पश्चिमाहरूको अलिक गुप्त र भारतको खुला सहयोगमा सम्पन्न भएको सत्ता परिवर्तनलाई नेपालका कथित नेताहरूले महान् अग्रगामी उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । वास्तवमा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा भएको परिवर्तन प्रजातन्त्रविरूद्ध भएजस्तै २०६३ सालमा माओवादी लगायतका दलहरूलाई अगाडि सारेर गरिएको परिवर्तन नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताविरूद्ध लक्षित छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

बाह्य शक्तिको इच्छा, योजना र सहयोगबिना नेपालमा कुनैपनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छैनन् भन्नुको सिधा अर्थ नेपालका राजनीतिक दल र नेपाली जनताको भूमिका कहिल्यै निर्णायक थिएन/रहेन भन्ने हुन्छ । राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत् २०१७ मा भएको परिवर्तनलाई अपवाद मान्ने हो भने २००७, २०४६ र २०६३ का परिवर्तनहरू जसलाई हामी ठूला उपलब्धिका रूपमा परिभाषित गर्ने गर्छौं, यी सबैमा बाह्यशक्ति निर्णायक रहेको छ । उल्लिखित सबै परिवर्तनहरू केही सचेत र महत्वाकाङ्क्षी मानिसहरूको इच्छासँग विदेशी योजना र सहयोग जोडिएर भएका हुन् भन्न सकिने अनेकौँ आधार छन् । यस अर्थमा यहाँ नेपालमा अहिलेसम्म जनक्रान्ति हुँदै नभएको ठहर गर्न सकिन्छ । इतिहासको व्याख्या गर्ने क्रममा जनताको सक्रिय सहभागिताबाट परिवर्तन भएको भन्ने गरिएको भएपनि खासमा यो भनाइ मिथ्या हो, सम्पूर्ण रूपले सत्य होइन । कन्स्पिरेसी थ्येरी (conspiracy theory) मा आधारित भएर सत्ता परिवर्तन गरिएको तथ्यलाई लुकाएर गरिने ब्याख्या आफैमा अपूर्ण छ । केही मानिस आफ्नो आदर्श, शिद्धान्त, विचार/दर्शनबाट निर्देशित भएका र तिनले मानिसलाई आफ्नो पक्षमा र सत्ताको विरूद्धमा सङ्गठित एवम् परिचालित गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर त्यस्तो शक्ति आफैंमा निर्णायक भने रहेनन्, तिनलाई प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गर्दै बाह्यशक्तिले आफ्नो रणनीतिक सहभागिता जनाएपछि मात्र नेपालको सत्ता परिवर्तन भएको छ । इतिहासमा जनसहभागिता नै निर्णायक रहेको पुष्टि गर्न प्रस्तुत गरिने सबैजसो तस्बिरहरू सत्ता बदलिएपछि त्यसको स्वागतमा निस्किएका विजय जुलुसका मात्र हुन् ।

‘प्रजातन्त्र’ शीर्षकमा नेपाली इतिहासको पहिलो परिवर्तन विक्रम सम्वत २००७ मा भएको हो । उक्त परिवर्तनमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, टङ्कप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मी, रामहरि शर्मा आदिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको बताइए पनि त्यसबेला भारतले तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई राजदरबारबाट तानेर नयाँदिल्ली नपुऱ्याएको भए र, चर्को दबाबमा परेका राणा, भारतलाई आश्रयस्थल बनाएर क्रियाशील रहेका काङ्ग्रेस नेता र, भगाएर लगिएका राजा त्रिभुवनबीच सम्झौता गराउने कार्य भारतले नगरिदिएको भए नेपालमा सत्ता परिवर्तन तत्काल सम्भव थिएन । त्यतिबेला दिल्ली सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र नेपाली राष्ट्रियता नामेटिकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हुँदै थियो, तर यता राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले चतुऱ्याइँ गरेका कारण देशको अस्तित्व नै नराख्ने हदसम्मको सम्झौता हुन पाएन, प्रजातन्त्र स्थापना शीर्षकमै सम्झौता सीमित हुनुपऱ्यो । तथापि, नेपालको मन्त्रिमण्डलमा भारतको आधिकारिक प्रतिनिधित्व रहने ब्यवस्था भने उक्त सम्झौतामार्फत् भएको थियो ।

