गल्ती गर्ने र खराब चरित्र भएकाहरूलाई सजायस्वरूप दुर्गम क्षेत्रमा पठाइने सोच आफैमा विकारपूर्ण छ । यसले एकसाथ अनेक गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । के सुगम क्षेत्रमा काम नलागेका कुडाकर्कट थुपार्ने क्षेत्र हो दुर्गम स्थान ? के त्यहाँका मानिसले असल इमान्दार र योग्य मानिसबाट सेवा पाउनु पर्दैन ?

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

कुनै जमाना थियो, गल्ती गर्नेलाई सजायस्वरूप कालापानी पठाइन्थ्यो । जुन स्थान मानव बसोबासका लागि उपयुक्त मानिँदैन, जहाँको हावापानी मानव स्वास्थ्यका निम्ति प्रतिकुल मानिन्छ, त्यस्तो ठाउँलाई सिद्धान्ततः कालापानी भनिन्छ र, नेपालमा निश्चित स्थानलाई कालापानी मानेर राज्यका दृष्टिमा गल्ती गर्नेहरूलाई त्यता लखेटिने पुरानो परम्परा हो । तर, आधुनिक राज्यप्रणालीको विकाशसँगै दण्ड-सजाय र पुरस्कारको पनि उचित कानूनी, नीतिगत एवम् न्यायीक ब्यवस्था प्रचलनमा आएको छ । जेललाई समेत सुधारगृहमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको यो समयमा कसैलाई कालापानीतर्फ धपाइने भन्ने कुरा आफैंमा हास्यास्पद र अप्रासङ्गिक मानिन्छ । तथापि नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा सरुवालाई दण्ड या पुरस्कारको रूपमा अर्थ्याउने जुन कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ, यसले कालापानी परम्पराको झझल्को दिइरहेको महसूस गराउँछ ।

निजामती, न्यायसेवा, सूरक्षा र अन्य निकायमा आवद्ध भइ सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार तथा दण्डको ब्यवस्था पनि कानूनमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । कानूनले दण्ड-सजाय ब्यवस्थाको कुनै पनि महलमा सरुवालाई स्वीकार गरेको भेटिँदैन । तथापि हाम्रो राज्यसंयन्त्रभित्र नियाल्दा विकृतिका अनेक पत्र फेला पर्छन् र, तीमध्ये एक सरुवाको सोच र प्रक्रिया पनि हो ।

सरकारको दैनिक कार्य सुचारु गर्न कर्मचारी (सेवक) हरूको दरकार रहन्छ र, संसारका हरेक मुलुकमा राज्यले निश्चित मापदण्ड बनाएर सेवकहरूको ब्यवस्था गरेको हुन्छ । सेवकहरूमा जिम्मेवारी बोध होस्, तिनले दिने सेवाबाट आमजनता र राज्य लाभान्वित बनुन् भनेर तिनलाई निश्चित अवधिका निम्ति स्थायी तुल्याइएको हुन्छ । तिनले आफ्नो मनोमानी नगरुन् भनेर कानून, नियम र नीति निर्धारण गरी सोहीअनुरुप दैनिक कार्य सञ्चालन गराइन्छ, तिनले आफ्नो बुद्धिभन्दा बढी कानून र नीति-नियमको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । विकशित, सभ्य र समृद्ध मुलुकमा कुनैपनि निकायसम्बद्ध कर्मचारी आफ्नो सीमामा रहेर जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका हुन्छन्, तर अल्पविकशित, अविकशित र सभ्य बन्न बाँकी मुलुकका कर्मचारीहरू आफूलाई स्थायी सरकार ठान्छन् र, नियुक्तिपत्रलाई लुटको लाइसेन्स ! त्यसैले विपन्न मुलुकको कर्मचारी र सूरक्षाकर्मीहरू सम्पन्न देशको भन्दा ज्यादा ठाँट देखाउने प्रकारका हुन्छन् । उनीहरू खासमा राजनीतिक नेतृत्वलाई तीलबराबर ठान्छन् र, जनतालाई चाहिँ भुइँको धुलो बराबर ! शक्तिकेन्द्रमा रहेका खासलाई रिझाएर बाँकी सबैलाई रुवाउने र बिझाउने व्यवहार कर्मचारीबाट भइरहेको हुन्छ ।

