एनसीसीहरूले नपत्याएको कारण सोही मुलुकहरूमा विधानतः एनसीसीको मातहतमा रहने राज्य परिषदमा (एलसिसी) भएका आफ्ना पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिमार्फत केन्द्रिय नेतृत्वमा रहेका भनिएकाहरूले बारम्बार उपस्थित भइ आयोजना गरिएका कथित अनलाइन कार्यक्रममा बेतुकका कुराहरू बारम्बार गरिरहँदा उहाहरूलाई नै कुरी-कुरी गरिरहेको अवस्था छ । निर्वाचन परिणाममा भेरोले गराएको गडबडीलाई नमानी समानान्तर समिति खडा गरी आफ्नो गतिविधि गरेको समूह र आफूलाई आधिकारिक हुँ भन्नेहरू बीचको विवादले संस्था र यसलाई नेतृत्व गरेको छु भन्नेहरूलाई गैरआवासीयहरूले हिजोसम्म दिएको भरोसा गुमाएको अवस्था छ । विश्वभर रहेका अधिक एनसीसीहरू तटस्थ रही कुनै पनि समुहमा आवद्ध नहुने भनेर भनिसकेको यस्तो जटिल परिस्थितिमा गैरआवासीय नेपालीहरू बीचको मत मतान्तरलाई हल गरी एकतावद्ध भइ नेपाल सरकारसँग सामूहिक रूपमा पूनः उक्त भौतिक संरचनाको भोगचलन गर्न पाउनका लागि अनुरोध गरी सरकारसँग पनि सहकार्य गर्ने वातावरण तयार पारेको खण्डमा मात्र यसको समाधान हुने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण रहेको छ ।

^{(सुवेदी गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व युरोप उप-संयोजक हुन् ।)}