२००७ सालको परिवर्तनलगत्तै धर्म परिवर्तन गरि मान्छेलाई ईसाइ बनाउने कुख्यात संस्था ‘युएमएन’ (युनाइटेड मिशन टू नेपाल) लाई भित्र्याइनु र नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेना रहने ब्यवस्था गरिनुले पनि सात सालको परिवर्तन खासमा नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध लक्षित रहेको स्पष्ट किसिमले बुझ्न सकिन्छ । त्रिभुवन आफ्नो परिवारसहित भाग्ने वित्तिकै राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले कारणवश नेपालमै छुटेका माहिला नाति ज्ञानेन्द्रलाई रातारात राजा बनाएर राज्याभिषेक गरी त्यसको आधिकारिक प्रमाणका निम्ति ज्ञानेन्द्रको नाम अङ्कित सिक्कासमेत जारी नगरिएको भए त्रिभुवनको हस्ताक्षर नेपाली राष्ट्रिय अस्तित्वका विरूद्ध हुनसक्ने सम्भावना प्रवल थियो । नेपालमा छुट्टै राजा बनेर तिनको नाममा विधिवत शासन सुरु भएकोले नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध त्रिभुवनको दस्तखतले काम नगर्ने स्थिति बनेको हो । होइन भने कस्मिरका राजा हरि सिंहलाई कस्मिरको स्वतन्त्र अस्तित्व प्रतिकुल दस्तखत गराएकै शैलीमा त्रिभुवनलाई दस्तखत गराइन शतप्रतिशत सम्भव थियो ।

परिवर्तनलाई स्वागत गर्न ठुल्ठूला जुलुश निस्कन थाले, ‘मरेको लासमाथि लात्ती हान्ने प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका मानिसहरू’ वैशाख ९ र १० गते (२०४७) सम्म आइपुग्दा ज्यादै नै आक्रामक देखिए । भीडले अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगो लगाउनेदेखि महेन्द्रको शालिक तोडफोड गर्ने र प्रहरीविरूद्ध जाइलागेर तिनको हत्या गर्ने तथा लासलाई ठेलागाडामा राखेर सडकमा प्रदर्शन गराउनेसम्मका कार्य कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएपछि ‘सम्पन्न’ भएका हुन् । हो, विजयपछिको उन्मादमा भएका यिनै घटनाक्रमहरूको तस्बिर देखाउँदै ‘यसरी जनता सडकमा निस्किएर २०४६ को परिवर्तन भएको थियो’ भनेर इतिहासलाई झुक्क्याइँदै छ ।

त्यसरी दिल्लीमा नेपालको सत्ता परिवर्तनको सम्झौता भएपछि त्यसको स्वागत काठमाडौंको सडकमा अलिक बढी मानिस निस्किएर भयो । विजयीको पक्षमा उभिने त नेपालीको मौलिक चरित्र नै हो । जयप्रकाश मल्ललाई राजाका रूपमा पिठ्युँमा बोकेर हिँड्दाहिँड्दै राजा पृथ्वीनारायण शाह सुटुक्क आएर खाली रहेको राजसिंहासनमा बसेको थाहा पाउनेबित्तिकै जयप्रकाशलाई नालीमा फालेर पृथ्वीनारायण शाहलाई ढिला नगरिकन स्वागत गर्ने नेपाली जनता हुन् । विदेशी भूमिमा आश्रय लिएर नेपाल, नेपाली र नेपालको प्रजातन्त्रविरूद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष चलाउनेहरूलाई समेत मतदान गरेर सत्तामा पु¥याइदिने चरित्र भएका नेपालीले २००७ सालमा सत्ता परिवर्तन पश्चात् निस्किएको त्यही विजय जुलुशको तस्बिर देखाएर अहिले ‘२००७ सालमा जनता यसरी सडकमा निस्किएर क्रान्ति भएको थियो’ भन्दै हामीलाई झुक्क्याइँदै छ ! वास्तवमा जनता सडकमा निस्किएर नभइ दिल्ली सम्झौताका कारण परिवर्तन भएको थियो ।