नेपाल जस्तो विपन्न मुलुक जहाँका राजनीतिकर्मीहरू राजनीतिका निम्ति राजनीति गर्छन्, जसको परम् लक्ष्य सत्ताप्राप्ति तथा अल्पकालीन लक्ष्य चुनाव जित्नु र, उच्चतहको आशीर्वाद प्राप्त गरिरहनु मात्र हुने गर्छ, त्यहाँका कर्मचारीहरू अधिक भ्रष्ट, कामचोर, नकारात्मक, आत्मकेन्द्रीत र अल्छी हुने गर्छन् । जनतामा राज्य र सरकारप्रति अनास्था, वितृष्णा र घृणा उत्पन्न गराउन कर्मचारीहरूकै मुख्य भूमिका रहने गर्दछ । किनकि कुनैपनि कामका निम्ति आम मानिस दिनहुँ नेतासँग भेट्दैनन् र, सबैमा त्यस किसिमको पहुँच पनि हुँदैन । कर तिर्न जाँदा, विदेश जाँदा र आउँदा, नागरिकता, राहदानी र परिचयपत्र बनाउँदा, साँध-सीमाना छुट्याउनु पर्दा, सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र लिँदा, कम्पनी दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्दा, जन्म र मृत्युको प्रमाणपत्र लिँदा, विवाह र बिच्छेद्को दर्ता गराउँदा, न्यायको याचना गर्नुपर्दा, जिउधनको सूरक्षा चाहिँदा, काठ–दाउरा आवश्यक पर्दा र यस्ता अनेकौं काम गर्नुपर्दा आमजनताले अनिवार्य रूपमा कर्मचारीसँग ठोक्किनैपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको ब्यवहारका आधारमा सेवाग्राही मानिसको धारणा बन्ने गर्छ । देशमा अहिले यस्तो प्रकारको सेवा उपलब्ध छ कि कसैमा सरकार र राज्यप्रणालीप्रति घृणा पैदा गराउनु पऱ्यो भने उसलाई सरकारी सेवाका निम्ति कुनैपनि निकायसम्बद्ध कर्मचारीकहाँ पठाइदिए हुन्छ । केही ब्यक्ति कार्यमुखी, असल र इमान्दार नभएका होइनन्, तर समग्र कर्मचारीतन्त्रको छविचाहिँ यस्तै छ ।

माथिल्लो तहका मान्छे गलत परे तलका राम्रा मानिसलाई दुर्गममा सरुवा गरिदिने र, माथिका मानिस राम्रा परे तिनले तलका खराब मानिसलाई सरुवा गरेर पनि दुर्गम स्थानमै पठाइदिने जुन परम्परा बसाइएको छ, यसको अन्त्य नभएसम्म दुर्गम क्षेत्रलाई सुगममा परिणत गर्न पनि सकिँदैन र, राज्य संयन्त्रभित्र न्यायीक वातावरण स्थापित हुन पनि मुस्किल पर्न जान्छ ।

राजनीतिकर्मीहरू देशकेन्द्रीत नभएका, योग्यता, क्षमता र इमान्दारीमा न्युनता रहेका हुनाले पछिल्ला दशकमा कानून र नीति-निर्माणमा समेत कर्मचारीहरूकै निर्णायक भूमिका रहने गरेको छ । उनीहरूले आफ्नो हितलाई सर्वोच्च महत्व दिएर कानून तथा नीति-नियम बनाउने गरेकोले अक्षम्य गल्तीमा समेत उम्किन पाउने गरी प्रावधान राखिएको हुन्छ । त्यसैले अक्सर कर्मचारीको मुखबाट सुनिन्छ- ‘मेरो जागिर खान सक्ने होइन, त्यही सरुवा गरिदिने हो क्यारे, त्यो पनि सधैंका निम्ति होइन, त्यसले के फरक पार्छ !’

सरुवा नियमित र सामान्य प्रक्रिया हो, सरुवालाई सजाय ठान्ने सोच शतप्रतिशत गलत छ । गल्ती गर्ने र खराब चरित्र भएकाहरूलाई सजायस्वरूप दुर्गम क्षेत्रमा पठाइने सोच आफैमा विकारपूर्ण छ । यसले एकसाथ अनेक गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । के सुगम क्षेत्रमा काम नलागेका कुडाकर्कट थुपार्ने क्षेत्र हो दुर्गम स्थान ? के त्यहाँका मानिसले असल इमान्दार र योग्य मानिसबाट सेवा पाउनु पर्दैन ? यदि सजायस्वरूप त्यस्ता स्थानमा कुनै खराब पात्रलाई सरुवा गर्नु भनेको त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसको जीवनलाई थप कष्टकर तुल्याउन खोज्नु होइन ? राज्यले नै त्यसरी कुनै खास क्षेत्रका नागरिकलाई अपमान, तिरस्कार र उपेक्षा गर्न पाइन्छ ?

देश र जनताको हितमा काम गर्नु कर्मचारीहरूको मूल दायित्व हो, तिनले कानून र नीति-नियमबमोजिम सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । नीति-नियम र कानून काम गर्ने सहजताका निम्ति निर्माण गरिएका हुन्, काम पन्छाउन या नगर्नका निम्ति होइन । आफू भन्दा माथिल्लो तहका मानिसले सधैं गलत आदेश मात्र दिन्छन् भन्ने होइन, तर कर्मचारीहरू माथिको आदेश अवज्ञा गरेको कथा सगौरव सुनाउने गर्छन्, जुन शतप्रतिशत गलत छ । माथिको कानूनसम्मत आदेश स्वीकार गर्नुपर्छ, कानूनविपरीत छ भने कारण खुलाएर सम्बद्ध निकायलाई सचेत गराउने हो, नभए कुनै तरिकाले पन्छिने हो, तर अवज्ञालाई गौरवको विषयका रूपमा प्रचार गरिनु कदापि उचित होइन ।

त्यसैगरी, आफूभन्दा माथिकालाई रिझाउने र तलकालाई बिझाउने व्यवहार पनि सर्बथा गलत हो । जहाँसम्म सरुवालाई दण्ड या पुरस्कारका रूपमा बुझ्ने/बुझाउने व्यवहार छ, यो तत्काल खारेजयोग्य छ । केही महिनाभित्र भएका सरुवाका दुई घटना स्मरणयोग्य रहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गलत कार्य गर्ने उच्च जिम्मेवारीका मानिसलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग पुऱ्याउने काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशलाई दुर्गम स्थानमा सरुवा गरेर सही र असल कार्य नगर्न शिक्षा दिइयो । र, अनुचित लाभ लिएर अपराधकर्ममा संलग्न मानिसको पक्षमा निर्णय सुनाउने न्यायाधीशलाई पनि दुर्गम क्षेत्रमै सरुवा गरियो । यी दुवै कारणले सरुवा भएका मानिसले त्यहाँ स्वस्थ सेवा दिन सक्दैनन्, त्यसबाट सबभन्दा पीडित दुर्गमका बासिन्दाले बन्नुपरेको छ । माथिल्लो तहका मान्छे गलत परे तलका राम्रा मानिसलाई दुर्गममा सरुवा गरिदिने र, माथिका मानिस राम्रा परे तिनले तलका खराब मानिसलाई सरुवा गरेर पनि दुर्गम स्थानमै पठाइदिने जुन परम्परा बसाइएको छ, यसको अन्त्य नभएसम्म दुर्गम क्षेत्रलाई सुगममा परिणत गर्न पनि सकिँदैन र, राज्य संयन्त्रभित्र न्यायीक वातावरण स्थापित हुन पनि मुस्किल पर्न जान्छ ।

आधुनिक संसारका राज्यहरू मानवहितका निम्ति सम्पूर्ण रूपले केन्द्रीत रहनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । प्रकृति, वनस्पति र जीवजन्तुको रक्षा पनि मानवहितकै निम्ति हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस अर्थमा दुर्गम क्षेत्रलाई सुगममा रुपान्तरण गर्ने र, त्यहाँका मानिसलाई मानवोचित जीवन बाँच्न पाउने हकको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो, हुनुपर्छ । दुर्गममा हुने सरुवालाई दण्ड मान्नुपर्ने अवस्था कायम रहँदासम्म त्यस्ता क्षेत्रको विकाश असम्भव हुन्छ, सम्बद्ध सबैको चेत खुलोस्, शुभकामना ! जय मातृभूमि !!