२०४६ को परिवर्तनमा पनि निर्णायक नेपाली जनता होइनन् । निर्दलियता र निरङ्कुशताविरूद्ध मानिस क्रियाशील नभएका होइनन्, क्रियाशील थिए । तर त्यो शक्तिमा परिवर्तनका लागि निर्णायक बन्ने सामथ्र्य थिएन । राजा वीरेन्द्र र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीका बीच उत्पन्न मनमुटाव उत्कर्षमा पुगेपछि भारतले नेपालमा लामो समयसम्म आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदियो । नाकाबन्दीकै बीच भारतका ठूला नेताहरू काठमाडौ आएर काङ्ग्रेस-कम्युनिष्टका ‘नेपाली’ नेताहरूलाई उचाल्दै नेपाली जनतालाई समेत पञ्चायती ब्यवस्था र राजाविरूद्ध लाग्न आह्वान गर्न थाले । त्यसबेला आर्थिक तथा अन्य सहयोग पनि भारतबाट भइरहेको थियो । तर त्यसका बाबजुद नेपालमा दश हजार मानिसलाई सडकमा उतार्न सकिएको थिएन । यसरी आन्दोलन चलिरहँदा राजा वीरेन्द्र भने अनेकौँ कारणले तनावमा परेको बुझिन्थ्यो । आन्दोलनको सहयोगी देखिएको भारत वास्तवमा आन्दोलनरत पक्षलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाएर राजासँग नेपाली राष्ट्रियता प्रतिकुल सम्झौता गर्न दबाब दिँदै थियो । राजा वीरेन्द्रसँग त्यसबेला दुई विकल्प थिए । पहिलो, आन्दोलनकारी पक्षसँग मिलेर भारतलाई सबक सिकाउने र दोस्रो, भारतसँग मिलेर आन्दोलनकारीलाई तह लगाउँदै आफ्नो शासनसत्तालाई सूरक्षित तुल्याउने । यी दुईमध्ये राजाले पहिलो विकल्प रोजे, पञ्चहरूलाई सुइँकोसम्म नदिएर वीरेन्द्रले मध्येरातमा (२०४६ चैत्र २६ गतेको) काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टका नेताहरूलाई राजदरबारमा खुसुक्क झिकाएर सम्वाद र सम्झौता गरिदिए । जसलाई बार्गेनिङ टुल्स बनाएर भारतले राजासँग बार्गेनिङ गर्दै थियो, त्यही बार्गेनिङ टुल्स नै सिध्याएर भारतलाई राजाले एउटा दह्रो जवाफ फर्काएका हुन् ।

त्यसरी राजा बहुदलीय पद्धति पुनर्बहाली गर्न सहमत भएसँगै सत्तामा काङ्ग्रेस-कम्युनिष्ट पुगे । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । यही परिवर्तनलाई स्वागत गर्न ठुल्ठूला जुलुश निस्कन थाले, ‘मरेको लासमाथि लात्ती हान्ने प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका मानिसहरू’ वैशाख ९ र १० गते (२०४७) सम्म आइपुग्दा ज्यादै नै आक्रामक देखिए । भीडले अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगो लगाउनेदेखि महेन्द्रको शालिक तोडफोड गर्ने र प्रहरीविरूद्ध जाइलागेर तिनको हत्या गर्ने तथा लासलाई ठेलागाडामा राखेर सडकमा प्रदर्शन गराउनेसम्मका कार्य कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएपछि ‘सम्पन्न’ भएका हुन् । हो, विजयपछिको उन्मादमा भएका यिनै घटनाक्रमहरूको तस्बिर देखाउँदै ‘यसरी जनता सडकमा निस्किएर २०४६ को परिवर्तन भएको थियो’ भनेर इतिहासलाई झुक्क्याइँदै छ । वास्तवमा जनताले ‘त्यस्तो’ विद्रोही रूप देखाएर परिवर्तन भएको थिएन, बरू परिवर्तन भएपछि त्यसरी रौद्र रूप देखाएका थिए । परिवर्तनचाहिँ ‘कन्स्पिरेसी थ्येरी’ मै आधारित रहेको तथ्यहरूले देखाउँछ ।

आन्दोलनको सहयोगी देखिएको भारत वास्तवमा आन्दोलनरत पक्षलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाएर राजासँग नेपाली राष्ट्रियता प्रतिकुल सम्झौता गर्न दबाब दिँदै थियो । राजा वीरेन्द्रसँग त्यसबेला दुई विकल्प थिए । पहिलो, आन्दोलनकारी पक्षसँग मिलेर भारतलाई सबक सिकाउने र दोस्रो, भारतसँग मिलेर आन्दोलनकारीलाई तह लगाउँदै आफ्नो शासनसत्तालाई सूरक्षित तुल्याउने । यी दुईमध्ये राजाले पहिलो विकल्प रोजे ।

२००७ र २०४६ मात्र नभएर २०६३ को परिवर्तन पनि ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’मै आधारित रहेको स्पष्ट हुन्छ । २०५२ सालमा माओवादीको नाममा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरूद्ध सङ्घर्ष हुँदा प्रजातन्त्र स्थापना भएको पाँच वर्षमात्र बितेको थियो । माओवादीले भारतसँग सम्बन्धित नौसहित चालीससूत्रीय माग राखेर सुरु गरेको कथित सङ्घर्षबारे प्रारम्भिक जानकारी दिन गोरखातिरका कुनै बाबुराम भट्टराई नमक ब्यक्तिद्वारा भारतीय राजदूतावासको छेउमा रहेको होटल एम्बासडरमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा कुल २०५ सदस्य रहेको संसद्मा आठ स्थान मात्र हात लागेपछि एकप्रकारले निराश बनेका दुई अति महत्वाकाङ्क्षी (त्यतिबेलाका) केटाहरू प्रधानमन्त्री बन्ने छोटो बाटोको खोजीमा रहेको बुझिन्थ्यो । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको एकमना सरकार गठन भएपछि ती केटाहरू थप उत्साही बनेका थिए । उनीहरूको निष्कर्ष थियो- ‘झापातिर एकाध मानिसको हत्या गरेर चर्चामा आउन सकेकै कारण अहिले एमाले एकमना सरकार बनाउन सफल भएको हो, यदि हामीले देशब्यापी हिंसा र आतङ्कको स्थिति पैदा गर्न सक्यौँ भने हामी चुनाब लडेर या नलडिकन पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछौँ ।’ २०५१ मा एमालेको सरकार गठन भएपछि नै प्रचण्डहरू प्रधानमन्त्री बन्ने छोटो बाटो (हिंसा)मा लागेका हुन् ।

माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलापबाट सुरुवाती चरणमा काङ्ग्रेसका नेताहरू र राजदरबारले समेत भित्रभित्रै सन्चो मानेका थिए । यस्ता क्रियाकलापले माओवादीप्रति कम्युनिष्ट युवाहरू आकर्षित हुने, त्यसले प्रमुख प्रतिष्पर्धी एमालेलाई कमजोर तुल्याउने र आगामी संसदीय निर्वाचनमा विजयी बन्न सहज हुने निष्कर्षमा काङ्ग्रेसका नेताहरू थिए भने उता पन्चायत ढलेर रनाहामा परेको राजदरबारचाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेस-एमालेविरूद्ध सुरु भएको हिंसात्मक सङ्घर्षले बहुदलीय ब्यवस्थालाई ध्वङ्श तुल्याउने र त्यसपछि पुनः निर्दलीय निरङ्कुशता पुनःस्थापनाको आधार खडा हुने विश्वासमा रहेको बुझिन्थ्यो । माओवादी हिंसाको पहिलो पाँच वर्षभित्रका कैयन घटनाक्रमहरूले दरबारसँग माओवादीको कुनै न कुनै स्तरमा कनेक्सन या सद्भाव रहेको दर्शाउँछ । त्यसो त माओवादी स्वयमले पनि खुला भएपछि राजा वीरेन्द्रसँग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संवाद र सम्पर्कमा रहने गरेको स्पष्ट गरेका छन् ।

तर २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डपश्चात् माओवादी आतङ्कको ब्यवस्थापन अपहरणमा पऱ्यो । पश्चिमा मुलुकहरू अत्यन्त सचेत ढङ्गले नेपालको राजतन्त्र विस्थापनको पक्षमा थिए । मुस्ताङको खम्पा विद्रोहमा राजाको साथ नमिलेपछि पश्चिमाहरू नेपालमा गणतन्त्र स्थापना नगरिकन आफ्ना इच्छा र योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने निष्कर्षमा थिए । तर भारतको समेत बलियो साथ नभइकन उनीहरूको यस्तो इच्छा पूरा हुन सम्भव थिएन । राजदरबार हत्याकाण्डपश्चात् जब प्रचण्डहरू लिखित निवेदनसहित भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुगे, त्यसपछि दरबारको काखबाट माओवादी हिंसा भारतको काखमा पुग्यो । उनीहरूले बडो होशियारीपूर्वक माओवादीको भरपुर उपयोग गरे र, नेपालमा गणतन्त्रात्मक स्थिति उत्पन्न गराइदिए, अब माओवादीलाई नै उपयोग/प्रयोग गरी नेपालको विघटनसम्म पुऱ्याउने उद्देश्य र योजनाका साथ काम भइरहेको बुझिँदै छ ।

माओवादी हिंसाको पहिलो पाँच वर्षभित्रका कैयन घटनाक्रमहरूले दरबारसँग माओवादीको कुनै न कुनै स्तरमा कनेक्सन या सद्भाव रहेको दर्शाउँछ । त्यसो त माओवादी स्वयमले पनि खुला भएपछि राजा वीरेन्द्रसँग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संवाद र सम्पर्कमा रहने गरेको स्पष्ट गरेका छन् । तर २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्ड पश्चात् माओवादी आतङ्कको ब्यवस्थापन अपहरणमा पऱ्यो ।

भारत धेरै पहिलेदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा भएको र, त्यसनिम्ति उसले रामराजा जस्ता अनेक पात्र खडा गरेर नेपालमा आफ्नो अनुकुल परिस्थिति निर्माणको कोशिस गरेको पनि हो । तर जब माओवादीहरू उनीहरूको हातमा परे, त्यसपछि परिस्थितिले नयाँ मोड लियो । बिसर्जित हुँदै गरेको माओवादी हिंसालाई मलजल गर्ने, संसदीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाका पक्षधरहरूसँग माओवादीको सम्झौता गराउने र, राजदरबारमूक्त सिंहदरबारको सत्तामा आफ्नो मजबूत पकड स्थापित गर्ने प्रयास भारतले गऱ्यो र, धेरै हदसम्म सफल पनि भयो । पश्चिमाहरूको अलिक गुप्त र भारतको खुला सहयोगमा सम्पन्न भएको सत्ता परिवर्तनलाई नेपालका कथित नेताहरूले महान् अग्रगामी उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । वास्तवमा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा भएको परिवर्तन प्रजातन्त्रविरूद्ध भएजस्तै २०६३ सालमा माओवादी लगायतका दलहरूलाई अगाडि सारेर गरिएको परिवर्तन नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताविरूद्ध लक्षित छ । आफ्नैविरूद्धका कदमलाई समेत महान् उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्ने भ्यागुतेचेतका मानिसको बाहुल्य रहेको देशले जुन स्तरको नियती भोगिरहेको छ, यो त प्रारम्भ मात्र हो, नेपालीको दुःखका दिन अब सुरु हुँदैछ !

खुला सीमा र बिना राहदानीको यात्रा हुने यो मुलुकको सरकारले विनियोजन गर्ने विकाश बजेट दूतावासबाट नै विनियोजन हुने व्यवस्था भइसकेको छ । अब दुवै देशले एक अर्को देशको उत्पादनमा भन्सार नलाग्ने ब्यवस्थाका निम्ति प्रस्ताव गरेमा पेटको लागि देश साट्न तयार जत्थाले त्यसको पनि स्वागत गर्ने सङ्केतहरू देखिँदैछ । त्यसपछि आधारकार्ड र रासनकार्ड दिइने निर्णय भयो भने नेपालीहरू त्यो पाउन पनि लामबद्ध हुनेछन् । यसरी भारतभन्दा डेढ सय वर्ष पुरानो देशको सजिलैसँग बिसर्जन हुने पृष्ठभूमि बनिरहेको छ ! हामी महान् उपलब्धि भन्दै आफ्नै अस्तित्वविरूद्धका कदमको सहयोगी बन्दैछौँ । विदेशीहरूले नेपाली जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार चाहियो भनेर यहाँको परिवर्तनमा सहयोग पुऱ्याएका थिएनन्, होइनन् । नेपाली भूमिको उपयोग-दुरुपयोग गर्ने र, अन्ततः देश नै विघटन गराउने नियतका साथ ‘कन्स्पिरेसी’ भइरहेको छ । समयमै बुझ्न नसक्ने हो भने हामीले युगोस्लाभिया, सुडान या सिक्किमको नियति भोग्ने दिन अब धेरै टाढा देखिँदैन, जय मातृभूमि !